वाईपी आचार्य
“म इन्जिनियर हुँ । पुल्चोक कलेजबाट बीई गरेको हुँ । मलाई खान लगाउन गाह्रो छैन, अभिभावकले दिनुहुन्छ । दुई वर्ष कन्सलट्यान्सी पनि गरेँ । तर, म अहिले मासिक १८ हजारमा यहाँ दुई वर्षका लागि शिक्षण गर्न आएको छु । लाखौँ कमाउन सक्थेँ तर म स्वयंसेवामा खटेको छु । यो नयाँ क्षेत्र र समाज मेरा लागि विश्वविद्यालय हो । यो मेरो जागिर होइन, जनताका लागि सेवा र मेरा लागि सिकाइ हो । किताबमा नलेखिएको, विश्वविद्यालयमा नपढाउने अथाह ज्ञान यहाँ सिक्न पाइयो । मेरा जुनियरलाई यस्ता अवसर नगुमाउन अनुरोध गर्छु’ (टीएफएनमार्फत दाङका एक स्कुलमा खटिएका स्वयम्सेवक शिक्षकको भनाइ) ।
बजेट बक्तव्यमा शिक्षक अभाव पूर्तिका लागि छ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भनिएको छ । यदि यो राजनीतिक कार्यक्रम ‘हुक र ह्यामर’बाट बाँचेर स्वयम्सेवकीय मान्यतानुकूल कार्यान्वयनमा आउने हो भने नतिजा बहुआयामिक आउनेछ । राजनीतिक भर्ती र जागिरे चिन्तनको चङ्गुलमा भासियो भने शिक्षा प्रणाली नै ध्वस्त पार्ने कोरोनाको विजारोपण हुनेछ । स्वयंसेवक शिक्षक नौलो चिन्तन भने होइन । अधिकांश देशमा यो सफल छ । नेपालमा पनि गैरसरकारी तवरमा अभ्यासमा छ र निकै प्रभावकारी छ । यो हो के ? सम्भावना के ? चुनौती के ? हुनुपर्ने कसरी ? बहस हुन भने जरुरी छ ।
स्वयम्सेवाको चिन्तन
मानव जातिको उत्पत्तिसँगै स्वयम्सेवा जन्मिएको हो । यो मानवीयता अभिव्यक्तिको उत्कट नमुना हो । व्यक्तिगत स्वार्थलाई सामाजिक सेवाको अधिनस्थ राखी आफूलाई समर्पित गर्ने कर्म हो । शिक्षाको सुरुवात नै स्वयंसेवक शिक्षकबाट भएको हो । जानेकाले जान्न चाहनेलाई सिकाउने । नेपालमा परम्परागत धर्ममा आधारित शिक्षादेखि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुनुअघि (२०४७) सम्म निजी वा सामुदायिक तवरबाट सञ्चालित विद्यालय मूलतः स्वयंसेवामा आधारित थिए । स्वयम्सेवा जागिर होइन, सेवा हो । जोसँग सेवाभाव छ र सेवा गर्न तत्पर छ, उही खटिने हो । यसले व्यक्तिवादितामा ह्रास ल्याउँछ र सामूहिकतामा खास वृद्धि गर्छ । सेवाग्राही लाभान्वित हुन्छन् । सेवक आनन्दित हुन्छन् । यसले ह्युमन फेनोमेनन (मानवीय परिवेश) बुझ्न सघाउँछ । वैज्ञानिक विश्वदृष्टिकोण निर्माणमा सघाउँछ । राज्यको तात्कालिक सङ्कटमोचन हुन्छ । यो ज्ञानको सीमा हुँदैन र जति बाँड्यो त्यति बढ्छ भन्ने चिन्तनमा आधारित छ । धर्मसँग जोडे पुण्य प्राप्ति हुन्छ । मनोविज्ञानसँग जोडे सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ । मानवतासँग जोडे मानव जातिको उच्चतम स्वरूप प्रदर्शन गर्ने अवसर मिल्छ जस्ता चिन्तनमा आधारित छ ।
सफल अभ्यास
क्युबाले सन् २००१ मा वृहत् शैक्षिक रूपान्तरण कार्यक्रम सुरु ग¥यो । त्यहाँ विद्यालय शिक्षामा शिक्षक अभावको सङ्कटमोचनका लागि उच्च शिक्षामा परिवर्तन गरियो । पाँचवर्षे उच्च शिक्षालाई दुई भागमा बाँडियो । पहिलो एक वर्ष विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा जान्छन् । कक्षा क्रियाकलापमा सहभागी हुन्छन् । सिद्धान्त सिक्छन् र व्यक्तिगत विकास गर्छन् । दोस्रो चरणमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म काम र अध्ययन सँगसँगै लैजान्छन् । ती विद्यार्थीले विद्यालयमा पढाउँछन् । त्यहाँ उनीहरूले जीवनको अध्ययन गर्छन्, पेसागत विकास गर्छन् । हप्ताको एक दिन सम्पर्क कक्षा हुन्छ । त्यहाँ प्राध्यापकले सहयोग गर्छन् । यसरी उनीहरूको अध्ययनले निरन्तरता पायो र अर्कातिर शिक्षक अभाव पनि पूर्ति भयो ।
