क्रान्तिभूमिमा सांस्कृतिक हत्या

जे.के. विश्वकर्मा

जेठ दोस्रो साता पश्चिम रुकुमको चौरजहारीस्थित सोतीमा कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेम गरेको भन्दै २१ वर्षीय नवराज विश्वकर्मासहित छ जनाको बीभत्स हत्या भयो । मानवीय मनमस्तिष्कमा कसैले छुरा प्रहार गरेझैँ पीडोबोध हुने यो घटनापछि संसद् तथा सामाजिक सञ्जालमा हत्याको विषयलाई लिएर पीडित र पीडकको पक्षमा तर्ककुतर्क व्यक्त भइरहेका छन् । अर्थात् हत्याको कारण जातीय विभेद हो, र होइन भन्ने गरिएको छ । संसारका कुनै पनि समाजमा अपराधीले आफ्नो अपराधको औचित्य पुष्टि गर्न कथावस्तु सिर्जना गर्नु, शक्ति र सम्बन्धको प्रयोग गर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । त्यसकारण पीडकले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणले के भन्छ भन्ने आधारमा पीडितले न्याय पाउनुपर्दछ ।
यहाँ यतिमात्रै उल्लेख गर्न उपयुक्त होला कि यही र यस्तै प्रकृतिको घटना भारतमा हुन्थ्यो भने यो नितान्त रूपमा सांस्कृतिक हत्या हो भन्ने कुरामा दुईमत हुने थिएन नेपाली सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका बीचमा । तथ्य जेसुकै होस्, सबै नेपालीले यौटै ‘स्टाटस’ लेख्थे– हत्याको कारण अन्तरजातीय प्रेम हो । तथापि यो नेपाली समाजको विषय भएको हुँदा हाम्रा केही मस्तिष्कहरू हत्याको कारणबारे जबर्जस्त तर्क सिर्जना गर्न तल्लीन छन् कि हत्याको कारण अन्तरजातीय प्रेम होइन । त्यसो भए के हो त ? अपेक्षा गरौँ सत्यतथ्यविना राजनीतिकरण प्रष्टिनेछ र पीडितहरूले राज्यबाट न्याय पाउनेछन् ।
करिब २५ वर्ष अगाडि तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको दशवर्षे सशस्त्र युद्धको उद्गमस्थल तथा त्यही सशस्त्र युद्धको अभिन्न पाटो सांस्कृतिक क्रान्तिको उद्गमस्थल मानिएको रुकुममै घटित यो सांस्कृतिक घटनाले नेपाली समाजको सांस्कृतिक धरातल अझै कति कहालीलाग्दो छ भन्ने उजागर गरेको छ । अर्थात् रुकुममा भएको सांस्कृतिक हत्याले दासयुगको झझल्को दिएको छ । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभाव, राज्यले दशकौँदेखि मानवीय चेतना अभिवृद्धिका लागि शिक्षामा गरिरहेको लगानी, पटकपटकका राजनीतिक क्रान्ति र परिवर्तन, सामाजिक विकास र जनचेतना अभिवृद्धिका लागि भन्दै गोब्रेच्याउसरी उम्रिएका गैर–सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी सङ्गठन, विभिन्न जातीय सङ्गठन तथा आयोग, संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध, जातीय समानताको रटान लगाउने दलका नेताहरूको गुलियो भाषण तथा ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ भन्ने पूर्वीय दर्शनले समेत नेपाली समाजको सांस्कृतिक धरातलमा मात्रात्मक र गुणात्मक सुधार ल्याउन सकेको रहेनछ ।
त्यसकारण हरेक व्यक्ति, समुदाय, राज्य तथा राज्यका निकाय सबैले सोच्नैपर्ने बेला भएको छ कि विकास भनेको केवल भौतिक, आर्थिक र प्राविधिक सम्पन्नता मात्रै होइन । वास्तविक विकास भनेको मानवीय सोच, सभ्यता र सांस्कृतिक स्तरमा पनि मात्रात्मक र गुणात्मक सुधार हुनु हो । यसमा हामी धेरै पछाडि छौँ ।
