वीरेन्द्र रावल
नेपालमा जब राजनीतिक वा आर्थिक सङ्कटको मौका छोपेर वन माफियाहरू राज्यका सीमित व्यक्तिहरूको संलग्नतामा सल्बलाउने गर्छन् । नगदे बालीका रूपमा रहेको कैलाली, कञ्चनपुरलगायत नेपालको वन क्षेत्रमाथि माफियाहरूले व्यापक हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । सरकारको नीतिमा टेकेर होस् या अवैधानिक रूपले मिलेमतोमा नै किन नहोस्, प्राकृतिक सम्पदाको दोहोन दिनानुदिन बढ्दै जान थालेको छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि पनि गाउँघरमा बाटो लैजाने बहानामा वन माफिया, कतिपय जनप्रतिनिधि र वन कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा ठूलो सङ्ख्यामा वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै जान थालेको छ ।
विश्वका कतिपय देशहरू जसले आफ्नो प्राकृतिक साधन र स्रोतको दोहोन गरिसकेका छन्, त्यहाँ बोटबिरुवा रोप्नु, हरियाली बढाउनुलाई महŒवका साथ हेरिए पनि नेपालमा भने त्यसलाई अपवादका रूपमा परिणत गर्ने कार्य नेपाल सरकारको नीतिले पारिसकेको छ । नेपाल विश्वमा फरक वातावरणीय विविधता भएको देश हो । क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि धरातलीय तथा मौसमी विविधता (वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, सिमसार, भौगोलिक र जलवायुजन्य)का कारण नेपाल सम्पन्न छ तर यहाँको जैविक विविधता र वातावरणीय अवस्थालाई बुझेर पनि विनाशको चौबाटोमा पुग्ने काम भइरहेको छ । नेपालको कुल भू–भागको ४०.३६ प्रतिशत वन र ४.३८ प्रतिशत झाडी बुट्यान गरी ४४.७४ प्रतिशत (करिब ६६ लाख हेक्टर) क्षेत्रफल वन क्षेत्रले ओगटेको भनिए पनि यसको वास्तविक तथ्याङ्क पुनः मापन गरिएमा जङ्गलको हिस्सा घटेको पाइनेछ ।
नेपालको कुल वन क्षेत्रमध्ये बढी मध्यपहाडी र कम तराई क्षेत्रमा छ । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी कर्णालीमा र कम प्रदेश २ मा वन क्षेत्र छ । वन स्रोत सर्वेक्षण २०१५ को तथ्याङ्कअनुसार, देशका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सय ६ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र छैन । जिल्लागत रूपमा कैलाली देशकै सबैभन्दा बढी वन क्षेत्र भए पनि यहाँको वन सम्पदालाई ‘भन्सार’ बनाइएको छ । राजस्व सङ्कलनको माध्यम होस् या माफिया पोस्ने क्षेत्रका रूपमा कैलालीको वन क्षेत्रलाई उपयोगमा ल्याइने गरिएको छ ।
नेपालमा एक सय १८ प्रकारका पारिस्थितिकीय प्रणाली, ३५ प्रकारका वन र ७५ प्रकारका वनस्पति समुदाय पाइन्छन् । भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु, उचाइअनुसार वनको प्रकार तथा वनस्पति र जीवजन्तुका प्रजाति फरक पाइन्छन् । हाम्रो वनमा औसत रूख सङ्ख्या चार सय ३० प्रतिहेक्टर र औसत वृद्धि मौज्दात एक सय ६५ घनमिटरप्रति हेक्टर छ । हाम्रो सम्पूर्ण वनमा जम्मा रूखको सङ्ख्या दुई अर्ब ५६ करोड ३३ लाख र कुल मौज्दात ९८ करोड २३ लाख ३२ हजार घनमिटर छ भनिए पनि भूमिमाथिको निर्दोष बोटबिरुवाहरूको समूल नष्ट गर्ने कार्य बढ्दो छ ।
