गोपाल खनाल
सुखद संयोग हो– जननेता मदन भण्डारीलाई सम्झिरहँदा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, स्थायी समितिको बैठक जारी छ । बल्खुमा मदनको सालिकलाई साक्षी राखेर घोषणा गरिएको र यथार्थमा रूपान्तरित भएको नेकपा एकतापछि कति एकीकृत हुन सक्यो, त्यो बहसमै छ । जारी बैठकको एउटा एजेन्डाभित्र एकता प्रक्रिया सम्पूर्णमा टुङ्याउने पनि छ ।
जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत मदनले अधिनायकवादलाई पहिचान बनाएको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रजातन्त्र प्रवेश गराउनुभयो । बेलाबेला नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्दा अधिनायकवाद उन्मुख भएको आरोप लगाउनुहुन्छ, त्योचाहिँ त्यही शास्त्रीय साम्यवाद र सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व भन्ने परम्परागत पहिचानबाट निर्देशित छ । देउवा यसै पनि राजनीतिक सिद्धान्तमा त्यति ‘अपडेट’ हुनुहुन्न । सायदै उहाँले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) पढ्नुभएको होला ।
एमाले प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी हो भन्ने प्रमाणित छ । किनकि जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेरै प्रतिस्पर्धाबाटै मनमोहन अधिकारी पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । र, नेकपा पनि लोकतान्त्रिक पार्टी हो– प्रतिस्पर्धाबाटै श्रेष्ठ ठहरिएपछि सत्तामा छ । ‘बुलेट’को जगमा ‘ब्यालेट’प्रति आकर्षित हुनुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रतिस्पर्धाबाटै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र अहिले पनि ‘वेटिङ’ प्रधानमन्त्री हो । बेलाबेला प्रधानमन्त्री बन्न हतारो भएको सन्देश दिनुहुन्छ, त्यसोचाहिँ नगर्दा पनि हुन्थ्यो । विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टी वा त्यही सार बोकेका फरक रूपका पार्टीको अवशान हुँदा नेपालमा किन कम्युनिस्ट सत्ता आरम्भ भयो ? प्रस्ट उत्तर छ– नेपालका कम्युनिस्टले आफूलाई समयअनुसार परिवर्तन र परिमार्जन गरे । त्यसको आधार जबज नै हो । सशस्त्र युद्धमार्फत सत्ता कब्जाको यात्रालाई १० वर्षमा विश्राम दिएर किन एकाएक प्रचण्ड शान्तिप्रक्रियामा आउनुभयो ? किनकि उहाँले समय र अवस्थाको सही मूल्याङ्कन गर्नुभयो ।
पार्टीभित्र र बाहिर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता र प्रतिस्पर्धा नै जबज हो । माक्र्सवादकै घरेलु परिमार्जन जबज हो । नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई पुनरावलोकन गर्न यसले दिशानिर्देश ग¥यो । त्यहीभएर न्युजविकले ‘नेपालमा कार्ल माक्र्स जीवित छन्’ भन्यो । यो जबजको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ थियो । तर, संस्थागत रूपमा जबजको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिन्थ्यो, त्यसमा लाग्ने फुर्सद र औकात सत्तारूढ नेकपा नेतृत्वमा देखिएन । किनकि नेतृत्वमा सत्ताकाङ्क्षा बढी छ, पार्टी रक्षा र सुदृढीकरणको चाहना कम छ । फेरि अहिले जबजबाट जनताको जनवादको अपरिभाषित सैद्धान्तिक यात्रामा पार्टी छ । प्रतिस्पर्धाको अर्थ स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा हो । प्रजातन्त्रको अभ्यास विचारहरूको स्वतन्त्र प्रवाहसँग बढी जोडिन्छ । तर, नेकपामा अहिले अधिक स्वतन्त्रता छ, जसले सीमापार गरेर अराजकताको स्वरूप लिएको देखिँदै छ । स्थायी समिति बैठकमा दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डविरुद्ध बोल्न सदस्य स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । अध्यक्षका कुर्सी किन फरक भन्दै प्रश्न उठ्नासाथ ती सोफा फेरिन्छन्, आसन फेरिन्छन् ! अध्यक्ष सम्मानयोग्य हुन्छन् भन्ने ठानिँदैन । यसको अर्थ चिनियाँ अभ्यासतिर जानुपर्छ भनेको पनि होइन । यद्यपि चिनियाँ विशेषतासहितको राज्य प्रणालीबाट सिक्ने कोसिस भने देखिन्छ ।
ओली अध्यक्षमात्र होइन, प्रधानमन्त्री पनि हो । सरकारका कामले अन्य सदस्यजस्तो बैठकमा बस्न नभ्याउने अवस्था हुन सक्छ भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाइन्छ । अध्यक्ष प्रचण्ड सत्तामा आलोपालोको पूर्वसहमतिबाट हटेकोमा पश्चतापको भाषा बोल्नुहुन्छ भने वरिष्ठ नेता माधव नेपालमा प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य सुन्ने धैर्य देखिँदैन । अध्यक्षद्वयबीच शंका छ, हरेक नेता आफूलाई केन्द्रमा राखेर गरेको एकाङ्की विश्लेषणलाई सत्य मानेर भ्रममा रमाएका छन् । ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्म समेटिएको नक्सा अद्यावधिक गरेको हो, यो किन कसैको निजी श्रेयको विषय हो र ? तर, यसरी उरालिन्छ मानौँ, प्रधानमन्त्रीको मात्र उचाइ बढ्यो, अरूको घट्यो । प्रधानमन्त्री आफैँले भन्नुभएको छ– राष्ट्रिय एकताको परिणाम हो । नेतृत्व सरकारले गरेको हो । अरू कोही प्रधानमन्त्री भएको भए के हुन्थ्यो ? आँट हुन्थ्यो ? त्यता नसोचौँ । त्यसो भए कसैको देवत्वकरण र दानवीकरणको प्रश्न किन पार्टी भित्रैबाट उठाउनु ? के यो नेकपाको शक्ति द्योतक होइन ?