सांस्कृतिक धरातल
केही समय अगाडिसम्म कथित तल्लो जातको मानिसले सिलाएको कपडा तथा जुत्ता लगाएर, कथित तल्लो जातको मानिसले बनाएको भाँडोमा पकाएको खाना खाएर कथित जातीय उँचनीच संरचनाको भ्रममा रुमल्लिएको थियो नेपाली समाज । विश्वव्यापीकरणको बढ्दो प्रभावसँगै युरोप, अमेरिका, अफ्रिका तथा छिमेकी मुलुकमा उत्पादित भाँडावर्तन, लत्ताकपडा तथा खाद्यान्नमा अभ्यस्त भइसक्दा पनि नेपाली समाज कथित जातीय संरचना र विभेदको भ्रमबाट भने अझै मुक्त हुनसकेको देखिएन । विगतमा कथित तल्लो जातिले सिलाएको कपडा र जुत्ता लगाएर तथा बनाएको भाँडोमा पकाएको खाना खाएर कथित उपल्लो जातिको हुँ भन्ने भ्रम र अहिले आयातित वस्तुको उपभोग गरेर कथित उपल्लो जातिको हुँ भन्ने भ्रमकाबीच कुनै अन्तर छैन । के थाहा, आयातित वस्तुका उत्पादनकर्ता जति सबै कथित तल्लो जातिका पो हुन् कि ? यही हो नेपाली समाजको आजको सांस्कृतिक धरातल । शिक्षा, समय र परिवर्तनले पनि परिवर्तन गर्न नसकेको सांस्कृतिक भ्रम । यस मानेमा हामी नेपाली अझै अशिक्षित अनि कमजोर सांस्कृतिक धरालत ।
कानुनमा सीमित समानता
कानुनी रूपमा नेपाली समाज जातीय विभेदको मनोरोगबाट मुक्त भएको पाँच दशकभन्दा बढी भइसक्यो । यसबीचमा एकातर्फ देशभित्रै राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका लागि पटक–पटक आन्दोलन भए । विश्वव्यापीकरणले मानिसको पहँुचलाई असीमित बनाइदियो, जातीय संरचना तथा उपल्लो र तल्लो जात भन्ने काल्पनिक रेखालाई मेटिदियो । तथापि नेपाललगायत दक्षिण एसियाली समाज भने अझै द्वैध मानसिकतामा बाँचिराखेका छन् । अर्थात् युरोप र अमेरिकाको बर्गर र ह्विस्की हसुर्दै, जातीय विभेदको निरन्तरताभित्र ।
जातीय विभेद तथा कथित उपल्लो र तल्लो जातको मानिस भन्ने मिथक नेपाली समाजको मात्रै नभएर दक्षिण एसियाकै एक भयानक मनोरोग हो । अझै पनि नेपाली समाजमा केही रोगीहरू यति ग्रसित छन् कि तिनै ग्रसित मनोरोगीहरूले कथित उपल्लो जातकी भनिएकी युवतीसँग प्रेम ग¥यो भनेर कथित तल्लो जातको भनिएको प्रेमीलगायत उसका साथीहरूको हत्या गरेर नदीमा फालिदिए । कानुन लक्ष्यित वर्गलाई देखाउन मात्र बनाइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र र योजना राज्यले बनाएन । समानता भोट माग्ने क्रममा मात्रै उठाइयो तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न नेतृत्वले चाहेन वा सकेन । यसका कारण जातीय विभेदको मनोरोग समाजबाट हट्न सकेन । फलस्वरूप पश्चिम रुकुममा छ जना आमाको काख रित्तियो ।
भोटबैङ्कको राजनीति
गरिबी, अशिक्षा तथा अविकास कुनै पनि समाजको सामन्ती सोच र संरचनाका आधारस्तम्भ हुन् र यसैमा जातीय विभेद तथा जातीय संरचना टिकेको हुन्छ । यसप्रकारको संरचनालाई समाजभित्रैबाट यो वा त्यो नाममा उपयोग पनि गरिएको हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा समाजमा पछाडि परेका वर्ग, समुदाय वा समाजले सिर्जना गरेका कथित तल्लो जात भनिएकाहरूलाई केवल उपयोग गरियो । विभिन्न किसिमका जातीय सङ्गठन खडा गरेर, विभिन्न जातका नाममा आयोग बनाएर तत्तत् जातका नाममा राजनीतिमात्रै गरियो, गरिँदैछ । अनि जातीय सङ्गठनमार्फत जातीय प्रमाणपत्र बाँड्ने र त्यसैका आधारमा आरक्षित कोटामा लैजाने अभ्यास गरिएको छ । जुन जातीय विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक समानतामा लैजाने मार्गचित्र हुँदै होइन । यसले राजनीतिक दलहरूको ‘भोट बैङ्क’लाई संरक्षित गर्दै, जातीय असमानतालाई संस्थागत गर्ने काममात्रै गर्छ ।
