जोखिममा सत्य

रामनारायण विडारी

सारा संसार एकातिर सत्य अर्कोतिर हुनसक्छ । सत्य र बहुमत जुध्यो भने केही काल अलमलमा परिन्छ । अन्ततः सत्य स्थापित हुन्छ । संसारमा यस्ता घटना प्रशस्त भएका छन् । पृथ्वी गोल छ भन्ने मानवदेखि वैज्ञानिक आर्किमेडिज, न्युटन आदि यस्तो भुमरीमा परेका छन् । महान दार्शनिकहरूले पनि बौलाहाको बिल्ला पाएका छन् । त्यसैले सत्य बोल्न ज्यानको बाजी लगाउनुपरेका घटना पनि छन् । यसैगरी अहिले नेपालमा सत्यको वर्णनमा खडेरी परेको देखिन्छ । हुन त यो संसारमा नै सङ्कटको कुरा हो । बुद्धलाई पनि यो समस्या परेकै हो । नेपालका कैयौँ नेतालाई पनि परेकै छ ।
नेपालको पश्चिम रुकुम र जाजरकोट जिल्लाको केही भाग संलग्न र सोती भन्ने ठाउँमा भएको नराम्रो घटनामा पनि यस्तै देख्न सकिन्छ । घटनामा विविध कारण मिसिएको देखिन्छ । जेहोस् कलिला युवक छ जना दिवंगत हुनु ज्यादै संवेदनशील कुरा हो तर यसमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न नेता, पत्रकार, सङ्घसंस्था, व्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल आदिका कुरा सुन्दा, हेर्दा यो घटना पनि रहस्यमय बन्ला भन्ने डर भएको छ । यसका निम्ति जाँचबुझ पनि किसिम किसिमको तरिका र संस्थाबाट हुन थालेको छ । मानवअधिकार आयोग, मानव अधिकार संस्था, नेपाल सरकारको समिति, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, संसदीय समिति र नेपाल कानुनबमोजिम सम्बन्धित अनुसन्धान गर्ने निकायले अनुसन्धान गरिरहेका छन् । यसमा राजनीति पनि मिसियो भने यो अनुसन्धान खतरामा पर्ने डर बढेको छ । कसैले त यस घटनालाई रोजगारी र पेशा मानेर काम गरिरहेको देखिन्छ । विभिन्न तर्क र वितर्क छन् । तथ्यसँग तर्क भिड्दा कहिलेकाहीँ तर्कले मान्छेका मस्तिष्कमा कुप्रभाव पार्न सक्छ । यस्तो भयो भने सत्य र तथ्य ओझेलमा पर्न सक्छ । पीडित पक्ष पीडाको सुरमा बर्बराउने र पीडकहरू अपराध अन्यत्र सार्न वा आफू संलग्न नभएको कुरा प्रमाणित गर्न सक्रिय हुने गर्दछन् । अनुसन्धान गर्ने खास जिम्मेवारी पाएको निकायले तथ्य, प्रमाण र वैज्ञानिक पुष्टिसहित अपराधमा संलग्न अपराधीको मनसाय पूर्वको कार्ययोजना देखाउन सक्नुपर्छ । यसका निम्ति उसलाई कतैबाट पनि प्रभाव पार्न नदिन सबैजना सचेत हुनुपर्नेमा पक्ष विपक्षमा तर्कका आधारमा शास्त्रार्थको होड चलेको देखिन्छ । के यो छुवाछूतको कारणबाट भएको घटना हो ? के यो विवाह गर्ने एक पक्षको बलजफ्तीको कारणले हो ? जेबाट भए पनि छ जना युवाको ज्यान त गएकै हो । ती युवाको ज्यान किन र कसरी गयो भन्नेमा विभिन्न भनाइ सुनिन्छ । खासगरी युट्युबका वक्ता, केही मिडिया, नेता, केही साक्षी भनिएका र स्थानीय व्यक्ति, प्रायः घटना नदेखेका व्यक्ति वा समूह बढी क्रियाशील देखिएको छ । यो नै सही अनुसन्धानको बाधक हो ।
मृतक डुबेर मरेका हुन् कि मारिएका शव नदीमा फालिएका हुन् ? यो वैज्ञानिक तथ्य मेडिकल साइन्स वा पोस्टमार्टमले पुष्टि हुनसक्छ । यसमा घाइते भएको व्यक्ति नदीमा परेमा वा पारिएमा यो विषय अलि जटिल हुनसक्छ । यसलाई सूक्ष्म ढङ्गको पोस्टमार्टम गरिनुपर्छ । जे होस् फौजदारी न्यायको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त विश्वभरि प्रचलित छ । यो विधि शास्त्रको कडी पनि हो कि “बरु नौ जना अपराधी छुटुन् तर एक जना निरापधारीले सजाय नपाओस् ।” यसमा अपराधी छुट्याउन निष्पक्ष सक्रियताको अभ्यास आवश्यक पर्छ । यसका निम्ति अनुसन्धान सूक्ष्म, गहिरो, विज्ञताको आवश्यकता पर्दछ । यसमा संसद् वा अन्य कुनै संस्थाले गरेको सतहको अनुसन्धानले वास्तविक अनुसन्धान फरक पर्न दिनहुँदैन । यही नै बलियो न्यायको राज्य हो । “अरूले भनेको सुनेको कुरा प्रमाण होइन” यो सिद्धान्त यो अनुसन्धानमा कति प्रयोग भयो त्यसमा नै अनुसन्धानको विश्वसनीयता प्रकट हुन्छ । खास अपराधीलाई उचित सजाय हुनसक्छ । अभियुक्त सबै अपराधी हुन पनि सक्छन् र नहुन पनि सक्छन् । अपराध मनसायपूर्वक वा आवेशजन्य के हो ? जातीय छुवाछूतको हो वा होइन ? यी कुरा महत्वपूर्ण छन् ।
