सत्यराम कासिछ्वा
नेपाल खनिज जस्ता प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न मुलुक हो । खनिजको उत्खनन र प्रयोग विना कुनै पनि राष्ट्रको औद्योगीकरण र त्यसपछिको समृद्धि सम्भव छैन । खनिजको सर्वेक्षण, उत्खनन, प्रशोधन एवं उपयोग गर्ने देशको मूल नीति हुनुपर्छ ।
नेपालमै पहिलोपटक भूमिगत उत्खनन भएको ऐतिहासिक फलाम खानी पर्वतमा वि.संं.२०१५ सम्म सञ्चालन भएको थियो । सन् १९२१ मा भोटसँग युद्ध गर्न रामेछापको ठोसेमा राणा प्रधानमन्त्री देव शमशेरले युद्धका लागि हतियार बनाउने कारखाना खोलेका थिए । त्यसबेला त्यहाँ १८ वटा ठाउँबाट खनिज निकालेर प्रशोधन गरी ठोसेको मेक्चेनमा दैनिक नौ नाल बन्दुक तयार गरिन्थ्यो । सन् १९५० अगाडि राणाकालीन समयमा भौगर्भिक ज्ञान भएको जनशक्ति नेपालमा थिएन र विदेशीलाई पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्न अनुमति दिँदैनथ्यो । तर नेपालमा राणा– ब्रिटिसको सम्बन्ध राम्रो भएकाले जिओलोजिकल सर्वे अफ इन्डियाका भूगर्भविद्मध्ये नेपाल आउने पहिलो भूगर्भविद् जे.डी. हुकरले अनुसन्धान गरेका थिए । राणाशासन अन्त्यपछि विश्वका विभिन्न देशबाट नेपालमा अध्ययन हुन थाल्यो ।
सन् १९६१ मा सरकारले खानी अड्डालाई विस्तार गरी खानी ब्युरोमा परिवर्तन गरेर सन् १९६७ मा नेपाल भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्थाको स्थापना गरियो । सन् १९७७ अर्थात् वि. सं. २०२४ मा खानी ब्युरो र भौगर्भिक सर्वेक्षण संस्था एकत्रित गरी खानी तथा भूगर्भ विभाग स्थापना भयो । सन् १९६७ मा नै त्रिविको स्नातक तहमा र सन् १९७६ देखि स्नातकोत्तर तहमा भूगर्भशास्त्र विषयको अध्यापन थालनी भएको हो ।
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, युरेनियम, पेट्रोलियम पदार्थ, दुर्लभ धातु, ग्यास, कोइला, शृङ्गारिक रत्नपत्थर, जिङ्क, फलाम, तामा, अभ्रख, सीसा, चुनढुङ्गा, मार्बल जस्ता खनिज एवंं जलस्रोत जस्ता अथाह प्राकृतिक स्रोतसाधनले भरिपूर्ण मुलुक भएर पनि उचित खोज, अनुसन्धान अन्वेषण तथा प्रविधिको अभावले माल पाएर चाल नपाएको जस्तो भएको छ नेपाल । खानी तथा भूगर्भ विभाग तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार नेपालमा कम्तीमा २१ प्रकारका खनिज धातु, २३ प्रकारका औद्योगिक खनिज, छ प्रकारका रत्न खनिज, चार प्रकारका इन्धन खनिज र नौ प्रकारका निर्माण खनिज गरी ६३ प्रकारका खनिज छन् । जसमध्ये कतिपय खनिजको विस्तृत अध्ययन भई परिमाणसमेत यकिन भइसकेको छ भने कतिपय ठाउँमा खनिजमा आधारित केही उद्योग स्थापना भइसकेका छन् ।
वि.सं. २०३३ मा पहिलोपटक काठमाडौँको चोभारमा चुनढुङ्गामा आधारित हिमाल सिमेन्ट कम्पनीको स्थापनापछि कृषि चुन उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, नेपाल ओरेण्ट म्याग्नेसाइट, नेपाल मेटल कम्पनी जस्ता उद्योग स्थापना भएर पनि अहिले केही उद्योगमात्रै सञ्चालनमा छन् । विभिन्न खनिजको सर्वेक्षण गर्न पाँच सयभन्दा बढी कम्पनीलाई खोजतलास र उत्खननको अनुमति खानी तथा भूगर्भ विभागले दिए पनि अनुमतिको तुलनामा खनिज उद्योगको स्थापना नगण्य मात्रामा भएको छ । स्थापित उद्योगहरू पनि खस्किँदै विभिन्न राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय तथा प्रशासनिक र प्राविधिक निहुँमा बन्द भएका छन् । सन् १९८० मा नै विश्व बैङ्क तथा क्यानाडाली सरकारको सहयोगमा सम्पूर्ण तराई र चुरे पर्वत शृङ्खलामा पेट्रोलियम अन्वेषण कार्यले पेट्रोलियम खानी फेला परेपछि सन् १९८६ देखि १९९० सम्म पूर्वी नेपालमा तीन हजार ५२० किमिसम्म ड्रिल गरेपछि विविध कारण बीचैमा छाड्नुप¥यो ।
