गणेश विश्वकर्मा
नेपालको सङ्घीय संसद्बाट यही जेठ ३१ गते नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटेर प्रकाशित नेपालको नक्साबमोजिम संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको नेपालको निशान छाप सच्याउने प्रयोजनका लागि प्रस्तुत संविधानको दोस्रो संशोधन सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । यस ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमतिबाट प्रकट भएको देशभक्तिपूर्ण कामबाट बेखुशी कोही पनि छैनन् । यस घटनाले रुकुमपश्चिमका नवराज विक लगायत छ जना युवाको परिवारमा ल्याएको खुशी या बेखुशी भने उनीहरूले मात्र प्रकट गर्न सक्नेछन् ।
२०६३ जेठ १० गते पनि संसद्बाट यसैगरी सर्वसम्मत रूपमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन २०६८ पारित भएको थियो । सो प्रस्तावका विरुद्धमा आजको संसद्झैँ एक जनाले पनि विपक्षमा मतदान गरेका थिएनन् । दुर्भाग्य, सो ऐन पारित भएकै दिन अर्थात् २०७७ जेठ १० गते छ जना युवाको एउटै चिहान हुनेगरी रुकुमपश्चिमको सोतीमा जातीय हत्या भयो । यो घटनाको प्रकृति हेर्दा आजको मानवसभ्यता मात्र होइन, हामीले सात दशक लामो सम्झौताहीन सङ्घर्षबाट प्राप्त गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नै चुनौती खडा गरिदिएको छ । आजको अवस्था ल्याउने परिवर्तनका संवाहक राजनीतिक दलहरूलाई अझ ठूलो चुनौती खडा गरिदिएको छ । नेपाली राजनीतिका दुई राजनीतिक धार नेकपा र नेपाली काँग्रेसले दलित समस्यालाई विशिष्ट समस्याका रूपमा नलिएर औसत विषयका रूपमा लिएको पाइन्छ । किनभने नेपाली समाजमा रहेको जातमा आधारित सामन्तवादका विरुद्धको लडाइँ रुस, युरोप वा चीनलगायतको शैलीमा समाधान हुन सम्भवै थिएन । नेपालको वर्गसङ्घर्षको निशाना जातव्यवस्थामा आधारित हुनुपर्दथ्यो, जुन भएन । यही गल्तीका कारण दलित समस्याप्रतिको राजनीतिक दृष्टिकोण ठीकै भए पनि यसको उपचार सही हुनसकेन । परिणामस्वरूप झण्डै एक युगसम्म पनि दलित समस्या बल्झिरहने घाउ हुन पुग्यो ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाट प्राप्त २०६२÷६३ को परिवर्तनपछि दुई, दुईवटा संविधानसभाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको धारा १६ बमोजिमको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ बमोजिमको समानताको हक, धारा २४ बमोजिमको छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८, मुलुकी अपराधसंहिता २०७४ को दफा १६० तथा नेपाल पक्ष भएका सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ भए पनि यी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको ठोस योजनाको अभावमा रुकुमपश्चिममा यस्तो घटना हुनपुग्यो । यो रातारात भएको नभई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणापछिका जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको उच्चतम रूप थियो । यसबीचमा अजित मिजारसहित १९ जनाको हत्या भयो । कैयौँ दलित चेलीमाथि बलात्कार भयो । कैयौँ दलित गाउँ निकाला गरिए । यी घटनामा राज्यका तर्फबाट समयमै ठोस हस्तक्षेप भएको भए आज यस्तो घटना हुने थिएन । रुकुमपश्चिम हत्याकाण्डले नेपाली समाज, १० वर्षे जनयुद्ध, हामीले अभ्यास गरेको लोकतन्त्र, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा कार्यरतहरूमाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।
यस्तो घटना भएपछि पनि रूपन्देहीमा एक जना १५ वर्षीया अंगिरा पासीको बलात्कारपछि हत्या गरियो । सप्तरीकी मञ्जुदेवी सदालाई दोस्रोपटक बोक्सीको आरोपमा घाइते हुनेगरी कुटपिट गरियो । अर्घाखाँचीका एकजना पुजारीले खुलमखुला राज्यको कानुनलाई चुनौती दिएपछि अलग क्वारेण्टाइनमा राखियो, बैतडीका दलित युवाले छोएको भात खायो भनेर कुकुरलाई पनि दलितसँगै क्वारेण्टाइनमा राखियो । अछामका सिद्धार्थ आउजी रोजगारी खोसिएका कारण आत्महत्या गर्न बाध्य भए । धनुषाका २२ वर्षीय शम्भु सदा (मुसहर) ले प्रहरी हिरासतमा शङ्कास्पद ढङ्गले ज्यान गुमाए तर पनि राज्यका तर्फबाट यी घटनालाई गम्भीरतासाथ लिइएको देखिँदैन ।
आज रुकुमपश्चिमको नरसंहार तथा अन्य विभेदकारी घटनाका सन्दर्भमा कुनै पार्टीविशेषलाई दोष दिएर कोही उम्कन पाउने अवस्था छैन । सबैजसो पार्टीका स्थानीय, प्रादेशिक तथा केन्द्रीय सरकारको अनुभव यो या त्यो किसिमले हामीले अनुभव गरेकै छौं । पहिलेको कुरा छाडौँ, ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि निर्माण भएका सबैजसो सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटहरूको विश्लेषण गर्दा दलित समस्या समाधानका लागि ठोस कार्यक्रम नभई औसत कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि विगत १० वर्ष यताको बजेटमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्न खर्बौं विनियोजन भएको छ, खुला दिशामुक्त नेपाल घोषणाका लागि त्यत्तिकै बजेट विनियोजन भएको छ तर छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको कार्यान्वयनका लागि सुको विनियोजन भएको छैन ।
