आशिष घिमिरे ‘प्रबुद्ध’
राणाशासनको अन्त्यपछिको सात दशकसम्म नेपाली राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा मडारिन बाध्य छ । अस्थिरताको एक प्रमुख कारण नेताको व्यक्तिगत महŒवाकाङ्क्षा र बाह्य तत्वको दबाब मुख्य देखिन्छ । सुगौली सन्धिले नेपालको एकतिहाइ जमिन मात्र गुमेन कि नेपाली मुटुमा गाडिएको (घाँटी चुरेको र सुगौली सन्धि नेपालका यी मुटुका किला हुन् – महानन्द सापकोटा) किलाले नेपाली मुटुमा भन्दा दिमागको कुनै मुख्य भागमा बढी आहत ग¥यो । जसको कारण दक्षिणका शासकलाई खुसी राखेपछि नेपालीमाथि इच्छाइएको जस्तो शासन गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता शासकवर्गमा पन्पियो । यही मानसिकताका कारण राणाका लागि पारिवारिक एकतन्त्रीय शासनको भावभूमि तयार भयो । राणाशासकमध्ये जसले ब्रिटिस इन्डियाको चाहनाको पूर्ति गरे तिनले वषौँ शासन गरे । राणाहरूबीचको आन्तरिक द्वन्द्वमा समेत उताकैले खेले । उनले चाहेकाको शासन कायम रह्यो भने उनले आँखा चिम्लिदिएकाले शासनबाट हात धोए । कतिको त जीवनलीला नै अन्त्य भयो ।
तत्कालीन भारतबाट ब्रिटिस–इण्डियाको बहिर्गमनपछि नेपालको शासनमा रहेका राणाको एकछत्र शासनको अन्त्य गर्न (२००७ पछि) स्वतन्त्र इन्डियाको सहयोगको अपेक्षा गरी कतिपय स्थानमा उतैको भूमिबाट आएर नेपालमा हान्दै फिर्दै गर्ने कार्य पनि गरियो । सन् १९४७ पछि स्वतन्त्र भारतको शासनमा आएको शक्तिलाई मनाउन राणाले प्रयास गरे तर पहिलेदेखि शासन गरी आएको शक्तिको नेपालमा रहेको नियन्त्रणलाई थाहा राखेका उताकाले राणाको शासन थाम्न ध्यान दिएनन् । राणाशासनको अन्त्यपछि आएका स्वतन्त्रताका सेनानीको शासन पनि बाहिरको प्रभावबाट मुक्त भएन बरु सुरुसुरुमा उताकै आएर संसद्भित्र बसी संसद् सञ्चालनका एजेण्डाको तय गर्नासाथै संसद्को सञ्चालन समेत गराएर नेपालीको घाँटीमा राजनीतिक घाँडो झुण्याइरहे । २०१७ सालमा राजाले राजनीतिको पासा संविधानको चौतारीमा बसेर नै पल्टाए । राजाको शासनको सुरुसुरुको समय बाटो के ? भनी खोज्नमा लाग्यो । त्यसबखत भारतले चाहेको भए उनलाई शक्तिमा एकछत्र टिकिराख्न सजिलो थिएन । राजाले समय बित्तै गएपछि कतिपय कुरामा काँग्रेसकै हतियारले काँग्रेस कुटे । भूमिसुधार वा समाज परिवर्तनका कतिपय काग्रेसका मुद्दासमेत टिपेर राजा अघि बढे । बलियो दुईध्रुवीय व्यवस्थाले राजालाई सधैँ भारतको मात्र आदेशमा नबसे पनि हुने भयो तर २०४७ पछि विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तनले नेपालको रणनीतिक महŒव बढेर गयो । जसका कारण पश्चिमा शक्ति भारतको नजिक पुगेपछि इतिहासमा झैँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य प्रभाव बढेर जान थाल्यो । बाह्य प्रभावको छायाँमा रही देशभित्रका शासकको त्यसमा सहयोगी भूमिकाका कारण नेपालको राजनीति अस्थिरताको भुमरीमा धकेलिन बाध्य भयो । २०४६ पछिबाट सुरु भएको अस्थिरताको मार २०७२ को संविधानको घोषणापछि पनि देशले खेप्नुप¥यो । देश लामो समय अस्थिरताको चक्रमा फसिरह्यो ।
आशाको पुनरुत्थान
विगत केही वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा स्थिरताको आशा विश्वास नेपाली जनतामा पलाउन थालेको यथार्थ हो । नेपालको संविधान २०७२ को घोषणाका बेलामा अरूको आदेशको पछाडि नलागेर नेपाली राजनीतिले आफ्नो निर्णय आफैँ लिएपछि नेपालमा स्थिर शासनको परिकल्पना गरियो । संविधानको घोषणापछिको चुनावमा तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिलेर जनतालाई स्थिर सरकार दिने आश्वासनसाथ अपिल गरे । दुई दलले चुनावताका एकता गरे, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । परिणामतः स्थिर सरकारको आशा विश्वासमा जनताले यस दललाई झण्डै दुईतिहाइको बहुमत दियो । जनतामा आशाको पुनरुत्थान भयो । जनताको सरकार र त्यसको स्थायित्वको आशाले जनतामा सुगौली सन्धि पूर्वको झैँ नेपालीपनको सञ्चार नेपाली मात्रमा भयो । १०४ वर्षको निरीह रैति संस्कृति, पञ्चायतको देनस्वरूप प्राप्त निरीह मौन संस्कृति, बहुदल प्राप्तिपछि नेतृत्वबाट प्रयोग भएको अपरिपक्व व्यवहार, झण्डै दशवर्षको द्वन्द्व, अशान्ति र मारकाट, ०६३ पछि दलहरूबीचको तिकडम, असहिष्णु व्यवहार र अस्थिरताको दुष्चक्र आदिले नेपाली जनताको आशा इच्छामा ज्यादै निराशा छाएको थियो । नेपाली जनताले देशको विकासको सपना देख्नै छाडेका थिए तर २०७२ को संविधान घोषणाका बखत दक्षिण छिमेकीको ‘अर्डर’ नमानेका कारण थोपरिएको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्न जनतालाई साहस भर्ने नेतृत्वको आह्वान र नेतृत्वमा भएको वाम दलको एकीकरणले जनतामा आशाको सञ्चार भयो । शताब्दीऔँपछि नेपाली मनमस्तिष्कमा आशाको अङ्कुर बढ्यो । स्थायी सरकारले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै विकासको पथमा लाने विश्वास जनतामा हुक्र्यो ।
जनता विकासशील देशबाट विकशित देश हुनेमा आशावान् भए ।
जनआशामा तुषारापातको प्रयास
केही बाह्य शक्तिको सोच नेपालको राजनीतिमा कुनै पाँच वर्ष वा आवधिक समय सरकार वा सत्ता नटिकोस् र नेपाली जनता सधैँ नै नयाँ सरकारको खोजीमा रहुन् जसको कारण देशले आत्मनिर्भरताको बाटोका लागि नयाँ सोचसाथ काम गरेर नेपाल बलियो नबनाओस् भन्ने नै रहेको पाइन्छ । भनेको थोरै मात्र नमाने वा नेपालले आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न खोजेवापत नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय हतियार प्रयोग गर्न भारत हिचकिचाएन । यसैबीच नेकपा नेतृत्वको स्वतन्त्र निर्णय क्षमतासहितको राष्ट्रवादको आह्वानले जनतामा एक प्रकारको आँट बढायो । यस कार्यबाट भारत छट्पटायो । समयक्रममा भारतले नेपालको भूमिसमेतलाई समेटी नक्सा प्रकाशन गरी नेपालको स्वतन्त्रताको तालमा ढुङ्गा हान्यो । त्यतिले नपुगेर विश्व कोरोनाको महामारीमा फसिरहेको बेला भारतले नेपालको भूमिमा बनाएको मोटरबाटो भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेर नेपालको राष्ट्रियतामा धावा बोल्यो । नेपाली कुशल नेतृत्वले यसको विरोध गरी आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशन ग¥यो । नक्सा प्रकाशनलाई चीनको उक्साहट भनी प्रचार गर्दै भारतीय मिडियाले नेपाललाई चीनसँग जोडेर हल्लाको व्यापार गरे । नेपाली नेतृत्वले भारतको गलत कामको उत्तर दियो तर झुकेन । उता भारत भित्रभित्रै नेपाली नेतृत्वलाई सत्ताबाट बाहिर धकेल्ने रणनीतिमा लाग्यो । आफ्ना पात्रको परिचालन र अनर्गल प्रचारको हतियार भारतले अख्तियार ग¥यो ।
