सफल भट्टराई / नरेश बटाला
विश्वको अर्थ व्यवस्थामा ऋणको भार तीव्र गतिले बढिरहेको छ । अहिले यो अधिकतम उचाइमा पुगेको छ । द इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल फाइन्यासका अनुसार सन् २०१९ सम्ममा विश्वभरिमा सरकारी, व्यवसायी तथा घरपरिवार क्षेत्रको कुल ऋण २५५ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । जुन विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा ३२२ प्रतिशत बढी हो । यसरी विश्वको कुल जनसङ्ख्या करिब सात अर्ब ७७ करोडमा प्रतिव्यक्ति ऋण ३२ हजार पाँच सय) डलर हुन पुग्छ । विश्वको कुल उत्पादनभन्दा कुल ऋण ३.२ गुणाले वृद्धि भएको छ । यस्तो तीव्र गतिले बढेको ऋणलाई विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता संस्थाहरूले सतर्कता देखाए तापनि ऋणको वृद्धिदरमा भने कमी आउने देखिँदैन ।
नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीले विश्वको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई पनि असर पारिरहेको छ । यसको असरले गर्दा ऋणको भार अझ बढ्ने देखिन्छ । कर्पोरेट क्षेत्रको आयमा कमी, कृषि उत्पादनमा कमी, अत्यधिक मात्रामा बेरोजगारी वृद्धिजस्ता कारणले गर्दा व्यावसायिक तथा घरपरिवार क्षेत्रमा ऋणको भार तीव्र गतिले बढ्नाले सरकारी क्षेत्रमा पनि अधिकतम रूपमा ऋण बढ्ने देखिन्छ । यसरी उत्पादन दरमा कमी आउनु र ऋणको दरमा वृद्धि हुनुले विश्वको अर्थतन्त्रमा दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा पछिको ठूलो सङ्कट आउने देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार कुनै पनि देशको कुल ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) भन्दा बढी हुनुहँुदैन, अर्थात् कुल ऋण र जीडीपीको अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्दछ । यो अनुपात १०० प्रतिशतभन्दा कम रहेमा त्यस्तो देशमा आर्थिक समस्या कम हुन्छ । तर, यो अनुपात १०० प्रतिशत भन्दा बढी हुँदा देशमा वित्तीय सङ्कट बढ्न सक्ने सम्भावना अधिक रहन्छ । मुद्रा कोषका अनुसार नै सन् २०१९ सम्ममा सबैभन्दा बढी ऋणको भार जापानमा रहेको छ । यो देशमा कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा कुल ऋण २३५ प्रतिशतले बढी छ । जापानमात्र होइन, आर्थिक रूपले सम्पन्न अन्य देशहरू इटालीमा १८५ प्रतिशत, अमेरिकामा १०४ प्रतिशत, फ्रान्समा ९८ प्रतिशत, क्यानडामा ९० प्रतिशत र बेलायतमा ८७ प्रतिशत ऋणको अनुपात रहेको छ ।
आर्थिक रूपले सबल मुलुकहरूलाई ऋणको भारले असर कम गरे तापनि निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूमा भने ऋणको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४१ प्रतिशत ओगटेको यी मुलुकमा सन् २०२० मा ऋणको भार १४ ट्रिलियन डलर पुगेको छ । यो ऋण अमेरिकाको कोरोना भाइरस रिलिफ फन्ड दुई ट्रिलियन डलरभन्दा सात गुणाले बढी हो । यी मुलुकहरूले आफ्नो आम्दानीको करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण तिर्नका लागि खर्च गर्दछन् । धेरैजस्तो निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको आम्दानीको स्रोत वैदेशिक मुद्रा हो । पर्यटन, विप्रेषण, होटलजस्ता उद्योगहरूमा निर्भर हुने देशको आम्दानीमा कोभिड–१९ ले गर्दा दीर्घकालीन असर आउने देखिन्छ । उत्पादनमा वृद्धि तथा मागमा कमी आउनाले तेल, ग्यास, खनिज पदार्थहरूको मूल्यमा कमी आई यी वस्तुहरू निर्यात गर्ने देशहरूको आयमा गिरावट आउनेछ । कोभिड–१९ को असरले यी देशहरूको आयमा समस्या आउँदा ऋणको बोझ अझ बढी हुने र वित्तीय सङ्कट आउने उच्च जोखिम रहेको छ ।
