गुणाधीश राजभण्डारी
नेपाल र भारत इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएका सन्धिहरूमा तीन सन्धिहरू अर्थात् १८१५ र १६ को सुगौली सन्धि, १८६० को सन्धि र १९२३ का सन्धिहरू छन् । यी सन्धिमध्ये अघिल्ला दुई सन्धिमा नेपालको सीमा परिवर्तन र भूमि हस्तान्तरणका धाराहरू उल्लेख छन् । यीमध्ये पनि मुख्य सुगौली सन्धि हो जुन सन् २ डिसेम्बर १८१५ मा भयो तर नेपालका तत्कालीन राजाले अनुमोदन गरी सन् ४ मार्च १८१६ मा बुझाइएको उल्लेख छ । यो सन्धि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनी र ब्रिटिस सरकार (इन्डिया) सँग लडाइँमा नेपालको पराजयको परिणामस्वरूप सीमा परिवर्तन र भूहस्तान्तरण गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनी र बृटिस सरकारले गरेको प्रस्तावस्वरूप भएको सन्धिको दस्ताबेज हो । उल्लेखित सन्धिहरूमा सीमा र भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धमा यसरी लेखिएको छ ः
सुगौली सन्धि
यो सन्धि युद्धमा जीत हासिल गरेको पक्षले पराजित पक्षलाई (हार स्वीकार गरी ?) इस्ट इन्डिया कम्पनीले शान्ति र मित्रता कायम राख्न प्रस्ताव गरेको दस्ताबेज हो । यसमा युद्धभन्दा पहिले विवादित भूभागमा दावा छोडी इस्ट इन्डिया कम्पनीको प्रभुत्व रहने भयो । यो सन्धि नेपालका राजा श्री ५ गीर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको शासनकाल (१८०५–१८१६ ) मा भएको हो । राजाका अधिकर्ता ÷ प्रतिनिधि चन्द्र शेखर उपाध्यायबाट मकवानपुरमा दिनको २ः३० बजे ४ मार्च १८१६ मा ब्रिटिस सरकारका अधिकर्ता÷प्रतिनिधि गभर्नर जनरल डी. डी. अक्टरलोनीलाई बुझाइएको हो । यस सन्धिलाई आधार बनाई महाकाली लिम्पियाधुरा सीमासम्बन्धी वार्तामा सन्धिमा लेखिएको शब्द राम्ररी अर्थ लगाएर मात्र प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । विपक्षले के अर्थ लगाउन सक्छ भन्ने आँकलन गर्नु बेस हुन्छ ।
सन्धिको धारा ३ मा लेखिएको छ ः
१. काली र राप्तीबीचको तराई २. बुटवल खासलाई छोडी राप्ती र गण्डकीबीचको सम्पूर्ण तराई ३. ब्रिटिस सरकारद्वारा अधिकृत गण्डक र कोशीबीचको तराई ४. मेची र टिस्टाबीचको तराई ५. मेचीदेखि पूर्वपट्टिको सम्पूर्ण पहाडी भू क्षेत्र र नगरकोटको समस्त इलाकाका साथै मोरङबाट पहाडतिर जाने नगरकोट घाँटी र नागरीका भूभाग गोर्खा सेनाले यो सन्धि भएको ४० दिनभित्र छाड्नुपर्नेछ ।
धारा २ मा भनिएको छ “युद्धभन्दा पहिले विवादित सबै भूभागउपर नेपाल (नेपालका राजा) ले दावा छोड्नुपर्ने र ती जमिनको प्रभुता कम्पनीमा रहनेछ ।’’
सन्धिको धारा ५ नेपालले (नेपालका राजाले) काली (महाकाली ) नदीदेखि पश्चिमको भूभाग छाड्नुपर्ने र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाहरूसँग पनि सम्बन्धित हुन नपाउने भन्ने उल्लेख छ ।
