निर्मलकुमार आचार्य
वातावरण बिग्रँदा सासै फेर्न गाह्रो हुने भएजस्तै राजनीतिक प्रदूषण बढ्दा ‘आफू ताक्छु मुढो बञ्चरो ताक्छ घुँडो’ हुनु अनौठो होइन । नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विफलताको एउटै कारण प्रदूषणविरुद्ध अभियान नचालिनु हो । प्रदूषण आन्तरिक र बाह्य दुवै छन् । सातसाले ऐतिहासिक परिवर्तनपछि आपसी वैमनस्य, लोभ, मोह र फुटको प्रदूषण नरहेको भए उत्तरी सिमानामा भारतीय सैन्य पोस्ट राख्ने दुष्कार्य सम्भव थिएन । नेपाली जनमनलाई त्यो असह्य भएको उदाहरण उतिबेलैदेखि विरोधका स्वर बढ्दै आएकाले देखाउँछ । २०१६ साउन १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको ‘चेकपोस्टमा बसेका भारतीयहरू तालिम दिन आएका हुन् र हाम्रा नेपालीहरूले तालिम प्राप्त गरेपछि उनीहरूबाट नै चेकपोस्टको कार्य सम्हालिनेछ’ भनाइले पनि वस्तुगत अवस्था दर्शाएको छ । २०२६ मा आएर १७ वटा सैन्यपोस्टबाट भारतीय सेना फर्काउन सफलता प्राप्त भयो तर २०१९ सालमा चीनसितको युद्धपछि रणनीतिक क्षेत्र मानी केही समयका लागि अनुरोधसहित कालापानीमा बसेको भारतीय सेना अहिलेसम्म नहटाइनुको पीडा अचाक्ली छ ।
भारतीय अवाञ्छनीय दबाब सधैँभरिका लागि बिदाबारी गर्ने उद्देश्यले राजा वीरेन्द्रबाट वि.सं. २०३१ मा शान्तिक्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सारिएको र यसमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आबद्ध सयभन्दा बढी देशले समर्थन जनाएको भए तापनि भारतले यसमा सहमति नजनाई उही ब्रिटिसकालीन सङ्कीर्ण सोचकै चिनारी दिएको स्मरणीय छ । निर्दलवादी र बहुदलवादीबीचको खाडल उतिखेर पुर्न सकिएको भए, बेग्लै परिदृश्य देखापथ्र्यो कि !
२०४६ को परिवर्तनपछि बेलाबखत सीमा समस्या देखाउने काम भए तापनि आन्तरिक प्रदूषणको आधिक्यले बाह्य प्रदूषणविरुद्ध शक्तिसञ्चय हुनै सकेन । २०६२÷६३ को जनान्दोलनपछि पनि कुरा धेरै काम थोरै भए । संविधानसभाको किचलो, संविधान निर्माणको अन्योल, विरोधजस्ता गतिविधिले बढाएको आन्तरिक प्रदूषण भाउँतो भएका बखत बाह्य प्रदूषण (नाकाबन्दी) को प्रताडना थपियो ।
आधादशकपछि फेरि अहिले त्यस्तै नाकाबन्दीको सम्भावना कतिपय औँल्याउँदैछन् । ५८ वर्ष यता भारतले नेपालमाथि चारपटक नाकाबन्दी गरेकाले त्यही प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्र समेटेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालद्वारा गरिएको विरोध प्रकटलाई बेवास्ता गरी क्षेत्रीय प्रभुत्ववादको कदम बढाइयो । यसबाट शताब्दीऔँ अघिदेखिको नेपाल भारत सम्बन्धमाथि कुठाराघात भएको छ । यो दुष्कार्यविरुद्ध तमाम राजनीतिक दल एक भई अद्यावधिक गरिएको नक्सा संविधानको अनुसूचीमा राख्न संसद्मा प्रस्तुत विधेयक यथाशीघ्र पारित हुने लक्षण छ । राष्ट्रिय सहमति हुन नदिन अनेक खेल हुनु अस्वाभाविक होइन तर जतिसुकै बाह्य प्रदूषण रहे तापनि राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताका सम्बन्धमा यो वा त्यो बहाना गरी कुनै पनि दल चुक्न नहुने देखिन्छ ।
सक्कली राष्ट्रवाद, नक्कली राष्ट्रवाद, खोक्रो राष्ट्रवाद, बोक्रे राष्ट्रवाद, बबाली राष्ट्रवाद, जँुगे राष्ट्रवाद जस्ता पदावली सातसाल यताका सामान्य कुरा हुन् । आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने र अरूलाई अराष्ट्रवादीको बिल्ला भिराउने चाला पनि नौलो होइन । आन्तरिक तथा बाह्य प्रदूषणले बेमेलकारी रङरूप देखाउन खोजे पनि यथार्थ के हो भने राष्ट्र र राष्ट्रियताका मामिलामा अर्थात् देशप्रेमको सवालमा मधेश, पहाड, हिमाल सबैतिर उही अनुरक्ति छ । नागरिक आफैँ भिडेर सीमारक्षा गरेका उदाहरण यहाँ धेरै छन् ।
जहाँसम्म नेपाल र नेपालीको भारत तथा भारतीयप्रतिको प्रश्न छ, त्यो ज्यादै सद्भावयुक्त रहेकामा विमति छैन । भारतमा ठूलो बहुमतसाथ नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्बन्ध उचाइमा पुग्ने आशा नरहेको होइन तर नेपालप्रति ब्रिटिसकालीन ‘इन्डियन नीति’ अनुसरण भइरहेकाले मोदी सरकारको दोस्रो कार्यकाल झनै दुःखद बनेको छ । पुुरानो नीति फेर्नुपर्ने आवाज यहाँमात्र होइन, भारतमै पनि बढ्दो छ । नेपालसित रहेका तमाम मुद्दा सल्टाई सुमधर सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्न दबाब दिने यताउता उत्तिकै छन् ।
दुई देशबीच सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, पौराणिक साइनु रहेको धु्रवसत्य हो तर यही नाताका कारण सार्वभौम सत्तामाथिको अतिक्रमण सह्य हुनसक्दैन । महाभारतको पाठकका लागि यो विदित विषय हो । पक्कै हस्तिनापुरसँग चतुरङ्गिणी सेना छ तर यसको अर्थ जसको लठ्ठी उसको भैँसी मानिनुहुँदैन । ‘यतो धर्मस्ततो जयः’ भनिए झैँ पाण्डवसरि नेपालसित केवल सत्यतथ्यरूपी कृष्ण मात्र छन् । अठार अक्षौहिणी सेना भए तापनि गलत नीतिले गर्दा कौरवको कुन गति भयो, थाहै छ ।
मूलतः दुवैतिर प्रदूषणविरुद्ध शङ्खघोष आवश्यक छ । आन्तरिक प्रदूषण आफैँ शान्त पार्ने र बाह्य प्रदूषणविरुद्ध एकजुट हुने नीति नेपालका लागि अनिवार्य छ भने भारतले पनि फुटाउपरक प्रदूषणकारी, अतिक्रमणकारी पुरानो नीति अब छाड्नैपर्छ । अनि मात्र परम्परागत सम्बन्ध साँच्चै जगमगाउनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका पूर्व प्रधानसम्पादक हुनुहुन्छ ।)
