जुनारबाबु बस्नेत
मन्त्रिपरिषद्को जेठ २९ गतेको निर्णयले बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णयसँगै बन्दाबन्दीबाट उकुसमुकुस भएको जनजीवन चलायमान हुने प्रयास गर्दै छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वका धेरै अर्थतन्त्रले लामो बन्दाबन्दी खेप्नुपरेको छ । नेपालमा पनि चैत ११ गतेदेखिको बन्दाबन्दी साढे दुई महिनाभन्दा बढी पुग्दा जनजीवन अत्तालिन थाल्यो । कोरोना सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा खुकुलो पारिएको बन्दाबन्दी पक्कै असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक गतिविधि क्रियाशील बनाउनैपर्नेछ तर जीवन रक्षाका लागि भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्छ । सङ्क्रमणविरुद्धका सुरक्षाका मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ ।
सकारको निर्णयअनुसार असार १ देखि सबै सरकारी कार्यालय खुल्नेछन् । यसअघि केही सीमित कार्यालय आलोपालो र केही समय खुलेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था अब पूरै खुल्नेछन् । बीमा कम्पनी र सहकारी खुल्नेछन् । ती कार्यालय दुई सिफ्ट (बिहान ८ बजेदेखि दिउँसो १ बजेटसम्म र दिउँसो १ बजेदेखि अपराह्न ६ बजेसम्म) चल्नेछन् । भीडभाड नहोस् भनेर सरकारले यो प्रबन्ध गरेको हो । यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायात सहज हुने छैन । जोरबिजोर आधारमा निजी सवारी चल्नेछन् । आवतजावतमा बाटो खुले पनि धेरैका लागि कार्यालय जान आउन सहज हुने छैन तर अर्थतन्त्रका असजिला गाँठा फुकाउन केही सजिलो हुन सक्नेछ ।
त्यसो त सरकारले जेठ २९ गतेबाटै तत्काल लागू हुनेगरी कतिपय प्रावधान लागू ग¥यो । खासगरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यले ती निर्णय महŒवपूर्ण थिए । उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसल र डिपार्टमेन्ट स्टोर खुल्न थाले । यताका तीन÷चार दिनको अनुभवमा राजधानीका बजार, पसल खुल्नेक्रम त सुरु भयो तर ग्राहकविना ती बजार, पसल सुनसानजस्तै देखिन्थे । ग्राहक नआएपछि कतिपयले केही समय खोलेर बन्द गरेको पनि देखियो । पैदल यात्रा सहज गरिदिए पनि धेरै मानिस सडकमा आएको देखिएन तर आन्दोलनका नाममा भने भौतिक दूरी नै कायम नगरी देशका कतिपय सडकमा विरोध प्रदर्शन देखियो । चोक–चौतारामा गफिने कम भएनन् ।
अरूको अनुभवबाट सिक्नु बुद्धिमानी हो । बन्दाबन्दी आंशिक रूपमा खुलेको यो तीन÷चार दिनको राजधानीको अनुभव भने राम्रो देखिएको छैन ।
दुईतर्फी चेपमा यतिबेला जनजीवन परेको छ । रोग र भोकको चेप । कोरोना भाइरसको फँडा बिस्तारै तीव्र उठ्दै छ । दिनमै सयौँ सङ्क्रमित थपिन थाले । देशबाहिर गएकाहरू आउँदै छन्, ल्याउनैपर्ने बाध्यता छ । मातृभूमि नआई कहाँ जाने ?
दोहोरो चेपुवा नै अहिलेको वास्तविकता हो र यसबाट अब भाग्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसो त महामारीले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ । चौधौँ शताब्दीको प्लेगले युरोपलाई परिश्रमको बाटो देखाइदियो । पुनर्जागरण युगमा प्रवेश गरायो । मानव श्रमसँगै चेतनाले प्रविधिको बाटो समाउन बाध्य पा¥यो । त्यो पुनर्जागरण र चेतना औद्योगिक क्रान्तिको आधार थियो । विज्ञानले बाटो समायो । सायद कोरोनाले पनि सिकाउँदो छ ।
एक सय वर्ष अघि सन् १९१८–२० को स्पेनिस इन्फ्युएन्जाले महिलाहरूलाई घरबाहिरको काममा धेकेलिदियो । लडाइँबाट घर फर्किएका झन्डै पाँच करोड पुरुषको ज्यान गएपछि घरभित्रै सीमित महिलालाई घरबाहिर गएर कमाउनुुपर्ने कार्यभार आइलाग्यो । त्यसले महिला र पुरुषबीचको समानताको सङ्घर्षको बाटो लियो । औषधि विज्ञानमा व्यापक खोजी भयो । अस्पतालहरू निर्माण अनि खोपहरू विकासले मानिसको औसत आयुमा व्यापक बढोत्तरी भयो । कोरोनापछिको जीवन पक्कै परम्परागत हुने छैन ।
