भारतले बेवास्ता गरेको सम्बन्ध

रविनारायण खनाल

विश्व राजनीतिको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ४० करोड आवादीको चीनलाई राष्ट्रसङ्घ (युएन) मा प्रवेश कठिन थियो । सोभियत सङ्घ (रूस) चीनको र अमेरिका ताइवानकै निरन्तरताको पक्षमा थिए । आफूलाई युएनमा डो¥याउँदा खेलेको भूमिका र एक चीन नीतिका कारण नेपालबाट चीन गहिरो प्रभावमा थियो र छ । चिनियाँ उच्चस्तरीय भ्रमण पछिल्ला ३० वर्षदेखि अवरुद्ध थियो तर राष्ट्रपति सी चिन फिङबाट नेपालको भ्रमणले दुई मुलुकको सम्बन्धमा थप विकास भएको छ । सगरमाथा विवाद (१९६१)मा यताको दाबीभन्दा बढी जमिन छाडेर सहमतिमा पुगेको इतिहास होस् या पछिल्लो समय सात (चार समुद्र र तीन सुख्खा बन्दरगाह)को ढोका खोलिदिएर चीनले पनि नेपाली मन जितेको छ, शान्त कूटनीतिको सन्देश छ ।
राष्ट्रपति सीको भ्रमणपछि झन् नेपालको भाग्यरेखासमेत बदलिएको आभास छ । लिपुलेक सम्झौतामा नेपाललाई खबर नगरी भारतसँग हस्ताक्षर गर्नमा चीन चुकेकाले ऊसँग पनि नेपालका गुनासाहरू छन् तर तथ्यहरू खुल्दै जाँदा चीनले सच्चिन आतुरता देखाएको र विवाद हल गर्न उत्साही देखिएकाले उत्तरतिर भूमि सीमाको समस्या रहेन । चीन नेपालको जस्तो सुन्दर अभ्यासले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सम्बन्धहरूमा महŒव राख्दछ । अरू राष्ट्रहरूले पनि छिमेकीसँग यस्तो सम्बन्ध विकास गर्न सके विश्व शान्तिमा सहयोग पुग्ने पक्का छ ।
तर, हामीलाई तीनतिरबाट घेरेको अर्को छिमेकको रवैया ताजुबलाग्दो छ । पाँच वर्ष पुरानो नाकाबन्दीको घाउमा खाटा नबस्दै हेपाहा शैलीमा गरिएको भूमि अतिक्रमण र त्यसप्रतिको विरोधलाई बेवास्ता गर्नुले युगौँको चेलिबेटी सम्बन्धकै हुर्मत लिनु लज्जास्पद छ । साँध सँधियारामा गल्ती हुनु (गोडा लाग्नु) अस्वाभाविक मानिँदैन तथापि दिनको उज्यालोमै नाङ्गो आँखाले देख्न सकिने गल्तीको ढाकछोपले समस्या समाधान भेटिँदैन । बरु उसको नियतमाथि शङ्का पैदा हुन पुग्दछ । टाढा जानु पर्दैन, दोस्रो विश्वयुद्धको क्रममा आफ्ना सेनाले चिनियाँ महिलाहरूप्रति गरेको गल्तीमा सात दशकपछि समेत क्षमा मागेर जापानले विश्वसामु महानता प्रकट गरेको ताजै छ । भारतले गल्तीलाई महसुस नगर्नुपर्ने थिएन तर यो तथ्यलाई संसारकै ठूलो लोकतन्त्रले बुझ्न चाहेन । बरु कृत्रिम बहाना झिकेर संवादको समय लम्ब्याइरहेको छ । तनाव बढाएर जाँदा नोक्सानमात्रै छ र भारतलाई हेर्ने सनातन विश्वको दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन आउन सक्ने सूचकहरू छन् । छिमेक सम्बन्धलाई औपनिवेशिक वा राजाकालीन नजरले हेर्नु भयानक गल्ती हो तर ऊ यो स्वीकार्न तयार देखिँदैन । वर्तमान नेपाल कसैको प्रदेश र जिल्लाहरूजस्तो आदेश पठाउने केन्द्र होइन, माल्दिभ्सदेखि अफगानिस्तानसम्म (सार्क)को राजधानी हो र यहाँको सङ्घीय लोकतान्त्रिक मुलुकको बदलिँदो भूमिकाले क्षेत्रीय र विश्व राजनीतिमा प्रभाव छाड्दछ । त्यसैले अङ्गे्रजविरुद्धको स्वतन्त्रता युद्धमा होमिँदै काँधमा काँध दिएर आएका असंलग्न राष्ट्र आन्दोलनका सारथिबीच सम्बन्ध अपरिभाषित र अनिर्णित राख्नु उचित हुँदैन । यसले दुवै देशको भविष्यलाई दूरगामी असर पार्दछ ।
रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि शब्दमा भन्दा व्यवहारमा अनुवाद गर्ने बेला छ । तर, विश्वलाई नेतृत्व दिने आकाङ्क्षा पालेको भारतको गतिविधिले हामीलाई अप्ठेरो महसुस भएको छ । सुरक्षा परिषद्मा भारतलाई स्थायित्व दिन नेपालको भूमिका कारक हुने हो, बदलिन गइरहेको विश्व संरचनामा भारतको उपस्थिति अर्थपूर्ण हुनेमा नेपाल विश्वस्त छ तर अभागीलाई खानेबेला रिस उठेझैँ भारत नेपालबाट झस्कन्छ किन ? बहुर्राष्ट्रिय फोरममा यताबाट जुटाइने सहयोगलाई ऊ बपौती ठान्ने गर्दछ । एउटा छिमकीले चौतर्फद्वार खोलिदिएर हाम्रो समुद्रसम्मको औकात बढाइदिन्छ, अर्को छिमेकीले भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई दिनुपर्ने पारवाहन सुविधा (बङ्गलादेश फूलबारी मार्ग) समेत नदिएर, हाम्रै भूमिमा अतिक्रमण गरेर रोटीबेटी सम्बन्धको खिल्ली उडाउँछ ! पञ्चशील र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका सिद्धान्तहरूको दाता नेपालप्रतिको सम्बन्धलाई उसले गम्भीरतापूर्वक लिन नसक्दा व्यर्थका समस्याहरू थोपरिएको
अवस्था छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले नेपाल–भारत मैत्री सन्धि १९५० लाई नवीकरण गर्न राख्नुभएको सरोकारलाई पछिल्ला सरकारहरूले पछ्याउन नसकी एजेन्डाहरू अलपत्र परेकै हुन् । तर, अब वाम सरकारको संयोजनमा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन राष्ट्र नै एक बिन्दुमा उभिनु गौरव हो । यो एकताले भविष्यका सरकारहरूलाई समेत नक्सा र संशोधित संविधानप्रति बन्धित गराएको छ । रमाइलो के भने, नेहरू–गुजरालसम्मका भारतीय विदेश नीतिमा एकरूपता हँुदा त्यहाँ विदेश नीतिमा गौरव मानिने गर्दथ्यो तर समय बदलिएको छ, राष्ट्रिय सहमतिका कारण अब त्यस्तो गौरव नेपालको पोल्टामा छ । भारत बुझेका विज्ञ र प्रतिपक्षहरूमा समेत नेपाली अडानले सकारात्मक प्रभाव पार्दै लगेको छ, न्यायको पक्षमा माहोल बनाएको छ । तथापि उतैबाट बिथोलिएको सम्बन्ध सपार्न ऊ तयार नदेखिँदा जटिलता उत्पन्न भएको देखिन्छ । भारतीय शासकहरूमा नेपाल नीति धमिलो भइरहँदा, तथ्यका आधारमा समस्याको समाधान निकाल्ने तदारुकता नलिँदा भारतले एक असल छिमेकीको सहयोग गुमाउन सक्ने खतरा बढ्दै छ ।
सार्वभौम नेपालले संविधान निर्माण, संशोधन र आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर्दा कसैलाई सोध्नु वा देखाउनुपर्ने होइन । एउटा सार्वभौम राष्ट्रले स्वाधिनता र पराधिनताको सीमा भेद गर्न जान्दछ र ऊ आत्मनिर्णयको हकलाई स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्न चाहन्छ । भारतीय पक्षले वार्ता पन्छाई्, आलटाल गरिरहे विषय राष्ट्रसङ्घ महासभामा प्रस्तुत गर्नैपर्ने अवस्था आउनेछ । के सुरक्षा परिषद्को सदस्य (हाल ः अस्थायी) राष्ट्रमाथि कोमल छिमेकी राष्ट्रप्रति असुरक्षा सिर्जना गरेको अभियोग लाग्दा उसको छवि र शक्ति बढ्ला र ? त्यसैले नेपाल भूमिबाट भारतीय सेना अविलम्ब नहटे भारतले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ ।
