आसन्न सङ्कट समाधानका उपाय

डा. गोबिन्दबहादुर थापा

नेपालको अर्थतन्त्रमा निकट भविष्यमा वस्तु तथा सेवाको मागको गम्भीर सङ्कट देखापर्ने सम्भावना देखिएको छ । बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग हुन र त्यस्तो माग बढ्नका लागि जनतासँग खर्च गर्ने पैसा हुनुपर्दछ । बैङ्कहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा, सरकार र सरकारी संस्थानहरूका तर्फबाट हुने खर्च र विदेशी मुद्राको आप्रवाहबाट बजारमा पैसा (तरलता) प्रवाह हुन्छ । अर्थतन्त्रमा पैसा प्रवाह हुने यीबाहेक अन्य कुनै स्रोत हँुदैनन् । त्यही पैसाबाट अर्थतन्त्रमा विभिन्न किसमका उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, निर्माणकार्य आदि सञ्चालन हुन्छन् । यिनै आर्थिक गतिविधिका विभिन्न माध्यमबाट जनताको हातमा पैसा पुग्दछ । त्यो पैसा जनताले आफ्ना आवश्यकताका काममा खर्च गर्दछन् । त्यसबाट नै बजारमा वस्तु र सेवाको माग सिर्जना हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा यस्तो माग जति बढ्यो उति राम्रो हुन्छ तर माग बमोजिम बजारमा वस्तु र सेवाको आपूर्ति पनि भइरहनु जरुरी हुन्छ, अन्यथा बजारमा मूल्य बढ्छ । माग बढे अनुरूप देशमा उत्पादन, आयात र व्यापार व्यवसायको विस्तार पनि हुँदै गयो भने आपूर्ति बढ्दै जान्छ । त्यसो हुन सक्यो भने अर्थतन्त्र उच्च दरमा उँभो लाग्दै जान्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुँदै जान्छन् । मानिसहरूको आम्दानी बढ्दै जान्छ र देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ । यसो हुनका लागि बढीभन्दा बढी जनतासँग पैसा पुग्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि बैङ्कहरूबाट धेरै कर्जा प्रवाह हुनुपर्दछ । राज्यका तर्फबाट विशेषगरी विकास खर्च धेरै हुनुपर्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पनि खर्च हुनुपर्दछ र विदेशी मुद्राको आप्रवाह पनि बढ्दै जानुपर्दछ ।
यस सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारी निकै महत्वपूर्ण क्षेत्र थियो । देशलाई पर्याप्त विदेशी मुद्रा प्राप्त भइरहेको थियो । त्यसले गर्दा सरकार र उसको स्वामित्वका संस्थानहरूले खर्च गर्न नसके तापनि अर्थतन्त्रमा पर्याप्त पैसा प्रवाह भइरहेको थियो । विदेशमा रोजगार रहेका परिवारहरूले नियमित रूपमा प्राप्त भइरहने विप्रेषणको पैसा उनीहरूले विभिन्न प्रयोजनमा खर्च गर्दथे । त्यही आधारमा विभिन्न किसिमका व्यापार व्यवसाय सक्रियरूपमा चलिरहेका थिए । त्यसरी भइरहेको खर्चबाट बजारमा मागको स्थिति सन्तोषजनक थियो । बैङ्कहरूको निक्षेप बढिरहेको थियो र निजीक्षेत्रले बैङ्कबाट माग अनुरूप बैङ्कबाट कर्जा पाइरहेको थियो । स्कुल, कलेज, होटल रेस्टुँरा, सार्वजनिक यातायात, सिनेमा, अस्पताल, क्लिनिक, इन्टरनेट आदि सक्रियतापूर्वक चलिरहेका थिए । किनभने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अध्ययन अनुसार विप्रेषण रकमको २५.३ प्रतिशत अंश ऋण तिर्नमा, २३.९ प्रतिशत खाद्यान्न तथा लत्ताकपडा लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा, ९.७ प्रतिशत शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा, ३.५ प्रतिशत विवाह, व्रतबन्ध लगायतका सामाजिक कार्यमा र ३ प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिको खरिदमा प्रयोग गर्न र विप्रेषण रकमको २८.० प्रतिशत बचत र १.१ प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्र (व्यापार÷व्यवसाय) मा लगानी भएको देखिएको छ ।
यति मात्र होइन, बजारमा अधिक माग रहेकोले आपूर्ति बढाउन पैठारी पनि उच्च दरमा वृद्धि भइरहेको थियो । मुख्यरूपमा पैठारी गरिएका सामान बिक्री गर्ने भाटभटेनीका १५ वटा सुपरमार्केट र अन्य यस्तै थुप्रै मार्केट खोलिएका थिए । त्यो पैठारीले सरकारलाई एक किसिमले मनग्ये राजस्व दिइरहेको थियो । त्यही आधारमा नेपालको आन्तरिक राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी हो । विदेशबाट पैठारी गर्नका लागि त्यही विप्रेषणको रूपमा प्राप्त विदेशी मुद्राले पर्याप्त पुगिरहेको थियो । विदेशी मुद्राको वास्ता नगरी खर्च गर्दा पनि देशसँग ११ महिनाभन्दा बढीको पैठारी धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति जम्मा भएको थियो । त्यस अतिरिक्त केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको एक अध्ययन अनुसार नेपालका ५६ प्रतिशत परिवारले वैदेशिक रोजगारीबाट विप्रेषण आय प्राप्त गरिरहेका थिए । फलस्वरूप नेपालमा गरिबीको रेखामुनिका जनताको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४२ प्रतिशभन्दा बढीबाट १८.७ प्रतिशतमा झरेको थियो । यसरी वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त भइरहेको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको प्राणवायुसरह भएको थियो । त्यो विप्रेषण आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सर्वाधिक रु. आठ खर्ब ७९ अर्ब २७ करोड १३ लाखसम्म पुगेको थियो, जुन देशको त्यो वर्षको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाइभन्दा बढी (२५.४ प्रतिशत) थियो । यसले गर्दा आर्थिक विकासमा सरकारको भूमिका न्यून रहँदा पनि आर्थिक परिसूचकहरू सन्तोषजनक छन् भन्न पाइएको थियो ।
अब वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आयको त्यो अवस्था कोभिड—१९ को कारणले कम्तीमा मध्यकालसम्मको लागि नरहने कुरा लगभग निश्चित छ । रोजगारदाता मुलुकहरू कोभिड—१९ बाट गम्भीर रूपमा प्रभावित छन् । त्यहाँ पनि बन्दाबन्दी लागु गरिएकाले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । उद्योगधन्दा, कल कारखाना, व्यापार, व्यवसाय ठप्प छन् । लाखौँ आप्रवासी रोजागारहरूको रोजगारी टुटेको छ । उनीहरू घर फर्कन आतुर छन् । कतिपयले पाकेको पारिश्रमिक नपाएको हुन सक्दछ र पाएकाहरूले पनि कति घर पठाए होलान् र बाँकी पनि खाएर सिध्याए होलान् । कोभिड—१९ विलीन हुने अझै निश्चित छैन किनभने यसको भ्याक्सिन अझै बन्न सकेको छैन । त्यो नबनेसम्म बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुल्ने छैन । त्यो नखुली सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि पहिले झैँ सुचारु हुने छैनन् । यसले गर्दा अर्थतन्त्रको आपूर्ति शृङ्खला पनि टुटेको छ, जुन पुनः जोडिन समय लाग्दछ । यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अधिकांश वा झण्डै सबै युवा स्वदेश फर्कने र विप्रेषण आय न्यूनतम स्तरमा झर्नु निश्चित जस्तै छ ।
यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा चौतर्फी रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ र यो सङ्ख्या लाखौँ हुनेछ । ती परिवारहरूले नियमित रूपमा पाइरहेको पैसाको मुहान सुकेपछि पहिले झैँ खर्च गर्न पाउने छैनन् । त्यसबाट बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग स्वात्तै घट्नेछ । माग घटेपछि बिक्री घट्नु पनि स्वाभाविक हुने भयो । बिक्री नहुने भएपछि हाम्रो अलिअलि हुने उत्पादन र विदेशबाट हुने पैठारी पनि घट्नेछ । त्यसबाट सरकारको राजस्व घट्नेछ । विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत सुकेपछि त्यसको सञ्चिति घट्नुको साथै शोधनान्तर पनि घाटामा जानेछ । बजारमा हुने गरेको चहलपहलमा शिथिलता आउनेछ । साथै बैङ्कहरूको निक्षेप र कर्जा प्रवाह दुवै घट्दै जानेछ । लगानीको वातावरण नभएर निजी क्षेत्रसँग पर्ख र हेर भन्दा अर्को विकल्प हुनेछैन । यसको अर्थ हुन्छ अर्थतन्त्रमा व्यापक मन्दी । त्यसबाट गरिबीे र बेरोजगारी अरू बढ्ने भई समग्र अर्थतन्त्र तल झर्नेछ । यो कुनै काल्पनिक कथा होइन, यो प्रबल सम्भावनाभित्रको अवस्था हो । यही आधारमा अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा सन् १९३० को दशकको भन्दा गम्भीर मन्दी आउनेछ भनिएको हो ।
यस्तो विषम अवस्थाको समाधान जनता खासगरी पारिश्रमिक पाउने रोजगारी र स्व—रोजगारीको सिलसिला टुटेका बेरोजगारहरूको पकेटमा पैसा हालिदिने कामबाट सुरु गर्नुपर्दछ । त्यस्ता परिवारहरूको पकेटमा पैसा नहालिदिए उनीहरू भोकमरीमा पर्नेछन् र देशले अर्को सङ्कट व्यहोर्नुपर्नेछ । जनतालाई भोकमरीबाट बचाउन पनि यसो गर्नु जरुरी छ । त्यस्ता आम्दानीको स्रोत सुकेका परिवारहरूले पैसा पाएपछि त्यो पैसा उनीहरूले खर्च गर्नेछन् र बजारमा माग क्रमिक रूपमा बढ्दै जानेछ र अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन पाउनेछ । सन् १९३० को महामन्दीबाट मुक्ति पाउन बेलायतका चर्चित अर्थशास्त्री जे. एम. किन्सले यही उपाय सुझाउनुभएको थियो । सन् २००७—०८ को मन्दीबाट छुटकारा पाउन पनि यही उपाय अपनाइएको थियोे । यही उपायबाट गम्भीर मन्दीमा परेका अर्थतन्त्रहरू पुनः जागृत भएर आएका थिए । र, यो काम गर्ने सरकारले हो । सरकारले जनताको (विशेषगरी त्यस्ता बेरोजगारहरूको) पकेटमा पैसा हालिदिने भनेको उनीहरूलाई काम दिएर हो । त्यस्तो काम जे पनि हुन सक्छ । त्यसको मुख्य उद्देश्य उनीहरूमा पैसा पुर्याउने हो, काम होइन । यसो गर्नुपरेपछि राम्रा काम हुन्छन् भने त्यो झनै राम्रो हो । त्यसैले सरकारले त्यस्ता काम के हुन सक्छन् भनेर खोजिराख्नु पर्दछ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ)