सुन्दा अनौठो लाग्छ, हरेक सामानका उत्पादकले आफ्नो सामानको मूल्य निर्धारण गरेर बजारमा पठाउने गर्छन् तर नेपाली किसानले भने आफ्नो उपजको मूल्य तोक्न सक्दैनन् । बरु सरकारले मूल्य तोकिदेओस् भनेर कुर्नुपर्छ । आधुनिक अर्थशास्त्रमा मूल्य निर्धारणका केही निश्चित सिद्धान्त र विधि छन् । मूल्य शृङ्खलाले पनि मूल्य निर्धारणमा केही मान्यता र विश्वास राख्दछ । नेपालको कृषिमा यी दुवै विधाका विधिभन्दा पनि तत्कालका दृश्य तथा अवस्थाले मूल्य निर्धारण गरिन्छ । किसानले त्यसमा सहमति जनाउनुपर्छ, या सो मूल्यमा सामग्री नबेची कुुहाएर फाल्नुपर्छ । नेपालमा उखु, चिया, धान, गहुँजस्ता उत्पादनको मूल्य निर्धारण गर्न किसानले आन्दोलन गर्नु नियमित आकस्मिकता भएको छ । मूल्य निर्धारण गराइसकेपछि कृषि उपजको बिक्री गरेर तत्काल रकम नपाउनु पनि स्थायी समस्या जस्तै छ । खासगरी उखु किसान लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएर हरेक वर्ष आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।
कोरोना (कोभिड–१९) कहरले समयमै चियाको हरियो पत्ती टिप्न नपाएर निराश इलामका चिया किसान हरियो पत्तीको मूल्य उद्योगीले कम दिएकाले पत्ती बेच्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । जिल्लाको सूर्योदय नगरपालिकाले ०७५ देखि चियासम्बन्धी कार्यविधि जारी गर्दै हरियो पत्ती प्रतिकिलो ४० रुपियाँ निर्धारण गरेको थियो । अघिल्ला दुई वर्ष २०७५ र २०७६ को निर्धारित मूल्यमा पत्ती किनेका उद्योगीले यो वर्ष बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण ढुवानी समस्या भएकाले चिया बिक्री नभएको भन्दै मूल्य घटाउने वा आ–आफ्नै ढङ्गले मूल्य तोकेपछि किसानले आन्दोलन गरेका हुन् । केही उद्योगीले यो गत वर्षको भन्दा झन्डै आधा २० देखि ३० रुपियाँ प्रतिकिलो मूल्य निर्धारण गरेका छन् । बन्दाबन्दीले सार्वजनिक गतिविधि कम भए तापनि कुनै पनि खाद्यवस्तुको मूल्य नघटेको अवस्थामा उद्योगीले एकतर्फी मूल्य घटाउनुको सत्तर्क र औचित्य देखिँदैन । नगरपालिकाले निर्धारण गरेको गुणस्तरका पत्ती बेच्ने किसानले नगरपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्य पाउनुलाई स्वभाविक भन्न सकिन्छ तर केही उद्योगले एकतर्फी सूचना जारी गरेर ५० प्रतिशतमाथि मुना भएको चिया ‘ए ग्रेड’ भन्दै त्यसको ३० रुपियाँ प्रतिकिलो मूल्य तोक्नुलाई नगरपालिकाको निर्णय अवज्ञा मात्र होइन किसानको अवहेलना पनि भन्न सकिने छ ।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्र प्रभावित भएकाले चिया उद्योगीका पनि विशेष समस्या हुन सक्छन् । उनीहरूले कर्मचारी, बैङ्क ब्याज, भाडा तथा यातायातमा अनुत्पादक तथा अतिरिक्त लगानी गर्नुपरेको हुनसक्छ । यस्ता समस्याले चिया उद्योगी नै धराशयी हुन सक्ने अवस्था पनि छ तर उद्योेगीका यस्ता समस्यालाई सरकारद्वारा दिइने अनुदान, छुट तथा सहुलियतले शोधभर्ना गर्न सकिने छ । यी सबै समस्या र अतिरिक्त आर्थिक लगानीको भार कुनै पनि तर्कका आधारमा किसानमाथि थोपर्नु जायज हुँदैन । चियामा मात्र होइन, कोरोनाका कारण कतिपय किसानले आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न नपाएर या त पोखेका छन् या कुहाएर फाल्नु परेको छ । अर्कोतिर उपभोक्ता भारतबाट आयात गरिएका तरकारी खान बाध्य छन् । सरकारले किसानका उत्पादन नष्ट गर्न नपाइने तथा सहज बिक्री वितरणका लागि बन्दाबन्दीको सुरुदेखि नै अनुमति दिएको भए पनि समन्वयको अभावलगायत विविध कारणले किसानले सहज तरिकाले उत्पादनको बिक्री गर्न पाएका छैनन् । कास्कीमा त जनप्रतिनिधिले नै गैरकानुनी रूपमा व्यवसायीको तरकारी डोजरले पुरिदिएको विडम्बना देखियो ।
सरकारले बर्खायाममा किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउ, मलखादको आपूर्तिलाई निर्बाध रूपमा नियमित गर्न पटकपटक निर्देशन दिएको छ तर कतिपय स्थानमा वर्षे धान तथा मकैलाई आवश्यक पर्ने मल नपाएको वा महँगो तिर्नुपरेका जस्ता गुनासा आएका छन् । वर्तमान सरकारले कृषि क्षेत्रमा युवाको सहभागिता बढाउँदै रोजगारी वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सकिने गरी विशेष कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई दिइएको उच्च प्राथमिकता अनुसार सरकार कृषिको विकासमा प्रतिबद्ध देखिन्छ तर कतिपय सरकारी निकाय तथा उपभोक्ता र विद्यमान अनिश्चित परिस्थितिबीच समन्वयको अभावमा किसानले अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् । अब कृषि क्रान्तिका लागि पूर्वाधार तयार गर्न मूल्य निर्धारणदेखि कृषि उपजको सहज बिक्री वितरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
