सोमबारदेखि सबै सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका कार्यालय खुलेपछि जनजीवन सामान्य बनेको आभास गरिएको छ । कोरोना भाइरस रोग (कोभिड–१९) नियन्त्रणका लागि सरकारले बन्दाबन्दी गरेको ८३ दिनपछि स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदै कार्यालय खुलाइएपछि सेवाग्राहीले लामो समयदेखि रोकिएका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्नेछन् भने आर्थिक गतिविधि बढेर राजस्व प्राप्तिमा सहजता हुनेछ । बन्दाबन्दीले मालपोत, कर, राहदानी, लाइसेन्स, नागरिकता, कम्पनी, उद्योग दर्ता लगायतका उच्चचापीय कार्य रोकिएकाले सेवाग्राही र सरकार दुवै कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने दबाबमा थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा यसै पनि कामको चटारो हुनेगर्छ । त्यसमाथि अहिलेको अवस्थामा धेरै काम थाती रहेकाले कार्यालय खुलेपछि मुलुक स्वयं र नागरिकलाई राहत मिल्ने नै छ । सरकारले गत चैत ११ गतेदेखि घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी चलाउन समस्या भएपछि यसअघि नै कृषि, विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधिका सीमित कार्य क्रमशः खुला गरिएको थियो ।
सरकारी तथा गैरसकारी कार्यालय साविकबमोजिम नै सेवा प्रवाह गर्ने गरी खुलाउन कार्यालयले सम्पादन गर्ने कार्य तथा कार्यालयको उचित व्यवस्थापन गरिएको छ । सरकारले गत साता नै बन्दाबन्दीको स्वरूप परिवर्तन गर्ने निर्णय गरी कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न भनिसकेको थियो । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलिन नदिन आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ । सरकारले बनाएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दा सेवाप्रदायक र सेवाग्राही दुवै सुरक्षित हुने भएकाले दुवै पक्षमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । सबै कार्यालय दुई सत्रमा (सिफ्ट) मा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएकाले सुरुमा यस प्रणालीमा अभ्यस्त हुन सेवाग्राही र सेवा प्रदायकलाई केही समस्या हुन सक्छ तर भीडभाड कम गरी स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्न यस्तो प्रणाली उपयुक्त देखिन्छ । यो प्रणालीको प्रभावकारिता परीक्षण गरी आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ कि भन्नेमा पनि गम्भीर अध्ययन गर्न सकिनेछ । दुई सत्रका समय तालिकामा परिर्माजन गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिन सकिन्छ कि भन्नेतर्फ सम्भावना खोन्न सकिन्छ । लामो समयको बन्दाबन्दीले वातावरणमा भएको सुधारलाई दृष्टिगत गरी दुई सत्रको कार्यालय प्रणाली निरन्तर गर्न सकिन्छ, यसबाट सवारी साधनको व्यवस्थापनमा पनि सहजता आउन सक्छ । पहिलो सत्रमा बिहान ८ बजेदेखि अपरान्ह १ बजेसम्म र दोस्रो सत्रमा १ देखि साँझ ६ बजेसम्म खुल्ने कार्यालयका लागि अन्य सहयोगी कार्य तथा सेवा पनि यसै अनुरूप हुनुपर्ने देखिन्छ । कार्यालयका अतिरिक्त कार्यालय बाहिर गरिने फोटोकपी, सञ्चार सुविधा, खाजापानीका पसल पनि क्रमशः व्यवस्थित हुँदै जानेछन् । कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको आधा सङ्ख्याले पहिलो र बाँकीले दोस्रो सत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी व्यवस्था गरिएकाले यसलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्नेेछ । कार्यालयप्रमुखको हैसियतमा दिनुपर्ने कतिपय सिफारिस, प्रमाणीकरणका वा दस्तखत निश्चित एक व्यक्तिले मात्र गर्न सक्ने भएकाले यस्ता प्राविधिक पक्षमा अग्रिम व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बिहान ८ बजे कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीले आधिकारिक हस्ताक्षरका लागि दोस्रो सत्रसम्म कुनुपर्ने अवस्था आएमा व्यावहारिक हुँदैन । सरकारले सर्वसाधारणलाई सहज र छिटो सेवा प्रवाह गर्न दुई सत्रमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको मर्मलाई कर्मचारीले हृदयङ्गम गर्नुपर्छ । सेवाग्राहीको चापअनुसार तोकिएको समयभन्दा बढी काम गर्ने, गराउने अख्तियारी कार्यालयप्रमुखलाई दिइएकाले कार्यसम्पादनमा व्यवधान हुनेछैन ।
सेवाग्राही पनि कार्यालयद्वारा बनाइएका स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्ने, अनावश्यक भीडभाड नगर्नेजस्ता पक्षमा सचेत र सहयोगी हुनुपर्नेछ । यसका लागि अनलाइन र टेलिफोनको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्न सकिने कार्यालयले सोही माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्ने र आवश्यकता अनुसार टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्न सकिनेछ । नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर लामो समय बन्दाबन्दी थियो । कार्यालयहरू खुल्नुको अर्थ स्वास्थ्यका सम्पूर्ण जोखिम समाप्त भए भन्ने होइन । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएकाले सबै पक्ष यस्ता संवेदनशील पक्षमा सचेत रही आफू र अरूलाई पनि सुरक्षा गर्दै सेवा प्रवाहलाई दुरुस्त बनाउन बाधक होइन साधक बन्नुपर्छ ।
