डा. गोविन्दबहादुर थापा
यतिखेर आगामी आर्थिक वर्षका निमित्त मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । यो मौद्रिक नीतिमाथि अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न नयाँनयाँ मौद्रिक उपाय प्रस्ताव गर्नुको सट्टा कोभिड १९ ले गत चार महिनादेखि थला पारेको अर्थतन्त्रलाई मलमपट्टी लगाउने जिम्मेवारी छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बन्दाबन्दीका कारण मर्का पारेका निजीक्षेत्रका आर्थिक गतिविधिलाई गत २०७६ चैत १६ गते नै केही राहतको घोषणा गरिसकेकोे छ । त्यसमा मुख्य रूपमा चैत मसान्तमा तिर्नुपर्ने किस्ता असार मसान्तमा तिरे हुने, त्यसको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने लगायतका कुरा परेका छन् । बन्दाबन्दी लम्बिँदै गएको र असार १ गतेदेखि खुकुलो पारिँदा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका सार्वजनिक यातायात (हवाई सेवासमेत), पर्यटन व्यवसाय, होटल रेस्टुँरा, चलचित्र हल, पार्टी प्यालेस आदिका सम्बन्धमा मौद्रिक नीतिले थप राहतको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
थला परेको अर्थतन्त्रलाई पुनः जागृत गर्न अपेक्षित कदम चाल्न नसकेकोमा बजेट आलोचित भयो । अहिले सरकार स्वयं नै वित्त सङ्कटमा परेकाले उसबाट आशा गर्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले मौद्रिक नीतिले आफ्नो क्षमताले भ्याइञ्जेलसम्म आर्थिक गतिविधिलाई उदारतापूर्वक राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । मौद्रिक नीतिले केवल पुराना र परम्परागत उपायका अतिरिक्त निजीक्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने नयाँ र रचनात्मक उपाय पनि खोज्नुपर्दछ ।
विगत वर्षमा बजारमा तरलतामा निकै ठूलो उतारचढाव हुने गरेको अनुभव छ । त्यसले कर्जा प्रवाह नराम्रोसँग प्रभावित हुने गरेको छ । अतः अबको मौद्रिक नीतिले तरलता र ब्याजदरमा स्थिरता कायम राख्ने कुरामा विशेष जोड दिनुपर्दछ । यति मात्रले पनि निजीक्षेत्रलाई ठूलो सहयोग पु¥याउनेछ । यो बजारमा तरलता थुप्रिने बेला हो । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सरकारले धेरै रकम भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ । अलिअलि रेमिट्यान्स पनि आइरहेकै छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य र वर्षायाम भएकाले बजारमा कर्जाको माग धेरै हुँदैन र छैन पनि, तर सरकारको भुक्तानी र रेमिट्यान्सको पैसा घुम्दै फिर्दै निक्षेपका रूपमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा सङ्कलित हुन आउँछ । कर्जाको माग कम हुने तर निक्षेपको बढ्ने प्रवृत्ति हुने भएकाले यो बेला बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर केही बढी दरले र कर्जाको ब्याजदर केही कम दरले घटाउँछन् । निक्षेपको ब्याजदर निक्षेपकर्ताको आम्दानी हो भने बैङ्कहरूको खर्च हो । त्यसैले बैङ्कहरूले खर्च कटौती गर्न निक्षेपको ब्याजदर सकेसम्म कम राख्न खोज्छन् । त्यसमा पनि कर्जाको मागमा मन्दी रहेका बेला निक्षेपको ब्याजदर सकेसम्म कम गर्नु उनीहरूको हितमा हुन्छ तर निक्षेप नै पूरै विकर्षित हुने गरी उनीहरूले निक्षेपको ब्याजदर साह्रै कम गर्न सक्दैनन् ।
