मौद्रिक नीतिप्रति बढेको भरोसा

जुनारबाबु बस्नेत

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिप्रति अर्थतन्त्रका सबैजसो आयामले ठूलो आशा राखेका छन् । कोरोना भाइरस (कोभिड १९)ले अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । बेरोजगारी ह्वात्तै बढको छ । उद्यमव्यवसाय ठप्प छ । बैङ्कमा तरलता थुप्रिएको छ तर लगानी छैन । यस्ता धेरै कारणले सबै क्षेत्रको स्वाभाविक आशा मौद्रिक नीतिप्रति छ । सरकारले सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याएको नयाँ आर्थिकवर्षको बजेट संसद्बाट पारित भइसकेको छ । आश्रित विधेयकसमेत पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । साउन १ गतेबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै बाटो खुला भइसके पनि मौद्रिक नीतिको अल्झो बाँकी छ । यो अवस्थामा मौद्रिक नीतिका औजारहरू बजेटले लिएका लक्ष्य र उद्देश्यलाई प्रभावकारी बनाउन सशक्त बनाउनुको विकल्प छैन ।
अहिले कोरोनाले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई सङ्कटमा पु¥याएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रूपमा सरकारले सार्वजनिक यातायात चलाउनका लागि केही दिनअघि बाटो खुला गर्ने निर्णय ग¥यो । चैत ११ गतेदेखि बन्दाबन्दी भएसँगै सार्वजितक यातायात ग्यारेजमा थन्किएका छन् । असार १ गतेदेखि सरकारले बन्दाबन्दीको स्वरुप परिवर्तन गरी जोरबिजोर प्रणालीबाट निजीक्षेत्रका सवारी साधन चल्न दिए पनि सार्वजनिक सवारी साधन खुलेका थिएनन् । सवारी चलाउन होइन, व्यवसायी थप माग राख्नतिर गए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन(डब्लूएचओ)को स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा सामाजिक दूरी कायम गर्दै सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिए पनि व्यवसायीहरूले ग्यारेजबाट सवारी साधन निकाल्न नसकेको देखियो । लाखौँको रोजगारी खोसिएको यो क्षेत्रमा व्यवसायीहरू आफूहरू ऋणबाट चुर्लुम्मै डुबेको भन्दै सहुलियत कर्जालगायतको माग गरिरहेका थिए । अझै माग थपे । व्यवसायीले तीन महिनाभन्दा बढी ग्यारेजमा गाडी थन्किएकाले गाडीको पार्टपुर्जा बिग्रिएको, टायर बिग्रिएको, मोबिललगायतको अभावले मौजुदा अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन नसक्ने भने । यातायात व्यवसायीका गुनासो सुन्दा नाजायज लाग्दैन तर सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन माग गर्ने अनि अवसर दिँदा सेवा दिन नसक्ने असजिलो अवस्थाले भोलिको कल्पना दुरुह छ । तैपनि व्यवसायीको आशा मौद्रिक नीतिमा अल्झिएको छ ।
मौद्रिक नीतिका औजारहरूले अर्थतन्त्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादनलगायतका सबै क्षेत्रलाई प्रभावित पार्छ । एक प्रकारको ‘लुब्रिकेटिङ’को भूमिका खेल्छ । चैतमा बन्दाबन्दीपछि बैङ्कहरू किस्ता बुुझाउने समयसीमा असार असान्तसम्म तोकिएको थियो तर यो अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रमा खासै सुधार आएको छैन । दैनिक उपभोगका अत्यावश्यक वस्तुबाहेक अहिले बजारले गति लिन सकेको छैन । तीन महिनापछि खुलेका पसल लगभग सुुनसान छन् । सार्वजनिक यातायात नचल्दा पनि मानिसको आवतजावतमा अवरोध छ । यही बीचमा वर्षा लाग्यो । खेतीपातीतिर मानिसको संलग्नताले पनि बजार सुनसान भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुनसकेको छैन । आम्दानी नभएपछि साँवाब्याजको किस्ता बुझाउन कठिन हुन्छ । किस्ताको म्याद कम्तीमा असोजसम्म विस्तार गरी कालोसूचीमा पर्न नदिने, ब्याज पुँजीकरण अहिले नगर्ने, ब्याजमा सहुलियत दिनेलगायतका सुुविधा मौद्रिक नीतिले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले एकातिर लगानीयोग्य पुँजी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको छ भने अर्कातिर कर्जाको माग न्यून छ । ब्याजदर उच्च छ । कोरोनाले प्रभावित बनाउनुअघिको उच्च ब्याजदर तल आउन सकेको छैन । सरकारको पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारीमा सीमित भएका कारण पनि निजीक्षेत्रको आय सुकेको छ । सरकारी विद्यालयका शिक्षक घरमै बसेर तलब सुविधा लिइरहेका छन् । असार १ गतेदेखि वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ भने पनि ९० प्रतिशत सरकारी शिक्षकले सेवाप्रवाह गर्न सकेका छैनन् । निजीक्षेत्रका दुई लाख शिक्षकमध्ये अधिकांशले वैशाख सुरुदेखि अनलाइन अध्यापन गरिरहेका छन् तर चैतदेखि तलब पाउनबाट वञ्चित छन् । निजी विद्यालयहरूले सहुलियत कर्जाको माग गरेका छन् । सायद उनीहरूको आश पनि मौद्रिक नीतिप्रति नै हुनुपर्छ । बन्दाबन्दीले साना तथा मझौला व्यवसायलाई चलायमान बनाउन सकिएन भने बेरोजगारीको मात्रा अझ व्यापकरूपमा बढ्नेछ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कर्पोरेट, साना तथा मझौला व्यवसाय लगायतलाई सहुलियत पुनर्कर्जाको व्यवस्था बजेटमा गर्नुभएको छ । मौद्रिक नीतिले त्यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । यातायात, हवाई उड्डयन, होटल व्यवसायलगायतका अनेकौँ क्षेत्र कोरोना प्रभावित छन् । दिनदिनै रोजगारी गुमाउनेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । यसबाट श्रमिकहरू बेरोजगार हुने क्रममा तीव्रता छाएको छ । एकातिर बेरोजगारीले आय उत्पादन सुक्दै गएको छ भने अर्कातिर वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढिरहेको छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई ५० प्रतिशत थप भाडा लिएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै सञ्चालन गर्न सरकारले अनुमति दियो । यतिबेला सर्वसाधारणसँग साबिककै पनि भाडा तिर्ने पैसा छैन । मजदुर र निम्न आय भएको वर्ग अहिले चुर्लुम्मै ऋणमा डुबेको छ । कतिपय व्यवसायी सडकमा पुगेका छन् । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले उद्यमव्यवसाय चलायमान बनाउन सहयोगी हुने मौद्रिक औजार कार्यान्वयनमा ल्याउन कुनै कञ्जुस्याइँ गर्नुहुुन्न ।
मौद्रिक नीतिको अब्बल पक्ष ब्याजदरको व्यवस्थापन हो । यसलाई व्यवसाय र आवश्यकता हेरी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापन अपरिहार्य छ । बृहत् आर्थिक स्थायित्वका लागि पनि यो जरुरी छ । अर्थतन्त्रमा क्रमशः चलायमान गर्नका लागि कर्जा सुविधाको व्यवस्थापनमा केन्द्रीय बैङ्क प्रभावी बन्नैपर्छ । यस्तो अवस्थामा विस्तारकारी मौद्रिक नीति जरुरी छ । अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रलाई समेट्न सक्ने सहुलियत जरुरी हुन्छ । विगतमा निश्चित क्षेत्रलाई मात्र समेट्ने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता न्यून देखिएको अनेक उदाहरण छन् । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या महँगीको छ । बजेटले मुद्रास्फीतिलाई सात प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो चुुनौतीपूर्ण छ । महँगी दोहोरो अङ्कमा पुग्ने खतरा छ । कृषिबाहेक अर्थतन्त्रका सबै आयाम सुस्त बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा स्वदेशभित्र बरोजगारी बढेकै थियो, बाहिर गएका नेपाली पनि स्वदेश फर्कनेक्रमले तीव्रता पाएको छ । बाहिरबाट आएकालाई रोजगारी दिनेभन्दा पनि उनीहरूले त्यहाँ सिकेको सीप, अनुभव र प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमी बनाउन मौद्रिक नीतिले कर्जा व्यवस्थापन गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । सबैजना स्वेदशमै केन्द्रित हुने अवस्थाले थप आवासहरू जरुरी पर्छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिगत आवास निर्माणको सम्भावना बढेको छ । सहुलियतपूर्ण घरकर्जाले थप आवास बन्न गई मजदुरले काम पाउनेदेखि डण्डी, सिमेन्ट आदिको खपत बढ्नेछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्नेछ ।
यसपटक केन्द्रीय बैङ्कले मौद्रिक नीतिका लागि मिहिन ढङ्गले अध्ययन गरेको छ । पक्कै पनि यो विगतको जस्तो स्वाभाविक समय होइन । बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न सम्भव थिएन । खासगरी ठूलो रोजगारीको सम्भावना रहेको साना तथा मझौला उद्यमलाई रक्तसञ्चार गराउनु वाञ्छनीय छ । अहिले देखिएका सबैजसो उद्यमी तथा व्यवसायीका असन्तुष्टिलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्नुको विकल्प छैन ।

(लेखक गोरखापत्रका कार्यकारी सम्पादक हुनुहुन्छ ।)