दिलराज खनाल
कुनै पनि प्रकोप तथा महामारीमा खासगरी गरिब तथा विपन्नका लागि पहिलो र नजिकको सहयोगी उसको आफ्नै सामुदायिक सङ्गठन हुन्छ । प्राकृतिक वा मानवसिर्जित विपद्मा सामुदायिक सङ्गठनहरूले अग्रपङ्क्तिमा रही प्रभावितलाई उद्धार र विपन्नलाई राहत प्रदान गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्ने गरेका छन् । सामुदायिक सङ्गठनहरू विपद् प्रभावित समुदायका यस्ता सहयोगी शक्ति हुन्, जसले विपद् र महामारीका समयमा राज्य र सरकारसँग गुनासो गर्नेभन्दा पनि प्रभावित विपन्नप्रति इमादारीपूर्वक आफ्नो सामुदायिक जवाफदेहिता निर्वाह गर्दै आएका हुन्छन् ।
नेपालमा खासगरी समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय सामुदायिक सङ्गठनहरूले सबै किसिमका विपद् वा महामारीबाट प्रभावित समुदाय र विपन्न वर्गका लागि सहयोग गर्दै आएका छन् । नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, ४४ हजारभन्दा बढी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, हजारौँको सङ्ख्यामा कृषक समूह, सिँचाइलगायतका जल उपभोक्ता संस्था, लघु जलविद्युत् तथा सामुदायिक विद्युतीकरण संस्थाहरू छन् । यी सङ्गठनले भूकम्पपीडित विपन्न वर्गका लागि गरेको राहत सहयोग र पुनर्निर्माणमा गरेको सहयोग वरदान सावित भएको थियो । प्रत्येक वर्ष आइरहने विभिन्न किसिमका प्राकृतिक र गैरप्राकृतिक विपद्हरूमा यी सङ्गठनले पीडितलाई सहयोग गर्ने विभिन्न किसिमका पद्धतिको नै विकास गरी अनुभव प्राप्त छन् । त्यसैले यिनीहरूले कोरोना महामारीविरुद्धको अभियानमा पनि सामुदायिक स्तरमा विपन्न वर्गलाई सहयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा रहेका २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कोषमा वैधानिक रूपमा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि खर्च गर्नुपर्ने रकम जम्मा हुन्छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समूहले आफ्ना लाखौँ सदस्यलाई कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि निःशुल्क रूपमा गुणस्तीय माक्स, हेण्डवास तथा साबुन र सेनिटाइजर उपलब्ध गराउँदै आएका छ्न् । बन्दाबन्दीका समयमा दैनिक जीवनयापनका लागि खर्च जुटाउन नसक्ने विपन्न वर्ग र श्रमिकवर्गलाई खाद्यसामग्री वितरण गरेका छन् । यसबाट एकातर्फ राज्यका निकायहरूलाई सहजता भएको छ भने विपद् र विपन्न वर्गले समुदायस्तरमा सहयोगी पाएका छन् । उपभोक्ता समूहका सयौँ सङ्ख्यामा रहेका भवन कोरोना सङ्क्रमितको आशङ्का भएका व्यक्तिहरूका लागि क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनका लागि प्रयोग गर्न सकिने गरी उपलब्ध छन् ।
महामारीबाट बच्नका लागि हात धुनेलगायतका सरसफाइसम्बन्धी कार्यमा खानेपानीको निरन्तर आपूर्ति अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिहरूले चौबीसै घण्टा पानी आपूर्ति गर्ने, पानीको गुणस्तर मापन गर्ने, अत्यावश्यक परिमाणमा निःशुल्क पानी आपूर्ति गर्ने स्रोत संरक्षण गरी पानी आपूर्तिको परिमाण बढाउने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएका छन् । स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने आर्थिक सहयोग प्राप्तिको मुख्य स्रोत यस्तै प्रकृतिका सामुदायिक सङ्गठन बन्दै आएका छन् । अर्थात विपद् र महामारीमा प्राकृतिक स्रोतमा आधारित सामुदायिक सङ्गठन सबैभन्दा निकटका सहयोगी साबित भएका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ नेपाल, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल र सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले एकैपटक आफ्ना हजारौँ सदस्यका रूपमा रहेका सामुदायिक समूहलाई कोरोना भाइरसका कारण सिर्जित महामारीविरुद्धको अभियानमा परिचालित हुन आह्वान गरेका छन् । राज्य संयन्त्रको पहुँच नपुगेका दुर्गमका ग्रामीणक्षेत्रमा महामारीबाट प्रभावित विपन्न वर्गका लागि उनीहरू आफैँ सदस्य रहेका प्राकृतिक स्रोतमा आधारित सामुदायिक सङ्गठन नै वास्तविक अभिभावक र सहयोगी सावित भएका छन् । त्यसैले राज्यले यस्ता घरधुरी सदस्यतामा आधारित सामुदायिक सङ्गठनलाई सबै तहको सरकारका अभिन्न अङ्गका रूपमा मान्यता प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।
समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने स्थानीय समुदायहरू नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थाका प्रमुख आधारस्तम्भ पनि हुन् । यद्यपि राज्यले तर्जुमा गर्दै आएका प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कतिपय नयाँ कानुनमा उक्त स्रोतको अनियन्त्रित दोहनमा आधारित बजारमुखी अर्थव्यवस्थालाई हावी बनाउने र स्थानीय समुदायलाई कमजोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विपद् र महामारीमा बजारमुखी अर्थव्यवस्थाले राज्य र जनतालाई साथ दिँदैन तर सामुदायिक सङ्गठन पछाडि हट्दैनन् भन्ने अहिले पनि स्थापित भएको छ । त्यसैले राज्यले यस्ता सङ्गठनलाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ ।
(लेखक समुदायमा आधारित प्राकृतिक स्रोत कानुनका क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
