काशीनाथ भट्टराई
नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ लागू भइसकेपछि आर्थिक वर्ष २०५९÷०६० देखि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वर्तमान आर्थिक गतिविधिको विश्लेषण, आगामी आर्थिक परिदृश्य र अघिल्लो वर्ष जारी गरिएको मौद्रिक नीति तथा नेपाल सरकारको वित्त नीति समेतको मूल्याङ्कन गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ देखि मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने प्रचलन सुरु गरेको पाइन्छ । वि.सं. २०७३ मा मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि तयार गरी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षासमेत सार्वजनिक गर्ने अभ्यास प्रारम्भ भयो । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नेपाल सरकारको वित्त नीति अर्थात् बजेट संसद्मा प्रस्तुत भइसकेपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ । अर्थात् सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट सघाउ पुग्नेगरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
देशमा शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्न, मुद्रास्फीति हुन नदिन तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा मौद्रिक साधन परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्न मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिने, उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलता विकासमा वित्तीय साधनको उपलब्धतालाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुन्छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न यसका सबै पक्ष प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रुपमा केन्द्रित हुन्छन् ।
वर्तमान परिस्थितिमा कोभिड १९ को महामारीका कारण विश्व आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर नकारात्मक हुने प्रक्षेपण विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एसियाली विकास बैङ्कजस्ता संस्थाले गरेका छन् । उदीयमान तथा विकासशील अर्थतन्त्रमा सन् २०१९ मा ३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सन् २०२० मा एक प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर घट्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । कतिपय संस्थाले सन् १९३० को महामन्दीपछिको महामन्दीको सम्भावना औँल्याइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा खासगरी उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी तथा पुँजीबजारमा नकारात्मक असर पर्न गई सन् १९७० मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा देखिएको जस्तो स्टेगफेलेसन (उच्च बेरोजगारी र उच्च मूल्यवृद्धि) को अवस्था आउने सम्भावना देखिन्छ । त्यसका लागि मौद्रिक अधिकारीको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिमार्फत अझ प्रभावकारी तथा परिस्थिति अनुकूल कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी हुन्छ ।
खासगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा कर्जाको ब्याजदर सम्बोधन हुने गरी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ, जुन स्वाभाविकै र सान्दर्भिक मान्नुपर्दछ । कर्जाको ब्याजदर बढी भयो कम गर्नुप¥यो भनी नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत प्रशस्त दबाब जाने गरेको पाइन्छ । सरकारले पनि आफूले दिन सक्ने कर तथा शुल्कमा सहुलियत दिनुभन्दा संस्थागत सुशासन तथा पारदर्शिताका हिसाबले प्रभावकारी मानिएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याजदर घटाउने दबाब प्रत्यक्ष वा परोक्षरुपमा दिने गरेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा नीति निर्माताहरूले के सम्झिनु जरुरी छ भने नेपालका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणमा बिक्री वितरण नगरेसम्म उक्त बैङ्कले आर्जन गरेको मुनाफाबाट लाभांश वितरण गर्नसमेत पाउँदैनन् । यसको अर्थ बैङ्कले मुनाफा आर्जन गरेमा त्यसको हिस्सा सर्वसाधारणमा समेत पुग्न जान्छ । त्यसैले बैङ्कको मुनाफामा अङ्कुश लगाई सीमित व्यक्तिको व्यक्तिगत हितमात्र सोच्नु पक्कै पनि उचित मानिँदैन ।
बैंकिङ व्यवसायको मेरुदण्डका रुपमा रहेको निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम सर्वसाधारणको रगत पसिनाको हिस्सा हो । त्यस्तो निक्षेपको उचित संरक्षण गर्दै उचित प्रतिफल दिन सकिएन भने निक्षेपकर्तामाथि मात्र होइन, समग्र बैंकिङ व्यवसायमा नै आघात पुग्न जान्छ । बचतमा प्रोत्साहन नहुने र सर्वसाधारण जनताले बैङ्कमा पैसा नराखिदिने हो भने आजको बैङ्कको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यस्तो महŒवपूर्ण सरोकारवाला (निक्षेपकर्ता) को आवाज संस्थागत रुपमा कतैबाट उठेको पाइँदैन । तिनीहरूको आवाज नीतिनिर्माताले बुझ्नु जरुरी हुन्छ । निक्षेपकर्तालाई ब्याजदरमा मर्का नपर्नेतर्फ विशेष सचेत भई विचार पु¥याउनुपर्दछ । वि.सं. २०७६ चैतमा वाणिज्य बैङ्कहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६.