गोपाल खनाल
नेपालको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतामा अपमानजनक टिप्पणीपछि विवादित भारतीय सेनाप्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले १३ जुनमा नेपाल बुझाइलाई फरक ढङ्गमा राख्नुभयो । देहरादुनस्थित भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानमा ४२३ अधिकृतको पासिङआउटमा बोल्दै उनले ‘नेपालसँगको सम्बन्ध सधैँ बलियो रहेको र रहने’ बताउनुभयो । नेपालको जायज सीमा मुद्दा ‘कसैको उक्साहट’ मा उठाएको भन्ने नरवणेले नेपाली शक्तिको छनक पाएको हुनुपर्छ ।
नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटनपछि विरोध भइरहेका बेला त्यसमा चीनको बल रहेको सङ्केत उहाँले गर्नुभएको थियो, जसको प्रतिरोध नेपालमा मात्र भएन, भारतमा पनि भयो । पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुदलगायतका कूटनीतिज्ञले नेपालसँगको सम्बन्ध बिगार्न यस्ता अभिव्यक्ति जिम्मेवार रहेको धारणा राखे । भारतीय गलत बुझाइको भाषामा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको प्रतिवादलाई स्वाभाविक ठान्नुपर्छ । तर सीमा, द्विदेशीय सम्बन्धजस्ता मुद्दामा आवश्यक पर्ने औपचारिक धारणा परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ । भारतीय सेनाप्रमुखका अभिव्यक्तिप्रति नेपाली सेनाका प्रमुखले नै जवाफ दिनुपथ्र्यो भन्ने आग्रह चाहिँ उचित होइन, किनकि सीमाको रक्षामा सेना अघिल्लो पङ्क्तिमा रहन्छ तर सम्बन्धलाई परिभाषित परराष्ट्रले गर्ने हो । शब्दयुद्धका लागि सेना होइन ।
नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखले असार ३ मा छाङ्रुको भ्रमण गरेर ‘एक्सन’ बाटै सङ्केत दिए कि सीमारक्षाका लागि सरकारको नीति अनुरूप अघि बढ्न नेपाली सुरक्षाबल तयार छ । वक्तव्यमार्फत साङ्केतिक विरोधपछि सेनाप्रमुख पूर्णचन्द थापा र सशस्त्र प्रमुख शैलेन्द्र खनालले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गर्नुभयोे, जहाँ वैशाख ३१ मा सशस्त्र प्रहरी सीमाचौकी स्थापना गरिएको थियो । विवादित भूमिमा भ्रमण उपयुक्त होइन भन्ने नयाँदिल्लीका सामरिक विश्लेषण यथार्थमा आधारित छैनन् । किनकि भ्रमण कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको होइन, आठ किलोमिटर वरको नेपाली सीमाचौकीको अनुगमनका लागि भएको हो र त्यहाँ खटिएका रक्षकलाई सम्बोधन गरिएको हो ।
अतिरञ्जित र आधारहीन कथनमा शक्ति हुँदैन । सन् २०१५ मा नेपाली भूभाग लिपुलेकबाट व्यापार गर्न भारत र चीनले सहमति गर्दा नेपालले गरेको औपचारिक विरोधलाई नरवणेले स्मरणमात्र गरेको भए हुन्थ्यो, उहाँले नेपाली निर्णय क्षमता र पहिचानको अवमूल्यन गर्नुभयो । हुन त उहाँको यो षड्यन्त्रको सिद्धान्तबाट निर्देशित ज्ञात टिप्पणी थियो, जसप्रति काठमाडौँ मौन रहन्छ भन्ने आँकलन भने गलत सावित भयो । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहदेखि भाजपाको एउटा पङ्क्ति, करण सिंहलगायतका विपक्षी पार्टीका नेता र विश्लेषकको एक समूहले वार्ताबाटै नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राखेको छ । ढिलै भए पनि भारतले वार्ताको ढोका नखोली हुँदैन ।
