प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको अद्यावधिक नक्सा संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने हेतुले गर्न लागिएको संविधान संशोधनका सन्दर्भमा संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर भन्नुभएको थियो– ‘पुर्खाले लडे, हामी अडे पुग्छ ।’ हुन पनि नेपाली पुर्खा कहीँ कतै ‘जाइकटक’ लडाइंँ लडेका थिएनन् । ‘झिकीकटक’ अर्थात् आफ्ना सीमा र स्वामिमानमाथि आक्रमणको प्रतिरोधमा लडेका थिए । वर्तमान युगमा लडाइँ भन्नु नै अडाइ (अडान) हो । आफ्नो सीमाका लागि, स्वाभिमानका लागि अडिनु नै एउटा न्यायपूर्ण लडाइँमा सरिक हुनु हो । नेपालले न्यायपूर्ण लडाइँ अर्थात् स्वाभिमानी अडाइ प्रस्तुत गरेर एकपटक फेरि विश्वसामु सत्य प्रदर्शन गरेको छ ।
नेपाल–भारतबीच रहेका सबै सीमाविवाद वा अन्योल वार्ताबाटै समाधान गर्न नेपालले लामो प्रतीक्षा ग¥यो । सद्भाव साँचेर बस्यो । मित्रराष्ट्र भारतले सत्य स्वीकार गरेका दिन लिम्पियाधुरा–लिपुलेकक्षेत्रको समस्या समाधान हुनेछ भन्ने मित्रवत् विश्वास जगाइराख्यो तर भारतले नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सैनिक क्याम्प राख्ने र सडकजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरेपछि नेपालको विश्वासमा कुठाराघातको अनुभव भयो । वार्ताबाट समस्या समाधान नभएसम्म लिम्पियाधुरा, लिपुलेकक्षेत्रलाई आफ्ना नक्सामा पुनः समावेश गर्न हतार नगरेको नेपालको एउटै विश्वास थियो– वार्ताबाट समस्या समाधान गरिएपछि नक्सा अद्यावधिक लगायतका बाँकी काम गर्ने, तर भारतले नेपाली अपेक्षा र विश्वासलाई बेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि नक्सा अद्यावधिक गर्ने र त्यसलाई संवैधानिक हैसियत दिइहाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यही आवश्यकता र अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ जुन विधेयकमा नेपालको राजनीतिक नक्सा अद्यावधिक गर्ने प्रस्ताव छ । उक्त विधेयकलाई सबै राजनीतिक दलले समर्थन गरेर ऐतिहासिक एकता, अनुकरणीय स्वाभिमान र नेपाली हुनुको अस्मिता प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ– नक्सा अद्यावधिक तथा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएपछि एउटा महत्वपूर्ण कदम समाप्त भएसँगै अर्को अभियान सुरु भएको छ– ‘भारतसँगको वार्तामार्फत नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउनु ।’ यसका लागि सरकारले ऐतिहासिक वरद नेतृत्व गरेको छ । सबै दलले सरकारको अभियानमा साथ, सहयोग दिएर नेपाली माटो र मुटुप्रति विशिष्ट कर्तव्य निर्वाह गरेका छन् । इतिहासमा यी निर्णय स्वर्णाक्षरले लेखिनेछन् ।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालले जेठ ७ गते नयाँ नक्सा अद्यावधिक गरेपछि संविधान संशोधन प्रक्रियाका क्रममा जेठ ९ गते संसद्मा त्यससम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको थियो । दर्ता विधेयक जेठ १८ गते प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो र संशोधन प्रक्रियासँगै शनिबार दफावार छलफलका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस भएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि औपचारिक रूपमा निशान छापमा नेपालको अद्यावधिक नक्सा अङ्कित हुनेछ । संवैधानिक तथा प्रक्रियागत कार्यसम्पादनसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले वार्तामार्फत समस्या समाधान गरिने बताउनुभएकाले आशा गर्न सकिनेछ, यस्तो प्रतीक्षा धेरै लामो हुनेछैन । भारतको व्यवहारमा अबका प्रक्रिया लम्बिने वा छोटिने छन् ।
प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएपछि नेपालमा उल्लासमय वातावरण देखिएको छ भने भारतमा विभिन्न प्रतिक्रिया देखिएका छन् । भारतमा देखिएका केही अव्यावहारिक प्रतिक्रियाले नेपाल–भारतबीच हुने आगामी सीमावार्ता, शताब्दीऔँ पुरानो र विशेष सम्बन्धमा खास असर नपर्ने नेपालको बुझाइ छ । नेपाल सुगौली सन्धि, थातथलोको ऐतिहासिक उपभोग, जनता र दुवै देशमा रहेका ऐतिहासिक तथा प्रशासनिक कागजात, नदीप्रवाहको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता तथा नदी निरूपण गर्ने विधिलगायतका प्रक्रियाले विद्यमान विवाद समाधान गर्न सकिनेमा विश्वस्त छ । भारतका अधिकांश विद्वानले पनि सुगौली सन्धिअनुसार नै वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्न सकिने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । कृत्रिम आधार र मनोगत तर्कका बलमा सीमानिर्धारण हुन सक्दैन । ठोस प्रमाणका आधारमा नेपाल प्रस्तुत हुँदा भारत ती वैज्ञानिक आधार र ऐतिहासिक प्रमाणबाहिर जान सक्दैन । यही बिन्दुमा नेपाल र भारतबीचको विद्यमान असमझदारी समाधान हुनेछ । त्यसका लागि दुवै देशका सरकार तथा नागरिकमा रचनात्मक सोच, चेत र सहिष्णु हृदय रहनुपर्नेछ ।