जमानामा बेइजिङमा पानी पर्दा काठमाडौँमा छाता ओढ्ने आरोप भोगेका थिए कम्युनिस्टहरूले तर आज समय घर्कंदै जाँदा तिनमा परिपक्वता देखिएको छ । जनमतबाट तर्सने वामहरू जनमतबाटै सत्तामा पुगी लोकतन्त्र, समाजवाद, कानुनी राज्य र संविधानवादको दिशामा समर्पित रहनु संसारकै लोकतन्त्रमा उपलब्धि हो । नाकाबन्दीमा अलमल गरेका काँगे्रस र मधेसवादी दलहरू पनि आज ज्यादै परिमार्जित शैलीमा अभिव्यक्त हुनुले यहाँका दलहरू राष्ट्रियताको परीक्षामा उत्रन सफल देखिएका छन् । नेपालको यो शक्ति बेवास्ता वा अवमूल्यन गरी खेल्न नचाहे हुन्छ भारत ।
मानवविरुद्धको महामारीको सामना गर्न विश्व एकजुट हुनुपर्ने बेला छिमेकीसँग समस्या चर्काएर भारतले अशोभनियता प्रदर्शन गर्नु आफ्ना लागि र छिमेकका लागि हानिकारक छ । भारत वार्तामा अनुपस्थित भइरहने र विषयलाई टालिरहने हो भने उसको अनुपस्थितिलाई कुरिरहने प्रश्न रहँदैन । साथै, खुला सीमाबाट हुने तस्करीको जालो रोक्न पनि दुवै राष्ट्रले दसगजा ‘नोम्यान्स रिजन’ छाडेर आ–आफ्नो भू–भागमा तारबार लगाउनुपर्दछ । अर्को पक्ष, अनुपस्थित भए आफ्नो भागमा लगाउन पछि पर्नुहुँदैन ।
यसो त राष्ट्रका सम्बन्धहरू बढाउन पक्षहरू वार्ताको टेबुलमा बस्न मञ्जुर नहँुदासमेत अनौपचारिक प्रक्रियाले समाधानको रूप लिएको देखिएको छ । अफगानिस्तान र पाकिस्तानको सम्बन्ध शून्य भएका बखत प्रतिनिधि एकै टेबुलमा बस्न इन्कार गर्दा युएन मध्यस्थले प्रतिनिधिलाई अलग–अलग कोठामा राखेर वार्ता बढाएका थिए । वार्ता आवश्यकताअनुसार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दुवै हुन सक्छ । आरम्भका अप्रत्यक्ष वार्ताहरू पनि प्रत्यक्षमा रूपान्तरण हुन सक्दछन् । वार्ता सफल पार्न ट्रयाक वान, टु, थ्री, फोर गर्दै युएन मोडलको १ ः ५ को प्रक्रियामा जानु व्यावहारिक हुनेछ । प्रबुद्ध समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन बुझेको तथा सचिवस्तरको वार्तालाई गति दिएको भए आज नेपाल–भारत सम्बन्धमा अर्कै आयाम हुने थियो । सम्बन्ध चिसो बनाउन एकतर्फी योगदान रहेको तथ्य बुझ्न दिल्लीले ढिला नगरोस् ।
यस सन्दर्भमा ‘पिङपोङ पोलिसी’मार्फत चीन–अमेरिका सम्बन्ध सुधारिएको र राष्ट्रका सम्बन्धहरूलाई समाधान दिन कूटनीतिज्ञ हेनरी किसिन्जरका योगदानहरू विश्वको इतिहासमा अविस्मरणीय छन्, जसले पे्रसबाट टाढा रहेर पेचिला गाँठाहरू फुकाएका तथ्यहरू जीवन्त छन् । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार्न पनि त्यस्तै भूमिकाको खाँचो महसुस भएको छ । मुलुकले समस्याहरूको समाधान खोज्दै सम्बन्धहरूलाई जीवन्त बनाउन सफल, इमानदार तथा देशभक्त कूटनीतिकहरूको क्षमता र चातुर्यको पहिचान र प्रयोग गर्न सक्नुपर्दछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)