सुनीता बराल
जङ्गलबाट टिपेर ल्याएको एक मठ्ठा निउरोको २० रुपियाँ स्थानीय कर तिरेको सुनियो । लगानी नभएको वस्तु बिक्री गर्दा प्राप्त रकम सबै नाफा हुने देखेकाले त्यस्तो कर लगाइएको होला । तर, एक व्यक्तिले दिनभर गरेको मिहिनेत बर्खाको चिप्लो भीर जङ्गलको यात्रा दुःखको सटही मुद्रामा कसरी जोख्ने ? यद्यपि, कर करैले तिर्ने हो, खुसीले कसले तिर्ला सामयिक नेपालमा । त्योभन्दा अर्को दुःख नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खाल्डोमा पुर्ने अवस्थाको हो । जसको भान्सा नै दैनिकी हो, उसलाई थाहा छ, तरकारीको अभाव । जसले उत्पादन गरेको छ, उसलाई थाहा छ, एक बाली उत्पादनका लागि चारदेखि छ, महिनाको दुःख । किन्नेलाई पत्तो पनि हुन्न, किसानले आफ्नो बाली सन्तान जसरी रेखदेख गरेर हुर्काउँछ ।
जसले खाल्डो खने, जसले आदेश दिए, जो रमिते थिए तिनले किसानको दुःख वा लगानी कहिल्यै अनुभूत गर्न सक्दैनन् । हरेक महिला जो भान्सामा टोलाउँछन्, तिनलाई दुई रुपियाँ ‘बार्गेनिङ’ गर्दाको असहज अवस्था थाहा हुन्छ । दुई रुपियाँ बढाउन पसिनाले भिजेको टोपी माटो लागेको हातले मसार्ने किसानको पीडा अर्कोले बुझ्दैन । गाडीवाल, होलसेलर, बिचौलिया, प्रशासनबाट बढ्दै आएर सडक पेटीमा झिँगा धपाउँदै बेच्ने बिक्रेताको पीडा कसले बुझ्ने ?
कृषि क्रान्तिका कुरा सजिला छन् । तर, बन्दाबन्दीमा मात्रै चार अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको तरकारी आयात गरेको छ, देशले । यो राष्ट्रिय पीडा हो । सबैले अनुभूत गरौँ, त्यति पैसा भिœयाउन कति हजार हाम्रा दाजुभाइले स्वभूमि बाँझो पारेर विदेशमा पसिना बगाएका छन् ? हाम्रा युवा बिदेसिएको नतिजा हाम्रा उर्वर तरबाँझा भूमि चारआने घडेरी बनेर थन्किएका छन् । र, नेपाली मुद्रा सहजै भारत पुगेको छ ।
कोरोना महामारीको यो सङ्कटमा हाम्रा नीति स्वदेशी उत्पादन वृिद्ध र उपभोगमा नेपाली उपज प्राथमिक बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्छ भनेर बोलौँ, सोचौँ, अवस्था बदलौँ । सिंहदरबार टोलटोलमा पु¥याएको अब अनुभूति दिउँ । ती किसान जसले १२ महिना हलो, कोदालो गर्छन्, उनको उपज वडा, गाउँ र नगरले खरिद गर्ने व्यवस्था गरौँ । उत्पादित वस्तु खरिद हुने पक्कापक्की भएपछि कृषक ढुक्कले खेती गर्छन् । बिक्ने कुरामात्रै समाधान होइन, वस्तुको आर्थिक मूल्य बिक्री नगर्दै दिने व्यवस्था गरौँ । अन्यथा वर्षौंदेखि पैसा नपाएका उखु किसानले झैँ ‘तीतो’ उपज किन रोप्ने ? यसको ग्यारेन्टी बोलीमा होइन, लिखित र नगदै हुनुपर्छ । देशैभरि सञ्जाल भएका सहकारी र बीमा कम्पनीलाई त्यसतर्फ बाध्य पारेर लैजाने नीति ल्याउन ढिला हुनुभएन । जब देशैभरि उत्पादित वस्तु सङ्कलनको नेटवर्क (सञ्जाल) बन्छ, सङ्कलकहरू स्वयम् पुग्नेछन् । आयातीत वस्तु स्वभावैले कम हुनेछ । त्यसपछि गेरुवस्त्र लगाउँदै नेपालीलाई धम्काउने योगी आदित्यनाथहरू ‘बसुधैव कुटुम्बकम’ भन्ने हिन्दुमन्त्र पालना गर्छन् कि गर्दैनन् ? हामीले सोध्नुपर्दैन । हामी आफैँ बाँच्नेछौँ ।
‘किचन’ खुसी, किसान खुसी
खनखनी नगद दिएर किन्ने वस्तुमा विनासित्तीको धम्की हामीले सुन्यौँ तर हाम्रा सन्ततिले सुन्नुपर्ने छैन ।
नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमा सुकिरहेको छ, सडिरहेको छ । तर, भारतबाट निर्वाध आएको तरकारी सिधै भान्सामा पुगिरहेको छ । नेपाली किसानको उत्पादन उठाउन नमान्ने बिचौलिया व्यापारीले फोनकै भरमा भारतबाट तरकारी मगाएर नाफा कमाइरहेका छन् । बन्दाबन्दीका कारण सहरी क्षेत्रमा तरकारीको उपभोग करिब ५० प्रतिशतसम्म घटेको छ । यस्तो अवस्थामा त मुलुकभित्रै उत्पादित तरकारीले उपभोक्ताको माग धान्नुपर्ने हो । तर, अहिले तरकारीको उपभोग घटे पनि आयात घटेको छैन । मागको सबैजसो हिस्सा आयातीत तरकारीले कब्जा गरेपछि स्वदेशी किसान आफ्नै तरकारीबारीमा डोजर चलाउन बाध्य बने । गत फागुनमा मात्र कुल खपतको ४८.२७ प्रतिशत तरकारी भारतबाटै आएकाले धानेको थियो । बन्दाबन्दी सुरु भएको चैत महिनामा मात्र भारतबाट दुई अर्ब ८१ करोड रुपियाँको तरकारी आयात भएको भन्सारको तथ्याङ्कले देखाउँछ । चैतको तथ्याङ्क आधार मान्दा नेपालमा दैनिक नौ करोड ३७ लाखको तरकारी आयात भइरहेको छ । त्यसैले बन्दाबन्दीयता वैशाख २३ गतेसम्म ४२ दिनमा चार अर्ब १२ करोड ५५ लाख रुपियाँको तरकारी आयात भएको देखिन्छ ।
हामीले हरेक भान्सामा सानो प्लास्टिकमा बोकेर लैजाने तरकारीको जोडफल चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा (चैत मसान्तसम्म) मुलुकमा कुल २३ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख रुपियाँबराबरको तरकारीमात्रै आयात भएको छ । त्यसअघि फागुनसम्ममा २० अर्ब ५८ करोड १३ लाखको तरकारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । सोच्ने बेला भएन अब ? यति ठूलो रकम हाम्रो बाँझिएको खेतमा उत्पादन गर्न सक्दा कति लाख युवा बिदेसिनबाट रोकिने छन् ? कति परिवार खुसीले बाँच्लान् ? कति हजार रोजगारी सिर्जना होलान् ? यो बन्दाबन्दी वा कोरोनाले मात्रै वृद्धि गरेको भने होइन । तर विडम्बना, सबैभन्दा बलिया तिघ्रा, पाखुरा अनि कल्पना र समर्पणशक्ति भएको युवाशक्ति महामारी सङ्क्रमण फैलिरहेको बेलायता सोचेको छैन बरु सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि दस अर्ब किन, कसरी खर्च गरेको भन्दै पैताला बजारिरहेको छ ।
भन्सारको तथ्याङ्क भन्छ, २०७३–०७४ मा २१ अर्ब ५४ करोड ५ लाखको तरकारी आयात भएको थियो । यति ठूलो रकम बिदेसिएको छ तर केही दिनअघि एक व्यवसायीले बाहिर (चितवन) बाट ल्याएको छ ट्रक तरकारी पोखरा महानगरपालिका–१५ का पदाधिकारीकै रोहबरमा खाडलमा पुरियो । यसले स्थानीय सरकारको नीति र क्षमतामात्रै होइन, औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न लगाएको छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्दै आए पनि स्थानीय तहमा अहिले एक ठाउँको तरकारी अन्यत्र लैजान रोक लगाउने गरिएको छ । यसबाट किसानको उत्पादन खेर गइरहेको छ भने बजारमा तरकारी अभाव भएर मूल्य बढेको छ । अनि नगद विदेश गइरहेको छ । यसले सङ्घीय सरकारको नीतिलाई नै चुनौती दिएको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्ति रोकेर आफैँ उत्पादन, आफ्नै उपभोग ग¥यौँ भने खुसी सञ्चार हुनेछ ।
कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ?