नेपालमा अहिले विभिन्न देशका करिब पाँच सयभन्दा बढी स्वयम्सेवक शिक्षक खटिएका छन् । तिनीहरूको प्रभाव तुलनात्मक रूपमा धेरै राम्रो छ । विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढेको छ । अभिभावक सन्तुष्ट छन् । त्यस्तै ‘टिच फर नेपाल’ले सातवटा जिल्लामा १३७ जना विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका स्वयम्सेवक शिक्षक खटाएको छ । यसमा २३ प्रतिशत इन्जिनियरिङ, २२ प्रतिशत बीबीए र बीबीएस, पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य (एमबीबीएस, नर्स) १६ प्रतिशत बीएस्सी पृष्ठभूमिका छन् भने जम्मा दुई प्रतिशतजति शिक्षा विषयका छन् । पङ्तिकारलाई यीमध्ये तीनवटा जिल्लाका विद्यालयमा अनुगमन गर्ने अवसर मिलेको थियो । स्वयंसेवक शिक्षकहरू अधिकांश खान लगाउन राम्रै पुग्ने परिवारका थिए । कसैको पनि भविष्यमा शिक्षक बन्ने लक्ष्य थिएन ।
तर, अन्य क्षेत्रमा सफल हुन भविष्यका अनुहार देख्न जरुरी छ भन्ने आदर्श झल्कन्थ्यो उनीहरूको अनुहारमा । उनीहरू विद्यालयमै बस्थे । रात दिन विद्यालयकै सिकाइको काममा लागिरहन्थे । एकजना शिक्षक भन्छन्, ‘विद्यार्थीका लागि हामीजस्ता शिक्षक ‘रोलमोडेल’ हुन्छ । भविष्यमा के बन्ने भन्ने कुरा उनीहरूले प्रत्यक्ष सङ्गतबाट सपना देख्छन् । त्यो स्थायी शिक्षकबाट सम्भव छैन । स्थायी शिक्षकले सिद्धान्त बताउन सक्छन् तर स्वयम् डाक्टर वा इन्जिनियर भएर देखाउन सक्दैनन् ।’ उनीहरूबाट विद्यार्थी निकै सन्तुष्ट देखिन्थे । उनीहरूमा मनोबल बढेको थियो । सबैको एउटै मत थियो ‘हामी जागिर खान आएका होइनौँ, सिक्न आएका हौँ, अब जहाँ गए पनि जे काम पनि सजिलै गर्न सक्छौँ ।’ यस्ता अन्य उदाहरण पनि छन् । यिनीहरू निकै ठूलो प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएर आएका हुन् । ठूलो सङ्ख्या अहिले चाहेर पनि सेवामा आउन पाएका छैनन् । यसले नेपालमा स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न चाहने उच्चक्षमता भएका युवकयुवतीहरू लाइनमा छन् भन्ने देखाउँछ ।
आमसंशय
सरकारको स्वयम्सेवक शिक्षक खटाउने नीतिमा आम रूपमा आशासाथ विस्मात पनि छ । सरकार र दलका विगतका कर्मको प्रतिविम्बका जगमा आम संशय छ । के स्वयंसेवाको मर्मअनुसार अगाडि बढ्ला ? पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दैन भन्रे सुनिश्चित के ? यसरी भर्ती गर्दै गए यो ‘क्रोनिक’ समस्या पो हुन्छ कि ? यिनीहरूलाई हटाउन नसक्ने, आन्दोलन गर्ने र अस्थायी हुँदै स्थायी गर्दै लैजाने ढोका पो हुन्छ कि ? छनोट कसरी हुन्छ ? तालिम कस्तो हुन्छ ? अध्यापन अनुमतिपत्र चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? कति वर्ष सेवा गर्छन् ? कति पैसा पाउँछन् ? अवश्य पनि मूलबाटोबाट चिप्लिए खाडलमा पर्ने सम्भावना छ । साली, बुहारी, कार्यकर्ताको गर्जो टार्ने तानो बन्यो भने टुटाउन गाह्रो छ । यसले वर्षौंसम्म शिक्षाको गुणस्तर खुइल्याउन दुरूत्साहन गर्नेछ, जुन विगतदेखि विभिन्न प्रकृतिका शिक्षकका नाममा समस्या भोगिँदै आइएको छ । पद्धति नबसाले विगतको नियति दोहोरिने पक्का छ, जहाँ नेपालको शिक्षा प्रणालीले अर्को घाँडो बेहोर्नुपर्नेछ ।
अब गर्ने के ?
