डा. खोमराज खरेल
नेपालको वैदेशिक व्यापारको ढाँचा भारतमुखी भएकाले एक अर्काका निकट छिमेकी हुँदाहँुदै पनि भारतले नेपालप्रति गर्ने व्यवहार सन्तुलित छैन । नेपालले भारत र भारतीयप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण राख्दाराख्दै पनि उनीहरूले नेपाल र नेपालीप्रति हेपाहा चरित्र देखाउँदै आएका छन् । भूपरिवेष्टित अवस्थालाई कमजोरीका रूपमा लिँदै भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सन् १९६५ को भूपरिवेष्टित राष्ट्रले पाउने पारवहन सुविधाको नियम र विभिन्न समयमा नेपाल र भारतबीच गरिएका व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताविपरीत व्यापारिक नाकाबन्दी तथा पारवहनमा समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ । भारतले नेपालमाथि गरेको व्यवहारको वास्तविकतालाई नेपाल सरकारले विश्व समुदायबीच स्पष्ट राख्न नसक्दा विभिन्न समयमा दुःख तथा समस्या झेल्नुप¥यो । आत्मनिर्भरता र भरपर्दो वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा देशले छिमेकीको हेपाइ सहनुपर्ने बाध्यता आउने रहेछ ।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार सन् १९२३ मा नेपाल–ब्रिटेनसँगको सम्झौता हुनु अघिसम्म कुनै सन्धि सम्झौता बिना चलिरहेको थियो । त्यस समयमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालमा निर्यात बढाउनका लागि नेपालसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्न इच्छुक थियो । नेपाल र भारतको व्यापार संवद्र्धन गर्न र भारत तिब्बत मार्ग विस्तार गर्न गोड्से मार्गलाई बढी जोड दिइएको थियो । सो सम्झौता हुनुअघि नेपालको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भारतसँग मात्र भएको देखिन्छ ।
सन् १९२३ को व्यापार सम्झौताको दफा ४ मा नेपाल र ब्रिटेनबीचको व्यापार प्रवद्र्धनका लागि इन्डियाको बन्दरगाह मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो । नेपाललाई समुद्रपारका देशबाट वस्तुहरू आयात गर्न प्रतिबन्ध थियो । नेपाललाई ब्रिटिसद्वारा उत्पादित वस्तु मात्र किन्न बाध्य गरियो ।
भारत स्वतन्त्र भएपछि सन् १९५० मा नेपाल–भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरिए लगत्तै नेपाल–भारतबीच काठमाडौँमा व्यापार तथा वाणिज्य सन्धि औपचारिक रूपमा कुनै एक वर्षको लिखित सूचना नभएसम्म १० वर्षका लागि गरियो । शान्ति तथा मैत्रीपूर्ण सम्झौताले दुई देशबीचको सम्बन्ध नजिक्याउने कार्यलाई औपचारिकता दिएको थियो । उक्त सम्झौतालाई गैर आपसी (नन् रेसिप्रोकल ट्रिटी) सम्झौताको रूपमा हेरिन्छ । सन् १९५० को व्यापार सम्झौताको दफा १ को प्रावधानमा नेपालले भारतको कुनै पनि भूभाग तथा बन्दरगाहबाट सम्पूर्ण वस्तु तथा उत्पादनको पूर्ण तथा निःसन्देह व्यापारिक पारवहन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त सम्झौतालाई सन् १९६१ र १९७१ मा नवीकरण गरियो । त्यसमा निःसन्देह रूपमा नेपालले तेस्रो देशमा पारवहन गर्न पाउने सुविधाको प्रावधानलाई विस्तार गर्ने र अनधिकृत रूपमा हुने व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने व्यवस्था छ । सन् १९७१ को सम्झौतामा भारत सरकारले नेपाली वा भारतीय वस्तुबाट नेपालमा उत्पादन गरिएका सम्पूर्ण प्राथमिक उत्पादनलाई आधारभूत भन्सार दर र परिमाणात्मक रोकावट बिना भारतीय बजारमा प्रवेश गर्नका लागि सहमति दिएको थियो । यसले भारतबाट नेपालमा निर्यात गरिने वस्तुहरूमाथि लगाइने महसुल तथा अन्य भन्सारवापतको रकम एकमुष्ट रूपमा नेपाललाई फिर्ता गर्ने सुविधा प्रदान गरेको छ ।
