क्षेत्रीय सद्भाव वृद्धि गर्ने संयन्त्र (सम्पादकीय)

दक्षिण एसियाका मुलुकहरूको आर्थिक, सामाजिक विकास तथा क्षेत्रीय एकताका लागि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को परिकल्पना गरिएको थियो । नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहले सन् १९७७ मा कोलोम्बो योजना परामर्शदातृ सम्मेलनमा नेपालको जलस्रोतको विकासमा लगानी गरी यस क्षेत्रका मुलुकको हितमा उपयोग गर्न आह्वान गर्दा क्षेत्रीय सङ्गठनको आवश्यकता दर्शाउनुभएको थियो  । बङ्गलादेशका राष्ट्रपति जियाउर रहमानले नेपालको प्रस्तावलाई हार्दिकताका साथ स्वीकार गर्दै क्षेत्रीय सङ्गठन स्थापनामा विशेष पहल गर्नुभएको थियो । यसै सिलसिलामा बङ्गलादेश, भुटान, भारत, मालदिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्काले सार्कको बडापत्रमा हस्ताक्षर गर्न सहमति जनाएअनुसार सन् १९८० मा सार्क स्थापना गरिएको थियो । बङ्गलादेशको ढाकामा सन् १९८५ डिसेम्बर ७–८ प्रथम शिखर सम्मेलनको आयोजना गरी सङ्गठनलाई औपचारिकता दिइएपछि १६ जनवरी १९८६ मा काठमाडौँमा सार्क सचिवालयको स्थापना गरियो । स्थापनापछि यतिका वर्ष सार्कक्षेत्रमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । यही क्षेत्रबाट भारत विश्व अर्थतन्त्रमा सशक्तरूपमा उदाएको मात्र छैन उसले विश्व राजनीतिक मञ्चमा शक्तिको अभ्यास गर्ने अभिलाषा हुर्काएको छ । नेपाल विशिष्ट राजनीतिक परिवर्तनपछि उदाउँदो विकासशील मुलुक बन्दैछ । यसबीच यस क्षेत्रका बासिन्दाका आवश्यकता, चाहना तथा सम्भावनामा व्यापक परिवर्तन आएका छन् ।
सार्कको वर्तमान अवस्थालाई लिएर मूलतः दुई प्रकारका टिप्पणी गर्ने गरिन्छ । एक, भारत आफ्नो हैसियतमा पाकिस्तानलाई राखेर सार्कमा उसको भूमिका सशक्त पार्न चाहन्न । दोस्रो चीन, जापानजस्ता मुलुकलाई सार्कको पर्यवेक्षकमा समावेश गरिएकामा भारत त्यति सन्तुष्ट छैन । टिप्पणी जेजस्ता भए पनि स्थापनाकालीन कल्पना र चाहनाअनुरूप सार्कलाई सक्रिय बनाउन नसकिएकोमा सम्बद्ध सबै मुलुकका राष्ट्र÷सरकारप्रमुख तथा बुद्धिजीवीले स्वीकार गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा सार्कको शिखर सम्मेलन गर्नै पनि धौधौ परेका दृष्टान्तले सार्कको दुःखान्त दृश्य स्पष्ट गर्छ तर सार्कको कान्छो सदस्यका रूपमा अफगानिस्तानले नयाँ सदस्यता प्राप्त गरेपछि आठ सदस्यीय राष्ट्रको छाता सङ्गठन बनेको सार्कले यस क्षेत्रको भौतिक तथा मानव विकासका सन्दर्भमा दर्जनौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आएको छ । ती घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कार्यक्रम तथा नीति लागू गर्न सक्दा सार्कले झण्डै युरोपियन युनियनको हैसियत राख्छ ।
नेपालले सार्कको संस्थापनादेखि यसको क्रियाशीलता, क्षेत्रीय एकता र भ्रातृत्व वृद्धिमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छ । सार्कको शिखर सम्मेलन नियमित गर्नदेखि यसले पारित गरेका घोषणापत्रका कार्यान्वयनमा नेपाल प्रतिबद्ध मात्र होइन क्रियाशील रहँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्कमार्फत यस क्षेत्रमा दिगो विकासलगायतका साझा आकाङ्क्षा प्राप्त गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सार्कका महासचिव एसाला रुवान विराकुनले सोमबार गर्नुभएको शिष्टाचार भेटका क्रममा यस्तो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । सार्कको वर्तमान अध्यक्षका हैसियतले नेपालले आगामी शिखर सम्मेलनको उपयुक्त वातावरण बनाउन अन्य सदस्य राष्ट्रसँग निरन्तर प्रयास र परामर्श गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको आगामी शिखर सम्मेलनको वातावरण बनाउन नेपालले थप आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस क्षेत्रको कोरोना (कोभिड–१९ ) महामारी र गरिबी जस्ता साझा समस्याको सामना गर्न सार्कको महŒव र सान्दर्भिकता रहने पनि बताउनुभएको छ ।
पाँच वर्षअघि नेपालमा सम्पन्न १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलनपछि १९ औँ सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा हुने तय भएको छ तर भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण आगामी शिखर सम्मेलन अन्योलमा छ । पछिल्लो समय भारत, पाकिस्तान र नेपालबीच सीमा विवाद भएको छ । सदस्य मुलुक भारत र पर्यवेक्षक मुलुक चीनबीच सीमामा सैनिक कारबाही र हताहती भएका छन् । सार्क सिद्धान्तले दुई देशबीचका सम्बन्धलाई सार्कको विषय र बहसभित्र समावेश गर्न दिँदैन तर सार्कको स्थापनाकालीन उद्देश्य ‘क्षेत्रीय एकता’ का लागि भिन्न मञ्चबाट पहल गरेर हालका तनाव अन्त्य गर्दै सार्कलाई क्षेत्रीय सद्भाव वृद्धि गर्ने संयन्त्र बनाउन सबै सम्बद्ध मुलुकले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ ।