नेपाली पहिचानको पुनःस्थापना

गोपाल खनाल

राष्ट्रिय प्रतीक चिन्हमा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको अद्यावधिक चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णय कहिले भयो ? २०७७ जेठ ३१ शनिवार । नेपालको आत्मसम्मान पुनःस्थापित गर्ने र भूगोल फिर्ता लिने साहसिक कार्यको आरम्भ कसले ग¥यो ? उत्तर– तीन करोड नेपाली जनताको समर्थनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले । नेपाली जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संंस्था संसद्ले सर्वसम्मतिले अद्यावधिक नक्सा पास ग¥यो ।
राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित प्रश्नको सूचीमा गौरवपूर्ण ऐतिहासिक कदम यसरी सूचीकृत भयो ।
अर्थात् नेपाली पहिचान स्थापित गर्ने निर्णय भयो । स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल प्रमाणित गर्ने अर्को इतिहासको निर्माण भयो । कसैको देवत्वकरण वा कसैमाथि अन्याय नगर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा सम्पूर्ण नेपाली जनताको वलमा नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक तस्बिर बदल्ने युगान्तकारी निर्णय भयो । अब भारतसँग वार्ता गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता लिएपछि पृथ्वीनारायण शाहको आधुनिक नेपाल निर्माणपछिको अर्को महत्वपूर्ण युगको निर्माण हुनेछ । नयाँदिल्लीले नेपाली जनताको यो दृढनिश्चयी एकताको शक्ति आभास पाएको हुनुपर्छ ।
सन् १८५७ लखनउमा भएको सिपाही विद्रोही दबाउन जङ्गबहादुर राणाले सहयोग गरेवापत ब्रिटिसले बक्सिसमा चार जिल्ला (नयाँ नेपाल) फिर्ता गरेका थिए । अहिले नेपालले आफूसँग भएका ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा भारत नियन्त्रित जमिन फिर्ता लिँदैछौँ र भारतीय सत्तामा स्वतन्त्र भारतका यस्ता शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुुनुहुन्छ, जो आम भारतीयका ‘आइकन’ हुनुहुन्छ र नेपालका समेत असल मित्र हुनुहुन्छ । वार्ताको टेबुलमा मित्रता कसरी प्रस्तुत हुन्छ, त्यो प्रतीक्षामै छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वास्तवमै ‘छिमेक पहिला’ र अब नक्साका सन्दर्भमा ‘नेपाल पहिलो’ को नीतिमा हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न, काठमाडौँ पर्खाइमा छ ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतीय टीभी च्यानल आजतकलाई जेठ ३० मा जवाफ दिएजस्तै अब भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको नेहरूकालीन नेपाल नीति वा नेहरू ‘डक्ट्रिन’ प्रयोगमा आउन नसक्ने निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । दुवै देश त्यसयता विकसित राजनीतिक परिवर्तनलाई आधार मानी २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो नीति अपनाउन तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्दा वैश्विक राजनीति र कूटनीतिमा आएका अत्याधुनिक प्रवृत्ति र आयामलाई नयाँ परिभाषित सम्बन्धका आधार मान्नुपर्छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवका चार जवाफ आउँदा पनि नेपालको खुला वार्ताको आह्वानप्रति बेवास्ता भने सकारात्मक छैन । छिटै भारतीय राजनीतिक नेतृत्वले मुद्दामा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
सार्वभौमिकता र भौगोलिक एकता÷अखण्डताको मुद्दा संवेदनशील हुने हुँदा यसबीचमा दक्षिण, पूर्व सीमामा हुने आपराधिक क्रियाकलाप र जबर्जस्तीलाई त्यही अपराधकै तहमा बुझिनु र कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । जस्तो ः जेठ ३० मा सर्लाहीको नारायणपुरस्थित सीमाक्षेत्रमा नेपाली सुरक्षाकर्मी र भारतीय नागरिकबीच झडप हुँदा एक भारतीयको मृत्यु भयो । भारतीय नागरिकहरू जबर्जस्ती नेपाल पस्न लागेपछि र सुरक्षाकर्मीका हतियारसमेत खोसेपछि यस्तो दुःखद घटना भयो । सीमा समाधान प्रयासका बीचमा भएको यो आकस्मिक घटनालाई अतिरञ्जित नगरी द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नुपर्छ । छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन भन्ने मोदीलाई पनि थाहा छ ।
नेपालको बदलिएको नक्सा भारतसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ तर यसले विश्वलाई केही सन्देश दिएको छ ।
पहिलो, नेपाली पहिचान । नेपाल र नेपालीको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान छ– कसैको उपनिवेश नभएको, कसैको पराधीनता स्वीकार नगरेको राष्ट्र र त्यसका नागरिक ।’ बीचमा शासकले बाटो बिराउँदा नेपालमा भारतीय अनौपचारिक उपनिवेश कायम छ भन्ने प्रचारले प्रश्रय पायो । त्रिभुवनकालमा सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्रको छवि धुमिल भएको यथार्थ हो । २०४६ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र २०६२÷०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नयाँदिल्लीको परोक्ष स्वीकारिएको सहयोग साझा घरेलु दुश्मनविरुद्ध थियो । सायद राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको वास्तविक महत्वमा बेवास्ता भयो कि ? नत्र भए भारतीय नेता चन्द्रशेखरले चाक्सीबारीमा आन्दोलनका लागि बल दिनुपर्ने र नयाँदिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी गर्नुपर्ने थिएन कि ?