नेपालमा पनि आफैँ उत्पादन गरेर होस् वा विदेशबाट आयात गरेर होस्, खनिजको उपयोग दिनदिनै बढिरहेको छ । नेपालको गुणस्तरीय उत्पादित सामानले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र ख्याति पाएपछि विविध निहुँ पारेर प्राविधिक तथा अन्य कर्मचारीको हड्ताल, बन्द जस्ता गतिविधि सिर्जना भए, फलतः खनिज उद्योग बन्द पुग्यो । हरेक वर्ष खनिज आयातमा कुल बजेटको एकतिहाई भाग रकम विदेशिएको छ ।
विश्वको व्यापार तथा राजनीतिक इतिहासमा खनिजका कारण ठूल्ठूला द्वन्द्व भएको देखिन्छ । सुडानमा भएको पेट्रोलियमका कारण द्वन्द्व भई वि.सं. २०६८ असार २६ मा विभाजित हुनपुग्यो । कङ्गोको गृहयुद्धमा कोल्टन र हीराजस्ता खनिजले भूमिका खेलेको थियो भने विभिन्न पृथक्तावादी युद्ध पनि खानीकै कारण भएका हुन् । सन् १९९८ मा अक्सफोर्डका प्राध्यापक पल कोली र एन्क होलरले प्राकृतिक स्रोतको सम्पन्नताले युद्धको खतरा निम्त्याउँछ भन्नुभएको छ । जहाँ प्राकृतिक स्रोत छैन त्यहाँ युद्ध हुने सम्भावना ०.५५ मात्र हुन्छ, प्राकृतिक स्रोतबाट राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २६५ भन्दा बढी योगदान भएको देशमा २३५ भन्दा बढी युद्ध हुने सम्भावनासमेत छ भन्नुभएको छ ।
अब विश्वमा युद्धको आडमा अरू देश र त्यहाँको प्राकृतिक स्रोतमाथि हैकम र कब्जा गर्न पूर्णतः निषेध गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको पुँजीपतिहरूको निर्देशनमा अमेरिकी सेनाको प्रत्यक्ष उपस्थिति तथा निगरानीमा विकासोन्मुख देशहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भनी तयार भएको सहस्राब्दी चुनौती परियोजना अर्थात् मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मा सम्झौता भएको देशका प्राकृतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको निर्णय लागू हुने प्रष्ट प्रावधान रहेको औँल्याइएको छ ।
नेपालमा सन् १९६७ मा नै त्रिविको स्नातक तहमा र सन् १९७६ देखि स्नाकोत्तर तहमा भूगर्भशास्त्र विषयको अध्यापन थालनी केही मात्रामा भए पनि अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन तथा प्रयोगशाला सम्बन्धी विस्तृत पढाइ नहुँदा त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले भौगर्भिक नक्साङ्कन बाहेक अरू केही गर्न असमर्थ देखिन्छ । खनिज अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन तथा प्रयोगशालालाई आवश्यक पर्ने माइनिज इन्जिनियरिङ, मेटालुर्जिकल इन्जिनियरिङ, जियोफिजिक्स, जियो केमेस्ट्री, रिमोट सेन्सिङ जस्ता विषयको अध्यापन हुनसकेको छैन । सरकारले उद्योग र शैक्षिक संस्था एक अर्काको परिपूरक हुन् भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन । विद्यालय स्तरका कक्षामा खनिज पदार्थको उपलब्धताबारे जानकारीमूलक अध्ययन अध्यापन गरे तापनि कक्षा ११, १२ तथा विश्वविद्यालयको शिक्षामा खनिजसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ तथा जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिएको छैन । नेपालमा उपलब्ध खनिजको अध्ययन अध्यापन नभए तापनि विदेशमा खनिज विषयको अध्ययनका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था दिएर नेपालमा विस्तारै खनिजका विशेषज्ञ तयार गरिनुपर्छ ।
यसर्थ सरकारले एमसीसी सम्झौताको भरोसा नगरी नेपालमा उपलब्ध खनिजको वैज्ञानिक तरिकाले भरपूर प्रयोग गरी सुखी र समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि खनिजसँग सम्बन्धित माइनिङ इन्जिनियरिङ, मेटालुर्जिकल इन्जिनियरिङ, जियोफिजिक्स, जियोकेमेस्ट्री, रिमोट सेन्सिङ जस्ता विषयका विविध इन्जिनियर उत्पादन तथा आवश्यक काम गर्ने जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
(लेखक श्रमजीवी हुनुहुन्छ ।)
