डा. अतीन्द्र दाहाल
सरकारबाट नेपालको पूर्ण नक्सा जारी भएलगत्तै नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा संशोधनको अभ्यासले नागरिक रोमाञ्चकतालाई नयाँ उचाइ दिँदैछ । विशेषगरी नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा केही दलले अन्तरविरोध देखाए । यद्यपि यस विषयले विशिष्ट नागरिक चेतनालाई पुनः प्रमाणित गर्दैछ । आम नागरिकबाट भने बिना राजनीतिक पूर्वाग्रह निःशर्त समर्थन तथा ऐक्यबद्धता प्राप्त छ ।
यी दुवै कदमले राष्ट्रिय स्वाभिमानको सङ्गतिपूर्ण सशक्तीकरणलाई सघाउँछन् । पहिलोले भौगोलिक हिसाबले छोडिएको भूभागलाई फिर्ता ल्याउँछ भने दोस्रोले राजनीतिक तथा सामाजिक हिसाबले लोपोन्मुख केही स्वाधीनताको पुनः संरक्षणमा जोड दिँदैछ । यो प्रावधान देश, सम्प्रदाय, वर्ग विशेष नभई सम्पूर्ण नागरिकमा समान प्रकृतिले लागु हुने भए पनि तत्कालमा तराई क्षेत्रका मधेसी समुदायलाई अलिकति बढी आकर्षित गर्ने देखिन्छ । किनकि उक्त समुदायमा सीमापार बिहावारी अधिक हुन्छ । तर पछिल्लो प्रावधान जनभाव अनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसँगै हाम्रो स्वाभिमान संरक्षणको निम्तिसमेत सङ्गतिपूर्ण हुने देखिन्छ ।
जनभाव तथा प्रचलन
वैवाहिक अङ्गीकृतलाई तत्कालै नागरिकता र राजनीतिक अधिकार दिनुहुँदैन भन्नेमा मधेसकै जनसमुदायको स्वीकार्यता छ । विश्लेषक डा. राजेश अहिराजका व्यावहारिक तर्कहरू सार्वजनिक सञ्चारमा निरन्तर आएका छन् । कानुनका एक विद्यार्थी राजा हुसेन २०७७ असार १० गते सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुहुन्छ ‘वंशजधारीभन्दा अङ्गीकृतधारीलाई प्राथमिकता दिन किन आवाज उठ्दैछ ?’ अबको राजनीति मूल आदिवासी मधेसीका बारेमा हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ । विरोध केवल मधेसवादी नेताहरूको मात्र हो, नागरिकको भने होइन । कानुनमा यस्तो सुधारले त्यहाँको जनभावनाको समेत सम्मान गर्ने देखिन्छ ।
हाम्रै छिमेक, सबैतिर यस्तो अभ्यास छ । पाकिस्तानमा पाँच वर्ष, भारतमा सात वर्ष, भुटानमा विवाहपछि जन्मेको बच्चाले नागरिकता पाएपछि मात्र, बङ्गलादेशमा दुई वर्ष, माल्दिभ्समा १२ वर्ष (त्यो पनि मुस्लिम बनेमात्र), अफगानिस्तानमा सात वर्ष तथा श्रीलङ्कामा सात वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।
आपूmलाई मानवअधिकारका जननी सम्झँदै अहंकारका अभिव्यक्ति ओकलेपछि एसियालाई माग्ने, असभ्य भिखारीहरूको महादेश भनेर हेयभावले हेर्ने अधिकांश पश्चिमा युरोपेली तथा अमेरिकी देशमा भने वैवाहिक लगायत कुनै आप्रवासीले पनि राजनीतिक अधिकार नपाउने प्रचलनसमेत छ । सम्बन्धित देशमा जन्मेकालाई मात्र नागरिक गणना गरिन्छ । यस्ता प्रचलनले हाम्रोसमेत स्थापित व्यवहारमा संशोधनको आधार दिन्छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि यस्तो अपरिहार्य बन्दैछ ।
स्वाधीनताको आवश्यकता
