कोभिड नियन्त्रणमा सांसदको साझेदारी (सम्पादकीय)

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि विनियोजन भई खर्च हुन नसकेको बजेट स्थानीयस्तरमा रहेको कोभिड– १९ सङ्क्रमण नियन्त्रण तथा रोकथाम कोषमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) तेस्रो संशोधन नियमावली, २०७७ स्वीकृत गर्दै खर्च हुन नसकेको विनियोजित बजेट कोभिड–१९ कोषमा राखेर कोरोना उपचार तथा नियन्त्रणमा खर्च गरिने व्यवस्था गरेकाले आगामी दिनमा स्रोतको अभाव टार्न सहज हुनेछ । निर्वाचनक्षेत्र विकास कोष वा सांसद विकास भनेर चिनिने उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सांसदहरूले उपयुक्त देखेका योजनामा पहिला जिल्ला विकास समितिको समन्वय र हाल जिल्ला समन्वय समितिमार्फत यस्तो रकम खर्च हुँदै आएको छ । विश्वका केही देशमा यस्तो अभ्यास गरिएको छ । जनताका अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा गर्न खासगरी उनीहरूको दैनिक जीवनमा सम्बन्धित खानेपानी, बाटोघाटो, स्वास्थ्य, शिक्षाका कार्यक्रममा सांसद्को सिफारिसमा यस्तो रकम खर्च हुँदै आएको छ । यस्तो कार्यक्रमले निर्वाचनका बेला मतदातासँग गरेका विकास निर्माणका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सांसदहरूलाई सहज हुँदै आएको छ तर सीमित स्रोत, असीमित आवश्यकता, खर्च गर्ने संयन्त्रको अभाव, योजना सांसदले छाने पनि सम्बन्धित कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा काम गर्नुपर्ने जस्ता कारण–प्रक्रियाले यस्तो रकमको खर्च औचित्यबारे विभिन्न कोणबाट बहस हँुदै आएका हुन् । अर्कोतिर सङ्घीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय सरकारभन्दा छुट्टै संयन्त्रबाट विकासका स्रोत परिचालन गर्नु आवश्यक छैन भन्ने तर्क पनि आएका छन् । यो कार्यक्रमका दार्शनिक, सौद्धान्तिक, व्यावहारिक पक्ष तथा अपेक्षा र उपलब्धिबारेमा बृहत् समीक्षा गर्न सकिनेछ । अहिलेलाई भने कोभिड–१९ नियन्त्रणमा ‘सांसदको साझेदारी’ भनेर बुझ्न सकिनेछ ।
संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस, अन्य प्रतिपक्षी तथा केही सत्तापक्षीय सांसद्ले पनि यो वर्ष स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रममा रकम विनियोजन नगरी कोभिड–१९ को सन्दर्भमा खर्च गर्न सुझाएका थिए । सरकारले भरसक स्थानीय विकास, सांसदले मतदातासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सहज होस् भनेर सो कार्यक्रममा बजेट निरन्तरता दिएको हो । कार्यक्रमका उपलब्धिको समीक्षा गरी विद्यमान कमीकमजोरी सुधार गर्दै विकासका पहलमा जनता र जनप्रतिनिधिलाई जोड्ने यस्ता कार्यक्रमबारे आगामी दिनका लागि ठोस दृष्टिकोण बनाउन सकिनेछ । स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रममार्फत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा विनियोजित बजेट खर्च नभई बचत हुन गएमा स्थानीय कोषका संयोजकले निर्देशक समितिका अन्य सदस्यसँग परामर्श गरी स्थानीय तहमा रहेको कोभिड नियन्त्रण कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाबाट सो कोषमा अतिरिक्त स्रोत सङ्कलन हुनेछ । सरकारले नागरिक जीवन रक्षालाई प्रमुख प्राथमिकता दिएकाले उक्त रकम परिचालनमा सबै पक्षको सहयोग समर्थन रहनेछ ।
यससँगै प्रदेश सरकारले जनसङ्ख्याको अनुपात र कोरोना सङ्क्रमणका आधारमा निश्चित क्षेत्र वा जिल्लाभर लागू हुनेगरी पूर्ण वा आंशिक बन्दाबन्दी गर्नसक्ने भएका छन् । कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थान केन्द्रको सिफारिसअनुसार सीसीएमसीको परामर्शमा प्रदेश सरकारले पूर्ण वा क्षेत्रगत बन्दाबन्दी गर्नसक्ने निर्णय गरेको हो । मुलुकभर सङ्क्रमणको अवस्था र सम्भावना समान नरहेकाले सबै स्थानमा एकै प्रकारको बन्दाबन्दी गर्न नहुने आवाज आइरहेको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले अवस्थाअनुसार व्यवस्था गर्नसक्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले कोभिड–१९ को रोकथाम पहल थप प्रभावकारी र परिणाममुखी हुनसक्नेछ । प्रदेश सरकारलाई दायित्वसँगै क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापन तथा प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारका लागि स्रोत पनि उपलब्ध गराइएको छ । प्रदेश सरकारमार्फत विभिन्न पालिकालाई कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट ३५ करोड रुपियाँ निकासा दिइने भएबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई यससम्बन्धी काम गर्न स्रोतको समस्या हुनेछैन । दायित्वसँग स्रोतको व्यवस्था गरेर सङ्घीय सरकारले कोभिड–१९ को चुस्ततापूर्वक नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि थप जिम्मेवार र सक्रिय हुनुपर्नेछ । बन्दाबन्दी खुकुलो बनाइएको बेला सङ्क्रमण तीव्ररूपमा बढिरहेकाले प्रदेश सरकारलाई अवस्थाको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताका आधारमा काम गर्न सहज हुनेछ ।