logo
२०८१ मंसिर १५ शनिवार



रैथाने नै सङ्कटमा

विचार/दृष्टिकोण |




स्मिता अधिकारी

पोखराको फेवाताल हेर्न विदेशदेखि आएका पर्यटकलाई स्वागत गर्ने तरिका अहिलेको भन्दा बेग्लै थियो उतिबेला । भात, गहुँ, मकै, तथा फलफूल कुहाएर बनाइने लोकल रक्सी – जाँड)को खुब माग थियो त्यो बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा । एक बाल्टी कुवाको पानीमा दुई लिटर जेठोबुढो चामलको जाँड मिसाउँदा ककटेल बन्थ्यो, सितन भुुटनका लागि घर छेवैको बारीमा लगाएको रायोसाग काफी थियो । ‘अफ सिजन’मा भने सिमसारमा उम्रने खोलेसाग भए पनि प्रशस्त काम चल्ने । रैथाने होटल व्यवसायी ७० वर्षीय भीमसेन भुजेल सम्झिनुहुन्छ, त्यही खान्की पनि विदेशीको जिब्रोमै झुण्डिएको थियो । “सायद त्यही भएर होला दुई, तीन वर्षको अन्तरालमा उही अतिथिको आगमन दोहोरिरहन्थ्यो हाम्रो होटलमा” उहाँले भन्नुभयो ।
तालमा विदेशीको आगमन फाट्टफुट्ट हुन थालेपछि उनीहरूको बसोवासको सुविधाका लागि आफ्नो घरमै केही कोठा छुट्याएर बास दिने चलन थियो उतिबेला । एउटा घरमा विदेशीको आउजाउ देखेपछि ताल किनारका अन्य घरले पनि विदेशीका लागि कोठा छुट्याउन थाले । त्यसैगरी ताल किनारमा जग्गा हुने वा अन्य ठाउँबाट बसाइँ सरी आएकाहरूले पनि व्यवसाय लक्ष्यित गर्दै ताल किनारमा घर बनाउन थाले । यही चलन समयक्रमसँगै ‘होटल व्यवसाय’ भयो र पर्यटकलाई बास दिने गाउँ भनेर चिनिएको उतिबेलाको ‘बैदाम’ अहिले ‘लेकसाइड’ बन्यो । समयक्रमसँगै तिनै रैथाने होटलहरू तारे होटलमा रूपान्तरण भए, आतिथ्यको रैथाने सीप ओझेल पर्दै गयो । ऋणधन गरेर भए पनि अर्काको भन्दा आफ्नो होटल सुविधासम्पन्न बनाउनुपर्ने मानसिकता विकास भयो । धेरै पर्यटक भित्र्याउने होडबाजीमा अस्वस्थ प्रतिपर्धा सुरु भयो । यसरी ताल किनारमा होटलको सङ्ख्या बढ्दै गएपछि भुजेल जस्ता रैथाने सीप भएका व्यवसायी एक चौथाइको हाराहारीमा सीमित हुन पुगे ।
अहिले दुई महिनादेखि भएको बन्दाबन्दी यिनै रैथानेकै लागि अभिशाप बनेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैजसो होटल व्यवसाय छोड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । फेवा आसपासका भवनलाई ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरिएपछिको परिणामले उनीहरू लकडाउनको दोहोरो मारमा परेका हुन् । अन्य व्यवसायीले जस्तै होटल बन्द भए पनि ऋणको किस्ता तिर्ने पिरलो उनीहरूलाई छँदैछ, त्यहीँमाथि केही वर्षअघि लगाइएको ताल किनारको ६५ मिटर मापदण्डका कारण भविष्यमा आफ्नो घर तथा होटलसम्बन्धी कुनै नयाँ कारोबार गर्न उनीहरूले पाउने छैनन् ।
