मौद्रिक नीतिको पर्खाइ

गोकुल अधिकारी

असार महिनाको आरम्भसँगै बन्दाबन्दीलाई केही खुकुलो बनाइएपछि जनजीवन थोरै सहज हुन पुगेको छ । यद्यपि, कोभिड–१९ सङ्क्रमणको त्रास भने अझै न्यून भइसकेको छैन । आर्थिक गतिविधिको महŒवपूर्ण माध्यमका रूपमा रहेको बैङ्किङ र वित्तीय क्षेत्रलाई बन्दले ठूलो क्षति पु¥याएको छ । त्यही बैङ्किङ क्षेत्रको एउटा पाटो लघुवित्त क्षेत्रमा बन्दाबन्दीको प्रभाव पर्नुका साथै यसले दीर्घकालीन असरको सृजना गरेको छ ।

जोखिमको अवस्था

लघुवित्तको कर्जा उपभोग गर्ने वर्ग भनेको दैनिक ज्यालादारी गर्ने श्रमिक तथा घुम्ती पसल, साना खुद्रा पसललगायतका स–साना व्यवसाय गरेर जीवन धान्ने वर्गका मान्छेहरू हुन् । यस्ता परिवारसँग सामान्यतः आम्दानीको अर्काे विकल्प हुँदैन । आफूले गरिरहेको इलम तीन महिनाभन्दा धेरै अवधिसम्म सञ्चालन गर्न नपाएपछि उनीहरूको आम्दानी स्वाभाविक रूपमा घट्ने भयो । आम्दानी नै नभएपछि बचतको कुरै भएन, फलस्वरूप कतिपय ऋणीहरू किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किस्ता तिर्न सक्नेले पनि वित्तीय संस्थाको कार्यालय नै बन्द भएका कारण भुक्तानी गर्न सकेनन् ।
लघुवित्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कुल कर्जाको ८५ प्रतिशतभन्दा ज्यादा कर्जा विनाधितो प्रदान हुने गर्छ । धितोविहीन कर्जा स्वाभाविक रूपमा उच्च जोखिममा रहेको हुन्छ । तर, निरन्तरको सुपरीवेक्षण, नियमित केन्द्र बैठकको व्यवस्था र उक्त बैठकमा हरेक समूह सदस्यको उपस्थिति हुने आदिजस्ता कारणले वित्तीय संस्था र कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी सदस्यबीच निकटतम सम्बन्ध नियमित रूपमा स्थापित गरी जोखिमको मात्रालाई लगभग शून्यको नजिक पार्ने गरिएको पाइन्छ । तर, विद्यमान कोभिडको प्रभावका कारण वित्तीय संस्था र ऋणीबीचको सम्पर्क र निकटता कायम नरहने अवस्था उत्पन्न भएपछि यसरी प्रवाह भएका कर्जा अन्य प्रकृतिका वित्तीय संस्थाको तुलनामा उच्च जोखिममा पर्नु स्वाभाविकै हो ।
बन्दाबन्दी खुकुलो भएपछि ऋणी सदस्यहरू आ–आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनमा फर्कंदै गरेका देखिन्छन् भने आंशिक वा पूर्ण रूपमा बन्द रहेका लघुवित्तीय संस्थाका दैलाहरू पनि उघारिँदै जान थालेका छन् । सेवा सञ्चालनको प्रक्रियालाई यसरी निरन्तरता दिन थालिएपछि कर्जा असुलीमा केही वृद्धि हुन थालेको छ भने लगानीले पनि बिस्तारै आफ्नो गति लिँदै जाने स्थिति देखापर्दै छ ।

