गेहनाथ गौतम
प्रवेशिका परीक्षा, एसएलसी परीक्षा वा एसईई परीक्षा भनेको कक्षा १० को अन्त्यमा हुने सार्वजनिक परीक्षाको एउटै रुप हो । नेपालमा बोर्डको स्थापना नभएसम्म भारतबाट यो तहको परीक्षा दिइन्थ्यो । वि.सं १९९० मा नेपालमै परीक्षा बोर्डको स्थापना भएपछि हालसम्म यसले आफ्नो विरासत कायम राखेको छ । समय समयमा आवश्यक परिवर्तन, फेरबदल वा सुधार भइरहेको एसएलसी परीक्षा पद्धतिको आफ्नै महत्व स्थापित भइआएको छ ।
नेपालमा उच्चशिक्षा हासिल गरेका प्रत्येक व्यक्तिको हातमा प्रमाणपत्रहरूको सूची छ र त्यसमा एसएसलसी परीक्षाको प्रमाणपत्र आफ्नै विशेषता बोकेर मुस्कुराइरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा परिवर्तन भएको नाम एसईई प्रमाणपत्रका नाममा पनि जनमनमा स्थापित भएको छ । यस आधारमा यो परीक्षा हट्ने अपेक्षा, निर्णय वा बाध्यताप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो । यसबारेमा चर्चा गर्न उच्च माध्यमिक तहको अभ्यासबारे सङ्क्षिप्त चर्चा गरौँ ।
२०४६ बाट विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म कायम गर्ने प्रयत्नसँगै कक्षा १० पछि दुईवर्षे उच्च माध्यमिक तहको सिर्जना गरियो । उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संस्थागत विकास भयो तर विश्वविद्यालयबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पूर्णतः हट्न सकेन । कक्षा ११ र १२ को छुट्टै व्यवस्थापनबाट कक्षा १० सम्म सञ्चालित विद्यालयमा तह थप गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । यससँगै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले पनि कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त गर्दै रहे ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संशोधन, २०७३ ले बल्ल कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा वैधानिक समायोजन ग¥यो । तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को संस्थागत संरचनालाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भयो । नेपालको संविधानमा विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापकीय अधिकार स्थानीय तहमा सूचीकृत गरिसकेपछि तथा माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थापछि शिक्षा ऐनको संशोधनबाट कक्षा ११ र १२ लाई विद्यालय शिक्षामा समाहित गरियो । अहिले विद्यालय शिक्षाको अधिकार र परीक्षा सञ्चालनको बुझाइमा फरक मतहरू हनुका पछाडि यो मनोविज्ञान पनि महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
अब कुरा, एसईई परीक्षा कक्षा १० को आवश्यकता र सञ्चालनबारे । अहिले एसईई परीक्षा (कक्षा १०) आवश्यक छैन वा यसको निरन्तरता आवश्यक छ भन्ने दुुवै मत बलियो छ । लोकसेवा आयोगबाट अझै पनि कक्षा १० सरहको योग्यतालाई आधार मानेर कर्मचारी छनोट हुने गरेको छ । यसैगरी वैदेशिक अध्ययनको समकक्षता र सामाजिक मान्यताले पनि यसको रिक्तता रुचाउँदैन । त्यसैले तीन तहका सरकारहरूको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरणमा गर्दा सरकारले प्रदेश तहबाट एसईई परीक्षा कक्षा १० लाई सञ्चालन गर्ने नीति स्वीकृत गरेको छ । हालसम्म यो नीति अभ्यासमा आएको छैन ।
एसएलसी अर्थात् विद्यालय तह छोड्ने (स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट) परीक्षाका रुपमा चलिआएकोे सन्दर्भमा अब कक्षा १० पूरा गरेको प्रमाणपत्रलाई एसईई (माध्यमिक शिक्षा परीक्षा) नाममा कायम राखिएको देखिन्छ ।
कोभिड, १९ को फैलँदो सन्त्रासबाट सतर्क रहँदै यस वर्षको एसईई परीक्षा अन्तिम समयमा आएर रोकियो । भर्खरै सरकारबाट अहिले यो परीक्षा नलिने निर्णय भएपछि विद्यालयबाट आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने नीति बन्दैछ । शिक्षाविद् र सरोकारवालाबाट उठाउँदै आएको यो विषयलाई सरकारले सम्बोधन गरी अहिले कानुनी प्रक्रिया मिलान र विधि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस विषयमा देहायअनुसार व्यवस्थापन गर्न सान्दर्भिक हुने देखिन्छ ः
विकल्प एक
सबै माध्यमिक विद्यालयहरूले विषय शिक्षकबाट मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको विषयगत ‘मार्कलेजर’ तयार गर्ने र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने । स्थानीय तहको शिक्षा शाखा प्रमुखले प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाउने । स्थानीय तहले आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई वस्तुगत बनाउनु पूर्व शिक्षक÷शिक्षाविद्सहितको आवश्यक संयन्त्र बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट जिल्लाका सबै स्थानीय तहबाट प्राप्त विद्यालयगत मार्कलेजर सङ्कलन गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकका कार्यालय वा केन्द्रमा सोझै पठाउने व्यवस्था मिलाउने ।