बुवाको पालामा बनेको चार बेडको घरलाई उकासेर ६० बेडको तारे होटल बनाएका फेवाताल गौरीघाटका स्थानीय हरि भुजेल भन्नुहुन्छ, पछि बसाइँ सरेर आएका त बरु आफ्नो गाउँ फर्केलान्, हामी कहाँ जानु ? सरकारले घरको मुआब्जामात्रै दिने हो भने पनि अन्य कुनै निष्फिक्रीको व्यवसाय गर्नहुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागेको छ । बन्दाबन्दी अघिसम्म होटेलकै आम्दानीले ६५ मिटर मापदण्डको पिरलो बिर्सिए पनि बन्दाबन्दीपछि होटल व्यवसाय नै परिवर्तन गर्ने सोच आएको बताउनुहुन्छ व्यवसायी भुजेल ।
पोखरा ३१ बेगनासतालका होटल व्यवसायी सूर्यमणि लामिछानेको पिरलो पनि यस्तै छ । बेगनास ताल माझिकुनामा उहाँको घरबारी छ । सन् १९९० मा बेलायतका राजकुमार चाल्र्सले यात्रा गरेपछि बेगनास, माझठाना, ठूलाकोट हुँदै अन्नपूर्ण क्षेत्रका विभिन्न मनोरम दृश्यावलोकन गर्ने चलन बढेको थियो । यससँगै माझीकुनाको बाटो हुँदै रोयल्स चाल्र्स ट्रेक गर्ने विदेशी आउन थाले । आतिथ्यस्वरूप विदेशीलाई घरमै खाजा नास्ता खुवाउने चलन गाउँघरतिर थियो । त्यही खाजा विदेशीहरूले घरमै नखाइकन केही पर तालको किनारमा बसेर खुट्टा पानीमा डुबाउँदै खाने गरेको लामिछानेले धेरैपटक देख्नुभयो । यही दृश्यबाट प्रभावित हुँदै माझीकुनाको डिलमा उहाँले सबैभन्दा पहिला बनाएको होटलमा विदेशीको घुइँचो बढ्दै गएपछि अन्य मानिस पनि त्यहाँ आएर होटल सञ्चालन गर्न थाले । अहिले माझीकुना पोखराकै महत्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ तर यही अवधारणाका लामिछाने परिवारको घरवास उठ्ने हो कि भन्ने छ । बन्दाबन्दीले होटल त चलेन, स्थिति साम्य भएपछि पनि कसरी ऋण झिक्ने भन्ने तनाव छ, उहाँले भन्नुभयो ।
पोखराका ताल संरक्षण योजनाअन्तर्गत स्थानीय नगर विकास समितिको पहलमा वि.सं २०६४ मा सरकारले तालक्षेत्रमा घर हुनेले फेवातालमा ६५ मिटर र अन्य तालमा १०० मिटर मापदण्ड छोड्नुपर्ने नियम बनाएको थियो । त्यो नियम अघिल्लो वर्ष सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएपछि, पुर्खाका पालादेखि व्यक्तिगत लालपुर्जामा घर बनाएर होटल सञ्चालन गरेकाहरू मर्कामा परेका हुन् । अहिले उनीहरूसँग न त घर बेच्ने विकल्प छ न त धितो राखेर नयाँ ऋण निकाल्ने विकल्प । पश्चिमाञ्चल होटल सङ्घका अध्यक्ष विकल तुलाचनका अनुसार तालक्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत होटल जग्गाको नयाँ मापदण्डले छोएका छन् । समग्र व्यवसायीमध्ये बढीमा ५० वटासम्म बेड भएका होटल व्यवसायीको करिब ७० प्रतिशतको काँधमा कम्तीमा दुई करोड बराबरको ऋण भएको पाइएको छ । यसमाथि रैथानेलाई त झन् जग्गा मापदण्डको समेत पिरलो छ ।

(लेखक गोरखापत्रका समाचारदाता हुनुहुन्छ ।)

 

यो समाचार पढेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो?