जुनारबाबु बस्नेत
उठेको राजस्वले साधारण खर्च धान्ने सक्ने अवस्था भएन । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा राजस्वबाट आठ खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ सङ्कलनको लक्ष्य छ । अहिलेको अवस्थामा यो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो । नयाँ आर्थिक वर्षामा चालु खर्च नै नौ खर्ब ४८ अर्ब रहने अनुमान छ । चालु अर्थात् साधारण खर्च भनेको दैनिकी चलाउने सरकारी खर्च हो । धान्नका लागि गरिने यो खर्च खासै घटाउन सकिन्न । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विदेशी ऋण तथा सहयोग साधारण खर्चमा नलगाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ । पुँजीगत खर्चका लागि तीन खर्ब ५२ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ । कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटमा दुई खर्ब ९९ अर्ब रुपियाँ वैदेशिक ऋण, दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण र ६० अर्ब ५२ करोड रुपियाँ वैदेशिक अनुमान प्रस्ताव गरिएको छ तर जुटाउन सजिलो छैन ।
चालु आर्थिक वर्षका ताजा तथ्याङ्कले असार १२ गतेसम्म राजस्व छ खर्ब ८६ अर्ब रुपियाँ उठेको छ । यो कुल राजस्वको ६१.७६ प्रतिशतमात्र हो । असार १२ गतेसम्म साधारण खर्च भने सात खर्ब चार अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा एक खर्ब ३३ अर्ब रुपियाँमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा ३२.६४ प्रतिशतमात्र हो । साधारण खर्च भने लक्ष्यको ७३.५९ प्रतिशत हो । वित्तीय परिचालन अर्थात् साँवा ब्याज तिरोभरोमा ९३ अर्ब ९२ करोड खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ५५.९५ प्रतिशत हो । यो तस्बिरले नेपालमा वैदेशिक सहयोग किन जरुरी छ भन्ने कुरा आफैँ बोल्छ ।
अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को नियन्त्रणका क्रममा संसार आक्रान्त छ । नेपाल पनि झण्डै तीन महिना बन्दाबन्दीको मारमा अर्थतन्त्र पुग्यो । असार १ देखि अर्थतन्त्र आंशिक खुुकुलो भए पनि अझै त्यसले गति लिन सकेको छैन । कोरोना सङ्क्रमणले भर्खर पो फँणा उठाउँदैछ । कोरोना काल लम्बियो भने अर्थतन्त्रले के नियति भोग्दै जाने हो ? अहिले अनुमान गर्नु उपयुक्त होइन । बाहिरी सहयोगको चस्मा प्रयोग गर्दा यो विचार गरौँ ।
यथार्थमा राजस्वले साधारण खर्च धानेरमात्र हुँदैन । वित्तीय व्यवस्थापन पनि आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि पनि साधारण खर्चबाटै तिर्नुपर्छ तर विडम्बना, ऋण लिएर ऋण तिर्नुुपर्ने जस्तो नाजुक अवस्थामा छौँ हामी । सबैभन्दा नाजुक अवस्था त पुँजीगत खर्चमा छ । आर्थिक वर्षको अन्तिममा आइपुग्दा ३२ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । विगत तीन महिना त बन्दाबन्दीले विकास निर्माणमा प्रतिकूल असर प¥यो भन्न सक्छौँ तर त्यस अघि पनि पुँजीगत खर्चको राम्रो तस्बिर थिएन । यस्तो अवस्थामा विकासका असिमित आकाङ्क्षा कसरी पूरा गर्छौं ?
पुँजीगत खर्चले उत्पादन बढाउँछ, रोजगारी सिर्जना गर्छ । लगानीको वातावरण पैदा गर्दै बढी राजस्व उठ्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । तर पुुँजीगत खर्च किन नाजुक अवस्थामा छ त ? वैदेशिक सहयोगको बहस यसै बिन्दुबाट आरम्भ हुन्छ । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्चमात्र धान्ने अवस्था भएपछि बाह्य सहयोग जुटाउनु मुुलुकका लागि बाध्यता हुन्छ । विकासशील मुलुकको कुनै पनि अर्थमन्त्री चयनसँग सुत्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई साधन र स्रोत जुटाउन दिनरात दबाब पर्छ । बाह्य ऋण तथा अनुदान जुटाउनेतिर लाग्दा लाग्दै समय टर्दै जान्छ । त्यसैले विकास अर्थात् पुँजीगत खर्चको आकार बढ्न सक्दैन । पुँजीगत खर्च हुन सकेन भन्ने दबाब चारैतिर परे पनि यथार्थ अवस्था भने असाध्य भिन्न हुन्छ । साधन जुट्न नसकेपछि सयममा काम हुन सक्दैन र विकास खर्च कम हुन्छ । अब भावी दिनमा यो अवस्था अझै जटिल हुँदै जान्छ । हाम्रो नियति लगभग त्यतैतिर अग्रसर छ ।