विकल्प दुई
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट हरेक स्थानीय तहका वरिष्ठ प्रधानाध्यापकलाई आन्तरिक परीक्षा स्ांयोजक तोक्ने र माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरू रहेको आन्तरिक मूल्याङ्कन समिति गठन गरी १० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने । विद्यालयहरूले विषय शिक्षकबाट मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको विषयगत मार्कलेजर तयार गर्ने र आन्तरिक मूल्याङ्कन समितिमा पेश गर्ने । संयोजकले स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखको रोहवरमा प्रमाणित गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ वा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकका कार्यालयमा पठाउने ।
विकल्प तीन
जिल्लामा सङ्गठित विभिन्न परीक्षा समितिहरूबाट एसईई परीक्षा पूर्व योग्यता परीक्षा सञ्चालन गरी मार्कलेजर तयार पारेको अवस्था भएमा त्यसलाई नै आधार मानी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट प्रमाणपत्र जारी गर्ने । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुख वा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट प्रमाणित गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका नजिकका कार्यालयमा पठाउने ।
विकल्प चार
यस वर्षको एसईई प्रमाणपत्रमा अनिवार्य विषयहरूको मात्र ‘गे्रड सिट’ तयार गरी प्रमाणपत्र जारी गर्ने । यसका लागि आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू तयार गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सार्वजनिक गर्ने । यस आधारमा सम्बन्धित विद्यालयले विद्यार्थीहरूको विषयगत मार्कलेजर तयार गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाउने । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसका आधारमा प्रमाणपत्र जारी गर्ने । ऐच्छिक विषयहरूको पूरक योग्यता विवरण सम्बन्धित विद्यालयबाट नै चारित्रिक प्रमाणपत्रसँगै उपलब्ध.गराउन सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट उल्लिखित विकल्प वा यस्तै आवश्यक अन्तरिम विधि तत्कालै सार्वजनिक गर्न आवश्यक छ । यतिबेला विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थी वर्गले एसईई परीक्षा, कक्षा १० को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निर्धारण गरिने विधिको पालन गर्न तयार रही प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
दीर्घकालीन रुपमा सङ्घीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा तीनै तहका सरकारहरूको अधिकार सूचीको विस्तृतीकरण (अनबन्डलिङ) मा स्वीकृत नीति अनुसार हुनु उपयुक्त देखिन्छ । यसअनुसार विद्यालय तहको अन्त्यमा लिइने परीक्षा कक्षा १२ लाई उपयुक्त नाम दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट केन्द्रीय तहको व्यवस्थापन सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने । हालसम्म प्रचलनमा रहेको कक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई एसईईका नामबाट नै प्रदेश तहबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने । आधारभूत तह कक्षा ८ को अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्रमाणीकरण गर्ने । अन्य कक्षाका परीक्षाहरू सम्बन्धित विद्यालयबाट हुने व्यवस्था गर्ने । शिक्षक निर्मित परीक्षाका रुपमा रहने अन्य कक्षाका यी परीक्षालाई हाल विभिन्न नामबाट अनौपचारिक अभ्यासमा रहेका समितिको प्रचलन पूर्णतः बन्द गर्ने ।
विद्यार्थीले हासिल गरेको सिकाइको स्तर प्रमाणित गर्ने विषयलाई शिक्षा प्रणालीप्रति गरिएको लगानीको प्रतिफलका रुपमा मात्र हेरिँदैन । यसलाई व्यक्तिको क्षमता र पेशा व्यवसायमा प्रवेशको मूल आधारका साथै सामाजिक मान्यताको एक स्वरुपका रुपमा पनि लिने गरिएको हुन्छ । विपद् वा कठिनाइको अवस्थामा गरिने अल्पकालीन व्यवस्थालाई नै सधैँका लागि नजिर वा बाध्यात्मक बन्न वा बनाउनतिर भने कसैले सोच्न उचित देखिन्न । तसर्थ निश्चित तह वा कक्षाका परीक्षालाई विद्यालय र सोभन्दा बृहत् तहहरूबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था र यसको उपादेयता सबैका लागि अपेक्षित ठहरिन्छ ।
(लेखक शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीका निर्देशक हुनुहुन्छ ।)
