तीर्थ भट्टराई
हालका दिनमा नेपालको राजनीतिक परिवेश सङ्कटबाट गुज्रेको छ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बल्झेको विवादले राष्ट्रको राजनीतिक स्थिरता खल्बलिने मात्र होइन, राष्ट्रको भविष्यलाई नै नराम्ररी प्रभावित पार्नसक्ने सम्भावनाबाट जनमानस सशङ्कित छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी जयन्तीका अवसरमा गत असार १४ गते व्यक्त गर्नुभएको विचारलाई लिएर नेकपा स्थायी समितिले गम्भीर प्रश्न उठाएपछि सार्वजनिक भएको विवाद प्रधानमन्त्री पदबाट मात्र नभई पार्टी अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा मागिएपछि पेचिलो बन्यो । देश कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको अवस्थामा चलेको यो विवादको सङ्गतिपूर्ण समाधान नखोजे नेकपालाई मात्र होइन, देशलाई नराम्ररी हानि पु¥याउने निश्चित छ । सत्तासीन नेकपाको धेरै समयदेखि हुन नसकेको स्थायी समिति बैठक कोरोना महामारीको समयमा पनि आयोजना हुनु नै ठूलो कुरा भएको अवस्थामा बैठकले देशले कोरोना महामारीबाट कसरी पार पाउने वा अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने असरबाट देशलाई कसरी बचाउने भन्ने बहस गर्नुपर्नेमा एउटा सानो कुरामा ठूलो बहस गरेर नेकपा नेतृत्वपङ्क्तिले समय खेर फालिरहेको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारी प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा भारतीय मिडिया कसरी उहाँलाई हटाउने चर्चा गरिरहेछन्, एक दुई हप्तामै कसरी नेपालका प्रधानमन्त्री हट्दैछन् भनेर चर्चा, बहस चलाएका छन्, भारतीय दूतावास कसरी सक्रिय छ र होटल होटलमा कसरी गतिविधि हुँदैछन् र त्यसमा नेपालकै नेताहरू पनि कसरी लागेका छन् भनेर अमूर्त रूपमा भन्नुभएको कुरालाई नै विवादको विषय बनाइएको छ ।
वास्तवमा उहाँले भन्नुभएको कुरालाई नकार्न सकिने देखिँदैन । किनकि नेपालले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको नक्सा जारी गरेर संसद्बाट पारित गरेपछि भारतीय मिडियाले नेपालविरुद्ध अनर्गल प्रचार गर्दै आएका थिए, छन् । नेपालको यो कदम चीनको उक्साहटमा आएको लाञ्छना लगाए । नेपालमा लगभग दुईतिहाइको सरकार भएको र प्रधानमन्त्री ओली शक्तिशाली भएको अवसरमा भारतले नेपालसित वार्ता गर्नुहुँदैन भन्नेसम्मका विचार भारतीय मिडियामा आए । नेपालले गत जेठ ७ गते नक्सा जारी गरेर ऐतिहासिक काम गरेको थियो भने यसले नेपाली राष्ट्रियतालाई अर्को उचाइमा पु¥याएको थियो । प्रतिनिधिसभाले सो नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा राख्न जेठ ३१ मा र राष्ट्रिय सभाले असार ४ गते संविधान संशोधन गरी सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो तर केही पक्षले यस्तो ऐतिहासिक कार्यलाई पनि यो केही होइन, कागजमा मात्र हो भन्ने जस्तो गरी उपेक्षा गर्दै आएका थिए । यो यस्तो कदम थियो जसले नेपाललाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका अतिक्रमित क्षेत्र फिर्ता गर्न एउटा हतियार प्राप्त भएको थियो । यस्तो अवस्थामा भारत नेपालप्रति बेखुसी हुनु कुनै नौलो कुरा थिएन । सदा नेपाललाई आफ्नो मुठीको व्यवहार गर्ने गरेको भारतले नेपाली कदम निष्प्रभावी पार्न भित्रभित्रै केही गर्दैन होला भनेर नेपालीले पत्याउने ठाउँ पनि छैन । भुइँचालोले थिल्थिल्याएका बेला त नेपालको संविधानमा चासो राखी नाकाबन्दी गर्नसक्ने भारत के गर्दैन होला ? त्यही भारतसँग दह्रो अडान राखी कूटनीतिक तरिकाले हामीले आफ्ना भूभाग फिर्ता ल्याउनुुपर्ने अवस्थामा भारतले किन त्यस्तो गथ्र्यो र भन्दै नेपाली नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले हामीलाई नै भनेको हो भन्दै आक्रमणमा खनिनु राम्रो होइन । यो त नेपाली उखानमा चोरको खुट्टा काटौँ भन्दा खुट्टा तानेजस्तो अवस्था पो देखिन्छ ।
हरेक कुरामा भारतीय हस्तक्षेप देख्ने र भारतलाई विस्तारवादी भनेर नथाक्ने नेपाली वामपन्थी नेताहरू अहिले भने भारतले कहाँ त्यस्तो गर्छ भन्ने अवस्थामा कसरी पुगे ? भारतले पटकपटकका अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै वार्तालाई टार्दै आएको मात्र होइन भारतीय मिडियाले अनर्गल प्रचार गर्दा नेपालबाट भने त्यसको प्रतिरोध गर्नुको साटो उल्टै आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै कमजोर भएको, केही नगरेको नक्सा जारी गरेर भूमि फिर्ता नआउने, भारतले नदिने जस्ता कुरा गरेर हतोत्साहित गरिएको देखिन्छ । जसले नक्सा जारी गर्ने हिम्मत देखायो उसलाई वार्ता गर्न थप सहयोग, शक्ति दिइनुपर्ने हो कि उसैलाई हटाएर राष्ट्रिय स्वार्थलाई कमजोर पार्नु उचित हो ?
कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला र अन्य देशको तुलनामा यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सफल भएको जस दिनु त कता हो कता फेसबुकमा आएका नकारात्मक टिप्पणीका भरमा देशमा केही भएको छैन, सरकारले केही गरेन भनेर सडकमा १०–२० जनाले भनेकै भरमा सरकारले राजीनामा दिँदै जाने हो भने देश कहाँ पुग्ला ? दुईतिहाइ बहुमतको के दुर्दशा होला ? अनि स्थिर सरकारचाहिँ कसले चलाउने हो ?
भर्खरै विश्व बैङ्कको रिपोर्ट अनुुुसार नेपाल न्यून आय भएको राष्ट्रबाट न्यून मध्यम आय भएको राष्ट्रमा उक्लिएकोप्रति ती फेसबुके जनमत कत्तिको जानकार छन् ? देशमा केही भएको रहेनछ भन्नेलाई त्यो विदेशबाट नै आएको जवाफ होइन र ? नेपालको इतिहासमै प्रथमपटक न्यूनबाट न्यून मध्यम आयमा उक्लिएर श्रीलङ्काको समूहमा पर्न गएको सुखद कुरा हो तर यसलाई पनि वेवास्ता गरिएको छ । हुनुपर्ने बहस त यो उपलब्धि जोगाउँदै महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान कसरी गर्ने भन्नेमा हुनुपथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पनि केही कमजोरी छैनन् भन्न सकिन्न तर उहाँले थालनी गर्नुभएका केही काम समृद्धिको दिशातिर उन्मुख छन् । स्थायित्वका कारण धेरै कुरा अघि बढेका छन् । धेरै वर्ष अलमलिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगी सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सुरु हुनु जस्ता कुराले यस्तो कठिन अवस्थामा पनि कसरी काम भइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहे जति काम गर्न सक्छ भन्ने होइन तर उहाँले थाल्नुभएका केही कामले कालान्तरमा ठूलो प्रतिफल दिन्छन्, नेपाललाई नयाँ युगमा पु¥याउँछन् । उहाँले संविधान निर्माणताका जुन अडान देखाउनुभयो र नाकाबन्दीको जसरी सामना गर्नुभयो त्यो नेपाली राष्ट्रियताका लागि अविस्मरणीय कुरा हो । त्यस्तै नेपालको नक्सा जारी गर्नु अर्को ठूलो उपलब्धि हो जसले अब हामीलाई आफ्नो भूमि फिर्ता गर्ने र नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधान गर्ने दिशातिर उन्मुख गराउँछ र हाम्रो जमिन जानाजान कसैले ओगटेको छैन भन्नेमा आश्वस्त गराउँछ ।
यस्तो अवस्थामा के यो नै प्रधानमन्त्री फेर्ने उपयुक्त समय होला त ? नेपाली जनताले पक्कै पनि यसलाई उचित ठह¥याउने छैनन् । त्यसैले नै प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदबाट राजिनामा नदिने अडान लिनुभएको छ । तर जनमतविपरीत कुनै अपारदर्शी सम्झौताबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने प्रयास गरिन्छ भने निश्चय नै नेपाली जनताले उचित दण्ड दिनेछन् । अतः पाँच वर्षका लागि निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अवधि चलाउन दिनु नै उपयुक्त हुन्छ । उहाँले पाएको जिम्मेवारी अनुसार विश्वव्यापी कोरोना महामारीसँग जुधेर यसबाट मुक्त हुन र नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन साथ दिनु नै सम्पूर्ण नेपाली जनताको कर्तव्य हुन्छ । नेकपाले जनताको अभिमतलाई कदर गरी राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता देओस् ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
