डा. भोला थापा
इन्जिनियरिङ शिक्षाको पेसामा २५ वर्ष बिताइसके पनि र इन्जिनियरिङ सङ्काय तथा विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा दशकौँ बिताए पनि केही महŒवपूर्ण विषयहरूको जवाफ मैसँग छैन । नेपाल सरकार र समाजले देशको विकास र आर्थिक उत्थानमा इन्जिनियरिङ पेसेवरहरूको आवश्यकता कसरी मूल्याङ्कन ग¥यो होला, देशमा योजनाबद्ध ढङ्गले विकासको सुरुवात भएपछि नियमित रूपमा योजना आयोगले इन्जिनियरिङ जनशक्तिको प्रक्षेपण कसरी ग¥यो होला र ती जनशक्तिको पूर्ति गर्न के–कस्ता योजनाहरू अघि सा¥यो होला, ती दस्तावेजहरू पाउन र पढ्न मुस्किल छ । तथापि नेपालमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको विकास हुँदै गयो । देशलाई आवश्यक विभिन्न विधा, तह र सङ्ख्याका इन्जिनियरहरू विभिन्न विश्वविद्यालय र कलेजहरूमार्फत उत्पादन हुँदै गए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पहिलोपल्ट सञ्चालित सिभिल इन्जिनियर स्नातक कार्यक्रमबाट उत्पादित जनशक्ति देशको नीति निर्माण र व्यापारिक क्षेत्रको उच्च तहमा पुगिसकेका छन् । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि खुलेका विश्वविद्यालय र कलेजबाट उत्पादित इन्जिनियरहरू पनि उच्च र निर्णायक तहमा पुगी सेवा गरिरहेका छन् । नेपालमा मात्र नभएर नेपालका स्नातकहरू संसारका धेरै देशहरूमा गएर थप अध्ययन गरी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । विश्वविद्यालयहरूले नियमित रूपमा पाठ्यक्रम, कार्यक्रम तथा स्नातकहरूको ल्याकतको मूल्याङ्कन गरिरहेको भए पनि समग्र राष्ट्र र समाजले समेत नेपालमा प्रदान गरिने इन्जिनियरिङ शिक्षाको दर्शनका बारेमा पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।
नेपालमा लगभग ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेजहरूमा १० भन्दा बढी विधामा स्नातकदेखि विद्यावारिधिसम्मका विषयहरूको अध्ययन–अध्यापन हुन्छ । यी विषय र कार्यक्रमहरूमा वार्षिक करिब १० हजार विद्यार्थी भर्ना क्षमता भए पनि यो नेपालको उच्च शिक्षाको भर्ना क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा कम हो । नेपालको इन्जिनियरिङ कार्यक्रमका पाठ्यक्रमहरू विश्वविद्यालयहरूले नै निर्माण गर्ने भए पनि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्ले इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रदान गर्न आधारभूत आवश्यकता पूरा भए–नभएको अनुगमन गरी कार्यक्रम सञ्चालनको स्वीकृति दिन्छ । समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरको सुनिश्चितता र प्रत्यायनको कार्य भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत हुन्छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ स्कुलले गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनको पाँचवर्षे एक चक्र पूरा गरी दोस्रो चक्रमा प्रवेश गरेको छ भने नेपालको पहिलो इन्जिनियरिङ क्याम्पस पुल्चोक क्याम्पसले पनि हालैमात्र गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायनको प्रमाणपत्र पाएको छ । अन्य इन्जिनियरिङ क्याम्पसहरू पनि यस प्रक्रियामा अगाडि बढेका छन् ।
