नागरिकता प्रमाणपत्र प्रचलनमा ल्याइएदेखि नै नेपाल सबै नेपालीले नागरिकता पाऊन् भन्नेमा प्रतिबद्ध र स्पष्ट रहँदै आएको छ । नेपालको संविधानले कुनै पनि नेपालीलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी नागरिकताको प्रत्याभूति दिएको छ । नेपालले २००९ सालदेखि नेपाल नागरिकता ऐन र २०१५ देखि नेपाल नागरिकता नियमावली लागू गरेपछि यससम्बन्धी प्रावधानलाई क्रमशः सहज, सरल र न्यायपूर्ण गराउन विभिन्न प्रयास गर्दै आएको छ । कुनै पनि देशमा केही नागरिक परापूर्वकालदेखि बस्दै आएका हुन्छन्, जो त्यही देशका वंशीय नागरिक मानिन्छन् । कुनै व्यक्ति उसको इच्छा तथा सम्बन्धित देशको कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी कुनै देशको कानुनी नागरिक बन्ने गर्छन् । यसरी हेर्दा नागरिकताको आधारभूत भिन्नता स्पष्ट हुन्छ– एकाथरीले स्वतः नागरिक हुने अधिकार राख्दछन्, जसलाई जन्मसिद्ध (इनबर्न) अधिकार भनिन्छ । अर्काथरी इच्छुक व्यक्तिले सम्बन्धित देशको निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि कानुनी नागरिकको हैसियत आर्जन (एक्वाएर्ड) गर्छन् । विश्वका विभिन्न देशले वंशीय तथा कानुनी नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्दा स्वनिर्धारित विधि अवलम्बन गर्ने गर्छन् । वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा प्रायः सबै मुलुकले समान विधि अपनाएका भए पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न हरेक देशले भिन्नभिन्न विधि लागू गरेका पाइन्छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य मापदण्डका अतिरिक्त न्यूनतम समयसीमा तोकिएको पाइन्छ । भारतमा विवाह भएको सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था छ । पाकिस्तान, श्रीलङ्का र अफगानिस्तानमा पाँच वर्षको सीमा छ । माल्दिभ्समा १२ र बङ्गलादेशमा दुई वर्षको सीमा प्रचलित छ ।
करिब दुई वर्षदेखि सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि व्यापक बहस भई पारित भएको छ । विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न न्यूनतम सात वर्ष नेपालमा बसोवास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो व्यवस्थाबारे मिश्रित बहस भएका छन् । सातवर्षे प्रावधान अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा दक्षिण एसियाली मुलुकले गरेका अभ्यास अनुकूल नै छ । नागरिकता सडकमा अलपत्र परेकालाई बाँडिने राहत वा बसपार्कको काउन्टरमा किनिने टिकट होइन । सबै नेपालीले नेपालको नागरिकता पाउने भएबाट सबैभन्दा ठूलो न्याय स्थापित भइसकेको अवस्थामा वैवाहिक प्रक्रियाबाट भित्रिएकाले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न पालना गर्नुपर्ने यस्ता प्रावधान अस्वाभाविक देखिँदैन । कुनै पनि देशमा विवाह गर्नेबित्तिकै आजको अहिले नै नागरिकता दिने प्रचलन छैन । उनीहरूलाई नागरिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान दिनुपर्छ, जो विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विवाह भई आएकाहरूको नागरिक अधिकार सुरक्षित गर्दै राज्यप्रदत्त सुविधामा पहुँच दिन उदार रहेकाले केही कोणबाट भनिएजस्तो विभेदको सङ्केतसम्म पनि विधेयकमा पाइँदैन ।
नागरिकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिकताजस्ता विषयलाई क्षणिक राजनीतिक लाभ, हानि वा सत्ता प्राप्तिको कुत्सित माध्यम बनाउनुहुँदैन । सबै नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्ने सक्ने संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेकाले कुनै पनि नेपालीले नागरिकता पाएन भने सबै दल वा शक्तिले यस्तो अधिकार प्रचलन गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वैवाहिक कारण नेपाल आउने विदेशी महिलाले जन्मदेशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया थाल्नुपर्ने, केही समय नेपालमा बस्नुपर्नेजस्ता आधारभूत प्रावधान पूरा गरेपछि स्वतः नै नागरिकता पाउनेछन् । सात वर्ष कुर्नुको अर्थ कुनै पनि त्यस्ता व्यक्तिले नेपाली नागरिकता पाउन नसक्ने होइनन् ।
नेपालको संविधानले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै समितिले बनाएको सातवर्षे प्रावधानले लामो समयको विवाद समाधान गर्नेछ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त नभएसम्मका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएकाले वैवाहिक महिलाका निश्चित अधिकार सुरक्षित हुनेछन् । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउनेगरी परिचयपत्रको व्यवस्थामा समितिको असल मनसाय स्पष्ट देखिन्छ । सो परिचयपत्रबाट राजनीतिकबाहेक सबै प्रकारका नागरिक अधिकार प्रत्याभूत गर्ने भएकाले विरोधका लागि विरोध गर्नु न्यायोचित हुँदैन । वंशीय नेपाली वा नेपाली राष्ट्रियतामा समाहित सबैले हेक्का राख्नुपर्छ– नेपाल विशाल जनसंख्या भएका छिमेकीहरूका बीचमा छ ।
२०८२ असार ८ आईतवार