सुगौली सन्धिको यही धाराले हाम्रो पश्चिमको सीमा कहाँबाट सुरू हुन्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । नेपालले छाडेको जमिन काली (महाकाली) नदीको पश्चिमको जमिन हो भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यस धाराअनुसार काली (महाकाली नदी ) क्षेत्र पनि नेपालकै भाग हो भन्ने पनि स्पष्ट छ । यही धारा नै त्यस क्षेत्रको कालापानी लिम्पियाधुरा सीमा संवादको मुख्य आधार हुनुपर्नेछ ।
सुगौली सन्धि १५ धारामा दफावार गरिएको दस्तावेज २ डिसेम्बर १८१५ बाट १५ दिनभित्र अनुमोदन गरी पठाउन लेखिए तापनि ४ मार्च १८१६ मा मात्र अनुमोदन भई गएको थियो ।
पश्चिम तराई क्षेत्र पुनःस्थापनका लागि सन्धि १ नोभेम्बर १८६०
अन्य क्षेत्रको पनि सीमा सम्बन्धमा नेपाल र इन्डिया (भारत) बीच सीमास्तम्भ राख्नेबारे १ नोभेम्बर १८६० मा सन्धि भयो । भूक्षेत्रको आदानप्रदान हुने गरी भएको यो सन्धिले भू सर्भेक्षण र सीमाङ्कनसमेत उल्लेख गरेको छ ।
यो सन्धिको पनि आधिकारिक हस्ताक्षरित प्रति कुनै प्रकारले हासिल गर्नु अति आवश्यक छ जुन ब्रिटिस सरकारको अभिलेखमा निश्चित रूपमा हुनुपर्छ । यस सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूमिका केही भागहरू पुनः प्राप्त गरेको उल्लेख छ । त्यस भूमिको सीमाङ्कन पनि भएको कुरा उल्लेख छ । यी जमिन के कारणले ब्रिटिस सरकारले नेपाललाई प्रदान ग¥यो र नेपालले के गुन लगाएबापत प्राप्त ग¥यो भन्ने यसको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । यस लेखमा सिमाना सम्बन्धमा सान्दर्भिक धाराहरू मात्र उल्लेख छ । निम्नलिखित धाराको अङ्ग्रेजी अनुवादअनुसार यस्तो छ ः
धारा २
ब्रिटिस सरकारले नेपाल (नेपालका महाराजा ) लाई काली र राप्ती नदीबीचको तराई र राप्ती नदी र जिल्ला गोरखपुरबीचको जमिन जुन १८१५ को सुगौली सन्धिपूर्व नेपालकै अधीनस्थ थियो र सुगौली सन्धिअनुसार ब्रिटिस सरकारलाई प्रदान गरिएको वा दिइएको थियो, सन्धिको यस धारा अनुसार पुनः ब्रिटिस सरकारद्वारा नेपाललाई नै प्रदान गरिएको छ ।
धारा ३
यस धारा अनुसार ब्रिटिस कमिसनर नियुक्त गरी ब्रिटिस सरकारले सर्भे गराई दुई देशबीच अर्थात् काली नदीको पूर्व र ब्रिटिस प्रान्तको अवध क्षेत्रबीच बगोरा तालसम्म सीमास्तम्भ राखिएको त्यसपश्चात् त्यही सीमाङ्कित अनुसार नै दुई देशबीचको सीमा हुने ब्यहोराको अनुमोदन ३० दिनभित्र काठमाडौँमा गरिने भनिएको छ । यो सन्धि महाराजाधिराज सुरेन्द्रविक्रम शाह (तथा जङ्गबहादुर राणा, प्राइम मिनिस्टर) को कार्यकालमा भएको छ ।
सन् १९२३ को सन्धि
यो सन्धि बडो धुमधामसँग चन्द्रशम्शेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा सिंहदरबारमा भव्य राष्ट्रिय समारोहका रूपमा नेपाल र ब्रिटिस सरकारबीच भएको र ब्रिटिस राजदूत कर्णेल ओ कोन्नोर र चन्द्रशम्शेरबाट हस्ताक्षरित हो । यो शान्ति र मैत्री सन्धिको अतिरिक्त व्यापार र पारवहनसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेज हो । यो सन्धिका सात धाराहरूमा विभिन्न विषय उल्लेख भएको छ तापनि भूमि सम्बन्धमा केही उल्लेख छैन ।
