कुनै पनि देशको जिम्मेवार नागरिक आफ्नो राष्ट्रियताविरुद्ध जान नसक्ने भएकाले राष्ट्रिय अखण्डता तथा राष्ट्रियताका सवालमा मुलुकभित्र आन्तरिक एकता हुनु स्वाभाविक हुन्छ । राष्ट्रियताका पक्षमा उभिन प्रत्येक व्यक्तिलाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको हुन्छ, यसर्थ राष्ट्रियताको विरोध गर्ने व्यक्तिले नैतिक तथा राजनीतिक आधारमा ‘म उक्त देशको नागरिक हुँ’ भन्ने अधिकार गुमाएको हुन्छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलगायतका नेपाली क्षेत्र समावेश भएको नेपालको अद्यावधिक राजनीतिक नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समाविष्ट गर्ने प्रयोजनका लागि संविधान संशोधन विधेयकमा सबै दलबीच भएको सहमतिले राष्ट्रियताका सवालमा नेपालीमा रहेको ऐतिहासिक एकता प्रदर्शन गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयकमा असाधारण राष्ट्रिय एकता देखिएको बताउँदै राष्ट्रियता, मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डताजस्ता विषयमा भएको एकताले नेपालीको स्वाभिमानलाई थप उच्च बनाएको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । भारतले एकतर्फी उपयोग गरेको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन सरकारले आन्तरिक र कूटनीतिक पहल गर्दै आएको छ । समस्या वार्ताबाट समाधान गर्न पत्र पठाएको नेपाल भारतको सकारात्मक प्रत्युत्तरको प्रतीक्षामा छ । वर्तमान सरकारले विगतका केही संस्करणका नेपाली नक्सामा छुटेका ती क्षेत्र समेटिएको नेपालको नक्सा अद्यावधिक गरी नेपालको संविधानको अङ्ग बनाउने प्रयोजनार्थ गरिने संविधान संशोधनमा देखिएको राष्ट्रिय एकताले पुर्खाको त्याग र समर्पणको सम्मानमात्र गर्नेछैन, आफ्नो माटोको संरक्षण पनि गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हित संरक्षणमा वर्तमान सरकारमाथि शङ्का गर्ने आधार छैन भनेर सरकार देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिएको तथ्य प्रष्ट्याउनुभएको छ । सम्पूर्ण नेपाली सरकारको साहसिक निर्णयको पक्षमा मात्र छैनन् यस सम्बन्धमा सरकारले अब गर्ने काममा पनि साथ समर्थन दिनेछन् ।
संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिँदै अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन बृहद् सहमति आवश्यक हुन्छ भनी प्रधानमन्त्रीद्वारा व्यक्त विचारको मर्मलाई सबै शक्ति तथा नागरिकले संवेदनशील भएर बुझ्नुपर्छ । सङ्कट र खास समयसन्दर्भमा एकताको परीक्षण हुन्छ । अहिले विश्वव्यापी कोरोना (कोभिड–१९) महामारी नियन्त्रणमा झण्डै शून्य अवस्थाबाट काम थाल्नुपर्ने कठिन स्थितिमा पनि सरकारले अतिक्रमित भूभाग फिर्ता ल्याउने अभियान सँगसँगै चालेको छ । यी राष्ट्रिय विषयमा एकताबद्ध रूपमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिका लाभ–हानि, सदाचार–भ्रष्टाचारको हिसाबकिताव र प्रतिस्पर्धा उपयुक्त समयमा अभ्यास गर्न सकिनेछ, त्यस्ता अवसर आउने नै छन् तर राष्ट्रिय सवाल र संवेदनामा कुनै पनि शक्ति तथा व्यक्तिले मूलप्रवाहबाट आफूलाई अलग गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले संसद्मा केही महत्वपूर्ण सवालमा ओजपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । यी विचार राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउँदै नेपाली स्वाभिमान अझ उच्च बनाउन प्रेरक छन् । भारतले सेना राखेर नै नेपाली भूभाग कब्जा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कूटनीतिक माध्यमबाट भूमि फिर्ताको पहल भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँले ‘विवादको निरुपण नै नेपालले भूमि फिर्ता पाउनु’ भनेर जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ यो नै नेपालको राष्ट्रिय दृष्टिकोण र यस सन्दर्भमा राष्ट्रिय एकताको साझा बिन्दु हो । यसरी नै प्रधानमन्त्रीले सुस्तालगायतका नेपाली भूमिको विवाद पनि समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर नेपाली प्रतिबद्धताको नेतृत्व गर्नुभएको छ । यस्ता विचारलाई कुनै व्यक्ति, दल वा सरकारको मात्र नभनेर राष्ट्रिय स्वामित्व र स्वाभिमानसँग साक्षात्कार गर्नु आवश्यक छ ।
राष्ट्रियता र आन्तरिक राजनीतिका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त विचारलाई आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर समीक्षा गर्नुपर्छ । सङ्कट र विषम अवस्थामा भएका औषधिलगायत सामग्रीको खरिद तथा वितरणलाई आधार बनाएर सरकारले गरेका यत्रा प्रयासलाई छोप्ने प्रयास गरियो भने यो हदैसम्मको राजनीतिक दुराग्रह हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै राज्यका अन्य संवैधानिक निकायबाट निरपेक्ष भएर सरकारले काम गर्न नसक्ने र ती निकायले जहिले पनि आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्न सक्नेछन् भनेर शासकीय पारदर्शिताको प्रत्याभूत गर्नुभएको छ । अहिले एउटा मास्कको मूल्य कति प¥यो भनेर तुलना गर्ने अवस्था होइन । नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको सरकारलाई विभिन्न बहानामा काम गर्न रोकेर दुर्भाग्य निम्त्याउनेतिर विवेकशील नागरिक लाग्नेछैनन् ।
२०८१ मंसिर १५ शनिवार