देशको स्वाभिमान तथा राष्ट्रियता जोडिएका सवालमा केवल सार्वजनिक प्रचारबाजीका लागि अनावश्यक विरोध गर्नु किमार्थ हितकर हुँदैन । नवउदारवादका विकृत स्वरूप तथा पुँजीवादी प्रचलनका पतित प्रावधानलाई कतिपय विकसित देशले आपूmहरूमा चाहिं कठोर नियन्त्रण गरेर विभिन्न माध्यमबाट अन्य देशमा निर्यात गर्छन् । उनीहरू आफ्ना देशमा नागरिकता, धर्म, भाषा, रोजगारी, उद्योग, प्रतिनिधित्व, समावेशिता, आरक्षण, मानवअधिकार, राज्य प्रशासन, विकास, कानुन, राष्ट्रियतासम्बन्धी कठोर नियम राख्छन् तर भूमण्डलीकरणमैत्री भन्दै बाँकी देशलाई सबैमा लचक हुन प्रभावी परामर्श दिन्छन् । उनीहरूको उपभोक्तावाद तथा ‘क्रोनी क्यापिटलिजम’ को विस्तारलाई सहज हुनेगरी सौदाबाजी गर्छन् । साम्राज्यवादी आचरण देखाउँछन्, हरेकमा मुनाफा खोज्छन्, सबैको स्रोत र साधन आफ्ना लागि दोहन गर्न चाहन्छन् । ‘ह्वाई लिवरलिजम फेल्ड’ पुस्तकमा लेखक प्याट्रिक डेनिन भन्नुहुन्छ, ‘ती निर्यातकर्ताहरू आफ्नो वर्चस्वका लागि अरूको विनाशमा उदारतावादको उत्तेजक अस्त्र प्रहार गर्छन् ।’ नागरिकतालाई पनि यस्तै उपभोक्तावादको साधन बनाउँदै क्रय÷विक्रय गर्ने एउटा दुष्प्रयासविरुद्ध अहिलेको प्रावधानले सघन प्रतिरक्षा गर्नेछ । झण्डै एक दर्जन कारणले गर्दा अब नागरिकतामाथि तुलनात्मक रूपमा कठोर बन्नैपर्छ ।
सिद्धान्ततः कुनै पनि देशमाथि अन्य हिसाबले आएका मानिसको अधिकार त्यहीँ जन्मिएका वंशजहरूको जति हँुदैन र हुनुहँुदैन । उसले चाहेर पनि देशलाई वंशजले जति मायासमेत गर्न सक्दैन । घरको माया घरमुलीलाई जति पाहुनालाई हुँदैन, उक्त पाहुना घरमुलीभन्दा विज्ञ, परिपक्व वा सम्मानित किन नहोस् । सजिलै नागरिकता दिँदा व्यक्तिको कर्तव्य र अपनत्वसमेत विभाजित हुन्छ । उनीहरूको आफ्नो जन्म देशमाथि कुनै न कुनै कुरामा मनोवैज्ञानिक सामीप्य रहन्छ । नागरिक रहेकोभन्दा जन्मेको देशको स्वार्थ र स्वभावले बढी प्रभावित पार्न सक्छ । विदेशमा रहेका नेपालीमा पनि जन्मदेशको माया नै सघन देखिन्छ । यो सामान्य मानवीय चरित्र हो । त्यसैले बाहिरबाट आउनेहरू जोसुकैलाई पनि नागरिकतामा कडाइ गर्नैपर्छ ।
नागरिकतामा लचक भएमा बिस्तारै आदिवासीमाथि अङ्गीकृतको वर्चस्व कायम हुन्छ । यही कारण लगभग ६० वर्षको अवधिमा फिजीले आफ्नोपना गुमायो । अमेरिकामा त्यहीँका आदिवासीले बिट्रेन तथा युरोपबाट आएकाको शोषण खेप्नुप¥यो र अन्त्यमा सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम गर्नुप¥यो । यसरी नै १९ औँ शताब्दीमा फिरङ्गीहरूले संसारका अधिकांश देशमा आधिपत्य जमाएका थिए । यस प्रकरणलाई खाली विवाहसँग मात्र जोडेर पनि हेर्नुहँुदैन । नेपालको संविधानले नागरिकताका सवालमा निकै उदार प्रावधान राखेको छ । धारा ११ को उपधारा ४ अनुसार नेपालभित्र भेटिएको तथा बाबुआमा पत्ता नलागेको बालकले समेत नेपाली नागरिकता पाउँछ । हाम्रा छिमेकी दुवै देशमा घना जनशक्ति छ । भोलि कुनै जातीय तथा राजनीतिक दङ्गा भएर ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरू नेपाल आउने र यहाँ उनीहरू सङ्गठित बन्ने वातावरण मिल्यो भने त्यसले सदैव असहजता जन्माउँछ । जानी नजानी उपनिवेश बन्ने खतरा हुनसक्छ । आयातितहरूका सामु आदिवासीहरू अल्पसङ्ख्यक हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको प्रथम र मुख्य आदिवासी नागरिक भनेको मूल मधेसी समुदाय हो, नेपाल नहँुदा पनि यस क्षेत्रमा मिथिला सभ्यता थियो तर अहिले मधेसमा आदिवासी मधेसी चाहिँ पिछडिएको छ । केही