त्यसैले रुकुमपश्चिम घटनाका दोषीलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गरिनुपर्ने, घाइतेहरूको पूर्णरूपमा शीघ्र स्वास्थ्य उपचार गरिनुपर्ने, बाँच्न सफल १२ जना युवा र मृतकका परिवारको शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, पीडित युवाको परिवारलाई पर्याप्त क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने, मृत्युवरण गरिएका छ जनालाई सामाजिक÷सांस्कृतिक रूपान्तरणका शहीद घोषणा गरिनुपर्नेलगायत सम्झौताहीन मागका साथ देशव्यापी आन्दोलन जारी छ । नेपालको सिङ्गो संसद्, सबै राजनीतिक दल, सञ्चारक्षेत्र, नागरिक समाज तथा मानवअधिकार समुदाय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायतको संस्थागत ऐक्यबद्धतासहित उच्चतहको चासोको विषय बनेको छ । सन् १९६० मार्च २१ मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा ६९ जनाको हत्या हुनेगरी कालाजातिमाथि गरिएको नरसंहारका विरुद्ध विश्व मानवसमुदायको खबरदारीका कारण संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९६६ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरी मार्च २१ लाई जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा घोषणा ग¥यो । नेपाली दलित आन्दोलनले पनि नेपालका सन्दर्भमा यही नजिर स्थापित नहुञ्जेल आन्दोलनलाई जारी राख्नुपर्दछ ।
यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराखी आन्दोलनलाई कुनै पार्टी वा व्यक्तिविशेषको विरुद्धको आन्दोलन बनाइनु आत्मघाती हुनेछ । यसलाई नितान्त जातीय विभेदविरोधीे रूपमा लिइनुपर्दछ । चालु आन्दोलनलाई कसैको आत्मसन्तुष्टिको विषय नबनाई सम्पूर्ण दलितहरूले स्वामित्व लिने गरी सरकार, संसद् र सडक गरी ‘तीन स’ को रणनीतिका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । यसका लागि आन्दोलनले पहिलो सङ्गठित तथा असङ्गठित समूहहरूलाई उनीहरूको क्षमता अनुसार परिचालित हुन सहजीकरण गर्नुपर्दर्छ । दोस्रो, मानवअधिकार समुदाय र नागरिक समाज तथा सञ्चारकर्मीको अभियानसँग सहकार्य गर्नुपर्दछ । तेस्रो, दलित राजनीतिक सङ्गठनबीच कार्यगत एकता कायम गरी संयुक्त राजनीतिक दलित सङ्घर्ष समितिलाई थप प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ । चौथो, संसद्भित्र दलित सांसद तथा अन्य गैरदलित सांसदलाई समर्थनमा जुटाउनुपर्दछ । पाँचौं,दलित नागरिक समाजले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रि«य निकायमा लबिङ गर्ने र नागरिक तहबाट सङ्कलन भएका स्थलगत प्रतिवेदनको संयोजन गर्नेलगायतका काम गरिनुपर्दछ । आजको समाज तथा धर्म, संस्कृतिलाई दोष दिएर उम्कनु राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हुनेछ । त्यसैले यस हत्याकाण्डले परिवर्तन केवल राजनीतिक मात्र होइन, सामाजिक÷सांस्कृतिक रूपान्तरणको ठोस योजनासहितको अभियानको माग गरेको छ ।
यसैले अब राजनीतिक दलको आन्तरिक समावेशीकरण तथा लोकतन्त्रीकरण तथा कर्मचारीतन्त्रको पुनःसंरचनामा केन्द्रित हुनुपर्दछ । विगतले सिकाएको पाठ के हो भने जुनबेला राजनीतिक दल दलितका पक्षमा उभिन्छन् त्यस्तो बेला दलित आन्दोलन बलियो हुने गरेको छ भने पार्टीहरू दलित मुद्दाबाट अलग हुँदा कमजोर हुने गरेको छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिका लागि जातीय व्यवस्था कायम राखेर केहीलाई न्याय दिएर, केहीलाई सांसद मन्त्री बनाएर, केहीलाई पार्टीका नेता बनाएर, केहीलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर मात्र केही फरक हुने देखिँदैन । बरु तत्स्थानमा प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले सम्झौता गरेर बस्नुपरेको अवस्थालाई बदल्न सक्ने गरी अघि बढ्नुपर्दछ । रुकुमपश्चिम घटनापछि सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा रहेको नेपालको दलित आन्दोलनको सैद्धान्तिक वैचारिक समीक्षा गर्न जरुरी छ ।
नेपाली समाजबाट सामन्तवादको अन्त्य भई पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणमा प्रवेश गरेको वर्तमान अवस्थामा हिजोका सामन्तवादका अवशेष आजको पुँजीवादसँग अँगालो मारेर दलाल पुँजीवादका रूपमा बलियो ढङ्गले प्रकट भएका छन् । अबको हाम्रो दलित आन्दोलन राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा जातीय विभेद उन्मूलन अभियानलाई मूल एजेण्डा बनाएर अघि बढाउनुपर्दछ । यसका लागि दलितको पार्टीकरण र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण भन्ने मान्यताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ । अबको दलित आन्दोलनलाई राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक÷सांस्कृतिक बहिष्करणका विरुद्धको सङ्घर्ष र निर्माणको सामाजिक अन्तरघुलन अभियान बनाइनुपर्दछ ।
(लेखक दलित अभियन्ता हुनुहुन्छ ।)