जेठ ३१ ले फेरि प्रमाणित ग¥यो– नेपाल कसैको उपनिवेश थिएन र कहिल्यै कसैको हुँदैन ।’ जनता समाजवादी पार्टीका द्वितीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अलि अघिसम्म भन्नुहुन्थ्यो– मधेशको दूरी काठमाडौँभन्दा नयाँदिल्ली नजिक पार्ने काम पहाडे एलिट्स नेतृत्वबाट नहोस् ।’ मधेश आन्दोलन र संविधान जारी गर्दाताका यो भाष्य निकै प्रयोग हुन्थ्यो र भारतीय नेपाल मिसनले मधेशी नेतासँग गोप्य भेटवार्ता पनि गथ्र्यो, जो विवादका रुपमा सार्वजनिक हुन्थे । भारतले बुझ्यो, मधेशका नेताहरूले बुझ्नुभयो र अहिले घरेलु मुद्दामा असहमति जारी राखी अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, भारतसँगको सम्बन्ध र नेपाली राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा नेपाल एक भयो । राजनीतिमा शक्तिशाली नागरिक हुन्छन् भन्ने प्रमाणित भयो ।
दोस्रो, पहिचानको प्रमाणीकरणसहितको आत्मविश्वास । अहिले हामी पश्चिमोत्तर सीमाका लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ताको अभियानमा एक छौँ र भारतसँग एकीकृत भएर लडिरहेका छौँ । भोलि उत्तरका छिमेकीसँग र भारतसँगै पनि अन्य मुद्दामा लड्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सामना गर्ने क्षमता विकास गर्ने तहमा पुगेका छौँ । नवीकृत आत्मविश्वासभित्र सीमारक्षाको सवालमात्र छैन, घरेलु साम्प्रदायिक, भौगोलिक, वैचारिक सद्भाव पनि मिसिएको छ । अब मधेशी–पहाडेको विभाजनकारी विचारबाट होइन, नेपालीको एकीकृत विचारमार्फत विकास र समुन्नतिको यात्रामात्र विकल्प हो भन्ने प्रमाणित भएको छ ।
तेस्रो, सङ्कटमा घरेलु एकता । नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेता संसद् र सडकमा घरेलु मुद्दामा जति आरोपप्रत्यारोप गर्छन्, ती मूलतः लोकतान्त्रिक अभ्यासका प्रदर्शनी हुन् । कहिलेकाहीँ लोकतान्त्रिक आवरणभित्र ध्वंस प्रवेश गर्नु चाहिँ गलत हो । तर जब राष्ट्रिय सङ्कट सामुन्ने देखापर्छ, घरेलु विवाद छाडेर एक हुन्छन् भन्ने प्रमाणित गर्न वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व सफल भएको छ । झट्ट हेर्दा, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले पारेको घरेलु खाल्डो यति चाँडै कसरी पुरिन्छ भन्ने लाग्छ तर पार्टीभन्दा माथिको राजनीतिमा यो सम्भव हुन्छ र भयो । कोभिड–१९ विरुद्धको युद्धमा पनि राष्ट्रिय एकता देखिएको छ, भलै सत्ताविरुद्ध उत्रनैपर्ने नानीदेखिको बानी बेलाबेला देखापर्छ ।
चौथो, बाह्य खेल र षड्यन्त्रका सिद्धान्तको अवसान । निर्णयको तहमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल ग¥यौँ तर अब जमिन फिर्ता ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि नेपालले अपनाउने अहिलेको बाटो कूटनीतिक संवादमात्र हो । प्रधानमन्त्रीदेखि नागरिकसम्मले संवादको विकल्प देख्नुभएको छैन । भारतले पनि संवादको विकल्प देखेको छैन, आकस्मिक झट्काले खुलारुपमा अभिव्यक्त नभएको मात्र हो । किनकि अब ठूलो सेना र आणविक हतियारमात्रले युद्ध विजेता बनाउँदैन ।
