सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन कस्तो

शङ्करकृष्ण श्रेष्ठ

कुनै पनि मुलुक तथा राज्यका लागि अहिले सार्वजनिक खरिदको विषय सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारी, जवाफदेहिता, विश्वसनीयताको प्रवद्र्धन गर्न सकिएन भने राज्यले परलक्षित गरेको उद्देश्य हासिल नहुनेमात्र होइन, खरिद राज्यका लागि अनुत्पादक पनि हुन सक्दछ । विश्वसनीयता प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्ने कार्यमा सार्वजनिक खरिदको अहम् भूमिका रहन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनले परलक्षित गरेका विषयहरूको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र जटिल अवस्थामा नै रहेको छ । यो धेरै सार्वजनिक निकायहरूको लागि कार्यान्वयनको टाउकोदुखाइको विषय पनि बनिरहेको छ ।
सार्वजनिक खरिदको क्षेत्रमा उदासीनता, कमजोर व्यवस्थापन, व्यावसायिक नैतिकता र जवाफदेहिताको कमी, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सोच र अवधारणामा कमी, राष्ट्रिय खरिद नीति तथा रणनीतिको कमी, फितलो अनुगमन, कानुन र आचरणको पालना नगर्नेउपर साँघुरिएको कारबाही, खरिदसम्बन्धी प्रक्रिया तथा निर्णयहरू खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ, मितव्ययी तथा विश्वसनीय बनाउन भइरहेको कमीकमजोरीले पनि राज्यका लागि सार्वजनिक खरिदको विषय सधैँ चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिसकेको विधेयकबारे केही मूलभूत पक्षहरूकोे छलफल र बहसका लागि केही धारणा ।

१. एक खाम र दुई खाम प्रणालीको व्यवस्था ः
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ११ को उपदफा (३) पछि (४) थप गरी खुला रूपमा आह्वान गरिने मालसामान, परामर्श सेवा, निर्माणकार्य वा अन्य खरिदसम्बन्धी बोलपत्रमा योग्यता आवश्यक नहुनेमा एक खाम प्रणाली र योग्यता आवश्यक हुनेमा दुई खाम प्रणालीबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । मालसामान खरिद प्रयोजनका लागि यो प्रावधान उपयुक्त छैन । राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गर्दा केही न केही योग्यता तोकिने हुँदा यसका लागि दुई खाम प्रणालीमा जानुपर्ने हुन्छ । दुई खाम प्रणालीबाट मालसामान खरिद गर्दा अलि लामो प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ जसले गर्दा खरिद प्रक्रिया झन् ढिला हुन्छ । तसर्थ, मालसामानको हकमा रकमको न्यूनतम सिलिङ तोक्नुपर्दछ । सार्वजनिक निर्माणको खरिद र मालसामान खरिदको विषयलाई एउटै मापदण्ड बनाउन उपयुक्त हँुदैन ।

२. निर्माण व्यवसायीको वर्ग खडा गरी प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने प्रयास ः
सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १० को उपदफा (३) मा योग्यताको आधार उल्लेख गर्दा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवा प्रदायकले मात्र भाग लिन पाउने वा कुनै खास वर्गका निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता वा सेवाप्रदायकले भाग लिन नपाउने व्यवस्था गर्न नसकिने अहिलेको व्यवस्थालाई सशोधन गरी निर्माण व्यवसायीसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम इजाजतपत्र प्राप्त विभिन्न वर्गका निर्माण व्यवसायीमध्ये तोकिएबमोजिमको वर्गका निर्माण व्यवसायीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेगरी गर्न खोजिएको संशोधनले प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गर्नेतर्फ धकेल्छ । सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिने बोलपत्रमा तोकिएको योग्यता पुग्ने सबैले भाग लिन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै निर्माण व्यवसायी ऐनले तोकेअनुसारको वर्गीकरण खरिद प्रयोजनका लागि किन चाहियो ?