७४ प्रतिशत छ भने उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर पनि ६.७४ प्रतिशत नै छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदरबाट मुद्रास्फीति दर घटाउँदा आउने निक्षेपको प्र्रभावकारी ब्याजदर शून्य (०) हुन जान्छ । त्यसैले आगामी मौद्रिक नीति त्यस्ता विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आउनुपर्दछ । त्यसका लागि निक्षेपकर्ताको निक्षेपको उचित प्रतिफल दिने र सुरक्षा गर्ने तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको उचित प्रतिफल दिने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको अभिलाषा पूरा गर्न सघाउन तथा समग्र औपचारिक वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत निम्नानुसारका विषय समेत समेट्नुपर्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक रोजगारीको अवसर खुम्चिँदै जाँदा विप्रेषणको आप्रवाहमा क्षयीकरण हँुदै जाने, स्वदेशमा पनि उत्पादन तथा रोजगारीको अवसरमा कमी हँुदै जाने र उपभोगवादी प्रवृत्तिले बचतमा कमी आउने स्पष्ट सङ्केत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा निक्षेपकर्ताको निक्षेपको उचित प्रतिफल दिन सकिएन भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको विकास र विस्तारका साथै वित्तीय पहँुचको अभिवृद्धिमा बाधा पर्न जानेछ । अतः निक्षेपकर्ताको निक्षेपको ब्याजदरमा कमी नआउने गरी कर्जाको ब्याजदरमा कमी ल्याउनेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ । त्यसका लागि अनिवार्य नगद मौज्दातको दर तथा बैङ्क दरमा अझ कमी गर्नुपर्दछ । हालको तीन प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपातलाई दुई प्रतिशत कायम गर्नुपर्दछ । वाणिज्य बैङ्कहरूले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जाअन्तर्गत ऊर्जा तथा पर्यटनका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, विदेशी मुद्रा आर्जन हुने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरी निश्चित मापदण्ड तोकी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
पुनःकर्जा कोषको रकम अझ वृद्धि गर्नुपर्ने र किसान तथा साना व्यवसायीको सहज पहुँचमा यस्तो कोषको उपयोग हुने व्यवस्था मिलाइनुपर्दछ । कृषिक्षेत्रको विकासका लागि त्यस्तो क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न, कृषिक्षेत्रमा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने तोकिएको न्यूनतम प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई त्यसरी लगानी गरेवापत प्रोत्साहनस्वरुप त्यस्तो बढी कर्जा लगानीलाई कर्जा निक्षेप अनुपातमा समावेश गर्नु नपर्ने र पुनःकर्जा दिँदा पनि त्यस्ता वित्तीय संस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । वैदेशिक लगानी भिœयाउने तथा त्यसको प्रतिफल लैजान पाउने व्यवस्थालाई सरलीकृत र विश्वसनीय बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रवृत्ति रोक्न सकिएमा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न सहज हुने भएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्छ । कोभिड १९ का कारण अर्थतन्त्र आर्थिक मन्दीतर्फ गइरहेको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत राहत दिने कार्यक्रम जस्तै पुनःकर्जा, पुनःसंरचना, पुनःतालिकीकरण, ब्याज मिनाहा, छुटजस्ता कार्यक्रम ल्याउनुपर्र्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखाप्रणालीमा एकरुपता ल्याउनका लागि र त्यस्ता संस्थामा भएको अन्योल हटाउन नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मापदण्ड र त्यसका मान्यता सम्बन्धमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्नुपर्र्छ ।
कोभिड १९ को असरका सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई समेत राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि कर्जा तथा निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) गणना गर्ने विधिमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थायित्व, निक्षेपकर्ताको हितको संरक्षण तथा लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा तथा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा हुनसक्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा न्यूनीकरण गर्दै संस्थागत सुशासनका लागि बेसरेटभन्दा कम दरमा कर्जा लगानी गर्न नपाउने (मुख्य कृषिमा बाहेक) नीति लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थायित्व र विकास, तथा निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा मात्र होइन, त्यसको उचित प्रतिफल दिने र लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा तथा त्यसको उचित प्रतिफलका लागि मौद्रिक नीति बन्नुपर्छ । साथै कोभिड १९ का कारणले प्रभावित व्यवसायीहरूलाई राहतका लागि विशेष कार्यक्रमसहित मध्यमार्गी नीतिमार्फत बाह्य क्षेत्र स्थायित्वको हासिल गर्दै उत्पादन, रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धनतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।
(लेखक बैंकिङ क्षेत्रमा संलग्न हुनुहुन्छ ।)