खराब कर्जाले पार्ने असर

बन्दाबन्दीका कारण लघुवित्त संस्थाको मुख्य आयस्रोतका रूपमा रहेको ब्याज असुली प्रभावित हुन पुग्दा संस्थाको नाफा नोक्सान स्थितिमा नकारात्मक असर पर्न जाने देखिन्छ । वित्तीय संस्थामा समयमा किस्ता प्राप्त हुन नसकेपछि कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाने र त्यसका लागि ठूलो रकम कर्जाका लागि व्यवस्था गर्नुपर्दा संस्थाको वित्तीय विवरणमा त्यसको असर देखिने, नाफा सङ्कुचन हुन पुग्ने र यसबाट संस्थाको पुँजी कोषमा समेत चाप पर्न गई कर्जा लगानीको दायरासमेत सीमित हुन जाने सम्भावना देखिन्छ ।
कतिपय ऋणी सदस्यले वैदेशिक रोजगारीमा गएका घरका सदस्यले पठाउने रकमले समेत किस्ता तिर्ने गरेका कारण वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तर ह्रास हुन पाएको थिएन । कोभिडका कारण वैदेशिक रोजगारी खुम्चेको र कतिपय युवा स्वदेश फर्केकाले यस उपायद्वारा किस्ता तिरिरहेका ऋणीहरू सकसमा पर्न सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमाथि पर्न जाने देखिन्छ ।
यस परिस्थितिमा ऋणी सदस्यलाई थोरै भए पनि सघाउ पु¥याउन भन्दै उनीहरूले तिर्नुपर्ने ब्याजमा केही छुट र सुविधाका प्याकेज पनि अघि सारियो । कुल बाँकीमध्ये केही रकम छुट पाए पनि बाँकी तिर्नुपर्ने पैसा कहाँबाट जुटाउने ? उपाय कुनै नभएपछि अर्काे नयाँ लघुवित्त संस्थाबाट थप कर्जा लिएर किस्ता तिर्ने प्रयत्न हुन सक्छ । तर, कर्जा सूचना केन्द्रको नेटवर्किङभित्र सबै वित्तीय संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा आउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण एउटै ऋणीले धेरैवटा संस्थाबाट कर्जा उपभोग गर्ने पाउने अवस्था न्यून हुँदै गएको छ । अर्काे वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर पहिलो संस्थाको किस्ता तिर्ने बाटो पनि बन्द भएपछि अन्ततः त्यस्ता ऋणी सदस्यहरूका पाइला गाउँघरका सहकारी संस्थातर्फ लम्कन सक्ने देखिन्छ । सहकारीमार्फत प्राप्त रकमबाट किस्ता भुक्तानी भई लघुवित्त संस्थाको कर्जाको गुणस्तर राम्रो देखिएला तर जुन सहकारीबाट नयाँ कर्जा लिएर किस्ता तिरिएको हो, त्यो संस्थाका कर्जाको गुणस्तर भने खस्कन सक्छ । सदस्यहरूले कर्जा इमानदारी कायम राख्न भन्दै एकपछि अर्काे खाडल खन्दै जाँदा थोरै समयका लागि त्यो इमानदारीलाई धान्न सक्लान् तर त्यसपछिको अवस्था अझ सङ्कटमय हुन सक्छ ।
यसप्रकार कुनै उपायले तत्काल किस्ता तिर्न सक्नुमात्र समस्याका दिगो समाधान होइन । उनीहरूलाई उद्यमशील बनाइनु उत्तम विकल्प हो । ऋणी सदस्यलाई किस्ता तिर्न एकोहोरो दबाब दिनुभन्दा उनीहरूले सञ्चालन गरिरहेको व्यवसाय वा परियोजनालाई निरन्तरता दिएर आम्दानीको बाटोलाई नियमित तुल्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । यसका लागि वित्तीय संस्थाको ध्यान कर्जा असुली वा कर्जाको गुणस्तर सुधारतर्फ मात्र नभई राहतका कार्यक्रमलाई समेत अगाडि सार्दै ऋणी सदस्यहरूका लागि सङ्कटको भरपर्दाे साथी बनेर उनीहरूले सञ्चालन गरेको परियोजनाको सुधारतर्फ केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।

केन्द्र बैठकसम्बन्धी समस्या

भीडभाड नगरीकन न्यूनतम कर्मचारीबाट कार्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थामा कर्मचारीलाई गाउँका भित्री तहसम्म परिचालन गरेर सदस्यहरूलाई भेला पारी केन्द्र बैठक सञ्चालन गर्नु असान्दर्भिक हुन जान्छ । तर, लघुवित्त बैङ्किङमा सफलताकोे एक महŒवपूर्ण आधार भनेकै छोटोछोटो अवधिमा केन्द्र बैठकको सञ्चालन तथा ऋणीसँगको निरन्तरको सम्पर्क र स्थलगत निरीक्षणको नियमितता हो । यसो गर्दा ऋणी सदस्यको सानोभन्दा सानो समस्यामा पनि बैङ्क कर्मचारी परिचित भइरहन्छन् ।
अहिले कर्जा प्रवाह गर्ने वित्तीय संस्था र कर्जा उपभोग गर्ने ऋणी सदस्यबीचको सम्पर्कको माध्यम र पद्धति नै खल्बलिएको स्थिति छ ।