३. चिठ्ठा प्रणालीमा बोलपत्रको छनोट
अहिलेको प्रस्तावित संशोधनमा चिठ्ठा प्रणालीबाट बोलपत्र छनोट गर्ने हास्यास्पद प्रावधानसमेत राखेको देखिन्छ । मूलभूत ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) पछि (५ क) थप गरी न्यूनतम बोल अङ्क कबुल गर्ने बोलपत्र निर्धारण गर्दा एकभन्दा बढी बोलपत्रको मूल्याङ्कित रकमबराबर भएमा गोलाप्रथाको माध्यमबाट निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । चिठ्ठा प्रणालीबाट बोलपत्रदाताको छनोट गर्ने प्रावधान गलत छ । यस्तो स्थितिमा बोल अङ्कबराबर प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाताहरूबीच कबोल अङ्कमा नबढ्नेगरी गोप्य सिलबन्दी खामको माध्यमबाट कति घटाउन सकिन्छ ? प्रस्ताव माग गर्ने जसको कम प्रस्ताव हुन्छ, उसको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने प्रावधान राख्नुपर्दछ ।

४. नेपाली राजदूतावास र नियोगहरूमा हुने खरिदमा पारदर्शिता सङ्कुचित गर्ने प्रयास ः
अहिले विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोगजस्ता सार्वजनिक निकायमा हुने खर्च पनि नेपाल सरकारकै पैसा हो । यस्ता निकायहरूले गर्ने खर्चमा पारदर्शिता चाहिँदैन भन्ने होइन । अहिले ऐनको दफा ६७ को उपदफा १ को (ङ) मा संशोधन गरी मालसामान र सेवा खरिदको अलावा जग्गा, भवन, अपार्टमेन्टसमेत खरिद गर्न मिल्नेगरी संशोधन गर्न खोजिएको छ । अर्बौं रकम पर्ने घर जग्गा, भवन, अपार्टमेन्टसमेत कार्यविधिमा उल्लिखित प्रावधानअनुसार खरिद गर्न सकिने प्रावधान थप भयो भने यसबाट पारदर्शिता सङ्कुचित हुँदै जाने अवस्था आउँछ । नेपाली राजदूतावास र नियोगहरूलाई जग्गा, भवन तथा अपार्टमेन्ट आफ्नै स्वामित्वमा रहनेगरी आवश्यक प¥योे भने नेपाल सरकारले अर्को विदेशी मुलुकको सरकारसँग वार्ता गरी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ ।

५. सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मूल कार्यलाई अन्ततिर मोड्ने प्रयास ः
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मूल कार्य भनेको सार्वजनिक खरिद कार्यमा सहजीकरण गर्ने हो, नियन्त्रण गर्ने होइन । सहजीकरण कार्यलाई हेर्ने हो भने मूलभूत रूपमा पाँचवटा कार्यलाई महŒवका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । ती कार्यहरूमा ः (१) विभिन्न नमुना बोलपत्र कागजातहरू, निर्देशिका, प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि तयार गरी जारी गर्ने, (२) सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने खरिद कारबाहीको निरन्तर अनुगमन गर्र्नेे,
(३) सार्वजनिक निकायले राय परामर्श माग गरेमा राय परामर्श दिने, (४) कालो सूचीमा राख्ने र फुकुवा गर्ने तथा
(५) सार्वजनिक खरिदका लागि विद्युतीय खरिद प्रणालीको सञ्चालन । प्रस्तावित संशोधनमा खरिदसम्बन्धी तालिम दिने संस्थाको तोकिएबमोजिम प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पनि थप गर्न खोजिएको छ । यो अहिले किन चाहियो ? खरिदसम्बन्धी तालिमका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, तालिम मोडलहरू तयार गरेर जारी गर्ने, खरिदसम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरू तयार गरेर सहजीकरण गर्ने कार्य हो, न कि तालिम दिने संस्थाको छनोट प्रमाणीकरण र इजाजत प्रदान गर्ने कार्य ।

६. सोझै खरिद गर्ने कार्यतर्फ मुलुकको झुकाव र मोह ः
प्रस्तावित संशोधनको प्रयासले सोझै खरिदतर्फ मुलुकको झुकाव र मोह बढेको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिदको मूलभूत सिद्धान्त, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तविपरीत सोझै खरिद गर्ने कार्यलाई ऐनमै व्यवस्था गरी संस्थागत गर्न खोजिएको छ, जसले मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा नै विचलन आउन सक्ने ठूलो खतरा बन्न सक्छ । ऐनको दफा ६७ को उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि (छ) थप गरी ‘नेपाल सरकारले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा कुनै विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो संस्था, सरकार वा निर्धारित मूल्यमा नबढ्नेगरी सोझै खरिद गर्नु परेमा’ भन्ने प्रावधान राख्न खोजिएको छ ।
अहिलेको प्रचलित कानुनलाई हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को (घ १) र (घ २) मा एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायमा कुनै खरिद गर्नुपरेमा तथा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सक्ने प्रावधान रहेको र उक्त प्रावधानविपरीत खरिद नियमावली संशोधन गरी नियम ८५ को उपनियम (५ ख) मा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । गम्भीर विषय के हो भने ऐनको प्रावधानविपरीत नियममा ‘विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग’ भन्ने वाक्यांश थप गरेको देखिन्छ । ऐनमा उल्लिखित विषयलाई नियम बनाएर परिवर्तन गर्न सकिँदैन, ऐनको अधिनमा रहेर नियम बन्नुपर्ने, नियममा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरालाई कार्यविधि वा निर्देशिका बनाएर परिमार्जन गर्न मिल्दैन भन्ने कानुन बुझेका सामान्य विद्यार्थीले पनि थाहा पाउने विषय हो ।
विदेशी मुलुकको सरकारसँग नेपाल सरकारले सोझै वार्ता गरी दुई मुलुकबीचको लिखित सम्झौताका आधारमा कुनै मालसामान खरिद गर्न आवश्यक परेको हो भने प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट खरिद गर्न नसकिने परिस्थिति र प्रकृतिको मालसामान वा राज्यका लागि विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा मात्र यो उपदफा लागू हुन्छ भनेर सैद्धान्तिक आधार उल्लेख गर्नुपर्दछ । तर, विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग सोझै खरिद गर्न सकिने प्रावधान भने चिन्ताको विषय हो । यो प्रावधान कुनै पनि दृष्टिले व्यावहारिक छैन । यो पारदर्शिताको खराब व्यवस्था हो । यस प्रावधानले खरिदको मूल प्रतिस्पर्धाको सैद्धान्तिक आधारलाई नै विचलनतिर धकेल्छ । विदेशी मुलुकको कुनै निकाय वा कम्पनीसँग किन्नु भनेको ‘जी टु जी’ होइन । यसमा धेरै भ्रम छर्ने काम पनि भएको छ । जी टु जी हुनका लागि एउटा मुलुकको सरकारको अर्को मुलुकको सरकारबीच वार्ता र सम्झौता हुनुपर्दछ । कुनै कम्पनीसँग सम्झौता गरेर सरकारसँग सम्झौता गरेको भन्न मिल्दैन ।