यही बेलामा नेकपामा विवाद चुलियो । नीति कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरी सरकारका कामको प्रशंसा गरेका दलका कतिपय नेता वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठाएर गुटको बैठकमा निर्णय गर्न गराउन लागे । नेकपाको आन्तरिक विवादको थालनी र विग्रह प्रयास भएको यथार्थले दलको मात्र नभएर देशकै राजनीतिलाई आहत गरेको छ । हालसम्मको नेपाली राजनीतिमा विगतको लामो समयसम्म मुर्झाएर उठ्न नसकेको नेपाली आशामा तुषारापातको कार्य थालनी सरकारको नेतृत्वदायी दलभित्रबाट उठेर सिङ्गो देशलाई तरङ्गित गरिरहेको हेर्दा राजनीतिक सुझबुझ र पलायनवादी सोच नेतृत्वमा अझै गइसकेको छैन भन्ने आँकलन सजिलै गर्न सकिन्छ । फेरि नेपाली जनताको पुनरुत्थानित आशामा पानी छर्कने काम सुरु हुन थालेको छ ।
अन्त्यमा
सविधानतः बहुलवादी समाजको परिकल्पनासाथ बहुदलीयता आवधिक निर्वाचनसहित संविधानमा उल्लेखित कुरामा विश्वास राख्नेगरी संविधान जारी गर्दा सक्रियता देखाएको दलले राज्य सञ्चालनका संवैधानिक प्रावधानलाई पछ्याउँदिन भन्ने छुट हुँदैन । सरकारको राजिनामा संविधान बाहिरबाट माग्नुहुँदैन । लोकतन्त्रमा दलको सञ्चालनसमेत लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनेहुँदा खेलका नियमलाई मानेर अघि बढ्नु खेलाडीका लागि अनिवार्य हुन्छ । नेकपा निर्वाचन प्रयोजनका लागि कानुनी दल भए तापनि एकीकरणको प्रक्रिया नसकिएसम्म तदर्थ दलको अवस्थामा छ । त्यसैले मेलमिलापपछि तदर्थ कमिटीको निर्माण गरिएको र तिनको सङ्गठनात्मक स्वरूपको गठन र कार्यबारे उल्लेख गरिएको भए पनि एकीकरणको कार्य समाप्ति नभएसम्म नेतृत्वको विकल्प खोज्नु लोकतान्त्रिक, कानुनी, न्यायिक, नैतिक वा राजनीतिक हुँदैन । मानिलिउँ यसबेला केन्द्रीय कमिटी वा स्थायी समिति वा सचिवालयले बहुमतका आधारमा वर्तमान नेतृत्वलाई कारबाही गरे पनि नेतृत्वले त्यसलाई स्वेच्छाले नस्वीकारे त्यसको कानुनी उपचार दलको नियमबाट नभई संविधानको आधारबाट मात्र हुनसक्छ । यो सबै कुरा वर्तमान सरकारको नेतृत्वदायी दलका नेतागणले नबुझेको हैन तर पनि लोभ, क्षोभ, प्रतिशोधले नेताका मन आक्रान्त छन् । यो अवस्था सुझबुझसाथ हटाइएन भने सुदूर भविष्यको नेपाली
राजनीतिका लागि समेत घातक हुने भएको छ ।
नेपालको रणनीतिक बढ्दो महŒवले गर्दा नेपाललाई वशीभूत गरी चीनसँग आफ्नो स्वार्थ साँध्न लागेको छ अमेरिका । चीनको बढ्दो प्रभावलाई दक्षिण एसियामा घटाउन लागिपरेको भारतले नेपालको जल, जमिन र जवानलाई प्रयोग गरी उसको सुरक्षा र विकासको लक्ष्य पूरा गर्न चाहेको छ । चीनको शक्तिको न्यूनीकरण गर्न र चीनलाई अल्झाइराख्न नेपालको भूगोल उचित छ भनी रणनीतिक महŒव बुझेको बाँकी विश्व नेपालमा प्रभाव बढाउन कसरतरत छन् । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा नेपालले स्वतन्त्र रहन र विकास गर्न आफ्नो स्वाभिमान जोगाउन सक्नुपर्दछ । देशको स्वाभिमान जोगाउन नेतृत्वमा स्वाभिमान अनिवार्य हुन्छ, जुन वर्तमान नेतृत्वले स्थापित गरेको छ । वर्तमान नेतृत्व राष्ट्रिय स्वप्नको प्रेरणा जगाउने प्रेरक, माटोको गीत गाउन सक्ने राष्ट्रगायक, स्वतन्त्र नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने परिचय, माटोलाई बोलाउने कवि, नेपाली राजनीतिको स्थिरताको जग, संस्कृतिमा नेपालीपन भएकाले विकल्पको खोजी उचित छैन । बरु यस नेतृत्वबाट हुन नसकेका, हुनसक्ने र हुनैपर्ने काम के छन् ती कसरी पूरा गर्न सकिन्छ त्यसबारे सल्लाह दिनु उचित हुन्छ नकि त्यसको बहिर्गमनको बेमौसमी रागको अलाप ।
(लेखक इञ्जिनियरिङका स्नातक हुनुहुन्छ ।)
