नेपालका सन्दर्भमा असार किसानका लागि मानो खाएर मुरी उब्जाउने महिना मात्र होइन विकासका लागि सपना रोपेर समृद्धि हुर्काउने अवसर पनि हो । संवैधानिक प्रावधान अनुसार सबै प्रदेश सभामा असार १ गते प्रादेशिक बजेट (आयव्ययको अनुमानित विवरण) प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएकाले सङ्घीयता अनुरूपका स्थानीय विकास निर्माणले गति र आकार पाउने महिना पनि हो असार । जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत सङ्घीय सरकारको बजेटले लक्षित गरेका मूल मार्गसहित आफ्ना आवश्यकता र औकातअनुसार प्रदेशले विकासको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक प्रमुख कडीका रूपमा पनि असार १ लाई लिन सकिन्छ । सातै प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि दुई खर्ब ५९ अर्बको बजेट ल्याएका छन् । यसअघि सङ्घीय सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट ल्याइसकेकाले सङ्घीय र प्रदेश सरकारको कुल बजेट १७ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ ।
नेपालका तीन तहका सरकारमध्ये सङ्घीय सरकारले नीति निर्माता र मुख्य स्रोत प्रदायकका रूपमा काम गर्छ भने प्रदेशले समन्वयात्मक भूमिका र स्थानीय सरकारहरू कार्यान्वयन पक्षमा बढी केन्द्रित हुने गरेका छन् । सबै प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले जस्तै मूलतः कोरोना (कोभिड–१९) नियन्त्रण, स्वास्थ्य संरचना निर्माण र नागरिकको स्वास्थ्य रक्षालाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसैगरी कृषि, उद्योग÷पर्यटन, जलस्रोतलाई पनि विशेष महŒव दिएर बजेट ल्याएका छन् । सङ्घीयता वा विकासको विकेन्द्रित अवधारणले स्थानीय समस्या र आवश्यकताका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुृमा गर्न प्रेरित गर्छ । यसर्थ प्रदेशको आवश्यकता, भौगोलिक विकास, अवस्थिति, स्थानीय विकासका सम्भावनालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम तय गर्ने र त्यसका लागि सम्भावित स्रोतको विनियोजन गरिन्छ तर यसपटक सबै प्रदेशले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने अवस्था आएकाले प्रदेश बजेटले सामयिक आवश्यकता सम्बोधन गरेका छन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र प्रदेश संरचना बनेपछि दोस्रोपटक ल्याइएकाले सङ्घीय र प्रादेशिक बजेट नेपालका लागि करिब नयाँ अभ्यास हुन् । गतवर्षको अनुभवबाट पनि यसपटकको बजेटलाई थप व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको छ । प्रदेशहरू सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम र आन्तरिक (प्रादेशिक) कर सङ्कलनबाट हुन सक्ने आम्दानीको मुख्य स्रोतका आधारमा बजेट सिलिङ (सीमा) निर्धारण गर्ने गर्छन् । यस्तो अवस्थाले सङ्घीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्रभाव प्रादेशिक बजेटमा पर्ने भए पनि प्रदेशले अझ व्यावहारिक र वस्तुगत योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसपटक प्रदेशले गतवर्ष खर्च हुन नसकेको बजेटलाई पनि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट स्रोतका रूपमा समावेश गरेकाले बजेटको आकार ठूलो देखिन पुगेको छ । तसर्थ प्रदेश वा स्थानीय सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च महŒवाकाङ्क्षा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पनि अति यथार्थ धरातलमा उभिनुपर्ने हुन्छ । खर्च गर्ने पूर्वाधार नै तयार नभएका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर स्रोत निष्क्रिय पार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्दै ठोस बजेट र योजनामा ध्यान दिनुपर्छ ।
कतिपय प्रदेशले सामाजिक सुरक्षा र कर्मचारीलाई प्रदान गरिने सुविधामा मन फुकाएका छन्, यसलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिए पनि सङ्घीय सरकारले प्रदान गरेका सुविधा प्रदेश सरकारले पनि प्रदान गर्दा बजेट असाध्यै वितरणमुखी भई साधारण खर्च वृद्धिले विकास खर्च खुम्च्याउन सक्नेतिर पनि होसियार हुनपर्छ । स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण र स्थानीय आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपालले सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरेको हो । नेपाली सन्दर्भमा सङ्घीयता राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर विकासको नयाँ मोडल पनि बन्नुपर्ने भएकाले स्रोत वितरणमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अति संवेदनशील हुनपर्छ । यी यथार्थमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार चुके भने नेपालको सङ्घीय अभ्यासले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेछैन । अर्कोतिर कोरोनाका कारण लामो समयको बन्दाबन्दीले राजस्व तथा कर सङ्कलनमा भएको व्यवधान र तत्काल अवस्थामा पूर्ण सुधार हुने सम्भावना नरहेकाले प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त गर्ने स्रोतको सीमिततालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । यसैगरी प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानजन्य स्रोतको वितरणलाई ठोस बनाउनुपर्छ । प्रादेशिक बजेट तथा कार्यक्रम आशा बाँड्ने अवसरभन्दा पनि यथार्थ बोध गर्ने, गराउने प्रक्रिया बन्नुपर्छ ।
