मितव्ययिताको मार्गनिर्देशन (सम्पादकीय)

वर्तमान सरकारले विकास र समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएकाले विकास खर्च बढाउँदै साधारण खर्च घटाउने नीति अख्तियार गरेको छ । कोरोना (कोभिड–१९) सङ्क्रमणले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भई कर÷राजस्व असुलीमा कमी आउँदै गर्दा विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिँदै जनताको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने चुनौती थपिएका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि विभिन्न नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमार्फत सरकारले प्रशासनिक खर्चमा कटौती गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेअनुरूप अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्राधिकरणहरूलाई निर्देशन दिँदै मितव्ययी नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिएको हो । कार्यालय समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य अतिरिक्त समय (ओटी) मा गर्न रोक लगाइएको छ । अधिक जनशक्ति (ओभर स्टाफिङ) रहेका कतिपय संस्थानमा अतिरिक्त समयमा काम गरेको देखाई संस्थानलाई आर्थिक भार थपिएको भनी यसअघि पनि नियन्त्रणको प्रयास गरिएको थियो तर यसपटक भने अर्थले सरकारको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमकै अङ्गका रूपमा खर्च कतौटीका लागि निर्देशन दिएको छ ।
निर्देशनबमोजिम सार्वजनिक संस्थानले कर्मचारीलाई काजमा खटाउँदा स्पष्ट काम र जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेछ तर लामो समयसम्म काजमा खटाउन पाउनेछैनन् । यस्तो व्यवस्थाले काज शीर्षकमा हुनसक्ने अवाञ्छित खर्च कतौती गर्नेछ । नयाँ नियुक्तिमा लगाइएको रोकले संस्थानलाई पर्ने अनावश्यक दायित्व वृद्धि रोक्नेछ । एकातिर संविधानतः सार्वजनिक संस्थानमा लोकसेवा आयोगद्वारा लिइने परीक्षामार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था र अर्कोतिर संस्थानहरूले सेवा करारका नाममा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले संस्थानहरूलाई अतिरिक्त जनशक्ति पाल्नुपर्ने दायित्व थपिने गरेकोमा मन्त्रालयको परिपत्रले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साही गर्नेछ । यसअघि पनि कतिपय संस्थानले कर्मचारी नियुक्तिलाई कडाइ गर्दै आएकामा त्यस्ता संस्थानहरूलाई अर्थको परिपत्रले थप बलियो बनाएको छ । राजनीतिक प्रभावका आधारमा संस्थानमा कर्मचारी भर्ना गराउने प्रवृत्तिलाई अर्थको निर्देशनले रोक लगाउनेछ र संस्थान व्यवस्थापनलाई पर्ने नियुक्तिसम्बन्धी तनाव कम गर्नेछ । गैरव्यावसायिक गोष्ठ,ि सेमिनार, भ्रमण, विज्ञापनलगायतका सबै प्रकारका सञ्चालन खर्चमा रोक लगाइएकाले संस्थानमा हुने साधारण खर्चलाई विकास योजना तथा संस्थानको सुदृढीकरणमा परिचालन गर्न सकिनेछ ।
अर्थले व्यँवहारिक निर्देशन जारी गरेकाले यसको पालनामा समस्या आउनेछैन बरु संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधारमा सहायक हुनेछ । संस्थानहरूले व्यावसायिक योजना र कार्यबोझका आधारमा आवश्यकतानुसार नयाँ सङ्गठन व्यवस्थापन गर्नसक्ने भएकाले संस्थानहरूलाई सेवाविस्तार तथा उत्पादनमा समस्या हुनेछैन । विशेष प्रकृतिका, छिटो समयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने कामका लागि अतिरिक्त समयमा काम लगाउन सकिने भएकाले संस्थाका काममा प्रभाव गर्नेछैन तर यस्तो खुकुलो प्रावधानको सदुपयोगमा संस्थानहरू आफौ जिम्मेवर हुनुपर्छ । निर्देशनमा कार्यसम्पादनमा चुस्तता ल्याउन विभिन्न प्रयास गरिएको छ । कार्यसम्पादन सम्झौताले समयमै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व कर्मचारीमा सुम्पिएकाले निर्धारित वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्नसमेत सहज हुनेछ । सम्पादित कार्यको सूचक निर्माण गरी कार्यसम्पादन र कर्मचारीको वृत्तिविकासका प्रक्रियामा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारीमा दक्षता र जिम्मेवारी वृद्धि हुने विश्वास गर्न सकिनेछ । कर्मचारीको सेवा सुविधा वृद्धि गर्दा संस्थानको आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाउनुपर्ने, खरिद प्रक्रियालाई मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउन विद्यमान कानुनअनुरूप खरिदसम्बन्धी नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने, अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने व्यवस्थाले संस्थानहरूमा आर्थिक मितव्ययिता कायम हुनेछ ।
लेखापरीक्षण तथा फछ्र्योट, पर्याप्त पुँजी परिचालन, नवीनतम प्रविधिको उपयोग र उपयुक्त व्यवस्थापन विधि अपनाउन दिइएको निर्देशनले संस्थान सुधारमा दीर्घकालीन महŒव राख्दछ । निर्देशनले मूलतः संस्थानहरूलाई उत्पादनमुखी, मितव्ययी, पारदर्शी, सक्षम हुन मार्गनिर्देशन गरेको छ । यसअघिका सरकारले सार्वजनिक संस्थाको सुधारका लागि यस्तै निर्देशन दिँदै आएका भए पनि अवस्थामा अपेक्षित सुधार नआएकाले हाल थप निर्देशन दिइएकाले निर्देशनको पालनामा सम्बन्धित जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । पटकपटक दिइने आफ्ना निर्देशनको पालना र परिणामको मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिन अर्थ मन्त्रालय पनि कठोर हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थान नाफामुखीभन्दा सेवामुखी हुने भएकाले सार्वजनिक हितबमोजिम परिचालन हुनुपर्छ तर सञ्चालन खर्च पनि जुटाउन नसक्ने अवस्थामा संस्थानहरू पुगे भने यस्ता संस्थान सरकार र जनताका लागि बोझ हुनेछन् ।