आँगनको अदालत (सम्पादकीय)

नेपालले सङ्घीयताको अभ्यासमा जनताको तहलाई क्रियाशील बनाउने मौलिक अभ्यास गरेको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका जिम्मेवारी तथा अधिकार स्पष्टसँग विभाजन मात्र गरिएको छैन तीनै तहहरूले संयुक्तरूपमा सम्पादन गर्ने कार्य पनि परिभाषित गरिएको छ । स्थानीय सरकार (तह) लाई दिइएको प्रमुख जिम्मेवारीमध्ये न्यायिक कार्यसम्पादन पनि एक हो । नेपालको संविधानको धारा २१७ ले कानुनबमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिका÷नगरपालिकामा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहमार्फत न्यायिक निरुपण गर्न थालिएपछि सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप र सहिष्णुता बलियो बनाउन सहयोग पुगेको पाइएको छ । साथै न्यायिक निर्णय कार्यान्वयन शीघ्र र प्रभावकारी बन्दै गएको र कम खर्चमा न्याय प्राप्त हुने गरेका छन् । न्याय सम्पादनमा लाग्ने अधिकतम समय र स्रोतको विकल्पमा ‘स्थानीय न्याय’ प्रभावकारी भएमा व्यक्तिले मात्र न्याय प्राप्त गर्नेछैन न्यायिक निकायहरूको कार्यबोझ पनि कम गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको सि. नं. १२ मा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ ।
मूलतः स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने न्यायिक कार्य मेलमिलाप र मध्यस्थता केन्द्रित हुनेछन् । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनका लागि कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिकालाई तदनुसारका कार्य गर्ने स्वायत्तता प्रदान गरेको छ । न्यायिक निरुपण र न्याय प्रदान गर्ने अन्तिम जिम्मेवारी न्यायालयले सम्पादन गर्ने गर्छन् । स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको न्यायिक अधिकार अदालतको विकल्प हुनसक्दैन । यिनले मेलमिलाप र मध्यस्थताका कार्य सम्पादन गर्ने हो । कतिपय देशमा पारालिगल अभ्यास, अदालतबाहिर गरिने मध्यस्थतालाई न्यायालयमा आउने उजुरी कम गर्ने उपायका रूपमा सदुपयोग गरिएको छ । यस्ता अभ्यासले कतिपय स्थानीय तहले कानुन निर्दिष्ट प्रावधानमा मात्र नटेकेर व्यावहारिक र दुवै पक्षले जित्ने गरी (विन–विन) मा विवाद टुङ्ग्याउन सक्नेछन् । कानुनी निर्णयमा कुनै पक्षले हार्ने र कुनै पक्षले जित्ने गर्छन् तर एउटै खोलाखोल्सा, पानीपधेँरो, टोलछिमेकमा बस्नुपर्ने व्यक्तिलाई हारजितभन्दा पनि जितैजित हुनेगरी मध्यस्थता गर्न सकिए यसले सामाजिक सद्भाव अभिवृद्धि मात्र गर्नेछैन सामाजिक एकीकरणमा पनि योगदान दिन्छ । सामाजिक आत्मीयतालाई ‘हामी’ (वी फिलिङ) मा बदल्न सहयोग गर्छ । स्थानीय सरकारलाई न्यायिक उपस्थिति जनाउन र न्याय निरुपण तथा मेलमिलाप गराउन सहयोग पुगोस् भनेर संविधानमा नै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको उदार प्रावधानको परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि केही काम भएका छन् धेरै काम गर्न अझै धेरै पहलको आवश्यकता छ ।
स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा धेरैले भनेका थिए– दलहरूले महिलालाई ‘उप’ बनाएका छन्, यसले महिलाको भूमिकालाई गौण बनाएको छ । यस्ता भनाइमा केही सत्य पाउन सकिन्छ तर यसका दुई पक्ष बिर्सन हुँदैनथ्यो र हुँदैन पनि । एक त आमा महिलाको नेतृत्व विकासका लागि उपप्रमुख वा उपाध्यक्षबाट ‘लर्निङ बाई डुइङ’लाई मूर्त बनाउन सकिनेछ । अर्कोतिर संविधानले ती ‘उप’हरूलाई दिएको न्यायिक जिम्मेवारीलाई कम आकलन गर्नु कमजोरी हुनेछ । अधिकांश स्थानीय तहमा महिलाहरू उपप्रमुख छन् भनिरहँदा अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रमुख महिला छन् भन्न पनि बिर्सन हुँदैन । महिलामा रहने सहिष्णुता र जननीभावले विवाद निरुपणमा वस्तुपरक हुन सघाउनेछ तर अहिले नै संविधान तथा कानुनको अपेक्षा पूर्णतः प्राप्त हुन सम्भव छैन । खासगरी मध्यस्थता कला, मेलमिलापका तरिका र कानुनी ज्ञानको अभावमा कतिपय स्थानीय तहका न्यायिक समितिले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर राजनीतिक निर्वाचनबाट आएका प्रतिनिधिले गर्ने न्यायिक सम्पादनमा राजनीतिक गन्ध मिसिने गरेका आरोप छन् । संविधानले दिएको विशिष्ट अधिकार प्रयोगमा निष्पक्ष, दलगत आस्थाबाट मुक्त र माथि रही मर्यादा कायम गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तहले विवाद निरुपणका सन्दर्भमा जनताको विश्वास जित्दै जनताको घरआँगनको अदालत बन्नेछन् । यसमा स्थानीय न्यायिक समितिका प्रनितिधि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ ।