बाँझो देख्न नपरोस् (सम्पादकीय)

पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपाल सरकारले जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीतिलाई महत्वका साथ अघि बढाएको छ । विद्यमान बेरोजगारी समस्या, युवाको विदेश पलायन, ठूलो धनराशिको खाद्यान्न तथा तरकारी विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने जस्ता अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान गर्न नेपालले कृषि उत्पादन वृद्धिलाई उच्च महत्व दिएसँगै जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति ल्याएको हो । सन् ८० को दशकसम्म खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपालले गत आर्थिक वर्षमा दुई खर्बभन्दा बढीको कृषि उत्पादन आयात गरेको छ । वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जमिन बाँझो राख्न नपाउने प्रावधानअनुसार सङ्घीय बजेटमा पनि यस्तो कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिइएको छ । सरकारले कृषि उत्पादन बढाउन सबै तहमा रहेका खाली जमिनलाई कृषि उपयोगमा ल्याई कृषिमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालमा खेतीयोग्य जमिनको करिब २५ प्रतिशत बाँझै रहेको अनुमान गरिएकाले कृषिकर्मले एकातिर रोजगारी वृद्धि र अर्कोतिर कृषि उत्पादनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान दिन सकिनेछ । सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आ.व ०७७÷७८ को बजेटअनुसार सबै स्थानीय तहले सार्वजनिक तथा व्यक्तिका बाँझो जग्गाको सदुपयोगलाई उच्च महत्व दिनुपर्नेछ । यसै सन्दर्भमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा बाँझो जमिनको कृषिमा सदुपयोग गर्नुपर्ने अवधारणा व्यक्त गरेको छ ।
दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालले उत्पादन मूल्य, खुला बजार तथा प्रतिस्पर्धात्मक अर्थव्यवस्थाका कारण औद्योगिक तथा व्यावसायिक वस्तु उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन । नेपालसँग कृषि, जलस्रोत, पर्यटन जस्ता अर्थतन्त्रका केही सम्भावित भर्जिन (विशुद्ध मौलिक) क्षेत्र सुरक्षित छन् जहाँ बजार प्रतिस्पर्धा हुँदैन वा कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले कृषिमा लगानी बढाउनु उत्तम विकल्पमध्ये एक हुनेछ । आफ्ना योजना तथा प्राथमिकता तोक्न स्थानीय सरकारहरू संविधानतः स्वायत्त भए पनि सङ्घीय सरकारको नीतिअनुसार स्थानीय तहभित्रका बाँझो जग्गा समेटिएको एकीकृत भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा उनीहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यसअघि नै विभिन्न स्थानीय तहले नदी उकास तथा बाँझो जमिनमा कृषि उत्पादन गर्ने कृषकलाई अनुदान दिएका छन् । गोरखाको बारपाक, लमजुङ्को मध्यनेपाल तथा धादिङ, मकवानपुरलगायतका जिल्लाका केही तहले यस्तो अनुदान प्रवाह गरिसकेका छन् । चितवनमा जमिन बाँझो राखेबापत जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । अब यस्ता पहललाई संस्थागत गर्न सङ्घीय र स्थानीय सरकारबीच थप स्पष्ट सहकार्य हुन आवश्यक छ । कृषिकार्यलाई प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहले कर सहुलियत तथा कर अनुदान प्रदान गर्न व्यवस्था गर्न सक्छन् भने सङ्घीय सरकारले उद्यमी युवा लक्ष्यित कृषिकार्यका लागि सस्तो व्याजमा सहज कर्जाको संस्थागत संरचना र प्रक्रिया थाल्नेछन् । यद्यपि यसअघि पनि कृषि कर्जा उपलब्ध गराइँदै आएको छ तर सरकारी, सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत बाँझो जमिनमा गरिने कृषिकर्मलाई सहज बनाउन केही कानुनी तथा वित्तीय स्पष्टताको खाँचो देखिएको छ । यी सबै पहलका अतिरिक्त लगानीकर्तालाई कृषिमा गरिएको आफ्नो लगानी (श्रम, स्रोत तथा समय) को प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ । अहिले पनि मौसमी खेती तथा निर्वाहमुखी उत्पादनले सरकारको अपेक्षा पूरा गर्नेछैन । बारीमा उत्पादित कृषिवस्तु बजारमा पठाउन नपाएर नष्ट गर्नुपरेको वर्तमान दृश्यले युवा लगानीकर्तालाई निरुत्साही गर्न सक्नेतर्फ सम्बद्ध पक्ष सचेत रहनुपर्छ ।
कोरोना (कोभिड–१९) को प्रभावले गाउँ फर्केका युवालाई कृषिमा आबद्ध गर्न नेपालले विशेष अवसर आएको छ । विदेशमा उनीहरूले सिकेका कृषिका अनुभव तथा यहाँ उपलब्ध साधनस्रोतको परिचालन गरी उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न सकिनेछ । ‘बाँझो जमिनको सदुपयोग’ सम्बन्धमा केही स्पष्ट गरिदिनुपर्ने देखिएको छ । यो शब्दावलीले खेतीपाती गर्नुलाई मात्र सम्बोधन गर्छ कि, जमिनलाई पशुपक्षी÷माछापालन तथा घाँसखेतीमा उपयोग गर्न पाउने वा नपाउने भन्नेमा स्पष्ट गरिनुपर्छ । कसैले आफ्नो जमिनमा रुख (बिरुवा) लगाएर आम्दानी गर्न सक्छ, कसैले जडीबुटी खेती गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा कृषिमात्रै भन्दा कृषि उद्यममा जग्गाको परिचालन गर्ने नीति आवश्यक हुनेछ ।