तराई–मध्यपहाडदेखि लिएर भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रको प्राकृतिक साधन–स्रोतको दोहोनको दर हेर्ने हो भने नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले सङ्कटाभिमुख क्षेत्रमा घोषणा गर्दा फरक पर्नेवाला छैन । यहाँका खोला नाला, बगरहरू ठूलो गिट्टी, बालुवा र ढुङ्गा उत्पादन हुने खानीजस्तो अवस्थामा परिणत भएको देख्न सकिन्छ ।
सरकारले एकातिर वृक्षारोपण गरौँं, हरियाली बढाऔँ जैविक विविधताको संरक्षण गरौँ भन्ने नारा अगाडि सारेको छ । अर्कोतर्फ तराईको घनाजङ्गललाई वैज्ञानिक वनका नाममा प्लटिङ गरेर समृद्धिका लागि वन भन्ने नारा दिएर जनताको आँखामा छारो हाली जैविक विविधताको नष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ । कैलालीमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा व्यापक रूपले हरिया साल, सल्ला, हल्दु र अस्ना जातका रूखहरू कटान गरेर वन्य जीवजन्तुको वासस्थान नै सङ्कटमा पार्ने कार्य भइरहेको छ । सरकारले समृद्धिका लागि वन भनेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तर वनजङ्गलको सर्वकटान कार्यले ‘सुरक्षित भविष्यका लागि जैविक विविधता’ भन्ने नारालाई गिज्याइरहेको छ । नेपालले कार्वन उत्सर्जनको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्ने र अक्सिजन बढाउने कार्य गरेबापत जुन रकम लिइरहेको छ, यसप्रकारको गतिविधिबारेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुग्यो भने त्यसको सन्देश राम्रो जाँदैन ।
कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सिरान र मध्यवर्ती क्षेत्र भएर फैलिएका महŒवका जैविक मार्गहरू वसन्ता कोरिडोरदेखि लिएर लालझाडी क्षेत्रमा समेत वैज्ञानिक वनका नाममा व्यापक वातावरण विनाश भइरहेको छ । कैलालीको पूर्वी कर्णाली चिसापानीदेखि पश्चिम कञ्चनपुरको लालझाडीसम्म फैलिएको हात्ती र बाघको विचरण गर्ने जैविक मार्गमा अतिक्रमणदेखि लिएर वैज्ञानिक वन बनाएर जैविक मार्गलाई समेत प्लटमा परिणत गरी काँडे तारबार लगाउँदा त्यहाँको जैविक विविधता र जङ्गली जनावरको वासस्थानमा असर पुग्ने देखिन्छ । यस कार्यले समृद्धिका लागि वन कार्यक्रमलाई चुनौती दिएको छ । यो अवधारणाले जङ्गली जनावरलाई पूर्ण रूपले विस्थापित गर्नेबाहेक केही हुन सक्दैन । जङ्गलमा रहेका ढलापडा काठ सङ्कलन गर्ने र लिलाम प्रक्रियामा लैजाने भनेर ५ सयदेखि १ हजार क्युफिटको कार्ययोजना बनाएर वन डिभिजन कार्यालयमा पुग्ने सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूलाई वन कर्मचारीले निरुत्साहित बनाउने, फाइल फिर्ता गरिदिने, आलटाल गर्ने तर वैज्ञानिक वन बनाएर ठूलो सङ्ख्यामा रूखहरू कटानी गर्नुपर्ने कार्ययोजना बनाएर आउनेलाई आँखा चिम्लेर कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने कार्य कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लामा भइरहेको छ ।
