अञ्जु ढुङ्गाना
रोल्पाकी मीना बुढामगर (नाम परिवर्तन) को सानै उमेरमा विवाह भयो । लेखपढ गर्न पाइन् । गाउँमा महिला विकास कार्यक्रम लागू भएपछि मीना महिला समूहमा आबद्ध भइन् । समूहबाट प्रौढकक्षा लिन पाइन् । परिवार नियोजनका विभिन्न साधनका बारेमा जानकारी पाइन् । दुई छोरा र एक छोरीकी आमा बनिसकेकी मीनाका श्रीमान् भारतमा मजदुरी गर्थे । वर्षमा दुईपटक अचानक कुनै खबर नगरी घर आउने गर्थे ।
मीनाले स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताको परामर्शपछि तीनमहिने सुई डिपो निरन्तर लगाउने गर्थिन् । यस्तैमा उनका श्रीमान् दशैँ तिहारको समयमा दुई तीन महिनाको छुट्टीमा घर आए । एक दिन मीना स्वास्थ्य चौकीमा सुई लगाउन जान लागेकी के थिइन् श्रीमान्ले ‘किन सुई लगाउन पर्यो म नभएको मौकामा परपुरुषसँग सल्कनका लागि ?’ भन्दै कपाल समातेर लछारपछार गरे । ठूला भइसकेका छोराछोरीका अगाडि अपशब्द गालीगलौज गर्दै कुटपिट गरे । त्यसपछि मीनाले छिमेकी महिला समूहकी सदस्य नीरु सारुमगर (नाम परिवर्तन) लाई आफ्ना दुःख सुनाइन् । उनकै सल्लाहमा मीना दाउरा घाँस गर्न जान्छु भनेर स्वास्थ्य संस्थामा गई तीनमहिने सुईलाई निरन्तरता दिइन् । रोल्पाको लिवाङमा महिला तथा बालबालिका कार्यालयद्वारा आयोजित प्रजनन स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी सातदिने तालिममा सहभागी उनले अन्य सहभागी दिदीबहिनीबीच रुँदै सुनाएको अंश हो यो । महिलाहरू यौन र प्रजनन अधिकारको प्रयोगमा कतिसम्म बाँधिएका छन् भन्ने चित्रण गर्छ यो घटनाले ।
नेपालमा विश्वव्यापी महामारी कोभिड १९ का कारण गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउन भयो । यहीबेला भारत तथा केही खाडी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू स्वदेश फर्किएका छन्, फर्किंदै छन् । एकातर्फ स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनको अभाव भएका खबर २०७६ चैत दोस्रो हप्तामा नै प्रसारण भएका थिए अर्कोतर्फ कुनै योजनाबिना लाखौँको सङ्ख्यामा घर फर्किएका श्रीमान्का कारण कैयौँ महिलाले अनिश्चित गर्भधारण गर्न सक्ने जोखिम उत्तिकै छ ।
राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएएफपीए) अप्रिल २७ मा सार्वजनिक नयाँ प्रतिवेदनमा कोभिड– १९ को महामारीले लकडाउन ६ महिनासम्म लम्बिने र परिवार नियोजनका साधनको अभाव रहिरहने हो भने अनिच्छित गर्भधारण अत्यधिक मात्रामा वृद्धि हुने जनाएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी करिब ७० लाख अनिश्चित गर्भधारण हुने उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा प्रत्येक महिलालाई प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारले विभिन्न कायक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । नेपाल दक्षिण एसियामा उच्च मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर उच्च रहेको मुलुकमा पर्दछ । पछिल्लो सर्भेक्षण सन् २०१६ को जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रतिलाख २३९ छ । पन्ध्रौँ योजना अनुसार नेपालमा पाँँँच वर्षमुनिका एक हजार जीवित शिशु जन्ममा करिब ३९ शिशुको मृत्यु हुने गरेको छ ।
सडक सञ्जालको सहज पहुँच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा उच्च मातृ मृत्युदरलाई घटाउन सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न दुर्गममा प्रजनन स्वास्थ्यका कारण हुनसक्ने सम्भावित मृत्युबाट जोगाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा र नवजात शिशुको सुरक्षित मातृत्वका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट हवाई सेवा उद्धार कार्यविधि ०७५ कात्तिक ३० मा (मन्त्रिस्तरीय निर्णय ) द्वारा पारित गरी २०७५ पुसदेखि हवाई उद्धार सेवा लागू भएको छ । हवाई उद्धार सेवाले सडक सञ्जालको सहज पहँुच नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी ३० जिल्लालाइ पूर्ण र चार जिल्लाका केही दुर्गम पालिकालाई समेटेको छ । ०७५ पुसदेखि ०७७ वैशाख २० सम्ममा २५ जिल्लाका सय भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिसकेको छ ।