‘वल्र्ड इकोनोमिक फोरम’ को अध्ययनका आधारमा धेरै इन्जिनियर उत्पादन गर्ने देशहरूमा रूस (४.५४ लाख), अमेरिका (२.३७ लाख), इरान, जापान, दक्षिण कोरिया, इन्डोनेसिया, युक्रेन, मेक्सिको, फ्रान्स र भियतनाम (१ लाख) छन् । यस तथ्याङ्कमा चीन र भारत समावेश छैनन् । तर, चीनमा सन् २०१३ मा १३ लाख र भारतमा सन् २०१५ मा १० लाख इन्जिनियर उत्पादन क्षमताबारे प्रकाशनहरूमा पढ्न पाइन्छ । यस्ता क्षमताहरू हेर्दा ठूलो जनसङ्ख्या भएका चीन र भारतमा वार्षिक इन्जिनियरहरू उत्पादन जनसङ्ख्याको एक प्रतिशतभन्दा कम छ भने अन्य देशहरूमा ०.१ प्रतिशत छ । यो प्रतिशत नेपालको सन्दर्भमा भने ०.०३ प्रतिशतजति मात्र छ । स्वास्थ्य पेसामा जस्तो जनसङ्ख्याको अनुपातमा कति इन्जिनियर हुनुपर्छ भन्ने मानक छैन तर पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिका आधारमा जनसङ्ख्याको कति प्रतिशत इन्जिनियर उत्पादन गर्नुपर्ला भनेर नीति बनाउनु र त्यसैअनुसार तयारी गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा छिमेकी मुलुक भारतको नक्कल नभए पनि लगभग डेढ सय वर्ष पुरानो इन्जिनियरिङ अध्यापनको अनुभव भएका कारणले त्यहाँ के भइरहेको छ भनेर हामीले हेर्नु आवश्यक पर्छ । नेपालका सन्दर्भमा २०७२ सालको भूकम्पपछि पुनःनिर्माणका लागि जसरी इन्जिनियरको भूमिकालाई प्रधानता दिइयो, त्यसैगरी कोभिड–१९ को विश्वव्यापी असरमा डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरूको नेतृत्वलाई स्वीकार गरिएको छ । यो महामारीविरुद्धको लडाइँ सकिएपछि आउने अन्तर्राष्ट्रिय तहको आर्थिक मन्दीबाट उठ्न फेरि इन्जिनियरहरूले अर्को लडाइँ लड्नुपर्नेछ । कोभिड–१९ पछिको एउटा असर भनेको हाल व्यापक चर्चाको विषय रहेको अनलाइन माध्यमबाट पढाइ र डिजिटल सामग्रीको प्रयोग हो । इन्जिनियरिङ शिक्षामा यसको असर र प्रभावबारे छलफल हुनु आवश्यक छ ।
भारतीय संसद्मा डा. शशी थरुरले १५ जुलाई २०१९ मा इन्जिनियरहरूको रोजगारीका सम्बन्धमा शून्य समयमा बोल्दै भारतमा उत्पादित इन्जिनियरहरूको रोजगारीका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनुभयो । ‘स्किल इन्डिया रिपोर्ट’लाई उद्धृत गर्दै उहाँले भारतमा ५७ प्रतिशत इन्जिनियरहरू बेरोजगार रहेको प्रसङ्ग उठाउनुभएको थियो । उहाँले ‘अल इन्डिया प्रोफेसनल कङ्ग्रेस’ले १० हजार इन्जिनियरसँग गरेको सर्वेक्षणका आधारमा काममा प्रवेश गरेका ६० प्रतिशत इन्जिनियरहरूले गरेको कार्यका लागि ‘इन्जिनियरिङ डिग्री’ आवश्यक नभएको तथ्य फेलापरेकोसमेत जानकारी गराउनुभएको थियो ।
नेपालमा यस किसिमको अध्ययन भएको छैन होला । तर सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानी खेर त गइरहेको छैन भनेर नियमित समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
डा. थरुरले विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ पाठ्यक्रम र बजारको मागमा तादात्म्य नभएको विचार राख्नुभयो । उहाँले रोजगारदाताहरूले उत्पादित इन्जिनियरहरू कामका लागि पूर्ण योग्य नभएकाले टाटा र इन्फोसिसजस्ता ठूला रोजगारदाताले आफ्नै क्याम्पसहरू खोलेर तिनले भर्ना गरेका नयाँ इन्जिनियरहरूलाई थप शिक्षा दिइरहेको उदाहरण दिनुभयो । यस्ता कार्यक्रम उनीहरूका कर्मचारीहरूलाई दिइने नियमित पुनर्ताजगी तालिमभन्दा फरक हुन् । व्यावसायिक घरानाहरू त्यस्तो शिक्षा दिइरहेका छन्, जुन उनीहरूले विश्वविद्यालय या कलेजमै हासिल गर्नुपथ्र्यो । उहाँले यस्ता विषयहरू हेर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको भारतमा समेत अभाव भएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