निश्चित परिवार तथा सम्प्रदायका मानिस मात्र राज्यशक्तिको पहुँचमा रहने गरेका छन् । अधिकांश ती आगन्तुक छन् । मूल तथा आदिवासी मधेसीको प्रगति तथा समृद्धि उनीहरूको उद्देश्य कमै बन्छ । उनीहरूको पीडा कमै दुख्छ । मधेसीको अधिकारको नारामा ती सबैको उपभोग ठूलो मात्रामा मूल मधेसी इतरको समूहले आफ्नो स्वविवेकमा गरिरहेको छ । अब मूल मधेसीलाई मुख्यधारमा ल्याउनसमेत यस्तो प्रावधान आवश्यक छ । नागरिकता कोही व्यक्ति विशेषको अधिकारभन्दा पनि सिङ्गो मूल वंशज मधेसी समुदायको अविकास, बहिष्करण तथा अपमानको अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ । समानताका लागि हैन, अस्वाभाविक प्रतिशोध अभ्यास गर्न र आपसी असहजता निर्माण गर्नका लागि नागरिकताको प्रावधान दुरुपयोग भएको छ ।
पुरानो प्रावधानले आर्थिक उत्पीडनलाई समेत मलजल गरेको छ । भारतबाट दाइजो बढी आउने भएकाले त्यहाँका पुरुषले भारतीय चेली विवाह गर्ने र आफ्ना समुदायका महिलालाई हेयभावले हेर्ने अथवा वस्तुसँग तलुना गर्ने कुरीतिले सामाजिक मनोविज्ञान असहज बनेको छ । अन्तरसमुदायको विवाहले देशभित्रका समूह तथा जाति÷प्रजातिबीच आपसी सम्बन्धलाई समधुर बनाउँदै लैजान्छ । सीमापार विवाहलाई समेत निरुत्साही गर्नुपर्छ । भूमण्डलीकरण तथा वातावरणीय अवस्थाको कारण केही वर्षमा विश्वभर विपरीतार्थ बसाइसराइँ (रिभर्स माइगे्रसन) को प्रचलन बढ्नेछ । मानिसहरू गर्मीबाट चिसो तथा महँगोबाट सस्तो देशमा आकर्षित हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतको बसाइसराइँसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका विभिन्न शोध अनुसन्धानमा पनि देखिँदैछन् । दुवै सूचाङ्कमा राम्रो रहेकाले कुनै समय नेपालमा बस्ने चाहना गर्नेहरू बढ्दै गएमा र सबैले ढिलोचाँडो नागरिकता अनि राजनीतिक अधिकार प्रयोगको सुविधासमेत पाएमा हामी आफैँभित्र बहिष्करणमा पर्नेछौँ ।
हरेक देशका आफ्ना नियमकानुन हुन्छन्, तिनले उक्त देशको क्षमता तथा सामथ्र्य व्यक्त गर्छन् । देशको आफ्नोपना संरक्षण गर्न र यहाँको अधिकारको सवालमा यहाँकै नागरिकको विशेषाधिकार प्रत्याभूति गर्नसमेत नागरिकतामा कडाइ गर्नैपर्छ । नागरिक तथा गैरनागरिक फरक पक्ष हो । प्राचीन दार्शनिक अरस्तुको प्रसिद्ध पुस्तक ‘पोलिटिक्स’ मा कस्ता व्यक्तिहरू नागरिक हुन् र नागरिकता प्राप्तिमा योग्य हुन्छन् भन्ने चर्चामा सम्बन्धित क्षेत्र वा देशभित्र त्यही देशका नागरिकबाट जन्मिएका सन्तति मात्र नागरिक हुने बताइएको छ । नागरिकलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजित हुनुपर्ने मान्यता छ । सबैले समान अधिकार पाए नागरिक र आप्रवासी भएको फरक कसरी छुट्टिन्छ ?
तसर्थ वंशजबाहेकका हकमा राजनीतिक अधिकारको प्रयोगमाथि सङ्कुचन विलासी अभ्यास नभई स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राजनीतिक सहमति तथा आम नागरिक समर्थनसाथ नागरिकतामा अझै कडाइ गर्नुपर्छ । देश छाडेर विदेशमा नै बसोवास गर्न गएकाहरूमाथि उदार बन्नुहुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक अधिकारको सुविधाका लागि वंशज नागरिक नै हुनुपर्नेेसम्मको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
