गणेश पौडेल
विश्व अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा छ । सङ्कटसँग जुध्न सक्ने तवरको संयन्त्र नहुनु अल्पविकसित देशका लागि विडम्वना भए पनि पर्याप्त समय पाइएको अवस्थामा त्यससँग जुध्नका लागि हाम्रा शासकीय इकाइले गर्नुपर्ने आधारभूत कार्य अझै गरेको पाइएन । हाम्रो शासकीय व्यवस्थाअनुरूपका तीन तहको सरकार रहे पनि कार्यगत रूपमा सङ्घीय सरकारको छाँयाका रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था, आफूसँग पर्याप्त मात्रामा साधन, स्रोतको कमी तथा विश्वव्यापी महामारीसँग जुध्न सङ्घीय सरकारले लिने नीतिको कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाबाट स्थानीय सरकार माथि उठ्न सकेको देखिँदैन ।
स्थानीय सरकार जनाताको घरदैलोको सरकार हो । यसले नागरिकका दैनिक समस्यालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिन्छ । जनताको नजिकमा रहेर काम गर्ने भएकाले स्थानीय जनताको आवश्यकताको पहिचान गर्ने कार्य स्थानीय सरकारले गर्दछन् । यस्तो गहन दायित्व बोकेको सरकार के–कति सफल या असफल भनेर केही प्रतिनिधि घटनाबाट मात्र यकिन गर्न कठिन छ । यस महामारीको समयमा देखिएका घटना परिघटनाबाट हाम्रा स्थानीय सरकार के–कति शासकीय क्षमता राख्छन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । केही मात्रामा देखिएका असफलतालाई केलाउँदा स्थानीय सरकारले भनेजति मात्रामा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट कानुनी, नीतिगत, राजनीतिक र आर्थिक सहयोग नपाएको देखिन्छ । स्थानीय सरकारमा हालसम्म पनि कानुनी द्विविधा कायमै रहनु, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको अनावश्यक हस्तक्षेप जारी रहनु तथा आर्थिक स्रोत न्यून रहनुले पनि प्रकोपसँग जुध्न पर्याप्त रूपमा तयारी गर्न नसकेका हुन कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
करिब तीन वर्षअघि निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकार गठन भए पनि त्यसले अझै पूर्ण रूपमा कार्य गर्नेगरी सबलीकृत भएको आभास भएको छैन । नयाँ संरचनामा जाँदा र नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्दाका कानुनी जतिलता एकातर्फ छँदै छन् भने अर्कोतर्फ आर्थिक दायित्व बढेकाले ती संरचना धान्न कठिन हुने हैन भन्ने प्रश्नहरू समेत उठ्ने गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा रहेका स्थानीय सरकारले महामारीसँग जुधेर आमनागरिकको भरोसाको केन्द्र बन्ने सुनौलो अवसरका रूपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारले तत्कालीन अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
तत्कालीन र अल्पकालीन रूपमा स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा यस महामारीको सुरुवात भएपछि विदेश र स्वदेशका समेत विभिन्न सहरबाट के–कति मानिस भित्रिए र हाल के कहाँ, के कसरी बसेका छन्, परीक्षणको दायरामा आए, आएनन्, परीक्षण आवश्यक हो होइन ? सोको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय गाउँपालिका र साना–साना नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सोहीअनुरूप तत्कालीन रूपमा आवश्यकलाई राहत वितरणको कार्य गरे पनि महानगर र उपमहानगर तथा ठूला नगरपालिकामा तथ्याङ्क सङ्कलनमा समस्या देखिएको छ । यकिन र भरपर्दो तथ्याङ्कको अभावमा लिइने निर्णयले महामारीसँग जुध्न गाह्रो पर्ने पुष्टि भएको छ । उक्त तथ्यङ्कलाई वर्गीकरण गरेर तत्काल राहत वितरण गर्नुपर्ने समुदाय र वर्गलाई प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी तत्काल राहत वितरणको व्यवस्था गर्ने, राहत वितरणलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाएर सोको तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । स्थानीय सङ्घ संस्था तथा युवा क्लबहरूलाई महामारीबाट जोगिन आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुरक्षाको व्यवस्थासहित तथ्याङ्क सङ्कलन र राहत वितरण कार्यका लागि खटाउने नीति अङ्गीकार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
महामारीले सिर्जना गर्न सक्ने मानवीय र आर्थिक सङ्कटको आँकलन गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनेखालका कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । विश्व बजारमा हुन सक्ने खाद्यान्न अभावले गर्दा आयातमा कमी आउन सक्नेछ, जसले गर्दा भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने देखिएकाले कृषिमा जोड दिई आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख योजना निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । बाँझो जग्गाको सदुपयोग गरी सोबाट उत्पादन वृद्धि गर्न किसानलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तै विश्व बजारमा हाल रोजगारीमा रहेका करिब पाँच लाख युवाले रोजगारी गुमाउन सक्ने हालैका अध्ययनले देखाएको हुँदा रोजगारी गुमाएर आफ्नो गाँउपालिका र नगरपालिकामा फर्कन सक्ने युवा जमातलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो सोकोसमेत खाका तयार पारी उनीहरूको सीपलाई स्थानीयस्तरमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने नीति तय गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
संवैधानिक रूपले शासकीय दायित्वमा रहेका तीन तहका सरकारमध्ये स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका कार्यबाट उनीहरूको क्षमताका आधारमा सन्तोष मान्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त रहेको देखिँदैन । अस्थायी कोरोना अस्पताल निर्माण, कोरोना विपत् कोषको निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धिलगायतका कार्यबाट स्थानीय सरकार विपत्को बेला नागरिकको सारथि बनेर उभिन सक्ने देखिएका छन् ।
सङ्कट अझै गहिरिन सक्ने हँुदा यसबाट सिर्जित समस्या र चुनौतीबाट पार पाउने गरी प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेमा स्थानीय सरकारको औचित्य पुष्टि हुनुका साथै सरकारप्रति भरोसा जाग्नेछ ।
(लेखक काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।)