तुलनात्मक क्षमतावान र हैसियत बोकेका नेताले आलोचना गर्दा पाच्य स्वीकार्य हुन्छ तर प्रधानमन्त्रीमाथि प्रश्नमात्र उठाउनेले आफूमाथि उठेका विगतका प्रश्नहरूको उत्तर दिन नसकेको बिर्सनुहुँदैन । त्यसैले आन्तरिक प्रजातन्त्रको यो हदको दुरुप्रयोग नगर्दा हुन्थ्यो । नेपालमा जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र विदेशका सत्तारूढ कम्युनिस्टमा पनि छैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) मा नेतृत्वलाई चुनौती दिइँदैन । सी चिनफिङ अभिव्यक्ति होइन, विचारधारा हुनुभयो । रूसमा भ्लादिमिर पुटिन पालैपालो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ र आफूअनुकूल संविधान फेर्नुहुन्छ । जबजले लोेकतान्त्रिकरण सुनिश्चित गरेको हो, अराजकताको मार्ग खोलेको होइन । कसैले कसैलाई नमान्ने अवस्था भने अराजकता हो । युद्धनीति अस्वीकार्य भएपछि आखिर घुमाइफिराइ अपनाउने बाटो शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा नै हो । हिजो युद्ध नीति अपनाउनेहरू आज यही मार्गमा आएकै छन् वा विघटन भएका छन् । सन् १९२७ देखि १९६४ सम्म चीनमा यही युद्ध नीति प्रयोग भयो । पेरु कम्युनिज्म (साइनिङ पाथ, १९८०), लेनिनको जारविरोधी क्रान्ति (अक्टोबर रिभोलुसन, १९१७) र फिडेल क्यास्ट्रोको क्युवाली क्रान्ति (१९५३) विगत हुन् । होची मिन्ह नेतृत्वको भियतनामी क्रान्ति (१९४१), किम इल सुङ नेतृत्वको उत्तर कोरियाली क्रान्ति (१९५०) र माओ नेतृत्वको चिनियाँ जनवादी क्रान्ति पनि विगत नै हुन् । अब यो क्रान्तिको चरण पूरा भइसक्यो ।
९ नोभेम्बर १९८९ माबर्लिनको पर्खाल ढल्यो, फलामको पर्दा गि¥यो । पूर्वी र मध्य युरोपमा कम्युनिज्म (साम्यवाद)को पतनको आरम्भ भयो । सन् १९९० मा जर्मनीको एकीकरण भयो । सोभियत विघटन भयो । युरोपमा कम्युनिस्ट ढल्यो । जसलाई अमेरिकी लेखक फ्रान्सिस फुकुयामाले चर्चित पुस्तक ‘द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान (१९९२)’ मार्फत एउटा इतिहासको अन्त्य र अर्कोको प्रारम्भको रूपमा अथ्र्याए । तर, नेपालमा त्यस्तो भएन । उता ढल्दै गर्दा, यता निर्माण हुँदै गयो । छिमेकको पश्चिम बङ्गालमा कम्युनिस्टहरू सत्तामा (१९७७ देखि २०११) थिए, जसलाई चुनौतीको सम्भावना थिएन । यो आफैँ कम्युनिस्ट उदयको प्रमाण थियो । तर, ‘एन्टी इन्कम्वेन्सी‘ फेक्टरले पिरोल्यो । चीनमा देङ सियाओ पिङको नेतृत्वसँगै खुला नीति ल्यायो, जसले चीनलाई विकासतर्फ डो¥यायो । सिद्धान्तको आयु तोकिएको हुँदैन, सिद्धान्त र दर्शन कहिले मर्दैन । व्यक्तित्वको टकरावलाई सिद्धान्तको लेप लगाउनुपर्दा जबजको विरोधमा योजनाबद्ध रूपमा एक पक्ष उत्रनुको अर्थ छैन । किनकि त्यसको विकल्प नै छैन ।
स्थायी समितिको बैठककै बेलामा सदस्यहरूले जबजको जगमा अघि बढेको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर हैन, बलियो बनाउनेतिर लाग्नु महत्वपूर्ण हुन्छ । अराजकता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले विघटनतिर पु¥याउन सक्छ । कमसेकम पार्टीभित्र सुदृढ एकता, पार्टी र सरकारबीच समन्वय तत्काल कायम हुनुपर्छ । ती सबैको केन्द्रमा नेपालको विकास हुनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र संस्थानका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)