नेपालको आर्थिक अवस्था र जनशक्ति उत्पादनका दृष्टिले स्वयंसेवक शिक्षक अपरिहार्य छ । यसको प्रभावकारिता सञ्चालनको प्रक्रियामा भर पर्ने भएकाले निम्नकार्य गर्न जरुरी छ ।
(क) जागिरका रूपमा नभएर सिकाइका रूपमा ः सेवाभाव भएकाहरूलाई अभिवृत्ति परीक्षण गरी छनोट गर्नुपर्छ । बढीमा दुई वर्षलाई मात्र खटाउनुपर्छ, त्यसपछि उनीहरूले चाहे पनि सेवामा रहन नपाउने (तर, स्थायी शिक्षक भएर आउन सक्ने) व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा जागिरे मानसिकता रहँदैन । एउटा चक्रीय पद्धतिको विकास गर्न सके जनशक्ति पनि आपूर्ति भइरहन्छ ।
निर्वाह खर्च न्यूनतम दिनुपर्छ, अधिकतम होइन । यसोभन्दा अनौठो लाग्ला तर सिकाइ र सेवा भएकाले आर्थिक लाभ कम हुन्छ, जसले गर्दा जागिर खान खोज्नेहरू आउँदैनन् । यो एउटा विश्वविद्यालय भएकाले सिकारुको लगानी हुनु स्वाभाविक हुन्छ । उनीहरूलाई सेवाको प्रमाणपत्र दिनुपर्छ र पछिका अन्य अवसरमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
(ख) छनोट र परिचालन ः स्वयंसेवक शिक्षकको छनोट खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्छ । यसका लागि शिक्षक सेवा आयोग छ । मौखिक परीक्षाको माध्यमबाट जसमा उनीहरूको धैर्य, लगाव, अभिवृत्ति र ज्ञान जाँच्नुपर्छ । प्रयोगात्मक विधिबाट सीप जाँच्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको मागका आधारमा त्यहाँ पठाउनुपर्छ र निर्वाह भत्ता स्थानीय सरकारले दिनुपर्छ ।
फरक संस्कृति, फरक भूगोलमा सेवा गर्न पठाउँदा बहुसाँस्कृतिक गुणको विकास हुने हुँदा कम्तीमा जन्मघरभन्दा भिन्न प्रदेशमा पठाउनुपर्छ । यसले गर्दा केन्द्रले छनोट गर्छ र राजनीतिक दबाब पनि कम पर्छ । घरपायक नभएपछि उसको लगाव सिकाइमा हुन्छ । बासको व्यवस्था भने विद्यालयले गर्नुपर्छ, यसले विद्यालयको अपनत्व बढाउँछ । विगतका अभ्यासको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि यही देखाएको छ ।
(ग) विद्या र तालिम ः डाक्टर, इन्जिनियरलगायत पनि सेवामा जान लालायित हुने गरेको यथार्थलाई मध्यनजर गरी अध्यापन अनुमति पत्रको बन्देज हटाउनुपर्छ । विविध विधाका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा विद्यार्थीले रुचिअनुसारका रोलमोडल पाउनेछन् । त्यो इन्जिनियरले गणितमात्रै नसिकाएर इन्जिनियर बन्न के कसरी अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने कला पनि सिकाउनेछ । नर्सिङबाट गएकाले विज्ञानमात्रै नभएर स्वास्थ्य सेवासमेत दिने र उनीहरूमा सामाजिक गुणको विकास हुने हुन्छ । त्यसैले यहाँ विद्यागत राजनीति नगरेको राम्रो । यस्ता शिक्षकलाई कम्तीमा छ हप्ताको तालिम अनिवार्य दिनुपर्छ । यस्तो तालिम प्रदेशमा रहेका तालिम केन्द्रले दिनेछन् । यहाँ जनशक्ति पनि विद्यमान छन् र स्रोत पनि छ । तालिम अवधिको समेत मूल्याङ्कन गरी अन्तिम छनोट गर्नुपर्छ । तालिम लिएका तर निर्धारित सङ्ख्याभित्र नपरेकाहरूलाई वैकल्पिक सूचीमा राखी स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार लैजान मिल्ने गराउनुपर्छ ।
उल्लिखित प्रक्रियाका आधारमा व्यवस्थापन गर्न सके यो एउटा पद्धति बन्छ । संस्कृति बन्छ । चक्रमा जान्छ । तात्कालिक जनशक्ति पूर्तिको बाटोमात्र नभएर, एक दीर्घकालिक जनशक्ति विकासको गतिलो साधन बन्छ । यसो नगरे यसको पनि ओह्रालो लागेको मृगको चाल हुन्छ ।
(लेखक अध्यापन गर्नुहुन्छ ।)