७. निर्माणको विशेष मूल्याङ्कन सङ्कुचित गर्ने प्रयास ः
प्रस्तावित संशोधनले हाल विद्यमान रहेको निर्माण खरिदको विशेष मूल्याङ्कन गर्न सक्ने प्रावधानलाई सङ्कुचित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । खरिद नियमावलीको नियम ६५ मा मूलतः बोलपत्रदाताले बिल अफ क्वान्टिटीमा संलग्न आइटमका लागि उल्लेख गरेकोप्रति एकाइ दर विश्वासनीय भए वा नभएको, कबोल अङ्क असन्तुलित भए वा नभएकोबारे मूल्याङ्कन गर्न सकिने अहिले नै व्यवस्था छ । यस अवस्थामा मूल्याङ्कन समितिले त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषणसहितको स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्ने र माग गर्न सकिने प्रावधान रहेको र यसैका आधारमा बोलपत्रदाताको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत गर्न सिफारिस गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ । तर, अहिले ऐनको दफा २५ को उपदफा (७) पछि (७ ख) थप गरी कुनै बोलपत्रदाताले लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबोल गरी बोलपत्र पेस गरेकोमा त्यस्तो बोलपत्रदातासँग दर विश्लेषण माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ । अहिले संशोधन गर्न खोजेको प्रावधानले लागत अनुमानको ३० प्रतिशतभन्दा कम कबुल गरेको अवस्थामा मात्र दर विश्लेषण माग गर्न सक्ने देखियो । यो प्रावधानले सार्वजनिक निकायहरूको अधिकार सङ्कुचित हुन्छ ।
८. सरकार आफैँले बोल अङ्क तोक्ने प्रयास ः
सामान्यतया विश्वव्यापी खरिदको सिद्धान्तअनुसार बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव बोलपत्रदाताले नै गर्ने हो । यसमा सार्वजनिक निकायले गणितीय त्रुटि भएको अवस्थामा भएकोबाहेक फेरबदल गर्ने अधिकार राख्दैन तर संशोधन गर्न खोजिएको प्रस्तावले सरकार आफैँले बोल अङ्क तोक्ने गलत प्रयास गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रस्तावमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (७) पछि (७ क) थप गरी यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निर्माणकार्यको हकमा कुनै बोलपत्रदाताले कुनै आइटम लागत अनुमानमा उल्लिखित दरको ५० प्रतिशतभन्दा कम दर उल्लेख गरेको खण्डमा बोलपत्र मूल्याङ्कन गर्दा तुलना गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र सो आइटममा लागत अनुमानको दर राखी बोल अङ्क कायम गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ । के यस्तो प्रावधान स्वीकार्य हुन्छ ? सरकार आफैँले बोल अङ्क प्रभावित हुनेगरी दररेट
तोक्न मिल्छ ?

९. नियम बनाउने अधिकार कटौती गर्ने प्रयास
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २ को खण्ड (ख) को (१) र (४) मा उल्लेखित सार्वजनिक निकायहरूबाहेक अन्य सार्वजनिक निकायहरूले अहिलेको व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेखित कुराहरूको प्रतिकूल नहुनेगरी त्यस्ता निकायसँग सम्बन्धित ऐन, नियम वा गठन आदेशको अधिनमा रही आवश्यक नियम बनाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । अबको प्रस्तावित प्रावधानले सार्वजनिक खरिद ऐनमात्र होइन, ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारले बनाएको नियमको पनि अधिनमा रहेरमात्र नियम बनाउन सक्नेगरी प्रस्ताव गरेको छ । के सरकारले अन्य सार्वजनिक निकायहरूले आफ्नो सङ्गठन र कार्यप्रकृतिका आधारमा खरिद विनियमावली बनाउने अधिकारमाथि नियन्त्रण गर्न खोजेको हो र ?

१०. औषधिका लागि फेरि छुट्टै सोझै खरिदको व्यवस्था किन ?
मूल ऐनको दफा ६७ को उपदफा १ को (क) खण्ड पछि (क १) थप गरी तत्काल आपूर्ति गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक खोप वा जीवनरक्षक औषधि सोझै खरिद गर्न उपयुक्त हुने भनी नेपाल सरकारले निर्णय गरेमा कार्यविधिअनुसार खरिद गर्न सक्नेगरी राखेको प्रावधान खरिदको सिद्धान्तविपरीत र प्रतिस्पर्धाको प्रतिकूल देखिन्छ ।

११. प्रचलित कानुनबमोजिमको कारबाहीको थालनी कसले गर्ने
सार्वजनिक खरिद ऐन र प्रस्तावित धेरै बुँदाहरूमा समेत ठाउँ ठाउँमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिनेछ, हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । अनियमित र भ्रष्टाचारको छानबिनको केसमा बाहेक खरिद ऐन र ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा नगर्नुपर्ने कार्य गरेको सन्दर्भमा यो कारबाहीको थालनी कसले गर्ने हो ? यसको थालनी गर्ने जिम्मेवार निकाय कुन हो ? जिम्मेवारी निकाय नतोकिएसम्म यो प्रावधान कागजमा मात्र सीमित हुन्छ भन्ने कुरा विगत डेढ दशकको अभ्यासबाट अझै पाठ सिक्न बाँकी छ र ?

