रमेश भट्टराई ‘सहृदयी’
विश्वव्यापी कोरोना महामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनद्वारा नै परीक्षा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णयले एक हिसाबमा शिक्षक र विद्यार्थीको बोझ हल्का भएको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को दफा २० अनुसार बाधा अड्काउफुकाउका आधारमा सरकारले एसईईलाई आन्तरिक मूल्याङ्कनको तहमा रहेर सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थीको पढाइ र सिकाइ मनोविज्ञानमा पर्न जाने असरलाई मध्यनजर गरेर सो निर्णय गरेको हो । यस परीक्षामा सरकारले प्रथमतः विद्यालयले मूल्याङ्कन गरी सो विवरण जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा पठाएर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । त्यसपछि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाएपछि बोर्डले परीक्षाफल तयार गर्नेछ । सो आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरी निर्णायक आधार प्रदान गर्ने प्रावधान रहेको छ । उक्त कार्यलाई कार्यविधि तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।
मूल्याङ्कनमा विकल्पको खोजी
परीक्षा भनेपछि विद्यार्थीलाई स्वतः डर लाग्छ । यसअघि सञ्चालित सफल–असफलको पद्धतिमा आधारित श्रेणी निर्धारण गर्ने प्रक्रियाका कारण धेरै विद्यार्थीमा नकारात्मक असर पर्ने गर्दथ्यो । यसैकारणले कतिपयले विद्यार्थीले आत्महत्यासमेत गरे । यो उमेरगत मनोवैज्ञानिक कारण पनि हो । यसर्थ, कक्षा १० को माध्यमिक तहको परीक्षालाई ठूलो महाभारत बनाइरहनु आवश्यक छैन तर सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने उपायलाई अवलम्बन गर्नुचाहिँ आवश्यक छ ।
धेरै विद्वान्हरूले एसईईलाई ग्रेडिङ पद्धतिबाट सञ्चालन गर्नुलाई उपयुक्त र अनुपयुक्त भनिरहेको अवस्थामा आन्तरिक मूल्याङ्कनको अन्तिम विकल्प निर्धारण हुन पुग्यो । अब एसईई नै खारेज गरौँ भन्नेसम्मका राय आइरहँदा यसकाबारेमा मिहिन अध्ययनको खाँचो छ । अहिलेकै परिवेशमा यो तहको मूल्याङ्कनलाई स्थानीय परिवेश र प्राप्त भौतिक स्रोतगत अनुकूलताका आधारमा विविधतामय तरिकालाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने भनिरहँदा कमजोर विद्यार्थीका लागि खुसीको खबर नै भएको छ । उनीहरूको सिकाइमा विस्मरण भइरहँदा यो निर्णय ढुङ्गो खोज्दा देउता मिलेकोजस्तै भएको छ । अर्कोतर्पm कोरोनाको मनोवैज्ञानिक त्रासको बीचमा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिँदैन । यदि आन्तरिक मूल्याङ्कनको निर्णय नहुने हो भने शैक्षिक सत्रमा अदलबदल हुने धर्मसङ्कटमा सरकारको यो निर्णय सराहनीय छ । यद्यपि, अध्ययनशील मेधावी विद्यार्थीलाई खिन्नता बोध भएको छ । एकातिर परीक्षाको अघिल्लो दिन साँझमा आकस्मिक रूपमा परीक्षा स्थगन भयो ।
तर जे भएको हो, राम्रो भएको हो । अहिले फेरि परीक्षा लेख्नै पाइएन भन्ने चिन्ता केही विद्यार्थीमा परेको छ । उनीहरूले बन्दाबन्दीको समयलाई समेत अध्ययनमा नै खर्चिरहँदा परीक्षा दिन नपाउँदाको बेखुसीलाई व्यक्त पनि गरेका छन् । यद्यपि, यो बाध्यात्मक आवश्यकता पनि हो । तर, अर्को अनुत्तरित प्रश्नचाहिँ “आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारहरू के–के हुने” भन्ने कुरा हो । यसकाबारेमा सूचनासँगै मापदण्ड पनि दिइएको भए अन्योल रहने थिएन ।
आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिने भए पनि कुन तरिकाले के कसरी गर्ने भन्ने नियमका बारेमा विद्यार्थी स्थान र परिवेश अनुकूल अनिवार्य सुसूचित हुनुपर्छ । यसका लागि मापदण्डका आधारलाई परिवेशगत विविधतामा उत्तम विकल्पका आधारमा उपयोग गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्छ । यद्यपि, यसबाट समान मूल्याङ्कन र न्यायोचित वितरण भने हुँदैन । तर, हामीले भनिएको ‘पेपर पेन्सिल’को परम्परागत पद्धतिलाई तोड्ने यो एउटा अवसर हो । शिक्षाको मूल्याङ्कन पद्धतिमा विकल्पको अनुसन्धानपरक तथा प्रयोगपरक खोजी गर्ने सुन्दर मौका पनि हो ।
मनोवैज्ञानिक चुनौती
श्रेणीगत मूल्याङ्कनमा सञ्चालित एसएलसीलाई लेटर ग्रेडिङ पद्धति अनुरूप एसईईका रूपमा रूपान्तरण गरियो । ग्रेडिङ पद्धतिमा पनि विश्वसनीयताको प्रश्न उठिरहँदा अहिले बाध्यात्मक अवस्थामा अपनाइएको आन्तरिक मूल्याङ्कन पद्धतिपछिका आगामी वर्षमा के गर्ने ? यसैलाई निरन्तरता दिने कि गत वर्ष जसरी लैजाने भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ अर्थात् यो निर्णय तत्कालीनमात्रै हो कि आगामी दिनका लागि पनि र किन भन्ने हुन सक्छ ।
श्रेणीगत मूल्याङ्कनलाई हटाएर २०७२ सालबाट लेटर ग्रेडिङ थालियो । एसईईलाई देशव्यापी बनाउने कि प्रदेशव्यापी बनाउने अथवा जिल्लाव्यापी नै बनाउने त भन्ने बहस पनि चलेका थिए । तर, यो परिवेशमा आएर खुम्चिँदै विद्यालयमै सीमित हुन पुग्यो त्यो पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुने भयो । यसले शैक्षिक उपलब्धिको स्तरीयतामा चुनौती थपिन्छ नै । कोरोना महामारी रोकिएको अवस्थामा फेरि प्रदेशस्तरीय नै बनाउने भन्ने हो भने दुई शैक्षिकसत्रको नतिजाको मूल्याङ्कन शैलीका कारण विश्वसनीयताका बीचमा दूरी उत्पन्न हुन्छ ।
यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा आगामी दिनमा आन्तरिक रूपमै एसईई सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने माग स्वतः बढ्ने देखिन्छ । फलतः अबका विद्यार्थीको नतिजामा पूर्वाग्रही प्रभाव (हेल्लो इफेक्ट) पर्न सक्छ । कमजोर विद्यार्थीले पनि बढी नम्बर पाउने र शिक्षकलाई रिझाउन नसक्ने मेधावी विद्यार्थी नम्बरमा ठगिन सक्ने असरका बारेमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले एउटा दर्बिलो नीति ल्याउनुपर्छ ।
अर्कोतिर आगामी दिनमा एसईईमा सामेल विद्यार्थीले हलुका रूपमा लिने र शैक्षिक अभ्यासमा बेवास्ता गर्ने गलत संस्कारको विकास हुने भय रहन्छ । अतः यसका लागि शिक्षकलाई भन्दा विद्यार्थीको व्यावहारिक सिकाइको मूल्याङ्कनलाई प्रश्रय दिनुपर्छ ।
अब के गर्ने ?
विद्यार्थीको सिकाइगत अभ्यास र परीक्षाको मर्यादालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । कोरोना महामारीको ठूलो जोखिम दूरदराजमा भन्दा पनि सहरी क्षेत्रमै रहेको देखिन्छ । यसर्थ, यो मूल्याङ्कनलाई दुई आधारबाट हेर्न सकिन्छ ः एउटा सहरको खतराका लागि भनेर अनलाइन परीक्षाको तयारी गराउँदा राम्रो हुन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित तवरबाट भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । यसमा दुईवटा आधार प्रमुख हुन सक्छन् ।
पहिलो, नेपाल सरकारले गत २०७६ चैत ६ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भनिएको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र बनाइसकेकै छ । प्रश्नहरूलाई केन्द्र–केन्द्रमा पठाइसकेको छ ।
यस परिस्थितिमा सम्भव भएसम्म सुरक्षित रूपमा विद्यालयमै विद्यार्थीलाई बोलाएर सामाजिक दूरी कायम गरी सोही प्रश्नपत्र दिएर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारअन्तर्गत गाउँपालिका र वडा कार्यालय तथा प्रहरी प्रशासनको समेत सहयोग लिनु वाञ्छनीय हुन सक्छ । सोही परीक्षाको नतिजाका आधारमा आन्तरिक मूल्याङ्कन गरी विद्यालयले नतिजा तयार गर्न सक्छ । प्रश्नपत्र ओसारपसारमा समस्या हुने भए इमेल आदिद्वारा पठाउनु राम्रो हुन्छ ।
दोस्रो, यदि पहिलो आधार धेरै जोखिमपूर्ण हुन्छ भने अनलाइनलाई नै उत्तम विकल्प मान्नुपर्छ । दोस्रो आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी समस्या गाउँमा भन्दा सहरमा हो तर सहरमा अनलाइनबाटै परीक्षा लिन सकिन्छ । यसका लागि शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाको राय मननीय छ ः विद्यार्थीले अभिभावकसँग प्रश्न सोध्न पाउने, किताब तथा अन्य अनलाइन माध्यमबाट पनि खोजेर लेख्न चाहे लेखेर पठाउन मिल्नेगरी प्रश्न तयार पार्न सकिन्छ । यसमा विद्यार्थीले आपैmँले लेखेको हो होइन भनेर विश्वसनीयतालाई मापन गर्नका लागि फोन तथा इन्टरनेटमा आधारित जुम, गुगल मिट आदि एपलाई उपयोग गरी प्रश्नोत्तर गर्न सकिन्छ ।
अनलाइनका लागि निम्नमापदण्डलाई अपनाउन सकिन्छ ः
(क) मौखिक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा फोन वार्ता, (ख) परियोजना कार्य (लिखित परीक्षा (ग) विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई समावेश गर्ने ।
सहरतिरका विद्यार्थी वातावरणका कारण पनि केही न केही टाठाबाठा हुन्छन् । केही बढी पढ्ने अवसर पाएका हुन्छन् । अतः उल्लिखित आधारबाट मूल्याङ्कन गर्ने एउटा तरिका हुन सक्छ । गाउँका लागि भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गराउने भन्ने हो भने पनि त्यहाँ पनि कोरोनाको खतरा उत्तिकै बढिरहेको छ । तब यो कुरा सम्भव हुँदैन । यसका लागि अर्को आधारलाई अपनाउन सकिन्छ ।
पहिलो ः यसअघि नै तयार भइसकेकै प्रश्न विद्यार्थीलाई घरमै लैजाने गरिदिने, चाहे जे–जसरी लेखे पनि घरबाटै लेखेर ल्याउनेगरी समयतालिका तय गर्ने, सुरक्षित पत्राचार वा स्थानीय सरकार तथा प्रहरीको सहायताबाट उत्तरपुस्तिका सङ्कलन गर्ने र घरमा लगेर स्वतन्त्र रूपमा लेखिएको यस उत्तरलाई ५० प्रतिशतमा राखेर मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
दोस्रो ः प्रयोगात्मक परीक्षा र विद्यालीय मूल्याङ्कनको तथा अन्तर्वार्ता, मोबाइल फोन आदिद्वारा अन्तर्वार्ता तथा प्रश्नोत्तर गर्ने, वस्तुगत प्रश्न तयार पारी प्रश्न सोध्ने, हरेक विषयको परियोजना कार्य दिई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान समयको समस्यालाई हेर्दा एउटै विधिबाट मूल्याङ्कन गर्न असहज हुन्छ । तर, आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई विद्यार्थीले हलुका रूपमा लिने र विद्यालयले बढी आफ्नो राम्रोका लागि कमजोरलाई पनि धेरै नम्बर हालेर पठाउने मनोविज्ञान देखिन्छ । यसअघि पनि २५ पूर्णाङ्कका प्रयोगात्मक विषयका नम्बरमा पूरा नम्बर दिने पद्धति रहेकै थियो ।
अतः माथि उल्लिखित विधिलाई सबै विषयमा उत्तिकै उपयोगमा ल्याउन पनि सकिन्छ । गणित, विज्ञान, लेखाजस्ता विषयलाई विद्यार्थीले लेखेर बुझाउनका लागि खुला रूपमा प्रश्न दिएर पनि प्राप्त उत्तरलाई फोनको माध्यमद्वारा पनि प्रश्नोत्तर र विश्वसनीयतालाई जाँच गर्न सकिन्छ । अब शिक्षामा मूल्याङ्कन पद्धतिका विकल्पलाई स्थानीय परिवेशका आधारमा अपनाउनेगरी ठोस मापदण्ड बनाइनुपर्छ र मान्यता दिइनु पनि पर्छ । यो समयको बाध्यात्मक अवस्था हो तर ‘लिखित परीक्षा’को हाबी रहने सोचलाई बदल्नु पनि आवश्यक छ ।
(लेखक, आदर्श बहुमुखी क्याम्पस, धादिङमा प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ ।)