कर्जा प्रवाहबाट प्राप्त हुने ब्याज बैङ्कहरूको आम्दानीको मुख्य स्रोत हो । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर सकेसम्म बढी तोक्ने उनीहरूको अन्तर्निहित प्रवृत्ति हुन्छ तर त्यसो भनेर बैङ्कहरूले मनोमानी ढङ्गले कर्जाको ब्याजदर बढाउन सक्दैनन् । किनभने त्यसो गर्दा त्यस्ता बैङ्कमा कर्जाको माग नै घट्दै जान्छ । त्यसैले निक्षेप आइरहने र कर्जा गइरहने गरी मात्र बैङ्कहरूले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । त्यसका अतिरिक्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूले दिने र लिने ब्याजदरबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) तोक्ने गरेको छ । त्यस्तो दर अहिले ४.५ प्रतिशत बिन्दु छ । अर्थात् कुनै बैङ्कले निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशत तोकेको छ भने कर्जाको ब्याजदर १२.५ प्रतिशतभन्दा बढी तोक्न पाउँदैन । निक्षेपको ब्याजदरलाई सीमावर्ती भारतीय बजारको ब्याजदरले पनि प्रभावित गरिराखेको हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर यताभन्दा उताको बढी छ भने यता हुनुपर्ने निक्षेप सीमापारि जान्छ । त्यसैले पनि नेपालका बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर धेरै कम गर्न सक्दैनन् तर मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर भने क्रमिक रूपमा घटाउँदै लैजानुपर्दछ ।
बजारमा धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था भएकोले उनीहरूका बीचमा पनि ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ वा हुनुपर्दछ । नेपालमा यति धेरै बैङ्क तथा वित्तीय संस्था खोल्न अनुमति दिइनुको उद्देश्यमध्ये एक उद्देश्य यही नै थियो तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिरहेको छैन । बैङ्कहरूकोे सङ्गठन (नेपाल बैङ्कर्स एसोसिएसन) ले छलफल गरेर आपसी सहमतिमा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरिएको छ, जसलाई अर्थशास्त्रको भाषामा कार्टेलिङ भनिन्छ । बैङ्कहरूबीचको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट बैङ्कका ग्राहकहरूलाई लाभ हुन्छ तर कार्टेलिङ गर्दा बैङ्कहरूलाई बढी लाभ हुन्छ । बैङ्कहरूको आफ्नो तर्फबाट थपघट गर्नसक्ने ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुभन्दा कम छ । यसले गर्दा बजारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या धेरै भए पनि ब्याजदरका सन्दर्भमा उनीहरूबीच स्वाभाविक किसिमको प्रतिस्पर्धा हुन सकिरहेको देखिँदैन । मौद्रिक नीतिले बैङ्कहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन प्रोत्साहित गर्न उचित कदम चाल्नुपर्दछ ।
विकासोन्मुख अर्थतन्त्रका निमित्त बैङ्क कर्जाको ब्याजदरले ठूलो महŒव राख्छ । अर्थतन्त्रमा निजीक्षेत्रको वर्चस्व भएका मुलुकमा बैङ्कको कर्जाबाटै लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ । विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा यस्तो लगानी र आर्थिक गतिविधि विस्तारको बढी आवश्यकता र अवसर हुने भएकाले कर्जा प्रवाह प्रोत्साहित हुने किसिमको कर्जाको ब्याजदर हुनुपर्दछ । त्यो भनेको कर्जाको ब्याजदर सकेसम्म कम गर्नु हो । विकसित मुलुकका अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो भने मन्दीको स्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न बैङ्क कर्जाको ब्याजदर घटाउने गरिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा त्यसो गर्नु अझ आवश्यक हुन्छ तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । त्यसले गर्दा पनि नेपालको अर्थतन्त्र महँगो (हाई कस्ट) मात्र भइरहेको छैन गतिशील पनि हुन सकिरहेको छैन । अतः अबको मौद्रिक नीतिले यसतर्फ पनि विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्दछ ।