कारोना भाइरसले अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिमाथि अग्निपरीक्षा खोजेको छ । निरन्तर खोपको विकासमा लागे पनि भरपर्दो सफलता अझै पत्ता लागेको छैन । भौतिक दूरी कायम गर्दै सङ्क्रमणलाई शून्य पार्न सक्नुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट आउने सङ्क्रिमतलाई क्वारेन्टाइन, परीक्षण, सङ्क्रमितलाई प्रतिरोधी क्षमता विकास गर्न एकान्तवास आदि सहयोग गर्दै सहज जीवनमा फर्काउनेभन्दा अहिलेलाई अरू बाटो छैन । विकसित अर्थतन्त्र पनि यसैमा सङ्घर्ष गर्दै छन् । न्युजिल्यान्डले आफ्नो मुलुकलाई शून्य कोरोना सङ्क्रमणमा पु¥यायो, सजगतासाथ अर्थतन्त्रले त्यहाँ बाटो लिँदै छ । यस्तै बाटो लिएर बाँकी विश्वले सिक्नुपर्नेछ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि हो, बन्दाबन्दीको स्वरूपमा परिवर्तन । व्यक्तिले आफ्ना लागि सुरक्षाको मापदण्ड आफैँले पालना गर्ने हो । सरकार र अन्य सङ्घ संस्था सहयोगी हुन सक्छन् तर व्यक्तिको सचेतताविना कोरोनाबाट बच्न कठिन छ । झन् अर्थतन्त्र गतिशील बनाउन सजिलो छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र बजार सहयोगी हुन सक्छन् तर सम्पूर्ण होइनन् ।
पक्कै हो, अब मानिसलाई रोजगारीमा फर्काउन सकिएन भने रोगले होइन, भोकले मर्ने खतरा हुन्छ । हाम्रा अगाडि असीमित चुनौतीका पर्खालहरू छन् । अर्बौ रुपियाँको आयातमा रमेको अर्थतन्त्र हो । खाद्यान्न, तरकारी, मासुदेखि गुन्द्रुक र जनैसम्म आयात हुने अर्थतन्त्र हो । अर्थतन्त्रका परम्परागत आयामलाई परिवर्तन गर्न हाँक छ । प्रविधि, सीप, जाँगरले स्वरोजगारका बाटाहरू खोज्न सक्नुपर्नेछ । कुराले च्युरा भिज्ने छैन ।
कोरोनाले आफ्ना कतिपय आफैँ गर भनेर सिकाएको छ । विगत दुई÷तीन सय वर्षको विकासले साधन र स्रोतको दोहन गरी औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई चरम उत्कर्षमा पु¥यायो । सेवा क्षेत्रमा व्यापक रोजगारी सिर्जना गरी मानिसको जनजीवनलाई सहज बनायो । तर, सेवा क्षेत्रका व्यवसाय एकैपटक थला बसेको छ । उड्डयन, होटल, रेष्टुराँ आदिजस्ता व्यापक रोजारी दिएको क्षेत्रका मानिस कति समयपछि रोजगारीमा फर्कन्छन् भन्ने अवस्था यकिन छैन । यो अवस्थामा कृषिसँगै साना व्यवसायको स्याहारको कहाँ विकल्प छ ?
चुनौतीसँगै अवसरका आयामहरू पनि छन् । आन्तरिक उत्पादनका लागि कृषि कर्मलाई बढोत्तरी सँगसँगै घरेलु तहका उद्यम, सूचना प्रविधिको बढी प्रयोग । विगतले किसान हुनुभन्दा बिचौलिया भएर खान सिकायो । हरेक क्षेत्रमा बिचौलिया निर्माण गरिदियो । अनुगमन भएन । सरकारका नीति नियम प्रभावकारी भएनन् । बरु सत्ताको आड–भरोसामा बिचौलिया व्यवसाय फस्टायो । नाफाखोरी बिचौलियालाई व्यवसायमा मात्र रूपान्तरण गर्न सरकारले सघाउनुपर्ने छ । सघाएको भए चितवन र काभ्रेको तरकारी बजारमा पुग्ने थियो । बन्दाबन्दीमा पनि भारतकै तरकारीमा भर पर्नुपर्ने थिएन ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटले कतिपय सम्बोधन गरेको छ । अर्थतन्त्रको आगामी बाटो तय गर्ने यत्न गरेको छ तर महामारीमा हुनुपर्ने निर्मम सम्बोधन गर्न सकेन । सरकारी खर्च मितव्ययितामा निकै कठोर निर्णय आउनु जरुरी थियो । करका बारेमा अदालतले दिएको आदेशमा सरकार भ्याकेट (बदरको माग)मा गएको छ । जानुपर्ने बाध्यता थियो तर सांसद विकास कोषजस्ता कतिपय कार्यकर्तामुखी कार्यक्रम यो महासङ्कटमा पनि कायमै रहनु मिल्दो होइन । महामारीमा मिल्दा र मितव्ययी कामले मात्र अर्थतन्त्रको आगामी बाटो देखाउनेछ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)