सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत कोरोना (कोभिड–१९) बाट प्रभावित विभिन्न क्षेत्रका लागि विशेष राहत घोषणा गरेको छ । तीमध्ये विद्युत््मा दिने भनिएको राहत उल्लेख्य छ । बजेट वक्तव्यमार्फत मासिक १० युनिटसम्म विद्युत्् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई शुल्क नलिने, मासिक १५० युनिट खपत गर्नेलाई २५ प्रतिशत र २५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई १५ प्रतिशतले महसुल छुट दिने घोषणा छ । यस्तै खानेपानी र सिँचाइ उपभोक्ता समितिले तिर्नुपर्ने डिमाण्ड शुल्क मिनाहा गर्ने र महसुलमा पनि सहुलियत दिइनेछ । कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क र माग कम हुने समयको विद्युत् खपतमा ५० प्रतिशत छुट दिने घोषणा पनि छ । यस्ता छुट तथा सुविधाले न्यून आय भएका कम विद्युत्् उपभोग गर्ने उपभोक्तादेखि ठूला उद्योगसम्म लाभान्वित हुनेछन् । अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कुचन र आमनागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको अवस्थामा सरकारले दिने सहुलियतले लक्ष्यित वर्गलाई राहत दिनेछ । नियमित कार्यक्रमका अतिरिक्त आगामी बजेटलाई राहतमा केन्द्रित गरिएकाले पनि छुट तथा सहुलियत अनुभूति हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
घोषित छुट तथा सहुलियतले मासिक एक अर्ब रुपियाँ (वार्षिक १२ अर्ब) को राहत प्रवाह हुनेछ तर यसले नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभाव पार्नेछ । प्राधिकरणलाई यस्तो रकमको शोधभर्ना दिइने, नदिइने वा छुट कहिलेसम्म भन्नेबारे स्पष्ट नभएकाले यी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणलाई करिब १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी वित्तीय भार पर्ने बताइएको छ । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द रहेकाले विद्युत््को माग घटेको अवस्थामा छुट र सहुलियत कार्यान्वयनमा ल्याउँदा प्राधिकरणलाई चुनौती थपिनेछ भनिए पनि वर्तमान अवस्थामा सरकारले लाखौँ उपभोक्ता तथा उत्पादन क्षेत्रलाई दिने भनेको सहुलियतको विकल्प खोज्न सकिनेछैन । छुट तथा सहुलियतको उचित व्यवस्थापन गर्नु अहिलेको विकल्प भए पनि प्राधिकरणलाई वित्तीय सुरक्षा गर्नु आवश्यक छ । विद्युत्् महसुल नै प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेकाले चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली, प्रशासनिक तथा मर्मत÷निर्माण मितव्ययिता अपनाएर प्राधिकरणले प्रस्तावित सहुलियतको ठूलो भार अंश प्राप्त गर्नसक्छ । विद्युत्् बिक्रीबाट आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ६६ अर्ब ६१ करोड आम्दानी गरेको प्राधिकरणले चालु आ.व.मा ७५ अर्ब ९७ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता असुली, प्रशासनिक तथा निर्माण मितव्ययिता अपनाउँदा आम्दानीको अनुपात बढाउन सकिनेछ । विद्युत्् चुहावट नियन्त्रण, बक्यौता उठ्तीमा सुधार, भारतबाट आयात र निजीक्षेत्रका उत्पादकसँगको विद्युत्को औसत खरिददरमा आएको कमी, मर्मतसम्भार तथा प्रशासनिक खर्चमा गरिएको नियन्त्रण, लोडसेडिङ अन्त्यपछि ऊर्जा खपतमा वृद्धिलगायत कारणले संस्थान आर्थिकरूपमा सक्षम हुँदै आएकाले सहुलियतको शोधभर्नाबारे प्राधिकरणले तत्कालीन तथा दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्नेछ । सहुलियतको घोषित प्रतिबद्धताबाट सरकार पछाडि हट्ने सम्भावना नरहेकाले प्राधिकरणले आफूलाई सक्षम बनाउनतिर केन्द्रित हुनुपर्नेछ । एकातिर राहत दिने अर्कोतिर विद्युत् महसुल बढाउनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो वर्तमान सरकारको चाहनाभित्र पर्दैन । विद्युत्् महसुल स्थिर राखेर हाल प्रस्ताव गरिएको सहुलियत प्रदान गरिए मात्र सहुलियतको औचित्य पुष्टि हुनेछ ।
यसैबीच विश्व बैङ्कले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रको विकास नीति ऋण (डेभलपमेन्ट पोलिसी क्रेडिट–२) अन्तर्गत करिब १२ अर्ब रुपियाँ ऋण उपलब्ध गराउने भएको छ । यस्तो ऋण परिचालनले प्राधिकरणको उत्पादन, वितरण र खपतमा सुधार तथा वृद्धि गर्न सकिनेछ । सो ऋण परियोजनाले मुख्यतः विद्युतीय क्षेत्रको वित्तीय र प्रशासनिक सुधारको उद्देश्य राखेको छ तर विश्व बैङ्कले विभिन्न तर्कका आधारमा विद्युत्् महसुल बढाउनुपर्ने भन्दै सरकारलाई त्यसनिम्ति तयार रहन आग्रह गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । महाभूकम्पले थिलथिलो भएको नेपाल तङ्ग्रन नपाउँदै कोरोना कहरमा फसेका बेला विद्युत््को महसुल बढाउने तर्क कार्यान्वयनको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । विश्व बैङ्कले विद्युत््का लागि ऋण उपलब्ध गराउँदा नेपालका कानुनले समावेशीलगायत कतिपय प्रावधानमा गरेका व्यवस्था अतिरिक्त छुट्टै दबाब गर्नु स्वाभाविक देखिँदैन । विद्युत्् महसुल र समावेशीकरण नेपालका आन्तरिक मामिला हुन् भन्नेमा विश्व बैङ्क उदार हुनुपर्छ ।
२०८२ असार ७ शनिवार