१२. निर्माणकार्यमा बाहेक अन्य कुनै पनि खरिदमा पेस्की दिन नपाइने प्रावधान व्यावहारिक छैन
संशोधनको प्रस्तावमा निर्माणकार्यको खरिदका लागि बाहेक खरिद सम्झौतापश्चात् आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकलाई पनि पेस्की दिन सक्ने प्रावधान नै हटाएको छ । पेस्कीको अधिकतम सीमा २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झारेको सकारात्मक नै भए पनि मालसामान र सेवा खरिदका लागि पेस्की दिन नै नपाउने प्रावधान राख्नु गलत छ । आपूर्ति गरिने मालसामान र सेवाको प्रकृतिअनुसार कहिलेकाहीँ पेस्की उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता पनि पर्न सक्छ यस्तो समयमा कार्यान्वयन पक्ष जटिल बन्न सक्दछ ।

१३. नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने प्रावधान विवादास्पद बन्न सक्दछ
ऐनको दफा ५६ को उपदफा (२) पछि थप गरिएको उपदफा (४) मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले अवधि बढाइएको अवस्थामा सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न नगरेसम्म त्यस्तो सम्झौता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने प्रावधान राखेको देखिन्छ । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नै विशेष परिस्थिति वा मनासिव कारणले नै सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको स्वीकार गरेर म्याद थप गरिएकोमा फेरि त्यस्तो बोलपत्रदातालाई काम सम्पन्न नगरेसम्म कुनै पनि नयाँ खरिद कार्यमा सहभागी हुन नसक्नेगरी बन्देज किन लगाउनुप¥यो ? यो दोहोरो नीति र मापदण्ड भएन ? कारबाही नै गर्नुपर्ने अवस्था हो भने म्याद नै किन थप गर्ने ?

१४. कर्मचारीलाई खरिदमा प्रोत्साहन सुविधा किन ?
संशोधनको प्रस्तावमा ऐनको दफा ६१ ‘क’ पछि ६१ ‘ख’ थप गरी नेपाल सरकारले खरिदसम्बन्धी कार्य सुरु निर्धारित समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएका आधारमा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपर्ने, नतिजा प्राप्त गर्न नपर्ने, गुणस्तरीयमा ध्यान दिन नपर्नेजस्ता विषय कसैका लागि पनि छुटको विषय होइन । नेपाल सरकारका प्रत्येक कर्मचारीले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी पूर्ण रूपमा उत्कृष्ट सम्पादन गर्नुपर्ने कुरा सधैँ सबैका लागि लागू हुन्छ । उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई राज्यले दिने सम्मान, पुरस्कार र अन्य प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था छँदै छ । फेरि हरेक कार्यका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनी व्यवस्था किन ? राज्यले सम्मान र प्रोत्साहन गर्ने अहिलेको व्यवस्थालाई बरु दायरा बढाउने र यस्ता क्षेत्रहरूमा प्राथमिकतासाथ हेर्ने थालनी गर्नुपर्दछ ।