त्यसका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धमा अनावश्यक र उत्तेजक बहसलाई दुवै पक्षले निषेध गर्नुपर्छ र आधिकारिक धारणा दुवै परराष्ट्र मन्त्रालय र तोकिएका अधिकारीबाट आउनुपर्छ । नेपालसँग सीमाविवाद भइरहेकै बेला भारत र चीनसमेत पूर्वी लद्दाखको गल्वान उपत्यकामा हिंसात्मक आमनेसामने भएका छन्, जुन कुनै पनि अर्थमा नेपाल र यो क्षेत्रको शान्ति र विकासका लागि सहयोगी छैनन् । लगत्तै तनावपूर्ण सीमासम्बन्ध समाधानको राजनीतिक पहल हुनु भने सकारात्मक छ । नेपालले वार्ताको औपचारिक आग्रह गर्दा अस्वीकार गरिरहेको भारतले भने चीनलाई त्यसरी नै सीमा समस्या समाधानका लागि वार्ताको आग्रह ग¥यो । चीनसँग वार्ताको आग्रह गर्ने भारतले नेपालको वार्ताको आग्रह नमान्नुको अर्थ सानो राष्ट्रप्रतिको भारतीय बुझाइमा परिवर्तन नआएको सङ्केत हो । यसलाई भारतले सच्याउनुपर्छ ।
विकसित नेपाली कूटनीतिक क्षमताको बेवास्तामै रमाएको भारतले नेपाल चिनियाँ शिविरतर्फ जाँदैछ भन्ने भनाइ प्रमाणित गर्न नेकपा र सीसीपीबीचको सम्बन्धलाई प्रस्तुत गर्दै आएको छ । यसअघि भएका दुई बैठकलाई पनि त्यही रूपमा नयाँदिल्लीले बुझ्यो भने अहिलेको बैठकबाट त प्रमाणित भएको दाबी देखिन्छ । असार ५ मा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री एवं पार्टी स्कूल विभाग प्रमुख पोखरेलले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओ नेतृत्वको समूहसँग भर्चुअल बैठक गर्नुभयो, जसमा दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध प्राथमिकतामा थियो । झट्ट हेर्दा, यो बैठकको समय गलतजस्तो देखिन्छ, उद्देश्य भने प्रष्टै छ । किनकि गल्वानको हिंसात्मक मुडभेडमा २० भारतीय सैनिक मारिएको, १० भारतीय सैनिक सकुशल फिर्ता पठाइदिएको र वार्ता जारी भए पनि द्विपक्षीय तनाव कायम रहेको अवस्था छ । यता लिम्पियाधुराले फिर्ता लिने नेपाली अभियानले राष्ट्रिय अडानलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रिया सबै पूरा गरेको अवस्था छ । नेपालका उदीयमान छिमेकी शक्तिबीच द्वन्द्व भइरहेका बेला काठमाडौैँ र बेइजिङका सत्तारुढ पार्टीबीच सहकार्यको सोच आदानप्रदान हुँदा तानतुने अर्थ खिच्नमात्र मिल्छ, फैसला सुनाउन मिल्दैन ।
पहिलो, यो बैठक चीन र नेपालका सरकारबीचको होइन, दुई पार्टीबीचको हो । पार्टी स्कूल विभागका प्रमुखका रूपमा पोखरेल सहभागी हुनुभएको हो, उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा होइन । फेरि यो आकस्मिक बैठक होइन, पूर्वनिर्धारित बैठक हो, तीन पटकसम्म भौतिक बैठक गर्ने प्रयास असफल भएपछि भर्चुअल बैठक गरिएको हो । त्यसैले यसलाई आधार मानेर नेपाल चीनद्वारा सञ्चालित भन्नेखालका षड्यन्त्रका कथा बुन्नुको अर्थ फेरि पनि रहँदैन । हो, बैठक नगर्दा पनि बिग्रिहाल्ने केही थिएन । बैठकमा प्रचण्डले कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा नेपाल सहभागी नहुने र अनावश्यक शर्त स्वीकार गरेर विदेशी सहयोग नलिने बताउनुभएको हो, त्यो नेपाल नीति नै हो । एक चीन नीति पनि नेपालको स्थायी नीति हो । सैन्य गठबन्धन र विदेशी सहयोगको सन्दर्भ कसरी आयो, त्यो नबुझी अमेरिका लक्षित वा एमसीसीविरुद्ध जस्ता प्रचार गर्नु गलत हो । चिनियाँ नेतासँग एउटा सन्दर्भमा आएको यो भनाइलाई अमेरिकाविरुद्ध भन्ने प्रचार गलत हो ।
महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय महत्व बढेको हो तर त्यसको अर्थ नेपाल कसैको स्वार्थको द्वन्द्वस्थल होइन र षड्यन्त्रका सिद्धान्तको आधारभूमि पनि होइन । शक्तिराष्ट्रले एक अर्काविरुद्ध गर्ने षड्यन्त्र वा त्यस्ता नक्कली युद्धहरूलाई काठमाडौँले निषेध गरेका उदाहरण थुप्रै छन् । पछिल्लोपटक सीमामा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएपछि नेपालमा शक्तिराष्ट्रहरूको चलखेल बढेको र त्यसले नेपाललाई ‘प्रोक्सीवार’ को युद्धस्थल बनाउँदै गरेको जस्ता विश्लेषण आएका छन्, तिनमा सत्यता छैन ।