सन् १९७०–८० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरूले सस्तो ब्याजदरमा अमेरिकाको वाणिज्य बैङ्कबाट अत्यधिक मात्रामा ऋण लिएका थिए । सुरुमा २९ विलियन डलर लिएको ऋण सन् १९७८ मा यो १५९ विलियन डलर पुगेको थियो । त्यसको चार वर्षपछि सन् १९८२ मा ऋणको भार ३२७ विलियन डलर पुग्यो । यो समयमा ल्याटिन अमेरिकी देशहरू ऋणको दलदलमा फसे र ब्याजदर तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । जसले गर्दा यी देशहरूको मुद्रा अमेरिकी डलरसँग अवमूल्यन हुन पुग्यो । यही समयको आसपासमा ब्राजिल, अर्र्जेिन्टना र मेक्सिकोले औद्योगिकीकरणका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने भन्दै धेरै ऋण भिœयाएका थिए । भविष्यमा तेल बिक्रीबाट हुने आम्दानीको धितोमा मेक्सिकोले व्यापक ऋण लिएको थियो । जब विश्व बजारमा तेलको मूल्य खस्कियो, तब मेक्सिकोको अर्थतन्त्र धरापमा प¥यो । जसले गर्दा उसले ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा गर्नुप¥यो । यही अवस्था अर्र्जेिन्टना, ब्राजिल र चिलीमा पनि आएको थियो ।
ऋणको असरले गर्दा सन् १९९७ मा एसियन मुलुकहरूमा वित्तीय सङ्कट तथा सन् २००८ मा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा सङ्कुचन आएको थियो । कोभिड–१९ महामारीले सन् २००८ को विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कुचन तथा आर्थिक मन्दीभन्दा अझ बढी जटिल र अझ बढी संवेदनशील परिस्थिति ल्याउने सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ । समग्र विश्व अर्थतन्त्रले कोरोना भाइरसका कारण ऋण तथा साखको अत्यधिक सिर्जनाका कारण मन्दीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि देशको सरकारलाई हरेक वर्ष देश सञ्चालन गर्न, अर्थ व्यवस्था बलियो पार्न, विकास निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिन तथा घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि नगदको आवश्यकता पर्दछ । यो आवश्यकता पूरा गर्नका लागि कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो आम्दानी जस्तै कर, गैरकर तथा वैदेशिक सहायता प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यो आय अपुग भएमा सरकारले देश चलाउनका लागि सार्वजनिक ऋण लिने गर्दछ । सार्वजनिक ऋण दुईप्रकारका हुन्छन्, एउटा आन्तरिक ऋण, अर्को बाह्य ऋण ।
आन्तरिक ऋणभन्दा सरकारलाई बाह्य ऋणको बढी चासो रहन्छ । आन्तरिक ऋण त सरकारले जुनसुकै बेला पनि मिलाएर लैजान सक्दछ तर बाह्य ऋणमा बढी सर्तहरू हुने र ब्याजदर पनि महँगो पर्न जाने हुनाले बाह्य ऋणप्रति कुनै पनि देश चनाखो हुनुपर्दछ । दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा सबैभन्दा बढी बाह्य ऋण श्रीलङ्का र पाकिस्तानको छ । यी राष्ट्रहरूको बाह्य ऋण र जीडीपीको अनुपात ६६.७ प्रतिशत र ४३.८४ प्रतिशत छ ।
नेपालमा पनि ऋणको भार बढ्दै गएको छ । विसं २०७६ माघसम्ममा सङ्घीय सरकारको तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण ११ खर्ब १४ अर्ब पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण चार खर्ब ५१ अर्ब र वैदेशिक ऋण छ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कोरोना भाइरसको असरले गर्दा आगामी दिनहरूमा यो ऋण अझै बढ्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले नेपाललगायतका २५ कम आय भएका मुलुकहरूलाई ऋण मिनाहाको प्रस्ताव राखे तापनि अर्थतन्त्रमा दूरगामी असरहरू देखिनेछन् । पूर्वाधार विकासका लागि विश्व बैङ्कजस्ता संस्थाहरूले न्यून ब्याजदर करिब एक प्रतिशतको हाराहारीमा दिइने ऋणहरूमा अब कमी आउने देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धि तथा स्थायित्व कायम गर्नका लागि देशलाई ऋणको आवश्यकता पर्दछ । ऋणलाई उपयुक्त तरिकाले परिचालन गरेर धेरै देशहरू जस्तैः अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान आदिले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाएका छन् । तर, अत्यधिक मात्रामा लिएको ऋणलाई सही तरिकाले परिचालन गर्न सकिएन