डा. थरुरको प्रश्नलाई भारतीय मानव संशाधनमन्त्री रमेश पोखरियालले उचित ठह¥याउँदै ‘अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकल एजुकेसन’ले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिरहेको, मोडल पाठ्यक्रम प्रस्ताव गरिएको र त्यसमा ‘इन्टर्नसिप’ समेत समावेश गरिएको जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हालको पाठ्यक्रममा १०–१२ वर्ष पहिलेको भन्दा व्यापक परिवर्तन भएको र विश्वविद्यालय तथा उद्योगहरूबीच सम्झौताहरू भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भारतमा समेत ५७ प्रतिशत उत्पादित इन्जिनियरहरू एमबीए, विदेश अध्ययन तथा स्वरोजगारीमा भएको जवाफ दिँदै ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानले भारतीय इन्जिनियरहरूलाई सम्भावना र चुनौती दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
भारतका उक्त प्रसङ्गहरू नेपालका सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै उपयोगी छन् । नेपाल सरकारद्वारा हालै जारी शिक्षा नीतिमा समेत प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको र नीतिको महŒवपूर्ण अङ्गका रूपमा ‘गुणस्तर सुनिश्चितता र प्रत्यायन’ समेत रहेको सन्दर्भमा हाम्रा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम र कोभिड–१९ महामारीपछिको शिक्षा प्रणालीलाई हेर्नु आवश्यक हुन्छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षाको व्यापारीकरण भइरहेको सन्दर्भमा भारतको त्यो अनुभव र चिन्ता हाम्रा लागि उपयोगी हुन सक्छ । व्यापारिक इन्जिनियरिङ शिक्षाले पनि विद्यार्थीका लोकप्रिय शब्दावली ‘क्याप्सुल’, ‘सोलुसन’ वा ‘फास्ट ट्र्याक’ गाइडहरूको सहायतामा उत्तीर्ण गराउने कोसिस त गर्ला तर विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको बजारका लागि तयारी इन्जिनियर उत्पादन होलान् कि नहोलान् ? कोभिड–१९ पछिको अध्ययन–अध्यापनको नवीनतम प्रयोगस्वरूप ‘अनलाइन शिक्षा’ का विषयमा विश्वविद्यालयहरूमा बहस भइरहेको छ । ‘इ–लर्निङ’को पैरवी त धेरै पहिलेदेखि हुँदै आएको हो । तत्पश्चात् शिक्षालाई आमविद्यार्थीसम्म सुलभ रूपमा पु¥याउन ‘मुक’ (म्यासिभ ओपन अनलाइन कोर्स) को पनि प्रचार–प्रसार भएको हो । तर, अहिले कोभिड–१९ को समस्यापछि ‘रियल टाइम अनलाइन शिक्षण’बारे सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
इन्जिनियरिङ शिक्षाका मुख्य तीनवटा पक्ष छन्– ज्ञान, सीप र सिर्जना । ‘ज्ञान’ त जुनसुकै स्रोत र स्थानबाट उपलब्ध गराउन सकिएला तर ‘सीप’ सिक्नका लागि त प्रयोगशाला र कार्यशालाहरू अत्यावश्यक हुन्छन् । ज्ञान र सीपको सम्मिश्रणबाट मात्र ‘सिर्जना’ सिकाउन सकिन्छ । अझ सिर्जना त सिकाउनेभन्दा पनि सिक्ने कुरा हो । इन्जिनियरिङ वस्तु र प्रणालीहरूको सिर्जना साधारणतया समूहमा बसेरमात्र हुन्छ । ‘इन्टर्नसिप’ प्रणाली हामीले पनि नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षामा प्रवेश गराइसकेका छौँ । तसर्थ, कोरोना कहरको भावावेशमा नआईकन हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा कस्तो हुनुपर्ला र
त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नु जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा हाम्रो शिक्षा पनि फेरि ‘ऊँट’ बन्छ कि ?
(लेखक काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा मेकानिकल इञ्जिनियरिङका प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)