घरेलु र विदेशी विश्लेषकले के बुझ्नुपर्छ भने लिपुलेक, कालापानी र लिपिम्याधुरा नेपालका हुन् भनेर नेपालले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाएको हो, कसैलाई नेपालमा हस्तक्षेप गर्न आह्वान गरेको होइन । भारतसँग सीमाको विषय विवादका रूपमा आउनु विकसित राजनीति हो तर द्विपक्षीय विकास परियोजना यही बेला नै अघि बढेको तथ्य बिर्सनुहुँदैन । नेपालले भारतसँगको मुद्दालाई चीन वा अमेरिकासँग जोडेर नगिजोल्न सचेत गराएको छ किनकि नेपालको विदेशनीति नै यही हो । भारतसँग सीमा मुद्दा टुङ्ग्याउन औपचारिक बैठकको आग्रह गर्नुको अर्थ भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध द्वन्द्वतर्फ जानु होइन । एमसीसी स्वीकार गर्ने वा नगर्ने नेपालले निर्णय लिने हो, नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र संसद् सक्षम छ । एमसीसीको पक्षमा हुनु चीनको विपक्षमा हुनु होइन । बीआरआईको अङ्ग नेपाल भइसकेको छ, त्यसले भारत र अमेरिकासँग दूरी बढाउँदैन ।
परोक्ष शक्तिमार्फत वा खुफिया एजेन्सीमार्फत चालिएका भूमिगत षड्यन्त्रलाई अलग गरेर हेर्ने हो भने नेपालमा रहेका भारत, चीन, अमेरिका र युरोपेली सङ्घका मिसन र तिनका प्रमुखले बीआरआर्ई, एक्ट इस्ट, एमसीसी, बहुसंस्कृतिवाद आदिप्रति नेपालले लिएका नीतिलाई आधार बनाएर कहिल्यै विरोध र समर्थन गरेका छैनन् । छिमेकी र शक्तिराष्ट्रका राजदूतले पहिलाजस्तो अहिले सरकारलाई दबाब दिने हैसियत पनि राख्दैनन् । बाह्य सम्बन्ध अगाडि बढाउने नेपाली क्षमतामा आएको परिवर्तनलाई बिर्सनु हुँदैन । नेपाललाई आफ्ना निहित स्वार्थको द्वन्द्वस्थल बनाउने बाह्य प्रयास लगातार असफल भएका छन् । जातीय सङ्घीयतामा लैजाने ठूलै पश्चिमा खेल असफल भयो, त्यसयता घरेलु ‘पपेट’ बेलाबेला फरक रूपमा देखापर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, ती कहिल्यै सफल हुँदैनन् । धार्मिक राज्य बनाउने प्रयास पनि असफल बन्यो । कुनै न कुनै ढाँचाको राजतन्त्रको असफल प्रयास भएकै हो । त्यसैले छिमेकी वा विदेशले नेपालले जे चाह्यो, त्यो हुन्छ भन्ने घरेलु सोच कमजोर मनोविज्ञानको उत्पादन वा नेपाल त्यस्तै कमजोर रहिरहोस् भन्ने चाहनाको अभिव्यक्ति हो ।
फेरि वैश्विक कूटनीति र राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई पनि यस्ता विश्लेषणको आधार बनाउनुपर्छ । अमेरिकाले नेपालका सैन्य शिविर खडा गर्छ कि गर्दैन, यो अमेरिकाको चाहनाले मात्र हुँदैन । लुम्बिनीमा चिनियाँ सहयोग आउनु भारतीय गतिविधिको अनुगमन गर्न चिनियाँ शिविर खडा गर्नका लागि हो भन्न मिल्छ ? आफूलाई बिश्वास गरेपछि यस्ता षड्यन्त्रका सिद्धान्तबाट प्रभावित र पीडित हुनुपर्दैन ।
जब मानिस सङ्कटको अवस्था मुकाबिला गर्छन्, तब षड्यन्त्रका सिद्धान्ततर्फ फर्कन्छन् । जब केही महत्वपूर्ण घटना हुन्छ, षड्यन्त्रको सिद्धान्त अघि आउँछ । यस्तो षड्यन्त्रको सिद्धान्तभित्र कसैलाई नायक र खलनायक तुरुन्तै बनाइन्छ । त्यसका ‘प्लट’ निर्माण गरिन्छ । जब अधिकारप्राप्त अधिकारीले सही सूचना प्रवाह गर्दैन वा त्यहाँ खाडल पर्छ, त्यसपछि केही व्यक्ति उत्तर दिने बहानामा षड्यन्त्रका सिद्धान्तको खेती गर्छन् । अहिले फेरि यस्तै षड्यन्त्रको खेती गर्न खोजिँदैछ, त्यसतर्फ सबै सचेत हुनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