यही सिलसिलामा जेठ २९ मा सरकारले एउटा विज्ञ टोली बनायो, जसको काम नेपाली नक्सामा समेटिएको भूभागलाई नेपालको भनेर प्रमाणित गर्ने दस्तावेज तयार पार्नु हो । नक्सा बनाएर विज्ञ टोली किन भन्ने प्रश्न उचित छैन । ऐतिहासिक दस्तावेजकै आधारमा नक्सा तयार भएको हो र अहिलेसम्मका प्रमाण एकीकृत गर्ने, थप अध्ययन र खोज, विपक्षीका सम्भावित बहस र सिङ्गो प्रमाण तयार पार्ने काम टोलीको हो । नेपालका प्रमाण जति बलिया भए, त्यति भारत पछि हट्ने हो । वार्तामा उदीयमान अर्थतन्त्र, ठूलो शक्ति भन्ने हुँदैन ।
नेपालले कसको इसारामा आफ्नो भूमि खोज्यो भन्ने भारतीय सामरिक विश्लेषकका भनाइ षड्यन्त्रको सिद्धान्तका सहउत्पादनमात्र हुन् । महामारीकै बीचमा सीमा समस्या समाधानलाई लिएर भारतीय र चिनियाँ सैन्यटोलीबीच ६ जुनमा भौतिक वार्ता भयो । त्यसअघि भारतले चीनसँगका सीमा समस्या वार्ताको टेबलमा बसेर समाधान गर्न सकिने बताउँदै त्यसका लागि तयार रहेको जनायो । किन त्यस्तै वक्तव्य नेपालका हकमा आउँदैन भन्ने नेपाली प्रश्न बिल्कुल जायज हो । यति भन्न कसैले उकास्नुपर्दैन ।
सीमामात्र होइन, अब विदेश सम्बन्धमा नेपाली दल विभाजित हुँदैनन् तर यसो गरिरहँदा विश्व राजनीति र कूटनीतिमा आएका प्रवृत्ति र परिवर्तनलाई अलग होइन, आत्मसात् गर्नुपर्छ । परम्परावादीमात्र भएर फेरि कहीँ पुगिँदैन । बीपी, महेन्द्र, कृष्णप्रसाद र मदन भण्डारीलाई अहिले जसरी मूल्याङ्कन गरिरहेका छौँ, अहिलेका नेताको भोलि त्यसरी नै मूल्याङ्कन हुने हो । वेदानन्द झादेखि राजकिशोर यादवसम्म आउँदा मधेशले के पायो भन्ने प्रश्न उठिरहेकै छ । २०३१ सालसम्म रहेको त्यो चुच्चो नक्सा अचानक कसले गायब पा¥यो भन्ने नखोज्दा कोही राष्ट्रवादी भएको एकाकी सन्देश गइरहेको हुनसक्छ ।
हरेक राष्ट्रले हेर्ने उसको स्वार्थ हो । राष्ट्रिय स्वार्थ प्राप्त गर्ने माध्यममा पनि परिवर्तन आएका छन् । अमेरिकी सेनाले अबोट्टाबादमा लादेन, इराकमा सद्दाम र लिबियामा गद्दाफीको सफाया ग¥यो तर अब त्यस्तै अपरेशन गर्न अमेरिका सक्ने अवस्थामा छैन । किनकि ती अपरेशन त्यसबेला त सफल भए तर तिनले अमेरिकालाई सफल बनाउन सकेनन् । ९÷११ पछि अमेरिकाले मुस्लिमप्रति घृणाको राजनीति ग¥यो, अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा ठूलो सैन्यराशि खच्र्यो तर आतङ्कवाद समाप्त भएको छैन । अन्ततः अमेरिका आफंँै सहयोगबाट पछि हट्यो ।
मुद्दा जायज भएपछि शक्ति प्राप्त हुन्छ, जसरी अहिले नेपालले शक्ति पाएको छ । यही शक्तिले नेपालको तस्बिर बदल्यो र अब जमिन फिर्ता लिन्छ ।

(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)