सन्धिको धारा २ मा यस सन्धिमा उल्लेखित बुँदाले परिवर्तन हुनसक्ने कुराबाहेक यसभन्दा अघिका १८१५ को सुगौलीसमेत अन्य सन्धिको पुष्टि गरिएको छ ।
१९५० को शान्ति र मैत्री सन्धि
यो सन्धि पनि १९२३ को शान्ति र मैत्री सन्धिजस्तै हो । तापनि धेरै हदसम्म १९२३ को सन्धिभन्दा फरक छ । यस सन्धिको धारा ७ मा नेपालले भारतीयका लागि र भारतले नेपालीहरूको लागि पारस्परिक रूपमा प्रदान गर्नपर्ने सहुलियत सुविधाको प्रावधान छ तर भारतको तुलनामा सानो र कम जनसङ्ख्या भएको देश नेपालका लागि दीर्घकालीन रूपमा त्यसका व्यवस्था नेपालका लागि अहितकर देखिन्छ । भनिन्छ, यस सन्धिको धारा ५ को सम्बन्धमा राष्ट्राध्यक्ष स्तरमा पत्रहरू आदानप्रदान भएका छन् । तर १९५० को सन्धिसम्बन्धमा भारत र नेपालका विशिष्ट व्यक्तिका समूहबाट सम्पूर्ण रूपले अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भइसकेकाले यहाँ केही विवेचना गर्नु आवश्यक छैन ।
भनिन्छ, १९५० को सन्धिको धारा ८ ले यसभन्दा अघि ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका सबै सन्धि रद्द गरिएको छ । र कतिपयले भन्छन्, अब नेपालको सिमाना सुगौली सन्धिपहिलेको पश्चिम किल्ला काँगडा र पूर्व टिस्टासम्मको जमिन र सीमा हो । तर लाग्छ, यसको आशय त्यस्तो नभई यस सन्धिमा लेखिएको हदसम्म मात्र रद्द भएको बुझाउँछ । तसर्थ भूभाग र सीमाको सम्बन्धमा सुगौली सन्धि र १८६० को सन्धिमै आधारित भएर संवाद हुनुपर्छ र समस्या टुङ्ग्याउनुपर्छ । १९५० को सन्धिले १९२३ को सन्धिका धेरैजसो वा सबै धारालाई रद्द गरेको बुझिन्छ । तर सुगौली सन्धि र १८६० को सन्धिका खासगरी भूमि र सीमासम्बन्धी धाराहरू कुनै प्रकारले पनि रद्द भएको बुझिँदैन ।
कतिपयले नेपालसँग इस्ट इन्डिया कम्पनी ÷भारतसँग गरिएका सन्धिसम्झौता र दस्ताबेजहरूको आधिकारिक प्रति नै उपलब्ध छैन भन्ने गरेको पनि सुनिन्छ । तर छैन भने नेपाल वार्तामा बस्न भारतलाई आग्रह गरिरहन्थ्यो र ? किनभने आधिकारिक र प्रामाणिक सन्धिसम्झौताहरू नभई नेपालले आफ्नो पक्ष बलियोसँग राख्न सक्दैनौ, विपक्षले मान्दैन । यस्ता सन्धिसम्झौता त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, सिंहदरबार सचिवालय, राष्ट्रिय सङ्ग्रहालय, नारायणहिटी दरबारको खास ठाउँ (रातो पोका) मा हुनुपर्छ । अथवा केशर पुस्तकालय जस्ता ठाउँमा पनि प्रतिलिपि हुन सम्भव छ । नभए, लन्डनस्थित ब्रिटिस सरकारको सङ्ग्रहालय (आर्काइभ) मा पक्कै पाइन्छ तर यसका लागि ब्रिटिस दूतावाससँग कूटनीतिक प्रयास गरेर पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । ब्रिटिस दूतावासमार्फत ब्रिटिस सरकारलाई नेपाल र भारतबीच सीमा विवादबारे अवगत गराउने यो राम्रो अवसर पनि हुनसक्छ । कूटनीतिक तरिकाले अमेरिका, रूस, युरोपियन युनियन तथा राष्ट्रसङ्घलाई पनि नेपालले यो सीमा विवादबारे जानकारी दिइराख्नु बेस हुनेछ ।
(लेखक सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवक हुनुहुन्छ ।)