कथित तल्लो जात भनिएकाहरूको नाममा खडा गरिएका जातीय सङ्गठनले प्रमाणपत्र बाँड्ने र तत्तत् जातीय आयोगले वार्षिक बजेट पास गरेर जीविकोपार्जन गर्ने धन्दामै सीमित भएको देखिन्छ । दशकौँदेखि अस्तित्वमा रहेका यस्ता सङ्गठन, आयोग र स्वयं राज्यसँग जातीय विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक समानता कायम गर्ने मनसाय, इच्छाशक्ति र तदनुरूपको योजना हुन्थ्यो भने सायद पश्चिम रुकुममा ती नवराजहरूले ज्यान गुमाउनुपर्दैनथ्यो कि । अतः कथित तल्लो जात भनिएकाहरूका नाममा खडा गरिएका दलैपिच्छेका सङ्गठनले प्रमाणपत्र बाँड्दै दलको ‘भोटबैङ्क सुरक्षित गर्ने र आयोगमा बसेर भत्ता पचाउनेभन्दा पनि जातीय विभेद अन्त्यका लागि कार्ययोजना बनाएर काम पो गर्ने हो कि ?
विकासे राजनीति
प्रायः पिछडिएको र अशिक्षित समाज जताततै प्रयोगै प्रयोग हुन्छ, विभिन्न नाममा । नेपालमा जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र समानताका लागि भन्दै नेपालका सबै जिल्ला र समुदाय एनजीओ÷आईएनजीओको पहुँच र कथित विकासे कार्यक्रमबाट मुक्त छैनन् । जनचेतना तथा क्षमता अभिवृद्धि, सामाजिक विकास र समानता भनेको के हो र त्यो केका लागि ? विकासका नाममा राजनीति गरिरहेका त्यसप्रकारका एनजीओ÷आईएनजीओले जातीय विभेद अन्त्य गर्न चाहिँ केही भूमिका खेल्नुपर्दैन ?
अब राज्य, राजनीतिक दल, दलका नाममा खडा भएका विभिन्न भ्रातृसङ्गठन, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मीहरू सबैले सोच्नैपर्ने बेला भएको छ – जातीय विभेदको मनोरोगबाट समाजलाई मुक्त गर्ने उपाय के–के हुनसक्छन् । अनि यी विभिन्न खेतीपाती गर्ने एनजीओ तथा आईएनजीओको भूमिका के हुनसक्छ र हुनैपर्छ, जातीय विभेदको निराकरण गर्ने सन्दर्भमा ।
पश्चिम रुकुममा भएको सांस्कृतिक हत्याको जतिसुकै निन्दा गरे पनि अधुरै हुन्छ । प्रेमसम्बन्धलाई लिएर छ जना मानिसको निर्मम हत्या भएको यो घटनाले छ जना आमाको काख रित्तिएको छ, भविष्यको सुन्दर सपना भेरीनदीमा बगेको छ, अनि संसारका सामु नेपाली समाजको सांंस्कृतिक धरातल उदाङ्गिएको छ । पीडकहरू तथा ती सामाजिक मनोरोगीको सम्बन्ध शक्तिका विभिन्न स्रोतसम्म झाङ्गिएको हुनसक्छ, घटनालाई अर्कै ढङ्गले व्याख्या गर्ने प्रयास पनि हुनसक्छ । घटनालाई कहीँ कतैबाट प्रभावित हुन नदिन स्थानीय अगुवालगायत सबैले दलीय र जातीय रङ्बाट माथि उठेर खबरदारी गर्न आवश्यक छ । राज्यले यो वा त्यो नभनी पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही गरेमात्रै पीडितले न्याय पाएको महसुस गर्नेछन् र पीडकहरू हच्किनेछन् ।
(लेखक राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)