एउटा सालको बिरुवा पूर्ण रूपले रूख बन्नका लागि ८० वर्ष लाग्ने र चक्रेक्रमअनुसार हाल रूख कटान हुने स्थानमा बिरुवाहरू पुनः उत्पादन भएर ८० वर्षपछि रूख बन्नेछ, वन जोगिन्छ भन्ने तर्कलाई अगाडि सारेर विभिन्न स्थानमा कीर्ते उपभोक्ताहरू खडा गरी जनताको समर्थनविना कैलालीमा हरिया सालका रूखहरू धमाधम कटानी भएका छन् । कैलाली जिल्लामा ६२ वटा वनका कार्ययोजनाहरू पास भएर अधिकांश वनहरूमा चैतदेखि जेठ महिनाभित्र ठूलो सङ्ख्यामा काठहरू कटानी भएका छन् ।
तराईका फाँटमा मात्र नभएर चुरे क्षेत्रमा समेत सल्लाका रूखहरू कटान भएका छन् । गत वर्षमात्रै कैलाली जिल्लाको चुरे गाउँपालिकाका विभिन्न पाँचवटा वनक्षेत्रमा वैज्ञानिक वनका नाममा चुुरेमा रूखहरू कटानी भएका थिए । चुरेक्षेत्रको हरियाली नासेर तराईको उर्वर भूमिलाई मरुभूमिमा परिणत गर्र्नेेदेखि वातावरणीय समस्या सिर्जना गर्ने कार्यलाई रोक्नेतर्फ सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्छ । चुरेक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको दोहोन, उत्खननलगायतका कार्यहरू चुरे मधेस राष्ट्रपति कार्यक्रमको नीतिभन्दा बाहिर अवैधानिक कार्य हुने र त्यसो गर्न नपाइने भनेर नियम बनाएको अवस्थामा समृद्धिका लागि वैज्ञानिक वन भन्ने नीतिमा टेकी सोही नीतिको धज्जी उडाएर चुरेजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्यमा स्वयम् वन कर्मचारीहरूले पक्षपोषण गरिरहेका छन् ।
चुरेजस्तो भिरालो जमिनमा वैज्ञानिक वन बनाउँदा कटान हुने रूखहरू ढुवानी गर्नका लागि चुरेमा एक्जाभेटर, डोजर र शक्तिशाली ट्रकको प्रयोग गरिने भएकाले एक रूख ल्याउनका लागि मात्र सयौँ रूखको क्षेत्रफलको जमिन चिरा पर्ने र त्यही स्थानमा वर्षातको समयमा पहिरो जाने खतरा बढ्दै गएको छ । चुरेको भिरालो क्षेत्रबाट पहिरो जाने र भूक्षय हुनाले चुरेमा वैज्ञानिक वन बनाउने कार्य अवैज्ञानिक छ ।
कैलाली र कञ्चनुर जिल्लाको हरियो वन नासेरमात्र रोजगारीको सिर्जना हुने होइन । बर्सेनि करोडौँको सङ्ख्यामा खेर गइरहेको र आगलागीले नष्ट हुने जङ्गलको जडीबुटी सङ्कलन, प्रशोधन गरेर त्यसलाई बजारीकरण गर्नुसट्टा रूखमाथि दृष्टि लगाउने वन माफियाका कारण नेपालको वनक्षेत्र विनाशको चेपटामा पर्दै गएको देखिन्छ । जङ्गलमा रहेका ढला, पडा, सुख्खा खडा रूखहरूलाई सहजै सङ्कलन गरी इबिडिङमार्फत बिक्री वितरण गर्ने र जनताका लागि आवश्यक पर्ने काठ आपूर्ति गर्ने हो भने हरियो वन विनाश हुँदैन । अर्कोतर्फ रोजगारको सिर्जना, राजस्व सङ्कलनदेखि विदेशबाट आयात हुने काठ, झ्याल ढोकामा प्रयोग हुने आल्मुनियमको आयातमा पनि कटौती हुने बलियो सम्भावना छ । प्रकृतिको सौन्दर्य रूख बोट बिरुवाले मात्र कायम राख्ने भएकाले प्रकृतिको विनाशलाई तत्काल रोक्न सबैको पहलकदमी जरुरी देखिन्छ । वातावरण संरक्षणविना मानव अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने खतरालाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ ।
(लेखक चुरे वातावरण तथा जैविक विविधता संरक्षण मञ्च कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)