भने यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थ व्यवस्थामा पर्दछ र फलस्वरूप यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई घटाउनेमात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउन सक्छ । अधिकतम मात्रामा लिइएको ऋणलाई भविष्यमा देशको आयबाट चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । आम्दानीजति सबै ऋणमा खर्च हुने हुँदा देशको लगानी, खर्च र बचत घट्छ । यसरी राष्ट्रिय आम्दानीमा गिरावट आउँछ । ब्याजमा धेरै खर्च हुँदा करको दरमा वृद्धि हुने सम्भावना रहन्छ । यस्ता समस्याहरूलाई तत्काल समाधान गर्न देश असक्षम रहन्छ ।
विश्व अहिले सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटअघिको समयभन्दा बढी गहिरो ऋणको दलदलमा डुबेको छ । तर, जोखिमपूर्ण ऋण क्षेत्र भने विगतको भन्दा फरक देखिन्छन् । सन् २००८ को सङ्कट निम्त्याउन जिम्मेवार घरबारदेखि बैङ्कमाथिको जोखिमपूर्ण ऋण प्रवाह अनुगमनकर्ताले निगरानी गर्दा ती अहिले जोखिमपूर्ण देखिँदैनन् । आज सबैभन्दा जोखिमपूर्ण ऋण विश्वभरिका कर्पोरेसनमा थुप्रिएको छ । अमेरिकाको कर्पोरेट क्षेत्रमा लगानी भएको ऋण देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७५ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन् २००८ मा कायम रेकर्डभन्दा धेरै हो । ठूला अमेरिकी कम्पनीमध्ये पनि सवारीसाधन, हस्पिटल र यातायात क्षेत्रमा ऋण भार खतरनाक रूपले उच्च छ । यही क्षेत्र कोरोना भाइरसबाट अहिले प्रत्यक्ष धक्का खाइरहेका छन् । अघिल्लो शताब्दीमा जति पनि आर्थिक मन्दी देखिए, ती लामो कालको उच्च ब्याजदरका कारण हुन्थे । तर, भाइरसले आर्थिक मन्दी सुरु गराएको पहिले देखिएको छैन । सङ्क्रमणात्मक प्रकोपले विश्व अर्थतन्त्रलाई धेरैमा तीन महिना क्षति पु¥याएको देखिन्छ । तर, अहिलेको प्रकोप सय वर्षमा हुनेखालको अपूर्व घटना हो र यो त्यो समयमा देखापरेको छ, जब विश्व अर्थतन्त्र रेकर्ड स्तरको ऋणमा डुबेको छ ।
कुनै देशले कति वैदेशिक ऋण लिन सक्छ भन्ने निर्णय त्यो देशको वैदेशिक मुद्रा आम्दानी, सरकारी आम्दानी र साँवा तथा ब्याज विदेशी मुद्रामा तिर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दिएको आधार सबैभन्दा उपयुक्त र व्यावहारिक छ । यसअनुसार कुनै देशको जम्मा वैदेशिक ऋण सो मुलुकको निर्यातभन्दा १५० प्रतिशत कम हुनुपर्छ । अथवा सरकारको कुल आम्दानीभन्दा २५० प्रतिशत कम हुनुपर्छ । यसका साथै ऋण लिने अर्काे सर्त भनेको ऋणको साँवा र ब्याज आफैँले आम्दानी गरेर तिर्न सक्ने भरपर्दो र टिकाउ आधार हुनुपर्छ । अर्थात्, ऋणमा टिक्ने परियोजना देशले थेग्न सक्नेगरी मात्र हुनुपर्छ । थेग्न नसक्ने ऋण लिए दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि, बढ्दो व्यापारिक गतिविधि र वैदेशिक लगानी हासिल गर्न असम्भव हुन्छ ।
हाल विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । कोभिड–१९ का कारण यो पनि घटेर १.५ प्रतिशतमा झर्नसक्ने आँकलन भइरहेको अवस्थामा १.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर पनि अधिक हुने हो कि भन्ने आशङ्का अर्थविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गरिरहेका छन् । यो कठिन परिस्थिति आउनुभन्दा अघि नै विश्वका केही मुलुकहरू ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको अवस्था छ । कारोना महामारीका कारणले तहसनहस भएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि धेरै मुलुकलाई ऋणको भार अझै थप्नुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो जटिल अवस्थाका कारण अति कम विकसित र विकासोन्मुख मुलुकमात्र होइन, समग्र विश्व नै ऋणको दलदलमा फस्ने निश्चितप्रायः छ ।
(भट्टराई अध्यापनमा संलग्न हुनुहुन्छ भने बटाला गोरखापत्र संस्थानका कानुन अधिकृत हुनुहुन्छ ।)
