प्रमुख विकल्प कृषि (सम्पादकीय)

नेपालको सन्दर्भमा जीवन निर्वाहको प्रमुख साधन कृषि हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार परिवार कृषक छन् । परोक्ष रूपमा कृषिमा आधारित परिवारको सङ्ख्या अझ ठूलो छ । नेपालमा करिब २५ लाख २५ हजार हेक्टरमा खेती गरिँदै आएको छ । नेपालले कृषि उत्पादनको विकल्पमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन । दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुक भारत र चीनबीच रहेको खुला अर्थतन्त्र अपनाएको नेपालले कृषि, जलस्रोत, जडीबुटी, पर्यटनलाई नै राष्ट्रिय आम्दानीको प्रमुख विकल्प बनाउन सक्छ । खुला अर्थतन्त्रमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट बच्न नेपालले केही सुरक्षित क्षेत्रको पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ । कृषि, खाद्यान्न उत्पादनको साधनमात्र नभएर वातावरण र पर्यावरणका दृष्टिले पनि महŒवपूर्ण रहेकाले यसमा गरिने लगानीले दीर्घकालीन उपलब्धि दिनेछ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि विभिन्न पहल गरिँदै आएको छ । वर्तमान सरकारले कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षाको प्रमुख विकल्प बनाउने नीति लिएको छ । सरकारले बाँझो जमिनको सदुपयोगमा थप नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । कोरोना (कोभिड–१९)का कारण स्वदेश फर्किएका लगायत नेपालमै रहेका युवालाई कृषिमा आबद्ध गराउन सामूहिक तथा विनाधितो न्यूनतम ब्याजदरको ऋण, खेतियोग्य जग्गाको चक्लाबन्दीजस्ता कार्यक्रम ल्याइएको छ । भूमि बैङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारले केही ठोस कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन हुन थालिसकेको छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च महŒव दिइँदै आएको भए पनि पछिल्ला वर्ष कृषिमा संलग्न व्यक्ति तथा जमिनमा कमी आउँदै छ । मानिस कृषिबाट पलायन हुँदै छन् । २०५८ को कृषि गणनाभन्दा २०६८ को गणनामा कृषि गरिने जमिनमा एक लाख २९ हजार हेक्टरले कमी आएको छ । बढ्दो सहरीकरण, अव्यवस्थित बसोवासले कृषि क्षेत्र खुम्च्याउँदै लगेकाले सामूहिक तथा चक्लाबन्दीमा गरिने खेतिपातीको सम्भावना घट्दै गएको देखिन्छ । तर, अहिले सरकारका कार्यक्रमबमोजिम नै झापाको दमकमा नयाँ प्रविधि, यन्त्रको प्रयोगसाथ सुरु भएको सामूहिक खेती तथा स्याङ्जा आँधीखोलाको फाँटमा गरिएको चक्लाबन्दी खेती प्रेरक बनेका छन् ।
परम्परागत कृषि पद्धति÷प्रणाली, प्रविधि, बीउ, मलखादका समस्याले उत्पादकत्वमा अपेक्षित प्रतिफल पाउन नसकिए पनि जीवन निर्वाहको माध्यम कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरणका लागि समय–समयमा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिँदै आएको भए पनि कृषिको औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन । झन्डै ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आश्रित रहेको नेपालमा सात प्रतिशत किसानसँग आफ्नै भूमि छैन । देशमा उपलब्ध ४१ लाख २१ हजार हेक्टर खेतियोग्य जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा मात्र खेती हुने गरेको छ । झन्डै २५ प्रतिशत जमिन बाँझै रहने अवस्थामा कृषि उत्पादनको महŒवपूर्ण साधन उपयोगविहीन छ । यस्तो अवस्थामा युवालाई कृषिमा आबद्ध गराई बाँझो जमिनमा खेती गराउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ ।
कृषिमा विभिन्नप्रकारका अनुदान दिइने गरिएको छ । तर, यस्तो अनुदान वितरण र प्राप्तिलाई अपेक्षित रूपमा उत्पादनमुखी बनाउन सकिएको छैन । कागजी प्रक्रिया मिलाएर कृषिको विकास भएको देखाइने, जान्नेबुझ्नेकै पहुँचमा अनुदानको ठूलो अंश पुग्नेजस्ता प्रवृत्तिमा सुधार गर्नुपर्नेछ । सरकारले घोषणा गरेका सुपरजोन क्षेत्रमा लगाइएका खेतीको उत्पादनमा सहकारी वा किसानका संस्थाले उल्लेखनीय सफलता पाएका छन् तर यस्तो सफलता केही सङ्ख्यामा सीमित रहेकाले सरकारको लक्ष्य पूरा हुन कठिन छ । व्यक्तिगत तथा सीमित सङ्ख्यामा संस्थागत तरिकाले कृषिमा गरिएको प्रविधिको प्रयोगलाई सुलभ बनाउन सकिएन भए त्यसले उत्पादन मूल्य बढाउनेछ । अन्य क्षेत्रमा उत्पादन हुनेभन्दा प्रविधि प्रयोग गरिएका तरकारी तथा खेतीको मूल्य बढी भएमा त्यस्ता उत्पादनले बजार पाउन सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा एकातिर परम्परागत कृषि प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु छ भने अर्कोतिर सुलभ प्रविधि र शैलीले खेती गरेर आमउत्पादनको लक्ष्य भेट्नु छ । कृषिको मूल्य शृङ्खलाका आधारमा कृषकलाई लगानीअनुसारको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न सकेमात्र यस क्षेत्रमा नयाँ स्रोत तथा जनशक्तिको प्रवेश सहज बनाउन सकिने भएकाले प्रतिफलमैत्री कृषि कार्यक्रमको निरन्तरता अहिलेको आवश्यकता हो ।