स्थानीय तहमा आवधिक योजना (सम्पादकीय)

नेपालको संविधानको धारा ५६ ले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारले गर्ने कामले जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले यहाँका विकास तथा योजना परियोजनमा जनताको चासो र निगरानी रहने गर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहको सम्भावनालाई समृृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा आवधिक, वार्षिक, रणनीतिगत, विषयगत, क्षेत्रगत, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विकासका योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको मनसाय स्थानीय योजनाहरू आवश्यकतामा आधारित हुन, त्यसमा जनताको सहभागिता रहोस्, योजना बैङ्कको अवधारणाले मूर्त रूप लेओस् र आकस्मिक तथा अवाञ्छित तरिकाले योजनामा स्रोत परिचालन नगरियोस् भन्ने हो । स्थानीय योजना बनाउँदा विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने भएकाले यसले जनताको आवश्यकतामा आधारित तथा ‘तलबाट माथि’ योजना अवधारणाको पक्षपोषण गर्छ । स्थानीय तहले योजना तय गर्दा नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, सङ्घीय र प्रदेश सरकारले जारी गरेका नीति, कानुनी मापदण्डहरू, स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिकालाई ध्यान दिनुपर्ने भएकाले यस्ता योजनामा जनताको बढीभन्दा बढी अपनत्व रहनसक्छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको अनुभव बटुल्दै गरेका स्थानीय सरकारलाई प्राप्त उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नसक्ने गरी कानुनी, प्रशासनिक तथा संस्थागत संरचनाको पूर्ण विकास भइसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अधिकांश स्थानीय तहले कानुन निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्न सकेका छैनन् । झण्डै १५० स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न नसक्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मिति नै तोकेर यही दिन बजेट ल्याउनुपर्छ भन्नु आफैँमा अव्यवहारिक भए पनि विद्यमान कानुनी प्रावधान जसरी पनि पूरा गर्नैपर्ने थियो तर त्यसो हुन सकेन भने के गर्ने त ? यसले कानुनी सङ्कट ल्याएको छ । यस्तै अधिकांश स्थानीय तहले आवधिक योजनाबिना नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरेका छन् । योजनावद्ध विकासका लागि आवधिक योजना आवश्यक हुन्छ भने कानुुनी बाध्यता पनि छ तर आवधिक योजना नल्याए पनि हुन्छ ? नल्याए पनि हुन्छ भने ल्याउनै पर्ने कानुनी प्रावधान किन राख्ने ? यस्ता प्रावधानले स्थानीय तहलाई यान्त्रीकरण गर्ने देखिएको छ ।
जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षभित्र बनाउनुपर्ने आवधिक योजना तीन वर्ष बित्न लाग्दा पनि ८० प्रतिशत स्थानीय तहले बनाउन सकेका छैनन् । ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब २० प्रतिशत अर्थात् १५० वटाले मात्र आवधिक योजना बनाउन सकेका छन् भने अन्यले किन बनाउन सकेनन् भनेर उपचार खोज्नु पर्छ । पाँच वर्षभित्र विकासका पूर्वाधार तयार गर्ने गरी आवधिक योजना बनाई वार्षिक योजनाले आवधिक योजनाका लक्ष्य पूरा गर्दै जानुपर्नेमा आवधिक योजना बनाएका स्थानीय तहमा पनि त्यसो हुन सकेको छैन । एकातिर आवधिक योजना छ, अर्कोतिर स्थानीय तहका वार्षिक परिषद् तथा नियमित बैठकले योजना बनाउने र स्रोत परिचालन गर्ने गरिएकाले दीर्घकालीन योजना र उपलब्धि अपरिभाषित हुन पुगेका छन् ।
कतिपय पालिकाले आवधिक योजनाको विकल्पमा एकीकृत नगर÷गाउँ विकास योजना बनाएका छन् भने कतिपयले गुरुयोजना बनाएका छन् । यस्तो अस्पष्टताले स्थानीय तहले आवधिक योजना वा योजना बैङ्कको अवधारणा या त बुझेका छैनन् या प्राविधिक रूपमा यसो गर्न उनीहरू सक्षम छैनन् भन्ने देखिन्छ । या उनीहरूले यसो गरिरहनुको औचित्य नै देख्दैनन् । विज्ञता, योजनाको सम्भाव्यता, स्रोतसाधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिकाका आधारमा आवधिक योजना बनाउनुभन्दा पटके निर्णय वा राजनीतिक प्रभावमा योजना बनाइने प्रवृत्तिले पनि आवधिक योजना ओझलमा परेका छन् । स्थानीय तहले योजना बनाउँदा अल्प, मध्य र दीर्घकालीन योजनाको सूची तयारी गरी योजना बनाउनुपर्ने र स्थानीय तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताबीच तालमेल गर्ने भएकाले वार्षिक विकास, कार्यक्रम र बजेटको उद्देश्य पूरा गर्न आवधिक योजना सहज हुने विश्वास छ ।