राजीव कुँवर
लामो कूटनीतिक इतिहासको साक्षी रहेको नेपाल, जैशी कोठाबाट परिवर्तित हँुदै मुन्सी खानाको यात्रा तय गर्दै वर्तमान पूर्णकालीन नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय परराष्ट्र नीतिको प्रथम बिन्दु हो । प्राचीनतम राजकीय दर्शन वहन गरेको नेपाल पछिल्लो समयको राजनीतिले कूटनीतिक क्षेत्रमा औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको गुनासो वृद्धि हुनेजस्तो छ, यदि सामयिक परिवर्तन नगर्ने हो भने ।
परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन कूटनीति हो । प्रतिरक्षाको पहिलो मोर्चा पनि हो भन्ने नभुलौँ । राष्ट्रिय स्वार्थ, राष्ट्रिय कल्याण र राष्ट्रिय सुरक्षा राज्यको सुरक्षा कवच हो । राजनीतिक इच्छाशक्तिबाहेक नेपालको कूटनीतिक इच्छाशक्ति मापन गर्न कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा समस्या पनि दृष्टान्त छ । भुटानी नेपाली शरणार्थी समस्यामा चुकेको यथार्थ नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध कसैसामु छिपेको छैन । यो एउटा कूटनीतिक विफलताको उदाहरणमात्र हो । नेपालको कूटनीतिमा दुर्बलताका कारण गम्भीर प्रश्नहरू थपिँदै छन् । त्यो अनुत्तरित भए नागरिक पनि जवाफदेहिताबाट निर्दोषमुक्त हुने छैन ।
विगतमा कूटनीतिक प्रशिक्षण, शिक्षा र आचारसंहिता विकसित र सुदृढ गर्दै सात दशकभन्दा बढी समय खर्चिए । आजको बदलिँदो परिस्थितिमा ती निरर्थक हुनेछन्, यदि नवप्रवर्तन ढङ्गबाट नसोचिए । परराष्ट्र सञ्चालकहरू भाषामा पकड नभए कति पछुताउनुपर्ने हो– सोचनीय छ । समकालीन पिँढी राष्ट्रभाषा नेपालीमा धाराप्रवाह भए पनि मात्र साहित्यिक विधामा नेपाली भाषाको सीमितता फराकिलो हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा सरल तथा पेचिलो विचार व्यक्त गर्न नेपाली भाषामा नेपालीलाई अपरिहार्य छ । राजनीतिक र कूटनीतिक सञ्चार संवेदनशील कार्यक्षेत्र हुन् । अर्थको अनर्थ पनि सोचीविचारी नगरे शाब्दिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।
प्रतिस्पर्धी विश्वमा शिक्षा र ज्ञानको सङ्ग्रहमा मात्र होइन, समस्याको सार्थक हल गर्न कार्यसम्पादन गर्ने नेतृत्व शैली प्रवद्र्धन गर्न जरुरी नै छ । शक्ति, पद र लाभ नै सबथोक भन्ने अहङ्कार नसच्चिए कूटनीतिका पात्रहरूको आचरण, अभ्यास र व्यवस्थित प्रणाली समस्याग्रस्त भए नेपाल राज्यलाई सङ्कटमा पार्छ । नारा, भाषण र वक्तव्यमा मात्रै कूटनीतिक सफलता मापन हुन सक्दैन । कूटनीतिक सन्तुष्टि त्यतिबेला हुन्छ, जब बाह्य सार्वभौमसत्ताले आन्तरिक सार्वभौमसत्ताको पुष्टिकरण गर्दछ । त्यो भनेको राज्यको लक्ष्यमा सहयोग गर्नु हो । फितलो, निष्प्रभावी र अराजक शैलीको कूटनीतिबाट देशबाहिर र भित्रको छविमा आँच आउनु स्वाभाविक परिणति हुन्छ । सार्वभौमसत्ता अस्थिर रहे र परिणाममुखी नभए कूटनीतिको आकर्षण र साख कूटनीतिक भेला वा भेटघाटको बेला फोटो सत्रमा र लेख–रचनामा सीमित रहन्छ ।