सामाजिक बैङ्किङको अभ्यास

लघुवित्त भनेको सामाजिक बैङ्किङसमेत हो । विपत्तिको समयमा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरू स्वास्थ्यसम्बन्धी सुरक्षा व्यवस्था अपनाएर चेतनामूलक सन्देशका साथ विपन्नका घरदैलोमा पुग्नु र स्वास्थ्य सतर्कतासम्बन्धी सन्देश प्रवाह गर्नु आवश्यक देखिन्छ । यसबाहेक विद्यमान नीतिगत व्यवस्थाअनुसार हरेक वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको एक प्रतिशतले हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राख्नुपर्ने र यो रकम सामाजिक कल्याणका काममा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । राहतका लागि सो कोषको रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।

धितो कर्जातर्फ प्रोत्साहन

अबको केही महिनासम्म असर रहिरहेमा सानो रकम कर्जा उपभोग गर्न चाहने वर्ग लघुवित्तको सेवाबाट वञ्चित हुनुहुँदैन भने वित्तीय संस्थाले धितो कर्जाको दायरलाई फराकिलो पारेर आफ्नो सेवालाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामक निकायको नीति निर्देशन पनि सोहीअनुरूप फराकिलो हुँदै जानु आवश्यक छ । महामारीको अवस्था सामन्य हुँदै गएपछि सम्भव भएसम्म दूरी कायम राखेर तथा राज्यद्वारा निर्धारित सुरक्षाका अन्य उपायहरू अपनाएर पनि केन्द्र बैठकहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।

युवाकेन्द्रित कर्जा कार्यक्रम

यतिबेला धेरै युवा भारत र अन्य मुलुकबाट गाउँ फर्केका छन् । उनीहरूसँग गतिलो सीप हुन सक्छ, कडा मिहिनेत गर्ने संस्कार र बानी हुन सक्छ । लघुवित्त संस्थाहरूले ती युवाहरूमा रहेको व्यावसायिक क्षमतालाई उपयोग गर्दै उनीहरूको उपस्थितिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्छन् । यसका लागि धितो कर्जाको दायरालाई फराकिलो तुल्याउँदै स्वरोजगारमूलक कामको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पनि केही नीतिगत व्यवस्थामा नियामक निकाय फराकिलो भइदिनुपर्छ ।
बन्दाबन्दीका कारण भाखा नघाएका ऋणीहरूका सम्बन्धमा उनीहरूलाई आगामी किस्ताको साथै अघिल्ला किस्ता पनि तिर्न योग्य बनाउनुपरेको छ । तर, उनीहरूले गर्ने गरेको व्यवसाय वा परियोजना ठप्प भएको अवस्था छ । अतः ती ऋणी तथा तिनको परियोजना पुनःस्थापनाका लागि पुनःस्थापन कर्जा प्रदान गरिनु आवश्यक छ । यसो भएमा ठप्प भएको व्यवसायले तङ्ग्रिने मौका पाउँछ ।
बैङ्किङ क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैङ्क यतिबेला आव २०७७÷०७८को मौद्रिक नीति निर्मणको तयारीमा छ । लघुवित्त संस्थाको माध्यमबाट यसरी प्रताडित ऋणीहरूलाई प्रदान गरिने पुनःस्थापन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था तथा युवालाई स्वरोजगार तुल्याउन आवश्यक धितो कर्जाको दायरालाई फराकिलो तुल्याउने विषयमा मौद्रिक नीतिमा पक्कै केही उल्लेख हुनेछ ।

निष्कर्ष

लघुवित्त संस्थाले भौतिक दूरी कायम राख्दै राज्यद्वारा निर्धारित मापदण्डअनुकूल हुनेगरी तोकिएका सुरक्षाका उपायसमेत अवलम्बन गरेर न्यूनतम वित्तीय क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो असामान्य परिस्थितिमा लघुवित्तका आधारभूत पहिचानलाई केही मात्रामा तल–माथि पारेर भए पनि लगानी तथा असुलीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुन्छ । परिस्थिति पूर्ववत् अवस्थामा आइसकेपछि भने ती पहिचान र आधारभूत मान्यतालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नेगरी व्यवस्थित तरिकाको केन्द्र बैठक गर्दै आफ्नो वित्तीय सेवालाई पुरानै ढङ्गबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमार्फत बन्दाबन्दीका कारण अप्ठेरोमा परेका ऋणी सदस्य तथा वित्तीय संस्था दुवैलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन केही नयाँ मार्गदर्शन गर्नेछ । लघुवित्तलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्र यतिबेला सोही नीतिको पर्खाइमा छ ।

(लेखक साहित्यकार हुनुहुन्छ ।)