कृषि क्षेत्र प्राण धानिदिने क्षेत्र हुँदाहुदै पनि उपेक्षित छ । अर्कोतर्फ यो तथ्यले भन्छ, ‘नेपालमा कुल खेती हुने ४१ लाख हेक्टरमध्ये १० लाख हेक्टर जग्गा अझै बाँझै छ र ४० लाखभन्दा बढी युवा श्रम बजारमा पसिना साट्दै छन् । यो रोक्न अब ढिला गर्ने समय छैन ।
सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले तरकारी र मासुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य लिनुभएको छ । किसानसम्म कार्यक्रम पुग्ने हो भने कम्तीमा यी दुई वस्तुमा भइरहेको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने विश्वास छ । चालु बजेटमा सात लाखजनालाई रोजगारी दिने भनिएको छ, जुन कृषिमै आधारित छ । सरकारले बेरोजगारी दर कम गर्न र आयातमुखी कृषि उत्पादनकै लागि भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएको छ । नयाँ बजेटमार्फत सरकारले देशभर बाँझो र उपयोगहीन निजी तथा सार्वजनिक जग्गालाई कृषि तथा व्यावसायिक उपयोगमा ल्याउन भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । यो प्रभावकारी हुन सके धेरै राहत मिल्नेछ । यसले एकातिर रोजगारी सिर्जना गर्नेछ भने अर्कातिर कृषि उत्पादनको आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । सरकारले चालु वर्षमा कृषि क्षेत्रका लागि छुट्याएको ४१ अर्ब ४१ करोडको बजेटमा आयात हतोत्साही गर्न कृषि उपजमा भन्सार दर बढाएको छ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन किसान क्रेडिट कार्ड, एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र, स्थानीय तहमा दुई सय खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । बजेट कार्यान्वयन भए कृषि उत्पादन बढ्छ नै ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चालु छ । यस परियोजनातर्फ विभिन्न जिल्लामा ब्लक, जोन तथा सुपरजोनहरूमा तीन सय हेक्टर नयाँ माछापोखरी र ९५ हेक्टर पुराना पोखरी मर्मत तथा निर्माण सम्पन्न भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । यस्तै मकै, धान, अलैँची तथा स्याउ, सुन्तला र अदुवा बालीका ४५ जोन तथा सुपरजोनहरूमा प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान वितरण भएको छ । जसअन्तर्गत नौ हजार आठ सय हेक्टरका लागि नौ करोड ७९ लाख ५५ हजार अनुदान रकम वितरण भएको परियोजनाले जनाएको छ । यस्तै, तीन सय १४ प्लास्टिक टनेल, ४३ आधुनिक जैतुन बगैँचा स्थापना, १२ सय ४५ साना सिँचाइ आयोजना निर्माण, १५ सौर्य सिँचाइ आयोजना, २० वटा सङ्कलन केन्द्र, २० वटा कृषि उपज प्रशोधन तथा भण्डारण घर निर्माण गरेको आयोजनाको दाबी छ ।
अब यस्ता कार्यक्रममा लक्षित वर्गसम्मको पहुँच र प्रभावकारिता जाँच्ने समय भयो । यसअघिको ‘प्याक्ट’मा करोडौँ सकियो, नतिजा देखिएन । अब त्यस्तो हुने छैन किनभने कृषिमन्त्रीले ‘संरक्षित कृषि, सुरक्षित बचत’ नाराका साथ पाँच नीतिगत सुधार सूत्र ‘सबैलाई पुग्नेगरी उत्पादन सामग्रीमा सर्वसुलभ अनुदान, किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा, कृषि कर्जा, कृषि बीमा, उचित बचत हुने न्यूनतम समर्थन मूल्य’ सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
अपेक्षासहित प्रतिबद्ध ढंगले उत्पादनमा लागौँ, छिट्टै हामी भारतीय कृषि उपज उपभोग गर्न छोड्नेछाँै । भान्सामा हरेक दिन आफ्नै उत्पादन पाक्नेछन् । कुनै किसानले उत्पादित वस्तु नबिकेर सराप्नुपर्ने छैन । लाखौँको सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।
(लेखक नेकपाका नेत्री हुनुहुन्छ ।)
