असारको तेस्रो हप्तादेखिको मनसुनी वर्षाले मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङले जनधनको क्षति भएको छ । यो समयमान हुने यस्ता विपद् हरेक वर्ष दोहोरिने गर्छन् । वर्षाले म्याग्दी, सिन्धुपाल्चोक, पर्वत, पाल्पा, कास्की, रुकुम, जाजरकोट, बझाङ, तनहुँलगायतका जिल्लामा मानवीय तथा भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति गरेको छ । नेपालमा मनसुन सक्रिय गराउने मनसुनी न्यूनचापीय रेखा तराई–मधेस क्षेत्र नजिक रहेकाले अझै तीन चार दिन देशव्यापी भीषण वर्षाको सम्भावना छ । प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती प्रदेशका थोरै स्थानका साथै गण्डकी प्रदेश, प्रदेश ५ तथा कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुनसक्ने आँकलन गरिएकाले क्षतिको अङ्कगणित अझ बढ्न सक्नेछ । आउँदा एकदुई दिन देशका धेरैजसो स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेकाले विपद्विरुद्धको सजगता, उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यलाई व्यापक बनाउने सरकारले जनाएको छ । नेपाल भूकम्पको ११ औँ, बाढी पहिरोको ३० औँ र जलवायुका दृष्टिले आठौँ स्थानको जोखिमयुक्त मुलुक मानिने भएकाले यस्ता विपद्विरुद्ध निरन्तरको पहल आवश्यक पर्छ ।
प्राकृतिक विपद्लाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ, रोक्न सकिँदैन । विपद् आइसकेपछि त्यसबाट नागरिकलाई बचाउनु राज्यको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । प्राकृतिक विपद्लाई विपद्पूर्व र विपद्पछिको गरी दुई दृष्टिकोणका आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रयास सरकारले गर्दै आएको छ । नदी, बाढी, पहिरो नियन्त्रण, नदीमा खतराको तह अङ्कित, मौसम पूर्वानुमान सार्वजनिक, सूचना प्रवाह गरेर विपद्पूर्वको होसियारी तयारी गरिँदै आएको छ । यसैगरी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाजस्ता विपद्पछिका दायित्वमा पनि सरकारले नीतिगत तथा संस्थागत पहल गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनालाई परिणाममुखी तथा चुस्त बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्को चौथो बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै सदरमुकाममा उद्धारसामग्री थुप्रिने तर पीडितले नपाउने अवस्था नआओस् भन्दै तत्काल पीडितसम्म राहत सामग्री पुगोस् भन्नुभएको छ । उद्धारमा तथा पुनःस्थापनामा स्थानीय तह, नेपाल तथा सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले आ–आफ्नो स्थानबाट विशेष योगदान दिँदै आएका छन् । विपद् उद्धार समितिहरू सामाजिक सङ्घसंस्थाको योगदान बिर्सन सकिँदैन । सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट उद्धार, उपचार र राहत वितरण कार्य भइरहेको छ । उद्धार तथा पुनःस्थापनाका लागि स्थापित राहत कोष, सरकारले उपलब्ध गराउने बजेट तथा नियमित स्रोत तथा कार्यक्रमको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी समन्वयात्मक कार्य भइरहेका भए पनि दुःखद समाचारका शृङ्खला रोकिएका छैनन् ।
गृह मन्त्रालयले मनसुन सक्रिय भएसँगै मुलुकका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको क्षति हुने क्रम जारी रहेकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सिन्धुपाल्चोक, म्याग्दी, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, कास्की, बाग्लुङ, लमजुङ, गुल्मी, चितवन, धनकुटा, बझाङ, कञ्चनपुर, पर्वत र पाल्पालगायतका १८ जिल्लामा अधिक क्षति भएको छ । विभिन्न जिल्लामा भएका कटान, बढीपहिरो, डुबानले केही सन्देश दिएका छन् । यी प्रकृति प्रकोपविरुद्ध राहत र पुनःस्थापना नै पर्याप्त पहल होइनन् । नेपालका बस्ती, भौगोलिक बनावट, अवैज्ञानिक सडकजस्ता संरचना आदि र प्रकृति प्रकोपको सम्बन्धबारे प्राविधिक सामाजिक विश्लेषण जरुरी छ । प्रकोपमा कहीँ कतै मानवीय क्रियाकलाप नै मुख्य जिम्मेवार त छैनन् भनेर विगतको समीक्षा र आगामी योजना बनाउनु नितान्त आवश्यक छ । हरेक वर्ष प्रकोप, राहत तथा उद्धारको नियमित आकस्मिकता रोक्न अबका दिनमा भिन्न कोणबाट परिचालित हुनुपर्छ । वि.सं.२०७२ को भूकम्पले कतिपय बस्तीको भित्री भूतह धाँजा फाटेका र हल्लाएका छन् भन्दै विज्ञले ती क्षेत्रको बसोवास स्थानान्तरण गर्न सुझाउँदै आएका छन् । कतिपय बस्ती अनुपयुक्त स्थानमा छन् । प्रकृति प्रकोपको दीर्घकालीन उपचार राहत र उद्धार मात्र हुन नसक्ने भएकाले प्रकृति प्रकोपको व्यवस्थापनमा समग्र पद्धति (होलिस्टिक एप्रोच) अपनाउनु आवश्यक छ ।
२०८२ असार ९ सोमवार
