कोरोना (कोभिड–१९) का कारण केही समय विश्वको धेरै ठूलो जनसङ्ख्या एकैपटक बन्दाबन्दीमा रह्यो । यो क्रममा सामान्य जीवनदेखि धार्मिक, सांस्कृतिक तथा राज्यले गर्ने विविध क्रियाकलाप अवरुद्ध भए । यस्तो लाग्थ्यो, अहिले विश्व ठप्प छ तर क्रमशः पछिल्ला दिन सामान्य बन्दैछन् । कतिपय देशले कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रण गरेको दाबी गरेका छन् । नेपालले पनि विश्व अनुभव र अनुमानसँगै कोरोना नियन्त्रणमा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । अवस्था अनुसार व्यवस्था गर्दै सरकारले कृषिकर्म, ठूला उद्योग, ठूला संरचना निर्माणका परियोजना कार्यलाई यसअघि नै क्रमशः खुकुलो गराउँदै ल्याएको थियो । लामो समयसम्म सङ्क्रमणसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा बन्दाबन्दीसँगै जनजीवन सामान्य बनाउने विकल्प पनि प्रयोग गरिएको छ । सरकारले चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी घोषणा गर्दा, खुकुलो गर्दा वा विकल्प प्रयोग गर्दा स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको छ । जनताको स्वास्थ्यका लागि कुनै सम्झौता नगर्ने बरु केही दुःखकष्ट सहनुपर्ने नीति सरकारले लिएकाले सङ्क्रमण नियन्त्रणमा दक्षिण एसियाली मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ ।
जनजीवन सामान्य बनाउने क्रममा सरकारले शैक्षिक कार्यक्रमका विभिन्न तहका स्थगित परीक्षाको विकल्प ल्याएको छ । यसै क्रममा स्थगित परीक्षा सञ्चालन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई वैकल्पिक बाटो प्रदान गरिएको छ । उच्चशिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण प्रारूप, २०७७ स्वीकृत गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले विश्व विद्यालयलाई नीतिगत निर्णय लिन सक्ने बाटो खुलेको छ । यस पहलबाट लामो समयदेखि पठनपाठन बन्द भई अन्योलमा रहेका विद्यार्थी, शिक्षक तथा शैक्षिक संस्थालाई आफ्ना दायित्व निर्वाहमा मार्गप्रशस्त भएको छ । विश्वविद्यालयको पठनपाठन, अनुसन्धान, परीक्षा र मूल्याङ्कनमा उत्पन्न अवरोध हटाउन निर्देशिका सहयोगी हुनेछ । कोरोनाका कारण गरिएको बन्दाबन्दीपछि सबै विश्वविद्यालयका परीक्षालगायत शैक्षिक कार्यक्रम रोकिएर लाखौँ विद्यार्थी अन्योलमा मात्र छैनन् शैक्षिक पात्रो (क्यालेन्डर) नियमित राख्नुपर्ने चुनौती पनि छ । जारी निर्देशिकाअनुसार विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई भर्चुअल विधिबाट परीक्षा लिन सक्नेछन् । कारणवश परीक्षा लिन नसकिएको अवस्थामा आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा माथिल्लो सेमेस्टरमा स्तरोन्नति गर्न सकिनेछ । कुनै विषयको प्रयोगात्मक परीक्षा लिन नसकिए पनि अर्को सेमेस्टरमा लिन सकिने गरी अगाडिको सेमेस्टर पढ्न सक्ने व्यवस्थाले यस प्रणालीमा अध्ययनरत विद्यार्थीका समस्यालाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्नेछ । धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने विश्वविद्यालय तथा विषयका लागि निर्देशिकाले विभिन्न विकल्प प्रस्तुत गर्दै सम्भव भए सामाजिक दूरी कायम गरेर परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । परीक्षा लिन सम्भव नभएको अवस्थामा मूल्याङ्कन विधि परीक्षा तथा प्रश्नपत्रको प्रकृति परिवर्तन गरी परीक्षा लिन सकिने व्यवस्था गरिएकाले वर्तमान अन्योल हट्ने देखिन्छ तर निर्देशिकासँगै थप अन्योल पनि थपिएका छन् ।
मूल्याङ्कनलाई विश्वसनीय र एकरूपता दिनु आवश्यक हुन्छ । विभिन्न विश्वविद्यालयका विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका आधारमा उनीहरूले अगाडिका अवसर पाउने भएकाले यस विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । चिकित्साशास्त्र, इन्जिनियरिङ्जस्ता जनता र राष्ट्रको जीवनमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयको परीक्षामा हुनसक्ने अनियमितताले दीर्घकालीन समस्या ल्याउन सक्नेतिर सम्बद्ध सबै पक्ष होसियार हुनुपर्छ । बिना तयारी आएको यस्तो अवस्थाको अनुभव आगामी दिनका लागि पनि उदाहरण बन्न सक्ने भएकाले जिम्मेवार भएर विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दायित्व बिर्सनुहुँदैन । सङ्कटका बेला राज्यले विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालयले शिक्षकलाई ठूलो जिम्मेवारी दिएकाले जिम्मेवारी निर्वाहमा धर्म धान्नुपर्ने दायित्व तत्तत् पक्षमा आएको छ ।
विश्वविद्यालयहरू परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कनका लागि स्वायत्त भए पनि सबै विश्वविद्यालयको मूल्याङ्कनमा एकरूपता कायम गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालयलाई आफ्नो व्यावहारिकता हेरी निर्णय लिन सहज होस् भनेर बनाइएको निर्देशिकाको दुरुपयोग भयो भने यसले आगामी दिनमा गरिने शैक्षिक मूल्याङ्कनलाई परम्परागत विधिमा टाँसिरहनेछ । विश्वविद्यालयका परीक्षा र विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाका सकारात्मक पक्षबाट सबैले लाभ लिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूले पनि आफ्नो अध्ययनलाई निखार्नुपर्छ । बुझाइ र शैक्षिक गुणस्तरीयता कायम राख्न विद्यार्थीको पनि भूमिका रहन्छ । सबैको संलग्नतामा विशेष मूल्याङ्कन विधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन सकिन्छ ।
२०८२ असार ९ सोमवार