वैदेशिक सहयोग सजिलो विषय हुँदै होइन । अब त धनी देश नै कोरोनाको कहरमा छन् । आजसम्म कुनै पनि सहयोग विदेशी आकाशबाट भुरुरु उडेर आएको होइन । विदेशी सहयोगमा नेपाली राष्ट्रवाद घोलिएको पनि हुँदैन । राष्ट्रिय स्वार्थ आफैँले यकिन गर्नुपर्छ । तत्तत् बेलाका अर्थमन्त्री तथा सरकारले परिश्रम नगरी बाह्य सहयोग आएको छैन । अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिने भनिएको मिलिनियम च्यालेन्ज एकाउण्ट (एमसीए) अन्तर्गतको झण्डै ५५ अर्ब डलरको यतिबेला ठूलो बहस छ । यो वर्तमान सरकारले नै अहिले भर्खर ल्याएजस्तो गरी जनस्तरमा भ्रम पार्न खोजिएको छ । एमसीएको पक्षमा तर्क दिनेहरू तत्कालै राष्ट्रघातीको सूचीमा दर्ज हुने खतरा छ । एमसीसी होस् वा चीनको बीआरआई ती मुलुकको केही न केही स्वार्थबेगर यहाँ आउँदैनन् ।
अमेरिकी परियोजना विगतका सरकारको यो निरन्तरता हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, स्व. सुशील कोइराला, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायतले सरकारको नेतृत्व गर्दादेखि विगत एक दशकमा विकसित घटनाक्रमले एमसीएको अनुदान यो अवस्थामा आइपुगेको हो । सहयोग मुखैमा आउन लाग्दा बखेडाले उचाइ लिँदैछ– केजातिलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ भनेझैँ । अब समयसीमा (असार १६ गते) सम्म यो संसद्बाट पारित हुने अवस्था देखिएन । असार १७ गतेका लागिमात्र सदन बोलाइएको छ । सम्झौता अहिले संसद्मा विचाराधीन छ । अब म्याद थप्ने लगायतको प्रक्रिया त अगाडि बढ्ला । प्रधानमन्त्रीले नै यो संसद्को सम्पत्ति भन्नुभएको छ । सत्तारुढ दले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को निर्णयले अहिले मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का काम रोकिएको छ । ८० प्रतिशत अमेरिका र २० प्रतिशत नेपालले लगानी गरी सडक र प्रसारण लाइनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अगाडि बढिसकेको थियो । नेपाली पक्षको लगानी हुन थालिसकेको छ । अहिले पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन भएको छ । बहस हुनुपर्ने थियो वैदेशिक नीतिमा तर कुरो अर्कैतिर मोडिएको छ ।
कुनै पनि देश र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ समुदायले उसको हित नहेरी कसैलाई पनि सित्तैँमा सहयोग दिँदैन । पैसा उसैका नागरिकको राजस्व हो । कुनै बेला नेपालमा औलो नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले सहयोग गरेको राप्तीदुन परियोजनाले नेपालको मुहार परिवर्तन भयो । समयमा औलो नियन्त्रण नभएको भए नेपालको अहिलेको मुहार असम्भव थियो । मूल कुरा यो अनुदान सहयोग हो । यसले प्रसारण लाइन बनाउँछ र अर्को वर्षदेखि नै नेपालमा करिब एकहजार पाँचसय मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन हुँदैछ । यो नेपालभित्र खपत गर्ने क्षमता छैन, भारतलाई बेच्नुपर्छ । गोरखपुरसम्म प्रसारण लाइन अमेरिकी सहयोगमा बनेपछि नेपालको आम्दानीको बाटो खुल्छ । भारत नेपालको आम्दानीको बाटो खुलोस् भन्न चाहँदैन । झन् भारतबाहेक अरू कुनै पनि मुलुक नेपाल आएको मन पराउँदैन । उसलाई तनाव हुन्छ ।
एमसीसीमा शतप्रतिशत नै नेपालको हितमा छ भन्न सकिन्न । त्यसमा कमजोरी होलान् । कमजोरी भए सुधार्ने काम सरकारको हो । हामीजस्ता नागरिकको त सुझाव मात्रै हो तर यथार्थ के हो भने भारत अमेरिकी सहयोगमा प्रसारण लाइन बनोस् भन्न चाहँदैन । यो भने पक्का हो । कर्णाली चिसापानी, अरुण आदि योजनाले यो सिद्ध गरिसकेको छ ।
विश्व बैङ्कको सहयोगमा बन्न लागेको अरुण तेस्रो उतिबेला रद्द गरेको राम्ररी सम्झना गरौँ । रद्द गर्न निवेदन हामीले दियौँ तर स्वार्थ कसको पूरा भयो ? अहिले त्यो अब्बल परियोजना जीहजुरी गरेर भारतकै पोल्टामा दिनुपरेको छ । कहिले बन्छ ठेगान छैन । महाकाली सन्धि हुँदा छ महिनामै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बन्नुपर्ने भनियो । खोई साढे दुई दशकमा के भयो ? एमसीसी कार्यान्वयनमा नल्याउँदा अमेरिकालाई त खासै फरक नपर्ला तर दिल्लीलाई खुदो पल्टिन्छ । नेपालका जलविद्युत्मा लगानी भुस हुन्छ अनि प्रसारण लाइन बनाउनका लागि फेरि नयाँदिल्लीलाई निवेदन दिनुपर्ने दिन आउँछ ।
(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