नेपालको संविधानको धारा २४ ले छुवाछूत गम्भीर सामाजिक अपराध मानेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ जारी भई प्रचलित छ । यसमा मृतकहरू कुन कुन थरका हुन्, कुन कुन जातका व्यक्ति हुलमा गएका थिए महत्वको कुरा होइन । जातका कारण विवाद भएको र घटना भएको हो कि हैन ? यही नै ठम्याउनुपर्ने कुरा हो । विवाह र प्रेम कसरी हुन्छ ? यो ठम्याइ वर्तमान सूचना प्रविधिले यकिन गर्न सहज गर्दछ तर यो नै अन्तिम आधार भने होइन । जे होस्, संसदीय छानबिन समिति र अन्य अनुसन्धानका संस्था वा निकायका ठहर फरक फरक आएमा के हुने ? यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो ।
संसद् अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय होइन । अभियोजन दर्ता गर्ने निकाय पनि होइन । अपराध ठहर गर्ने निकाय त झन् हँुदै होइन । संसद्ले आफैँले कानुन बनाएर अभियोजन गर्ने, अनुसन्धान र ठहर गर्ने निकाय तोकिदिएको छ । आफैँले बनाएर जारी कानुन संसद् आफैँले पालना गर्नु बाध्यात्मक विषय हो । नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने अख्तियार संसद्ले कानुन बनाएर प्रजिअलाई दिएको छ । कर निर्धारण गर्ने अधिकार कर अधिकृतलाई दिएको छ । प्रजिअ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत र कर अधिकृत अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत हुन्छन् तर नागरिकता गृहमन्त्रीले दिन सक्दैनन् । कर निर्धारण अर्थमन्त्रीले गर्न सक्दैनन् । यस्तै अनुसन्धान, अभियोजन र ठहर गर्ने अधिकार पनि कानुनले तोकेको छ । ती निकायले बदमासी गरे कारबाही गर्न पनि संसद्ले कानुन बनाइदिएको छ । कुनै पदाधिकारी उपर अविश्वास भए अर्को पदाधिकारी तोक्न सक्ने कानुन पनि बनाइदिएको छ । अनि सो कानुन बेवास्ता गरी अनुसन्धान गर्न निम्ति विभिन्न समिति बनाउने प्रक्रिया एक प्रकारको तथ्य र सत्य छोप्न दिइएको दबाब हो भन्ने पर्याप्त आधार दिने पनि विधिशास्त्री छन् । तसर्थ गठित संसदीय समितिले यस्तोमा होस पु¥याउन अनिवार्य छ ।
अब कोभिड १९ र नेपालको अवस्था सन्दर्भ । जोताएर खाने र जोतिएर खाने दुवै वर्गलाई कोभिड १९ ले सताएको छ । दैनिकी कमाइ र खर्च गर्ने, मासिक कमाइ र खर्च गर्ने, प्रशस्त सम्पत्ति मनलाग्दी खर्च गर्नेहरूलाई हेरेर सरकारले नीति बनाउनुपर्ने भएको छ । ग्रामीण बस्ती र घना सहरी बस्तीलाई हेरेर बन्दाबन्दी (लकडाउन) को आधार—मापदण्ड तोक्नुपर्ने भएको छ । राज्यको कोषबाट लिने खाने र राज्यको कोषलाई दिने क्षेत्रलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्ने भएको छ । समग्रमा रोग नियन्त्रणका लागि अस्पताल, औषधि, स्वास्थ्यकर्मी, क्वारेन्टाइन स्थल र जनतालाई तालिमको व्यवस्था नै मुख्य कुरा भएका छन् । यसका निम्ति तीनै तहका सरकार सक्रिय हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाउन सकिएको छैन कि जस्तो भएको छ । यसबाट सङ्घीयताप्रेमीलाई चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक छ । कतै डार्विनको विकासवादी सिद्धान्तबमोजिम उपयोग नहुने अङ्ग लोप हुने त होइन ? यसतर्फ राज्यले होस पु¥याउनुपर्ने भएको छ ।
राज्यको ज्ञानेन्द्रिय संसद्, सञ्चार, नागरिक हुन् । कर्मेन्द्रिय तीनै तहका सरकार हुन् । कर्मेन्द्रियले सबैको ज्ञान लिएर काम दिनुपर्ने बेला भएको छ । यसअनुसार सरकारको नीति र बजेटले फल दिनुपर्नेछ । सीमित स्रोत र साधन भएको हाम्रो देश दशकौँदेखि सङ्क्रमणकाल ब्यहोर्दै बल्ल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा पाइला सारिरहेको बेलामा तेस्रो पाइलामा नै कोभिड १९ आइलागेको छ । भाइरसको सामनामा सबै नेपाली एकैसाथ जुट्नुपर्नेछ । यही मौकामा विभिन्न स्वार्थ समूह कहिले देशमा केही भएन भन्दै, कहिले दश अर्ब खोइ भन्दै कोभिड रोगको सहायक हुन सडकमा देखिएर डबल भाइरस हुन थालेका छन् । यो देशमा अन्य जति दल छन्, तिनका दाँजोमा यही सरकार, दल जाती छ । जे जति जनहित गरेको छ, यसैले नै गरेको छ । मेची—महाकालीका सबै भागमा गरिएका कामको खर्च भने पारदर्शी बनाउन जरुरी नै छ ।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)