सस्तो बैङ्क कर्जाबाट कर्जाको दुरूपयोग हुने र मूल्य बढ्ने पनि सम्भावना हुन्छ । बैङ्कहरूको सुपरिवेक्षण, निरीक्षण र अनुगमनलाई चुस्त बनाउने र दुरूपयोग गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरी कर्जा दुरूपयोगलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई हरबखत चुस्त राख्न सक्ने हो भने मूल्यवृद्धिलाई धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । भारतसँगको खुला सिमानाका कारण नेपालमा मूल्यवृद्धि आफ्नै उत्पादनभन्दा भारतबाट आयातित हुने गरेको छ तर दुरूपयोग र मूल्य बढ्छ भनेर कर्जाको ब्याजदर उच्च पारी अर्थतन्त्रको विस्तारको सम्भावना (पोटेन्सियल) लाई खुम्च्याउनु हुँदैन ।
माथि उल्लेख गरिए बमोजिम यो बेला बैङ्कहरूमा तरलता थुप्रिने तर कर्जा माग नहुने भएकाले गत चैतमा घटाइएका अनिवार्य नगद मौज्दात र बैङ्कदर पछि बजारमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर बढ्न थालेको अवस्थामा पुनः घटाउने गरी अहिले पहिलेकै स्तरमा फर्काउनुपर्दछ । केन्द्रीय बैङ्कका यी महŒवपूर्ण मौद्रिक उपकरणलाई भुत्ते बनाएर राख्नुहुँदैन ।
कोभिड १९ का कारण अहिले धेरै मानिस गाउँ फर्की कृषिकार्यमा लागेका छन् । कृषिक्षेत्र यो सङ्कटको समयमा खाद्यान्न तथा अन्य खाद्यवस्तु उत्पादन गर्न र स्वरोजगारी दिने प्रमुख क्षेत्र भएको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले त्यस्ता परिवारलाई सहज तरिकाले सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शीतगृह र अन्य गोदाम निर्माण, ढुवानी सेवा, दूध उत्पादन, कुखुरापालन, तरकारी र फलफूलखेती र माछापालन व्यवसाय पनि बन्दाबन्दीका कारण ठूलो मर्कामा छन् । तिनले उत्पादन गरेका उपजहरू बजारमा ल्याउन नपाएर उनीहरूलाई ठूलो वित्तीय घाटा लागेको छ । उनीहरूको उत्साह मर्न नदिन मौद्रिक नीतिले सस्तो र सहज कर्जामार्फत सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यो वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्ध—वार्षिक समीक्षामा उद्योगहरूको क्षमता उपयोग घटेको उल्लेख गरिएको छ । उत्पादन (आम्दानी) नहुने तर ह्रासकट्टी गर्नुपर्ने हुँदा त्यस्ता उद्योगलाई पनि मर्का परिरहेको छ । त्यसैले क्षमता उपयोग बढेको अनुपातसँग आबद्ध गरी केही राहत दिनु उपयुक्त हुनेछ ।
रेमिट्यान्सको घट्ने प्रवृत्ति रहेको र पर्यटन व्यवसाय पनि झण्डै धराशायी भएकाले विदेशी मुद्राको आर्जन बढाउन वैकल्पिक उपाय नखोजी नहुने भएको छ । त्यसका लागि निर्यात बढाउनु सबैभन्दा उपयुक्त र महŒवपूर्ण विकल्प हो । अहिलेसम्म रेमिट्यान्सले पर्याप्त विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराइरहेकाले विदेशी मुद्रा आर्जनका अन्य विकल्प ओझेलमा परिरहेका थिए । त्यही क्रममा निर्यात पनि घनघोर ओझेलमा परिरहेको थियो । नेपालको कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको अंश सात प्रतिशतसम्ममा झरिसकेको अवस्था छ । साथै, निर्यातले विदेशी मुद्रा आर्जनमा स्थायित्व दिनुका साथै रोजगारी बढाउन पनि मद्दत पु¥याउँछ । त्यसैले मौद्रिक नीतिले निर्यातलाई प्रोत्साहित गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्दछ । त्यसका लागि यो क्षेत्रलाई सहज, सस्तो र पर्याप्त पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसभित्र पूर्व निर्यात कर्जा पनि राखिनुपर्दछ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा ल्याइने मौद्रिक नीति देशले अहिले सामना गरिरहेका आर्थिक चुनौती यथाशक्य सामना गर्नसक्ने हुनुपर्दछ । अतः मौद्रिक नीति रणनीतिक हुनुका साथै रचनात्मक पनि हुनुपर्दछ ।
(लेखक अर्थविद् हुनुहुन्छ ।)