सन् १९७८ मा विस्तृत उद्देश्यसहितको नयाँ सम्झौता भयो र त्यसमा तीनवटा सहमति पनि गरिए जस्तैः व्यापार, पारवहन र अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्ने सहमति । सो सम्झौतामा १२ वटा प्राथमिक वस्तुमाथि परस्पर रूपमा सामान्य भन्सार तथा परिमाणात्मक रोक छुट गर्ने प्रावधानको व्यवस्था गरियो । त्यसैगरी पारवहन सम्झौतामा नेपालले जहाजमा ल्याएका वस्तुहरूलाई भारतको कलकत्ता र हल्दिया बन्दरगाहमा सात दिनसम्म निःशुल्क राख्न पाउने सुविधा थियो । नेपाललाई बङ्गलादेश भएर तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पाउने अवसर प्रदान गरियो । नेपाल र भारत दुई देशबीच व्यापार गर्न भारतले २१ वटा नाका खुला गरेको थियो । सन् १९७८ को सम्झौतालाई अर्को पाँच वर्षका लागि केही परिमार्जनसहित १९८३ र १९८९ मा नवीकरण गरियो ।
सन् १९८९ मा व्यापार र पारवहन सम्झौताको समयसीमा समाप्त भएपछि करिब १५ महिनासम्म सम्झौता तोडियो । २१ वटा नाकामध्ये दुईटा नाकामात्र भारतले खुला गरेको थियो । अन्य नाका भारतले बन्द गरी व्यापारिक नाकाबन्दी ग¥यो । त्यसको लगत्तै बहुदलीय व्यवस्थाका लागि गरिएको आन्दोलन सफल भएपछि समय समयमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता सन् १९९१, १९९६, २००२, २००७, २००९ र सोपछि नवीकरण गरिए । सन् १९९१ पछि, नेपाल खुला परिवेशमा प्रवेश ग¥यो र सोहीबमोजिम नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा पारवहन सन्धि तथा सम्झौताका लागि पहल गर्न थालियो । सन् १९९६ मा नवीकरण गरिएको व्यापार सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापारमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन ल्याएको थियो । त्यसले पारवहन सम्झौतामा नयाँ पद्धति ल्यायो । उक्त सम्झौता नेपालको अर्थतन्त्रमा निर्यात व्यापार र औद्योगिक विकासका लागि प्रस्थानबिन्दु मानिन्छ । त्यसले नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धमा उदारता प्रदान गरेको छ । राम्रो व्यापारिक तथा लगानीको वातावरण सिर्जना गरेको थियो ।
सन् १९९९ मा नेपाल– भारतबीच पारवहन सम्झौता भयो । नेपाल जस्ता भूपरिवेष्टित देशका लागि पारवहन सम्झौता निकै महŒवपूर्ण हुन्छ । सामाजिक, आर्थिक र विकासका आवश्यकता आयात र निर्यात व्यापारमा भर पर्दछन् । उक्त सम्झौताको प्रावधान प्रत्येक आउने सात वर्षका लागि स्वतः नवीकरण गर्ने थियो । उक्त सम्झौतालाई विगतका प्रशासनिक प्रक्रिया कम हुने दृष्टिकोणले हेरियो । अघिल्ला सम्झौताबाट व्यवस्थित १५ वटा नाकाको सुविधा बढाएर २२ वटा नाकाको व्यवस्था गरियो । नेपालको निर्यात व्यापार भारततर्फ बढेको र प्रतिस्पर्धा बढ्न सक्ने सम्भावना भएकाले भारतीय उद्योगीहरूको दबाबमा रोकावटको समस्या थुपिंँदै गयो । सन् २००२ मा सन् १९९६ को सम्झौतालाई केही धारामा थपघटसहित परिमार्जन गरियो । केही वस्तुको निर्यातमा कोटाको व्यवस्थाका साथै निर्यातमा थप महसुल लगाउने जस्ता प्रावधान थपिए । यसले गर्दा व्यापार तथा पारवहनमा समस्या उत्पन्न हुन थाले । सन् २००७ मा व्यापार सम्झौता पुनः नवीकरण गरियो । नवीकृत सन्धिले केही प्रमुख विषय जस्तै गैर महसुल दरलाई सम्बोधन नगरे पनि केही थप क्षेत्रमा सहयोग तथा सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सन् २००९ मा सात वर्षका लागि नेपाल–भारत व्यापार सम्झौता नेपालसँग सरोकार राख्ने अतिरिक्त महसुल र गैर महसुलको निर्धारण अवरोधलाई सम्बोधन हुने गरी नवीकरण गरियो । तथापि नेपालबाट भारतमा हुने निर्यात व्यापारमा सुधार हुनसकेन । नेपालले पाँचवटा अतिरिक्त महसुल प्रयोगमा ल्याएको थियो जसमध्ये भारतीय उत्पादनमा कृषि विकास शुल्कलाई जोड दिइयो । सन् २००९ मा अनधिकृत रूपमा हुने व्यापारलाई नियन्त्रण गर्ने अभिप्रायले दुई देशबीच अनधिकृत व्यापार आपसमा नियन्त्रण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । भारतले द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगको आवश्यकताको नमुनालाई जोड दिएको छ । दुवै देशले व्यापारलाई आयातकेन्द्रित कम र बढी बृहत् र एकआपसमा फाइदाजनक बनाउनेतर्फ अघि बढ्न विस्तृत आर्थिक साझेदारी सहमति गर्न वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक र लगानीसम्बन्धी सम्बन्धलाई विस्तार गर्न आवश्यक ठानेको देखिन्छ । सम्पूर्ण व्यापारिक सन्धि र सम्झौताको अवधिमा नेपालले नेपालमा उत्पादित प्राथमिक वस्तुको भारतमा निर्यात गर्दा भारतीय गैर महसुल अवरोधको समन्वय सम्बन्धको विषयमा चासो देखायो भने भारतले भने व्यापारिक प्रवद्र्धनलाई चासो देखाएको छ ।
पछिल्ला समयमा गरिएका सन्धि सम्झौतामा भारतले आफ्नो अनुकूल हुने एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्ने र जबर्जस्त नेपालमाथि लाद्ने प्रवृत्ति देखाएको पाइन्छ । आफ्नो देशमा बनाउने नीति तथा नियमबाट छिमेकी देशमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने बेवास्ता गर्ने भारतले छिमेकी देशका नीति तथा नियमप्रति गिद्धे दृष्टिकोण राख्दै आएको छ । उसले प्रयोगमा ल्याएको वस्तु तथा सेवाकरबाट नेपालजस्ता छिमेकी देशको अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्दछ भन्ने सवालमा कहीँ कतै छोएको छैन । विभिन्न समयमा जे जस्ता व्यापारिक तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौता गरिए पनि भारतले नेपाललाई एउटा असल छिमेकी तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको १९६५ को प्रावधान अनुसार एउटा भूपरिवेष्टित देशले निर्बाध रूपमा पाउने पारवहन सुविधालाई बेवास्ता गर्दै आएको छ । एकातर्फ भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण हेपाहा प्रकृतिको देखिन्छ, अर्कोतर्फ नेपाल सरकार र नेपाली नेताहरूको अदूरदर्शिता नै नेपालीहरूको गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ ।
नेपाल र भारत दुवै महŒवपूर्ण व्यापारिक साझेदार देश हुन् । नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएकाले छिमेकी देशबाट पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रावधानअनुसार नेपालको अधिकार नै हुन्छ । भारत विश्वको पाँचाँै ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो भने नेपालले भारतबाट ठूलो परिमाणमा आयात व्यापार गर्छ । छिमेकी देशका कारण नेपाललाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्ने भारतको दायित्व हुन्छ । सन् १९८८ मा भारतले नेपालविरुद्ध गरेको औपचारिक नाकाबन्दी र २०१५ मा गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण नेपालजस्तो अल्पविकसित देशप्रति देखाएको व्यवहार निकै अशोभनीय थियो । नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर र वैकल्पिक पारवहनको भरपर्दो विकल्प प्रयोग नगरेसम्म भारतले नेपालप्रति देखाउने रवैयामा कमी आउने देखिँदैन । विगतका नेपाली शासक र नेताको लम्पसारवादका कारण पनि भारतीयहरूले नेपाल र नेपालीप्रति हेपाहा चरित्र देखाइरहेका छन् । विभिन्न समयमा नेपालको भूभाग कब्जा गर्ने छापामार शैली भारतले देखाएको छ । लिपुलेकको घटना पनि यसैको निरन्तरता हो । अहिले पनि केही राजनीतिक दलका नेता र कथाकथित बुद्धिजीवी नेपाली जनताको तागत र समर्थनभन्दा भारत सरकार र भारतीय दलहरूको आशीर्वादलाई ठूलो मान्ने संस्कारले गर्दा भारतीय सञ्चारका माध्यमले नेपाल र नेपालीप्रति घृणा र आक्रोश व्यक्त
गरिरहेका छन् ।
अब नेपालले पारस्परिक लाभका आधारमा व्यापार गर्नुपर्दछ । भारत र चीन नेपालका असल छिमेकी हुन्, समान किसिमको व्यवहार देखाउनुपर्दछ । अहिले नेपाल सरकारले चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेको हुनाले नेपालले चीनतर्फको विकल्पलाई अधिकतम रूपमा प्रयोगमा ल्याउन सकेमा भारतको नेपालप्रतिको दादागिरी घट्दै जाने देखिन्छ ।
(लेखक प्राध्यापन गर्नुहुन्छ ।)