१५. निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरीय रूपमा कार्य नगरे पनि हुने हो ?
अहिले मूल ऐनको दफा ६२ पछि ६२ ‘क’ थप गरी नेपाल सरकारले निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा निर्माणसम्बन्धी कार्यसम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरूप तोकिएबमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिन सक्ने प्रस्तावित छ । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार कार्य गर्दा निर्धारित समयावधिभित्र सम्पन्न नगरे पनि हुने हो ? गुणस्तरीय रूपमा निर्माणकार्य नगरे पनि हुने हो ? किनकि निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा निर्माणकार्य गरेमा राज्यले नै पुरस्कार र सम्मान दिने भनेपछि राज्यले नै यस्तो कार्य असम्भव छ, कसैले गरेमा राज्यले सम्मान गर्दछ भन्न खोजेको देखिँदैन र ?
राज्यलाई मात्र होइन, एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिलाई पनि थाहा छ कि सम्झौता गरिसकेपछि सम्झौताबमोजिम समयावधिभित्र नै कार्यसम्पन्न गर्नुपर्दछ र सम्पन्न गरिने सबै कार्य गुणस्तरीय रूपमा नै गर्नुपर्दछ । सम्झौताविपरीत आपूmखुसी कार्य गर्ने कसैलाई पनि छुट र सुविधा हुँदैन ।

१६. कालोसूचीमा राख्ने कुरालाई अमूर्त भाषा प्रयोग गर्न मिल्दैन
कुनै पनि बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक वा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्थामा सबैभन्दा पहिला खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने वा सम्झौता गर्ने सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले नै कारणसहित सिफारिस गर्नुपर्दछ । सरोकार निकायको कारबाही र सिफारिसबेगर कसैले कालोसूचीमा राख भन्ने विषय होइन । कालोसूचीमा राख्ने नराख्ने, राख्नु परे कति अवधिका लागि राख्ने भन्ने विषय कार्यको गाम्भीर्यताका आधारमा निर्णय गर्न ऐनले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई जिम्मेवारी तोकेको छ । अहिले प्रस्तावित संशोधनमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमन गर्दा वा अन्य कुनै निकायबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा जाँचबुझ गर्दा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने उल्लेख छ । कुनै निकायबाट प्राप्त सूचना भनेको के हो ? खरिदको कार्यान्वयन गर्ने विषय गुप्तचरी सूचना दिने कार्यजस्तो हो र ? फैसला गर्ने आधिकारिक निकायले नै कालोसूचीका लागि कारबाही गर्न आफैँ अनुगमन गरेर खोज्ने हो ? अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले फैसला गर्ने हो ? अदालत आफैँ मुद्दा खोजेर हिँड्छ र ?

१७. खरिदसँग असम्बन्धित विषयको प्रावधान किन ?
संशोधनको प्रस्तावमा मूल ऐनको दफा ७२ पछि ७२ ‘क’ थप गरी सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले खरिद ऐनबमोजिम निर्माण कार्यका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ । न यो खरिदको प्रक्रिया हो, न यो मूल्याङ्कनको विषय हो, न यो खरिद सम्झौताको सर्त हो । यस्तो विषय खरिद ऐनमा किन राख्नुप¥यो ? यसले खरिद प्रक्रियामा कहाँनेर सहजीकरण गर्दछ । निर्माण व्यवसायीसँग सम्बन्धित विषय हो भने निर्माण व्यवसायी ऐनमा उल्लेख गर्नुप¥यो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन समसामयिक, विकासमैत्री र आदर्श खरिद प्रणाली स्थापना गर्न सहायक हुनुपर्दछ । यसका लागि राज्यले आावश्यकताअनुसार यसको संशोधन पनि गर्नुपर्दछ । तर, संशोधन गर्दा पर्याप्त छलफल र तयारी पनि गर्नुपर्दछ । अहिले पनि संशोधनमा आउनुपर्ने थुप्रै विषयहरू छुटेका छन् । आजको आवश्यकता भनेको समयानुकूल सुधार गर्दै नतिजामूलक बनाउनेतर्फ उन्मुख गराउने हो, यसका लागि कानुनी प्रावधानहरूमा सहजीकरण खोजिनुपर्दछ । तसर्थ, खरिद ऐनजस्तो महŒवपूर्ण विषयमा संशोधन गर्दा सरकारले छलफलको दायरालाई अलिकति फराकिलो बनाउन कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन ।
(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसहसचिव तथा खरिद विज्ञ हुनुहुन्छ ।)