लामो प्रसव व्यथा लागेका, बच्चा जन्मन कठिनाइ भई गर्भमै बच्चाको मृत्यु भएका, गर्भावस्थामा बच्चाको हातखुट्टा पहिले निस्किएका, शरीर अत्यधिक सुन्निएका, रक्तअल्पता भएका, गर्भमा साल तल रहेका, सालनाल निस्कन नसकेका, अधिक बच्चाको जन्मपछि रक्तस्राव भएका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई ज्यान जोखिममा परेका भन्ने गरिन्छ । यस्ता ज्यान जोखिममा परेका महिलालाई तोकिएका स्थानबाट निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने गरिन्छ ।
लकडाउनको समयमा विभिन्न दुर्गम जिल्लाबाट दिनहुँजसो गर्भवती महिलाको उद्धारका लागि टेलिफोन आउने गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८९ ले गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले बाह्र हप्तासम्मको, गर्भपतन नगराएमा ज्यानमा खतरा हुने भएमा, जबर्जस्ती करणी र हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ (अठार हप्तासम्मको) पतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने सरकारी तथा निजी स्वास्थ्य संस्थालाई समेत उक्त सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले मान्यता र अधिकार प्रदान गरेको छ । विभिन्न कारणले महिलाहरू अझै पनि सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य संस्थामा गएर गर्भपतन गराउनुको सट्टा असुरक्षित ढङ्गबाट गाउँघरमै जोखिमपूर्ण गर्भपतन गराउँछन् । ज्यान जोखिममा परेकाभन्दा पनि असुरक्षित गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई ज्यान जोखिममा परेका महिलाको उद्धारका लागि फोन आउने क्रम बढ्दो छ । हवाई उद्धार कार्यविधिमा व्यवस्था नभएका कारण असुरक्षित गर्भपतनका कारण अत्यधिक रक्तस्राव भई ज्यानै जोखिममा परेका महिलालाई उद्धार गर्न मिल्दैन ।
प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हक भन्नाले सन्तान जन्म तथा गर्भधारणका विषयमा निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार महिलालाई हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । कहिले कहाँ कसरी र कति सन्तानको जन्म दिने भन्ने विषय नै प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारभित्र पर्दछ तर नेपालमा बहुसङ्ख्यक महिलाले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी हकको प्रयोग गर्न पाएकै छैनन् । रोल्पाकी मीना त प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । स्थानीय स्वास्थ्य संस्था पुग्न यातायातका साधन नचल्नु, स्वास्थ्य संस्थामा परिवार नियोजनका साधनको अभाव हुनु, सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कार जीवन पद्धति आदि कारणले यौनजन्य विषयमा महिलाले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नहुनु जस्ता कारणले नेपालमा पनि अत्यधिक अनिच्छित गर्भधारण र असुरक्षित गर्भपतन हुने राष्ट्रसङ्घीय जनसङ्ख्या कोष (यूएएफपीए) को प्रतिवेदनले देखाउँछ । यसले महिला तथा किशोरीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने घटना बढ्न थालेको छ ।
वातावरण स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या कार्यक्रम अनुसन्धान केन्द्र (कृपा) ले सन् २०१६ मा गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बर्सेनि तीन लाख २३ हजारले गर्भपतन गराउँछन् । जसमध्ये ५८ प्रतिशतले असुरक्षित गर्भपतन गराउँछन् । अर्थात् बर्सेनि एक लाख ८६ हजार १४४ महिला र किशोरी ज्यानको जोखिम मोलेर गर्भपतन गराउँछन् ।
तसर्थ विपद् जोखिम तथा महामारीको समयमा जीविकोपार्जन, गरिबी तथा अन्य अवसरका साथै महिला भएकै कारण महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वका अधिकार वञ्चित हुने गर्दछन् । लकडाउन वा यस्ता परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा परिवार नियोजन सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई समावेश गरी स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत परिवार नियोजनका साधनको सहज पहुँच तथा उपलब्धताको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अकालमा महिलाको ज्यान जानबाट बचाउनुपर्दछ । शताब्दीऔँदेखि प्रचलनमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच मूल्य मान्यता र धारणामा परिवर्तन नभएसम्म समाजमा महिलाको जीवन जहिले पनि जोखिममा पर्दछ । त्यसैले प्रजनन स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चितताका कुरा श्रीमान् श्रीमतीको आपसी सरसल्लाह र समझदारीबाट मात्र पूरा हुन्छ ।
(लेखक प्रमुख महिला विकास अधिकृत हुनुहुन्छ))