नेपालको भूराजनीति महँगो छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न के नेपाल परिपक्व साबित भएको छ त ? आन्तरिक राजनीति, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र अन्य विश्वव्यापी चुनौती सामना गर्न के तयारी छ ? अहिलेको सीमा समस्यामा द्विपक्षीय खटनपटन छ । दुवै देश दीर्घकालीन समाधान खोज्दैनन् । नेपालको राष्ट्रवाद भारतविरोधी भनेर लाञ्छना लगाइयो । वास्तवमा, त्यस्तो राष्ट्रवाद गरिब अर्थतन्त्रमा धेरै टिक्दैन, राजनीतिक इतिहासले पाठ पढाउँछ– गरिबीमा विग्रह र क्षति बेहोर्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेचले कूटनीतिक उपचार गर्दैन । होइन भने समस्याले विकृति निम्त्याउँछ । लकडाउन नाकाबन्दी जस्तै हो भने आन्तरिक शक्ति र सामथ्र्य नेपालको के हो त ? यसलाई निराकारण गर्न सक्नुप¥यो । हामीलाई किन विगतको कूटनीतिक बोझ थोपरेर वर्तमानमा गम्भीर कार्य आरम्भ गर्न बाधा अड्चन छ त ? नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको भविष्य सुधार्ने कि बिगार्ने ?
कूटनीतिक कार्यशैली र कार्यसंस्कृति नसुधार्ने हो भने नेपालीमाथि थप पीडा हुन्छ नै । नेपालप्रति भित्रिया र बाहिरियाले नकारात्मक भ्रम सिर्जना गर्नेतर्फ बेलैमा सचेत हुन आवश्यक छ । शासकीय कार्यसम्पादन सुदृढ गरेमात्र देशभक्ति उज्यालिन सक्छ । सार्थक प्रयास नभए देशको शान, मान र विरासत हीनताबोध हुनुबाहेक त्यति उत्साह हँुदैन । राजनीतिक र प्रशासनिक आत्मबोध हुनु जरुरी छ । विवेक, तर्क र बुद्धि वस्तुनिष्ठ हँुदै गए नेपालको राहदानीले सम्मान पाउन सक्छ र राम्रो नतिजा दिन सक्छ ।
नेपालको भूराजनीति बडो गम्भीर मोडमा छ । के हामी अहिले महसुस भइरहेको चक्रव्यूह र गतिरोध अन्त्य गर्न सक्छौँ ? कि ‘अपुताली’मा छोड्ने हो, यी शासकीय मामिला ? के यो कार्यसोचनीय बाध्यता होइन र ? यो नेपालको पृथकीकरणको द्विविधा होइन ? नरम शक्ति बन्न नेपालीपनको आँटमा संशय वा क्षयीकरण छ कि ? नेपालको कूटनीति परिवर्तन, द्वन्द्व र निरन्तरताको सङ्घारमा रहनेछ । तर, इच्छाशक्ति त कार्यसम्पादनमा जोड दिनुमा देखिनुपर्छ । नवउदयोन्मुख उदारवादी लोकतन्त्रले बेहोरेको अनुदारवादी चरित्र समाजको विम्ब हुने शङ्का छ । सिद्धान्तका कुरा बुझाउने र सम्झाउने त भए, सार्वजनिक व्यवहारमा निरूपण भएनजस्तो छ । यो अस्थिर समयको उपज हो । राजनीतिमा पनि उच्च आँकलन होला तर विश्वासको खडेरी परेको उपेक्षा गर्न सकिँदैन । परराष्ट्र मामिलामा उत्ताउलो टीकाटिप्पणी होलान् तर व्यवहारमा समस्या हल गर्दै नयाँ साझेदारी र समृद्धिको सहकार्य गरे पारस्परिक लक्ष्य र दिगो विकास हासिल गर्न सकिनेछ । होइन भने नयाँ शताब्दी पनि छिमेकीसँग दोषारोपण गर्दै समस्या बल्झाएरै बित्ने देखिन्छ ।
(लेखक त्रिविमा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ ।)
